-उदय पूर्वेली चोङबाङक्याक

नेपालको हकमा जातीय उत्पीडन नै वर्गीय समस्याको मूल जड हो । मनुस्मृति,नीतिशास्त्र,याज्ञवल्क्य स्मृति र धर्मशास्त्रलाई मुख्य आधार र स्रोत मानेर विसं १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐन नै वर्णाश्रम व्यवस्था, जातीय उत्पीडन, भेदभाव र छुवाछूत लाद्ने वैधानिक दस्तावेज थियोे । वीरशमशेरको शासनकालमा विसं १९४२ सालपछि पनि त्यसैलाई परिस्कृत गरेर छापिएको थियोे । पद्मशमशेरका पालामा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ पहिलो संबिधान बनेको थियो । तर तत्काल जारी हुन सकेन । त्यसपछि, त्रिभुवनद्वारा नेपालको अन्तरिम संबिधान, २००७ जारी भयो । यसले पनि हिन्दू धर्मलाई नै संरक्षण गरेको थियोे । त्यसको १० वर्षपश्चात् महेन्द्रले विसं २०१९ सालमा अर्को संबिधान जारी गरे । उक्त संबिधानको धारा (३) को उपधारा (१) मा अधिराराज्यको परिभाषा, “नेपाल एउटा स्वतन्त्र, अविभाज्य र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राजतन्त्रात्मक हिन्दू अधिराज्य हो” भनी स्पष्टसँग परिभाषित गरियो । यसरी नेपालको इतिहासमा हिन्दू धर्मशास्त्रको जगमा १०४ वर्षसम्म राणाहरुले जहानिया निरङ्कुश शासन लादेका थिए । साथसाथै त्यसैको प्रतीक बनेर शाहवंशले २३७ वर्षसम्म राजा भएर शासन चलाए । त्यसले गर्दा अन्य जातीय समुदायहरु शासन सत्ताको केन्द्रविन्दुबाट धेरै टाढा–टाढा उछिटिन पुगे ।

करिब एकवर्ष पहिले भूतपूर्व ब्रिटिस आर्मीका मेजर लालबहादुर काम्बाङले एउटा युट्युब च्यानललाई दिएको जीवन्त अन्तर्वार्ताअनुसार; पल्टनबाट घर आउँदा लिएर आएको यासिका–डि क्यामेरा र पानासोनिक रेडियो विराटनगर कर कार्यालयमा दर्ता गर्न गएको मौकामा बिपी कोइरालाले उनलाई भेटेर भारु ५०० रुपैयाँ दिई, ताप्लेजुङको लिङखिम पुछारमा अवस्थित सेङ्वा भन्ने ठाउँमा बसोबास गर्ने भीम बराल वा नरबहादुर कोइराला दुईमध्ये एकजनालाई दिनु भनी एउटा चिठी दिएका थिए ।

आफू लाहुरे भएकाले खर्चको अभाव नभएको बताउँदा बताउँदै पनि जबर्जस्ती पैसा गोजीमा हालिदिएर चिठी पु¥याउँने अभिभारा दिएका कारण मनमा खुल्दुली भइ बाटोमा मालिङगो तिखारेर आगोमा डामी खामको बाहिरपट्टिको एकछेउको प्वालमा घुसाएर बिस्तारै घुमाउँदै उक्त पत्र खोलेर हेर्दा; “महेन्द्रले हतार गरेर २०१८ सालमा विद्यालय खोलेकाले लेखपढ गर्न थालेपछि मतवाली जाति पनि डाक्टर,इन्जिनियर,पाइलट हुने भएकाले, हामी ब्राह्मण÷क्षत्रीयहरुले सेना,प्रहरी,अड्डा–अदालत,बैँक,भन्सार आदिजस्ता प्रशासनिक तथा सरकारी निकायहरूमा अविलम्ब वर्चस्व स्थापित गर्नुपर्छ । मतवाली भनेका सोझा जाति भएकाले उनीहरूसँग झगडा हुँदा हात नफर्काइकन फकाएर उनीहरूलाई हली,गोठालो र भरिया बनाएर राख्नू । यी वाक्यहरु बिपीले होइन, भगवानले लेखेको भनी सम्झिनू । अन्यथा भए उनीहरू यै भूमिका ढुङ्गा–माटोका सन्तान भएकाले हाम्रो राजकाज उपर भविष्यमा दखल परेको खण्डमा शासन–सत्ता गुम्ने खतरा उत्पन्न हुनेछ“ भनेर लेखिएको थिएछ । चारपाँच दिन अगाडिमात्र युट्युब च्यानलमै मैले डाक्टर सुरेन्द्र केसीको पनि एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ । उहाँको पुर्ख्यौली थाडा थलो पनि तिनै भीम बराल र नरबहादुर कोइरालाका घरदेखि सिधै तमोरखोला पारिपट्टि साउदेन गाउँ रहेछ । उनका अनुसार, तत्कालीन त्यस गाउँ पञ्चायतमा उनका बुबा दुईपटक प्रधानपञ्च भएछन् । त्यसपछि लगातार चार कार्यकाल उनकै दाजुले प्रधानपञ्च सम्हालेका थिएछन् । अझ उनले उक्त उनको पुरानो घरलाई बेलैमा सरकारले बुझेर त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ सम्म पनि भनेको सुनियो । मैले यी दृष्टान्तहरु उठान गर्नुको आसय भनेको हामी आदिवासी जनजातिले राज्यसत्ताको महत्त्व र शासकीय चेतना निर्माण गर्न नसक्नुको पछाडि कुन–कुन तत्वहरुले भूमिका खेलिरहेका छन् त ? भन्ने नै हो ।

