शंकर लिम्बू

“नेपालमा लिम्बूहरु नै त्यस्तो समुदाय होला जसले राज्यसँग भूमि अधिकारको मुद्दा अत्यन्त धेरै लडेका छन् ”  –प्राज्ञ बैरागी काईँला 

प्रस्तुत बिचार प्राज्ञ  काइँलाले याक्थुङ लाजेबारे परामर्श गर्दा हामी (डा. कृष्ण भट्टचन सर, गोबिन्द आङबुङ दाइ, अधिबक्त्रा अमृता थेबै र म ) लाई उदाहरणसहित बताउनु भएको थियो ।  फिलिपे साइगन्टले  “द डोजिङ सामान” मा  लिम्बुहरुले भूमि अतिक्रमणको बिरुद्धमा इतिहासदेखि बर्तमानसम्म लडेका फेहरिस्त दिएका छन् ।  उक्त पुस्तकमा १७७४ (वि.सं. १८३१) मा  पृथ्वीनारायण शाहसँग भएको  शान्ति सम्झौता पनि प्रतिरोधी युद्धकै उपज थियो भन्ने देखिन्छ ।  सम्झौता लिम्बूहरुले आफ्ना भूमिमा आफै शासन गर्ने तथा परम्परादेखिको बिशेषाधिकार  र भूमि अधिकार आफैमा रहने राज्यले नखोस्ने बन्दोबस्त  मिलाइएको थियो ।

यद्यपी: यो थितिमा राज्यले बदनियतपुर्बक कैफियत  गरी  उल्लिखित अधिकारलाई सँकुचन गर्दै अन्तत्वगत्वा कानूनका किताबमामात्र सिमित गरियो ।  लायनल काप्लानको भाषामा राज्यले  लिम्बूको भूमि जालझेल तिकडमकासाथ  बिस्तार बिस्तार निल्यो (ल्याण्ड एण्ड सोसियल चेन्ज इन इस्टर्न नेपाल) । यस्मा  सुबाङ्गी बाँढ्ने, भूमिलाई किपट बनाउने,  कानूनले भूमिहिन बनाउने जस्ता हतकण्डा अपनाई  स्वायत्तता खोस्ने र भूमि हडप्ने कार्य राज्यले नै गर्यो । राजा महेन्द्र पुर्बाञ्चलको भ्रमणका बेला सुर्यबहादुर थापाले कि लिम्बुको शासनमात्र होस कि राजाकोमात्र शासन होस् दुइवटा शासन खप्न सकिएत भनी बिन्ति चढाए भन्ने अझै जानिफकारहरु बताउने गर्छन् । यस मामिलामा  पर्दा पछाडीका खुराफाती खेलको पनि त्यतिकै भूमिका रहेको छ ।

लिम्बूहरुको मुन्धुमि स्थलहरुमा धार्मिक अतिक्रमण तीब्रतासाथ निरन्तर भइ आएको छ  । त्यसैको एउटा पछिल्लो उदाहरण पाथीभरा बिकास समिति गठन आदेश जारी मुकुमलुङलाई  हिन्दुकरण (Cultural Assimilation)  गर्न राज्यनै लागेको छ ।  यस्ता कार्यलाई अन्तराष्ट्रिय  कानूनले  साँस्कृतिक अतिक्रमण ( Cultural Aggression )  वा साँस्कृतिक संहार (Cultural Genocide) मान्दछ (धारा ८ यु एन ड्रिप) ।  कानूनी बिधिशास्त्रमा राज्यले कानून बनाएर आदिवासीको अधिकार समाप्त गरी भूमिमा  धावा गर्दछ भने त्यो उपनिबेशीकरणभित्र पर्दछ ।   मुकुमलुङमा राज्यको ब्यवहार उपनिवेशभित्रै पर्ने देखिन्छ । यसैलाई स‌स्थागत गर्न तथाकथित पाथीभरा महोत्वसब आयोजना गरी सेना समेतलाई  आयोजक बनाइ बिबादित बनाउने कार्य भएको छ । लिम्बु समुदाय र पहिचान पक्षधरहरुले घनीभूत बिरोध गरेपछि पाथीभरा शब्दको सट्टा ताप्लेजुङ महोत्सव राख्ने आन्दोलनकारीहरुसँग सम्झौता गरियो । लिम्बुहरु शान्तिको पक्षधर भएकै कारण यो सम्झौता भयो ।