अब यसबारेमा थोरैमात्र भएपनि खोतल्ने कोसिस गरौँ :
राजनीतिक चेतना निर्माणमा शैक्षिक संस्था,सामाजिक तथा धार्मिक संघसंस्था, साँस्कृतिक चाडपर्वको आकर्षण, जातीय वर्चस्व,मूलधारको राजनीति र आन्तरिक उपनिवेश आदिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । दलितहरुलाई मनुस्मृतिको अस्त्रले राज्यसत्ताबाट मात्रै होइन, मन्दिर,पँधेरो र बाटोमुनि ठेलेर झार्ने काम भयो । यद्यपि, उनीहरू भाषिक उत्पीडनमा परेनन् । तर, राज्यद्वारा उनीहरूको जीउधनको कुनै सुरक्षा र सुनिश्चितता प्रदान गरिएको थिएन ।

अन्य आदिवासी जनजातिहरु भने, भाषिक,साँस्कृतिक,राजनीतिक,शैक्षिक,आर्थिक,धार्मिकरुपमा विभेद, शोषण, दमन र उत्पीडनमा पारिएका थिए । दशैँ, तिहार, शिवरात्री आदि हिन्दू चाडपर्वहरु जबर्जस्ती लादिएका थिए । दशैँ ग्रहण स्वीकार नगर्दा, धनकुटाका रामलिहाङ आठपहरिया र रिदामाहाङ आठपहरियाको हत्यासमेत गरिएको थियो । लिम्बूवान भूमिमा आफ्नो कर सङ्कलक एजेन्टको रुपमा शुभाङ्गी प्रथा लादेर बलजफ्ती मौलो काट्न लगाइ काटिएको राँगो वा बोकाको खुन भाँडोमा थापी त्यसमा हातखुट्टा चोबेर घरको ढोकाको नजिकैको बाहिरीपट्टिको भित्तामा छाप लगाउन बाध्य पारेका थिए । विद्यालयमा अध्यापन गराइने पाठ्यपुस्तक शासक वर्ग र हिन्दू धर्मशास्त्रको अनुकूलतामा मात्रै तयार पारिन्थ्यो । मेरो समयमा कक्षा १ देखिनै नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकलाई महेन्द्र माला भनिन्थ्यो, अर्थात् बाहिरी खोलमै ठूलाठूला अक्षरले यै लेखिएको हुन्थ्यो । कक्षा ४ देखि नै अनावश्यक रुपमा सँस्कृत विषय लादिएको थियोे । नैतिक शिक्षामा शुम्भ, निसुम्भ, नरसिंह अवतार, दुर्गामाता आदिका कथाले भरिएका हुन्थे । कक्षा ५ को सामाजिक विषयमा श्रीराम चरित्र शीर्षकमा किताबभरिकै सबैभन्दा लामो बखान समावेश गरिएको थियोे । सानै कक्षामा श्रीकृष्ण र सुदामाको पनि लामै कथा पढ्नुपर्थ्यो । वास्तवमा ती सबै अव्यावहारिक र हिन्दुत्व लाद्ने अस्त्र मात्रै थिए । अरुका भाषालाई जङ्गली भाषासरहको व्यवहार गरियो । गाई र गोरुलाई पुज्न लगाइयो । गाईगोरुको गोबरले घर पोत्न सिकाइयो । तिहारमा रामायणको कथा भट्याएबापत प्रोत्साहनस्वरुप दुईचार पैसा दान टक्य्राउने चलन लादियो । अहिन्दु समुदायका नाम जुराउँदा ब्राह्मण ज्योतिषीहरुले राम, कृष्ण (श्याम), हरि, प्रसाद, वीर, विक्रम, श्री, नाथ, पति, शमशेर, सेन, भगवत, कुमार, गणेश, गङ्गा, पार्वती, राधा, दुर्गा, सीता, गीता, गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, कौशल्या, कैकेयी, द्रौपति, गौ, माया, रानी, देवी, भगवती, मधु, मालती, भवानी, दशरथ, भरत, लक्ष्मण, वेद, कवि, कविता, इतिहास, दान, दक्षिणा, यज्ञ, होम, ओम, स्वस्ति, शान्ति, शङ्ख, भस्म, अग्नि, कासी, अमृत, टीका, भैरव, पाण्डव, शिव, विष्णु, महेश्वर, नारद, ऋषि, भोला, भीष्म, एकलव्य, कर्ण, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, इन्द्र,शङ्कर आदि हजारौँको सङ्ख्यामा हिन्दू धर्मशास्त्रसँग सम्बन्धित देवीदेवता,पात्रहरू र शासक वर्गका नामकरण गरेर षड्यन्त्रपूर्वक हिन्दु–नामधारी मानवीय शिलान्यास नै बनाइयो । मेरै श्रीमतीको न्वारानमा ज्योतिषीले जुराइदिएको नाम “नोक कुमारी” रहेछ । यो शब्दको व्युत्पति फारसी र हिन्दी तत्सम शब्द रहेछ । “नोक” भनेको “कुनै पनि वस्तुको टुप्पो वा अग्रभाग” भन्ने अर्थ लाग्दोरहेछ । नागरिकता बनाउने बेलामा मैले यो अर्थहीन वा बेमेलको नाम सच्याएर अर्कै जुराइदिएको थिएँ । एवम् रीतले स्थाननामहरु पनि यिनै नामहरुको सहाराले अतिक्रमण गरिएका हुन् , थिए । धर्मको महलमा हिन्दू बाहेकका कुनै पनि वैकल्पिक अप्सन नै राखिएको थिएन । अहिले पनि याक्थुङ लिम्बू जाति लगायतका पूर्वी नेपालका गैरहिन्दु समुदायले “किरात” धर्म लेख्नुको फाइदा उठाउँदै, आत्मनन्दलाई धर्मगुरुको खोल ओढाइ “किरात“मा ॐ कार हिन्दू ब्रान्ड प्रिन्ट गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हिन्दूकै एउटा पन्थ वा शाखाको रुपमा चिनाउने कुटिल षड्यन्त्र भइरहेकै छ । केटाकेटीदेखि युवा पुस्तामा समेत ’डुम’ खेल निकै लोकप्रिय र प्रचलित थियोे र अहिलेसम्म पनि केटाकेटीहरुले यो विभेदकारी खेल खेल्न रुचाउँछन् । यसले छुवाछूत प्रथालाई मलजल गरिरहेकै छ ।

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदै, समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थामा अभ्यासरत भइरहँदा समेत राज्यको एकात्मकवादी चरित्र र व्यवहारमा भनेजस्तो परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । हाम्रोजस्तो बहुजातीय,बहुभाषिक,बहुसाँस्कृतिक र बहुधार्मिक विविधतायुक्त सामाजिक संरचना रहेको मुलुकमा अहिलेसम्म प्रथाजनित कानुन निर्माण गरी यस्ता संवेदनशील अमूल्य सम्पदाहरुलाई संरक्षण,सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्ने सवालमा राज्यले उल्टै उदासीनता प्रदर्शन गरिरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने; कुनै पनि जाति वा समुदायको परम्परागत सँस्कार,रीतिरिवाज वा साँस्कृतिक प्रचलन सम्बन्धित देशको संबिधानभन्दा पनि हजारौँ वर्ष पुरानो वा जेठो र त्योभन्दा माथि हुन्छ ।