अतिक्रमणको बिरुद्धमा यथासमयमा लिम्बूहरुले प्रतिबाद गर्दै आएका छन् । महत्वपुर्णरुपमा २०२१ साल पश्चात किपट भूमि नापी गर्न थालियो यो  १८३१ को सन्धि र परम्परागत थितिगत कानून Traditional Customary Law  बिपरित सामुहिक भूमि सिध्याउने खेल थियो । लिम्बु समुदायले ठूलो बिरोध र अवरोध गरे । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा अहिले पनि लिम्बूको किपट थितिरीति अनुसार चल्ने कुरा उल्लेख छ ( दफा २ क) । लिम्बुवानमा अघि अघि नापी हुँदा किपट भूमिलाई कायम राखिन्थ्यो त्यही थिति अनुसार हुनुपर्छ भन्ने लिम्बुहरुको पोजिसन थियो ।   बि स २०२५ सालमा तेह्रथुमको छकलीटारमा थुमथुमका लिम्बुहरु र दशलिम्बु सोसरह अधिकार भएका लिम्बुवानका आदिवासीहरुसमेत भैला भई बिराट चुम्लुङ (सम्मेलन) गरी भूमि खोस्ने कार्यको सामुहिकरुपमा असहमतिको घोषणा (Dissenting Declaration)  सार्बजानिक गरे ।  लिम्बू र लिम्बुवानको थिति र सन्धिको भूमि अधिकार कायम राख्न लिखित कागज राजदरबार पठाए । यस असहमतिको घोषणापत्रको कानूनी अर्थ छ । सहमति बिना राज्यले खोसेका भूमि यात  फिर्ता गर्नुपर्छ यदि फिर्ता गर्न काबुबाहिरको परिस्थितिले असम्भव भए बद्लीमा अर्को भूमि दिनु पर्दछ  वा सहमतिमा न्यायोचित क्षतिपुर्ति दिनुपर्दछ (सिफारिस नं. २३ जातीय बिभेद अनुगमन समिति) । लिम्बुहरुले पुन: २०७८ सालमा छकलीटारमा नै भेला भइ  ०२५ सालकै मिति पारेर आफ्ना अधिकार र भूमि खोसेको बिरुद्धको सामुहीक असहमति कायम रहेको लिखित जारी गर्यो । र  अधिकारको लडाई अबिछिन्न रुपमा निरन्तर रहेको छ ।

भूमिको मुद्दा गर्नु रहर होइन लिम्बूहरुको बाध्यता हो । यस परिस्थिति सृजना गर्ने कर्ता र कारक पनि राज्य नै हो। फिलिपे साइगन्टको भाषामा उल्लिखित शान्ति समझौता लिम्बुले अझसम्म उल्लंघन गरेको छैन । अधिकार कटौती र भूमि हरणको बिरुद्धमा  शान्तिपूर्ण बिरोध गरेको छ र कानूनी लडाईँ लड्दै आएको छ । बिश्व उदाहरण हेर्ने हो भने मेक्सीकोमा चिपास आदिबासीहरुको जापास्टिस्ट्ट बिद्रोहदेखि नागा  आन्दोलन सम्म हतियारलैस द्वन्दहरु भूमि अतिक्रमणको बिरुद्धमा भएका छन् ।

राज्यको ब्यवहार प्रति लिम्बुहरुको गहिरो चित्त दुखाइ र गुनासो छ

यस मुलुकसँग आफ्ना मुलुक (लिम्बुवान वा याक्थुङ लाजे) जोडेका  लिम्बूहरुको योगदानलाई राज्यले न राष्ट्र निर्माण भनी कदर गर्छ न लिम्बुको भूमि अन्यायको बारेमा सम्बोधन गर्ने काम गर्दछ । कानूनीरुपमा  लिम्बुवानको भुभाग सन्धि भूमि ( Treaty Lands)  हो । १८३१ को सन्धि राज्यले अनुसार इमान्दारीताका (Good Faith ) पालना गर्नु पर्दछ (सन्धि सम्बन्धी भियाना कन्भेन्स १९४९ को धारा २६ ) । तर  उल्टै भूमि खोस्ने  तिकडममात्र गरी राज्य अन्तराष्ट्रिय कानून बिपरित गएकोमा दुइमत छैन  ।   राज्यसँग लिम्बुहरुको सारिक आनि निङ्वा तुगेङवा (गहिरो चित्त दुखाई)  र गुनासो रहेको छ त्यसैले यो बिषय बारे राज्यले बेलैमा सोचोस् भन्ने सामुहीक चेत पनि लिम्बुहरुको रहेको छ । यद्यपी,  लिम्बूहरुले भूमि अन्यायको बिरुद्धमा शान्तिपूर्ण र  कानूनी मार्ग  नै अपनाएको छ ।  लेखकलाई त्यो नै अहिलेको सन्दर्भमा बिवेकसम्मत हो भन्ने लाग्छ  । कारण, बैधानिक लडाईका लागि अन्तराष्ट्रिय कानूनका ढोका ढक्ढकाउने अवसरहरु उपलब्ध छन् । बिश्व अनुभव हेर्दा सक्षम अदालत र मानव अधिकार उजूरी सुन्ने निकायहरुबाट धमाधम आदिवासीहरुले भूमिको मुद्दा जितेका जितेकै छन् । राज्यले खोसेका भूमिहरु फिर्ता लिने कार्य पनि चलिरहेकै देखिन्छ । अष्ट्रेलियाको उच्च अदालतले सरकारलाई हराउँदै मिरियम आदिवासीहरुले पुर्ख्यौली भूमि (पुरै टापु) मा नै अधिकार रहने निर्णय गर्यो । यस मुद्दालाई प्रसिद्ध माबो निर्णय भनेर चर्चित छ ।  अन्तर अमेरिकी मानव अधिकार अदालतबाट LHA vs. Argentina भएको मुद्दामा १३२ आदिबासी समुदायले ४ लाख हेक्टर पुर्ख्यौली भूमि कोस्टारिका सरकारबाट फिर्ता पाउनुपर्ने फैसला २०२० मा भयो (https://www.openglobalrights.org/unprecedented-ruling-for-indigenous-peoples-by-inter-american-court-of-human-rights/) अमेरिकी सर्बोच्च अदालतबाट सन्धिकै आधारमा थुप्रै मुद्दाहरुमा आदिवासीहरुले आफ्ना अधिकार लिएका छन् । केन्याका ओगेक समुदायले पनि अफ्रिकी मानव अधिकार अदालतबाट आफ्ना भूमि गतसालमात्र फिर्ता पाउने फैसला पाएका छन् ।  संयुक्त् राष्ट्रसँघ मानव अधिकार संयन्त्रहरु खासगरी सन्धि अनुगमन समितिहरुले आदिवासीको भूमिबारे सरकारका बिरुद्धमा निर्णयहरु जारी गरेका छन् । तसर्थ कानूनी मार्गहरु अवलंबन गर्नु नै हाललाई उपयुक्त हुन्छ ।

लिम्बूको भूमिमा राज्यले  झेउला गर्छ र लिम्बुले प्रतिरोध गर्छ किन ?

तिम्बु वरक (पोखरी) अतिक्रमण तेह्रथुम, पानथर, इलाम लगायतमा चिहान भत्काइएको , तेह्रथुम लालीगुराँस न पा ५ मा पुस्तौं पुराना लिम्बुहरुको समाधीहरु भत्काई खेल मैदान बनाइएको छ । स्थानीयहरुका अनुसार चिहानबाट हाडखोर निकालेर अपमानपुर्बक यत्रतत्र छरपष्ट पारिएको छ  र समाधीबाट बहुमुल्य बस्तुहरु गायब गरिएको छ । सामुहिक भूमिमा सेना राखिएको, मुकुमलुङलाई ब्यापारीकरण गरेका किपट खोसिएको जस्ता भूमि अतिक्रमणका असंख्य उदाहरणहरु छन् । जसमा लिम्बुहरुले सामुहिकरुपमा हिजो पनि प्रतिरोध गरे आज पनि गर्दैछन् र भोली पनि गरिरहनेछन् ।

 भूमि समुदायको प्रतिष्ठा/मान सम्मानसँग अन्तर सम्बन्ध (Land Relation with Human Dignity)