मुन्धुमका जानकार स्थानीय टङ्क वनेमका अनुसार; ताप्लेजुङ जिल्लाको हालको मैवाखोला गाउँपालिकामा – २ अवस्थित ३ वटा ढुङ्गाहरु गाडिएको लुङचक्पा भन्ने ठाउँमा फागो वंशका पुर्खाहरुले कोरङ पित (कोरली गाई) चढाएर थेमाङ सेवा गर्ने गर्दथे । अन्य थरीका याक्थुङहरुले पनि थेमाङ हिप्मा(सेवा) अनुष्ठान गर्दछन् । तर, वि.सं. सम्वत १८४२ सालमा रणबहादुर शाहले इस्तिहार जारी गरेपछि गौबध निषेध गरिएपश्चात् याक्थुङहरुले गरिआएको उक्त थेमाङ सेवाको इतिहास र संस्कारसमेत विलुप्त भयो । त्यसको अवशेषको रुपमा अहिले तीनवटा मध्ये दुईवटा ढुङ्गाको हालसालै मात्र जीर्णोद्धार गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद –२७ को पशुपक्षी सम्बन्धी कसुरको दफा २८९ मा गाई, गोरु मार्न वा कुट्नसमेत नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपदफा (२) मा गाई वा गोरु मासु खानका लागि बध गरेको खण्डमा समेत तीन वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । यसैको उपदफा (३) मा कसैले गाई वा गोरुलाई कुटी अङ्गभङ्ग पारेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पु¥याएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । तर हालसम्म पनि नवराज र भीम विश्वकर्माहरु मारिनु र मर्नु परिरहेको दृष्टान्त हाम्रोसामु रहेको छ । यसर्थ, “जातव्यवस्था सिङ्गो नेपाली समाजको अर्थतन्त्र,राजनीति,सँस्कृति र यसको हिन्दू आदर्शवादी दार्शनिकीसहितको शोषणमूलक प्रणाली हो“ भन्ने आहुतिको भनाइमा धेरै नै सत्यताको नजिक देखिन्छ ।

राज्यसत्ताको महत्त्व के हो? भनेर हामीले सहजरूपमा बुझ्न सक्छौँ कि, पञ्चायती व्यवस्थादेखि अहिलेको राज्यसंरचनामा तत्कालीन प्रधानपञ्च र वर्तमान गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुको जीवनशैलीलाई नियाल्दा धेरैकुरा बुझ्न सकिन्छ । बेतलबी सेवा अन्तर्गतको पद विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको समेत पहिलेको भन्दा उसको जीवनशैलीमा फेरबदल देखापर्छ भने;
नेपालमा त एउटै जातिले श्री ३ को स्वघोषित पगरी गुथेर १०४ वर्ष र श्री ५ नाउँमा २३७ वर्षदेखि लिएर अहिलेसम्म पनि सत्ताको मुख्य बागडोर तिनैले सम्हाल्दै आइरहेका छन् । सम्माननीयको खोलमा सूर्यबहादुर थापा ५ पटक, गिरिजाप्रसाद कोइराला ४ पटक, वर्तमान गठबन्धन सरकारका शेरबहादुर देउवा पनि ५ पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । एक समयमा “म जनजातिहरुको छाला काढेर जुत्ता लगाउँछु” भनेर सूर्यबहादुर थापाले दिएको अभिव्यक्ति निकै चर्चामा समेत आएको थियोे । राज्यका सम्पूर्ण निकाय र संयन्त्रहरुमा तिनै अभिजात्य वर्गकै हालीमुहाली निरन्तर कायम रहँदै आएका कारणले नै अन्य जाति राजनीतिक, साँस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक र रोजगारीका हिसाबले शोषण ,दमन, उपेक्षा, उत्पीडन, अन्याय र बहिष्करणमा पारिएकाले शासनको आसनबाट किनारीकृत भइरहेका छन् । खासगरी नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय समस्या यसैको उत्पादन र उपज हो । अहिलेको यो दलाल पुँजीवादको पिरामिड भनेकै हिन्दू धर्मशास्त्र, राणा,शाह र पञ्चायती सामन्ती पुर्खाहरुको सन्तान हो ।