कानूनी बिधिशास्त्रमा  भूमि  समुदायको प्रतिष्ठा/आत्मा सम्मान अंग्रेजीमा  (Dignity) सँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ भन्ने मान्यता छ । याक्थुङहरुको साँस्कृतिक र आध्यात्मिक मान्यतामा पनि प्रतिष्ठाको गहिरो महत्व छ ।  जस अनुसार प्रतिष्ठा र सम्मानलाई माङगेना चोत्लुङ (Mangena Chotlung)  भनी बुझ्न सकिन्छ । लिम्बु समुदायमा  माङगेना चोत्लुङ बोलीचालीमा शीर उठाउने कर्म पनि भनिन्छ । कसैको शीर  ढल्न( आत्मा सम्मानमा आँच अउने कार्य)   हुन्न र ढाल्न पनि हुन्न । शीर ढलेमा मानिसले दुर्गति भोग्ने र मृत्यु नै हुन सक्छ भन्ने  मान्यता छ  । शीर ढाल्ने काम भएमा त्यसको प्रतिबादका लागि सामन्य बिबाद देखि भौतिक प्रतिकार समेत हुन सक्दछ । शीर ढलाउनेलाई दोषी   र प्रतिबादलाई आत्मरक्षा (Self-Defense) को अधिकार मानिन्छ । बर्षमा एकपटक माङगेना चोत्लुङ (  शीर उठाउने अनुष्ठान ) गर्ने गरिन्छ ।  माङगेना गर्दा माङगेना यक ( उत्पति भूमि वा सुरक्षा गढ) को पुकारा गरिन्छ । लिम्बुहरुको प्रथाजनित कानून अभ्यास र मान्यतामा भूमी स्व सम्मान (Human Dignity )सँग नङ र मासु जतिकै जोडिएको देखिन्छ ।

मानव सम्मान Human Dignity को कानूनी पक्षबारे  इजरायलका चर्चित पुर्ब प्रधान न्यायधीश तथा प्राध्यापक आहरोन बाराक आफ्ना पुस्तक मानब सम्मान:  संबैधानिक मुल्य र अधिकारमा  लेख्नु हुन्छ । संबिधानहरुमा मानव सम्मानलाई यात संबैधानिक मुल्य (Constitutional Value) वा संबैधानिक अधिकार (Constitutional Rights) को राखिन्छ । जब हिटलरले यहुदी तथा जनजातिको बाँच्न पाउँनु पर्दैन खाली आर्यन नश्लमात्रै सर्बोच्च हो ।  मानव प्रतिष्ठा Human Dignity लाई ख्यालै नगरी लाखौंको   नृशंस हत्या गरे । ‍ ह्युमन डिग्निटीलाई आत्मसात नगर्दाको तामसी ब्यवहार प्रश्रय पाउँछ  । हिटलरले तामसी ब्यवहार नै गरेका हुन् । यसैबाट दोस्रो बिश्व युद्धको बिभिशिकाले संसारलाई गाँज्यो र युद्धमा मानव मुल्यमान्यतालाई कुल्चेर मानिसहरु दानबीय ब्यवहारमा उत्रेर हिंसा फैलेपछि संसारले Human Dignity लाई निशर्त स्वीकार गरे । मानव अस्तित्व र बिश्व शान्तिकोलिग यसलाई आत्मसात गरिएको थियो ।

मानव अधिकारको बिश्व ब्यापी घोषणापत्र (UDHR)  १९४८ मा मानव सम्मान (ह्युमन डिग्निटि)  र अधिकारमा सबै मानिस जन्मसीद्दरुपमा समान हुन्छ भन्ने लेखिएको छ ( धारा १ UDHR) प्राय सबै मानव अधिकार (Human Rights) कानून र  युद्धसँग सम्बन्धित मानवीय अन्तराष्ट्रिय कानून (Humanitarian International Law) मा युद्धको समयमा पनि ह्युमन डिग्निटीलाइ आँच आउने कुनै पनि कार्य युद्ध अपराध हुने किटान छ । कानूनहरुमा संबिधान सर्बोच्च कानून हो ।  जर्मनीको संबिधान (बेसिक ल ) को धारा १ मा । Article (1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state authority. (2) The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable human rights as the basis of every community, of peace and of justice in the world. अर्थात् मानब प्रतिष्ठा अनुलंघनीय हुनेछ । राज्यका सबै अधिकारीले यसलाई सरक्षण र सम्मान गर्नु कर्तब्य हुनेछ । बिश्व शान्ति र न्यायको लागि जर्मन जनताले त्यसकारण प्रत्येक समुदायको आधार अनुलंघनीय र खोस्न नमिल्ने मानव अधिकार हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दछ । यसबाट मानव प्रतिष्ठा संबेदनशील बिषय र यो मानव अधिकार भइ प्रत्येक समुदायको अस्तित्वको आधार र यसको उल्लंघनले बिश्व शान्ति नै खलल पुग्दछ । नेपालको संबिधानको धारा १६ मा प्रत्येक ब्यक्तिलाई सम्मानपूर्बक बाँच्न पाउने हक हुने छ भन्ने ब्यवस्था छ । जर्मनको सबिधान र नेपालको संबिधान दुवैले Dignity लाई मुख्य अधिकारकै रुपमा राखेको छ । फरक यतिहो जर्मन संबिधानले बिश्व शान्तिसँग र नेपालको संबिधानले बाँच्नसँग जोडेको छ । नेपालको सबिधानको धारा ५१ (ञ) ८ अनुसार आदिबासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्बक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने । यसका लागि समुदायसँग सरोकार रहने निर्णयहरुमा सहभागी गराउने र संस्कृति, सामाजिक परम्परालाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने उल्लेख छ ।

यि कानूनी बिधिशास्त्र र ब्यवस्था मुकुमलुङसँग जोडेर चर्चा गरौं । मुकुमलुङ मुन्धुमी तथा आस्थाको स्थल भएकोमा बिवाद रहेन । कसैको आस्थामाथी अतिक्रमण गर्नु उसको आत्म सम्मान (Dignity) ठेस पुर्याउनु हो । यसले अदृश्य गहिरो चोट पुर्याउँछ । त्यसैले अहिले पाथीभरा र केवलकार ब्यापार जस्ता बिषयले लिम्बुको आस्थालाई जे गरे पनि हुन्छ । अर्कोतिर तिमिहरुको कुनै यसमा अधिकार छैन भनी भूमिमा नै धावा बोलेको अवस्था हो । यि परचक्रीको कार्य र गतिबिधिले लिम्बु समुदायको आफ्नै भूमिमाशीर ढलाउन उद्यत भएको प्रष्ट छ । यसको बिरुद्धमा  श्री सर्बोच्च अदालतमा सामुहीक मुद्दा दायर गरेको छ । अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन हुँदाहुँदै जबरजस्ती बिभिन्न तिकडम गरी मुकुमलुङ अतिक्रमण हुँदा समुदायले यस्तो कार्य रोकियोस् भन्दा नसुनिएकोले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नु परेको हो ।

भूमि समुदायको अस्तित्वको लागि अपरिहार्य (Lands is essential for existence of community)

कानूनमा भूमिले सम्बन्धित समुदाय खासगरी आदिवासी नेशनको  त्याँहा  अस्तित्व छ र सो भूमिमा उंस्को सम्पुर्ण अधिकार संरक्षित र सुरक्षित हुन्छ । त्यही आधारमा आदिवासीको अधिकारलाइ कानूनमा मान्यत दिन्छ । यसमा भूमिसँग  राज्य र आदिवासीको सम्बन्ध के हो भन्ने प्रश्नमा बिधिशास्त्र र अदालतहरुको फैसलाले राज्यले आदिवासीको भूमि खोस्न नमिल्ने किनकी उस्को अस्तित्व त्यसैमा अडिएको हुन्छ । अर्को तर्फ आदिवासी भूमिको संरक्षक (Custodian) भएकोले उस्को पहिलो अधिकार रहन्छ । अहिलेमात्र होइन लामोसमयदेखि  लिम्बूहरुको भूमि अतिक्रमणमा परेको छ । त्यसले लिम्बुहरु अस्तित्वमा गम्भीर संकट पैदा भइरहेको छ । त्यसको पीडा यस्तो जटिल(Chronic)  बनेको छ, आफ्नो दुखाईलाइ खुलेर आफ्नै भूमिमा ब्यक्त गर्न सक्दैन । कहीँकतै बोल्नु पर्यो भने कि जिब्रो चपाउनु पर्छ कि लाक्षणित र दबेको आवाजमा ब्यक्त गर्नु पर्छ । त्यसको मतलब लिम्बु समुदाय आफ्नै भूमिमा  असुरक्षित छ । जिबितको हालत यस्तो छ भने मृतकहरुका हड्डिसमेत निकालेर अपमान गरेको छ ।

फोनोरा र माकनारा (Good Spirit and Devil Spirit)

लिम्बुहरुले आफ्नै थातथलोमा न सम्मानपूर्बक बाँच्न पाएका छन् न मरेपछि चिहानमा शान्तिपूर्ण बिश्राम गर्न नै । भूमि बेदखलीमा राज्य प्रमुख कारक होला तर हामी लिम्बुहरु आफै पनि दोषमुक्त छैनौ । लिम्बु समुदायको साँस्कृतिक बिश्वासमा दुई प्रकारका आत्मा हुन्छन्:  फोनोरा जसलाई असल आत्मा (Good Spirit) र माकनारा खराब वा प्रेत पिशाच आत्मा (Devil Spirit) । फोनाराले सद्बुद्धि, सदबिवेग प्रदान गर्छ जसले सुब्य फाब्य गराउँछ । भने माकनारा प्रेत पिशाच आत्माले दुख: दिने कामहरु बिगार्ने, पीडा दिने जस्ता नराम्रा काममात्र काम गर्छ । यो माकनारा आत्माले लिम्बुहरु आफैलाई हराई अरुलाई जिताउने कार्य पनि भूमि अधिकारको लँडाईमा समुदायले भोगेको  तितो यथार्थ रहेछ भन्ने गतसाल छकलीटारको भेलामा जाँदा भुक्त्तभोगीहरुले लेखकसँगको कुराकानीमा राखेका थिए । ०२५ सालको भूमि आन्दोलन कसरी रा. पं .स . मन्त्री भूमिसुधार अधिकृत अञ्चलाधीश लगायतका सरकारी पदमा साटे वा समुदायलाई कसरी धोका दिइयो भन्ने कुरा सुनेर बर्तमानमा पनि यस्तै सरकारी पद (संसद,मन्त्री. राजनीतिक नियुक्त्ति पालिका प्रमुख जस्ता),  ठेक्का पट्टा जस्ता ब्यक्तिगत शुभलाभको लागि  पहिचान अस्तित्व सम्मान र अधिकारको आधार भूमि सिध्याउने कार्यमा माकनाराहरु लागेका तथ्यलाई पनि भुल्न नहुने देखिन्छ । सरकारी पदलिन पाइन्छ र ब्यापार गर्न पनि तर समुदायलाई बदनियतपूर्ण तरिकाले गद्दारी गरेर शुभलाभमा फस्ने काम कानूनी र नैतिक दुवै आधारमा बैध हुन्न ।

यस सन्दर्भमा, अदालतले दक्षिण पश्चिम साउथ डेकोटाका आदिवासी अग्लावा सुज ट्राइब Sioux Tribe को भूमि ब्लाक पहाडबाट अमेरिकी सरकारले बेदखल गरेको मुद्दामा अमेरिकी सर्बोच्च अदालते १.५ करोड डलर क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्यो ।  समुदायहरु (जम्मा ९) ले आफ्नो भूमि नै फिर्ता चाहिन्छ भनी अहिले सम्म क्षतिपुर्तिको रकम लिएको छैन । पैशाको ब्याज बढेर खर्बौं नेपाली रुपैया भइसकेको छ । सम्बन्धित आदिवासी पैशा लिन आउँछ भनी ट्रेजरी डिपार्टमेण्ट अझै पर्खि रहेको छ । यी समुदायहरु र  अमेरिकी सरकार वीच सन्  मा सन्धि भएको छ ।  सामन्य पद र थोरै पैशाको ठेकेदारी पाउँदा समुदायलाई धोका दिने काम गर्ने माकनारा प्रबित्ति सबै लिम्बुहरुले बुझेर अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।

र अन्त्यमा……

भूमि अधिकारको लागी आगामि दिनमा लिम्बुहरु तथा दशलिम्बु सोसरह अधिकार भएका याम्फू लोहोरुङ आठपहरिया याख्खा मेवाहाङ लगायत आदिवासीहरुले कानूनी उपचार नै उत्तम मार्ग हुनेछ । प्रचलित कानूनहरुमा केही बाटाहरु छन् जस्तो  मुलुकी देवानी संहिताका सामुदायिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गर्ने मालपोतलाइ जिम्मेवारी तोकिएको छ (दफा ३००र ३०१) । अभिलेखिकरणको प्रक्रिया पालिकाहरुले शुरु गर्नु पर्दछ । अभिलेखिकरण गर्नु पर्दछ  (स्थानीय सरकार सचालन ऐन २०७४ को दफा ११ ङ ४)। माङगेना यक, मुन्धुमी स्थल खर्क चरण आदि सामुदायिक प्रकृतिका सम्पत्ति जो समुदायले संरक्षण र ब्यवस्थापन गरेका छन् त्यसलाई यस बिधिअनुसार अधिकार कायम गर्न सकिन्छ ।

नापीका बखत छुट भएका पुख्यौंली भुमि दर्ता गर्ने प्रक्रियामा गए सरकारले  आयोग वा समिति बनाई त्यसको सम्बोधन गर्नु पर्दछ (मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ (१) । आवश्यक परे राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय न्यायलयमा पनि यो बिषय लैजानलाई लिम्बु समुदायको ढोका खुला छ । बिचार चोगेम्मे ।