इतिहासका पानाभरि पिसिएका समुदायहरु अहिले पनि तङ्ग्रन सकिरहेका छैनन् । यसको लागि सुधारमूलक ‘आरक्षण’ प्रणालीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियोे । आरक्षण नीति भनेको व्याप्त सामाजिक अन्तरविरोधहरुलाई कम गर्न अपनाइएको अल्पकालीन कार्यक्रम र समाधानको विकल्प मात्र हो । यतिले पनि राजतन्त्रको मियोमा बाँधिएका र सत्ताको वरिपरि घुमिरहेकाहरुको निद्रा टुटिरहेकोले अझैसम्म पनि उनीहरूको प्रवृत्ति र दृष्टिकोण कति अनुदार र असंवेदनशील रहेछन् भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको, गत श्रावण महिनाको दोस्रो हप्ता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सरकारी सेवा अन्तर्गतको आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताअनुसार तोक्नुपर्ने फैसला गरिएको थियो ।

नेपालमा तीसको दशकदेखि नै आरक्षणको बारेमा बहस सुरुभएको सुन्नमा आएतापनि २०५५ सालपछिको पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत उत्डीडनमा परेका जाति वा वर्गलाई लक्षित गरी वार्षिक बजेटमा औपचारिक तवरले समावेश गरिएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई नियाल्दा पाकिस्तानमा धार्मिक सम्प्रदाय लक्षित ,मलेसियामा रैथाने आदिवासी अथवा भूमिपुत्र पहिचान गरेर,श्रीलंकामा विश्वविद्यालयको भर्ना प्रक्रियामा र अष्ट्रेलियामा पहिलो राष्ट्र÷राष्ट्रियताको सम्मान स्वरुप आरक्षणको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

शासकको शोषणद्वारा शोषित समुदाय वा वर्गको जन्म हुन्छ । यस्तो समाजको बनोट असमान हुन्छ । असमान प्रकृतिको समाजमा समान वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्नाले असमानता कायम रहिरहन्छ । जुनसुकै व्यवस्थामा पनि शासक वर्ग त जहिल्यै रहन्छ । त्यसो हुँदा एउटै मानचित्रमा बसोबास गरेकाहरु कोही शासकहरुको शोषणको परिधि र बन्धनमा पारेर मानवसभ्यता र निरन्तर सामाज विकासक्रमको यात्रामा अघि बढ्नबाट वञ्चित पारिएका वा उनीहरूको प्रतिकूल र शासक वर्गको अनुकूलतामा लादिएका भाषिक,धार्मिक,साँस्कृतिक,आर्थिक,शैक्षिक,सामाजिक विवेदसहितका अतिरिक्त भारसमेत बोकाइएर थला बसाइएका कारणले त्यसको क्षतिपूर्ति लिएर सबै सबल भइ सँगसँगै अगाडि बढ्ने विकल्प नै आरक्षण हो ।

आरक्षण भनेको उत्पीडित, उपेक्षित, शोषित र दमित समुदायका जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण गरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त पनि हो ।

एकथरीले बारम्बार “योग्यता” को तरबार पनि उजाउने गरेको पाइन्छ । तर योग्यताको मापदण्ड वा भरपर्दो मानक केका आधारमा निर्क्योल गर्ने ? शासक वर्गकै प्राधिकारीहरुले संबिधान, नियमावली, कार्यविधि, नियम, विनियम, ऐनकानुन, न्यायिक प्रणाली, ब्युरोक्रेसी, परीक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, सुरक्षादेखि लिएर राज्यका सम्पूर्ण निकाय र संयन्त्रहरु कब्जा गरेर आफूअनुकूलित मापदण्डको पर्खाल खडा गर्ने गर्छन् । यस किसिमको एकलजातीय र एकल भाषिक मोडलको प्रतिस्पर्धाले फरक धारका समुदायहरुलाई धेरै मुस्किल र अहसजता पैदा गराउँछ । यस्तो शासकीय संरचना र सँस्कृतिले लाभान्वित समुदाय आर्थिक,शैक्षिक,राजनीतिक,सामाजिक,साँस्कृतिक आदि सबै तवरले झनझन सबल हुँदैजान्छ । अन्ततः यो नै वर्गीय समस्याको रुपमा सतहमै देखापर्छ । बिडम्बना के छ भने, अहिलेसम्म पनि शोषित वर्गका प्रतिरोधात्मक चेत धारिलो भइसकेको छैन । आरक्षणको नाममा विधि,ऐनकानुन र प्रक्रियाहरुमा भ्रामक जाली प्वालहरु राखेर अल्मलाउने वा तरमारा संस्कार पनि छँदैछ ।

तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिका सभापति लोकेन्द्र विष्ट मगरद्वारा उक्त समितिको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ तयार पारी संबिधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ७३ (१) (घ) तथा नियम ८२ (१) बमोजिम संबिधानसभामा पेस गरिएको थियोे । त्यसको ४.१.२.१. मा सङ्घीय एकाइ निर्माणको मुख्य आधार पहिचानलाई बनाइरहँदा, नेपाली समाजमा पनि एउटै व्यक्तिका जातीय, वर्गीय, राजनीतिक, साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, सामुदायिक, सामाजिक, पेसागत, लैङ्गिक, क्षेत्रगतजस्ता अनेक पहिचानहरु जोडिने भएकाले, तीमध्ये सङ्घीय एकाइ निर्माणका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिनिधिमूलक पहिचान र अवस्थाका रुपमा जातीय÷समुदायगत, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता गरी पहिचानका ५ आधारसहितको अवधारणा पेस गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, ४.१.२.२. मा सङ्घीय एकाइहरु निर्माण गरिरहँदा त्यस्ता एकाइहरुको स्वायत्तता र स्वशासन,आर्थिक,भौतिक एवम् अन्य स्रोतसाधनका दृष्टिले समेत सबल र सक्षम रहन सकून् भन्ने पक्षलाई ध्यान दिई, पहिचानमा आधारित प्रत्येक समुदायहरु समानरूपले स्वायत्तता र स्वशासनको उपयोग र उपभोग गर्नसक्ने अवस्था नरहेकाले, यस्तो स्थितिमा सङ्घीय एकाइ निर्माण गर्दा, पहिचानका अतिरिक्त अन्य आधारहरुलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ठहर गरी सङ्घीय एकाइहरुलाई सबल र सक्षम बनाउने ध्येयले पहिचानका साथसाथै आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य, पुर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना,प्राकृतिक स्रोतसाधनहरुको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमतालाई जोडदिँदै सामर्थ्यका ४ आधारहरु प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको थियोे । यस प्रतिवेदनलाई पारित गराउन ६०१ सभासदमध्ये ४१७ जनाको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने कार्यले समेत पूर्णता पाइसकेको थियोे । यो जागरुकता देखेर सधैँभरि एकलौटी खान सत्ताको तरमारा निम्नकोटीका नस्लीय चिन्तनले ग्रस्त सामन्ती शासक वर्गका नसल दलाल पुँजीवादीहरु तर्सिएर मानसिकरुपमा सिकिस्त बिरामी परे । फलस्वरूपः पहिलो संबिधानसभा नै विघटन हुने स्थितिमा पुगेको थियो ।

विगतमा भएगरिएका यी सम्पूर्ण नजिरहरुलाई मूल्याङ्कन गर्दा, नेपालको हकमा वर्गीय समस्याको ठूलो हिस्सासँग जातीय उत्पीडन जोडिएको छ । यसलाई निराकरण गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय नै पहिचानसहितको सङ्घीयता,स्वायत्तता र स्वशासन नै हो ।

बाँकी “गरिबी”लाई निरपेक्ष वर्गीय समस्याको ट्याग भिराउनु पनि जायज होइन । खालि राजनीतिक फाइदाका लागि वर्ग र वर्गीय भावनात्मक द्वेषलाई उछालेर समस्याको दीर्घकालीन समस्या हल हुँदैन । गरिबीलाई वर्गीय मानकको रुपमा लिने हो भने, एउटै व्यक्तिको जीवनमा अनेकन वर्गीय तहहरु आवतजावत भइरहन्छन् । यसलाई वर्ग सङ्घर्षको लेप लगाएर उत्तेजक बनाइनु समस्याको समाधान होइन । बरु सम्भव हुने सुधारका सम्भावनाहरुलाई आत्मसात गरेको खण्डमा अवश्य धेरथोर उपलब्धि हासिल हुनसक्छ । त्यसकारण; गरिबी उन्मूलनका लागि प्रभावकारी ढङ्गले छुट्टै नीतिगत कार्यक्रमद्वारा निवारण र सम्बोधन गर्नुपर्दछ । भरपर्दो विश्लेषण र मूल्याङ्कनको कसीमा गरीबीलाई प्रमाणीकरण गरेर व्यापार–व्यवसाय गर्नका लागि सुलभ व्याजदरमा ऋण वा अनुदान रकम प्रदान गर्ने, जमिन,जागिर,रोजगारी,खाद्यान्न,शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आवासीय सुविधा आदि उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।

‘आरक्षण’ भनेको उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग, सम्प्रदाय र लिङ्गको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधार हो । बन्चरोले रुख काट्ने हो, तर तरकारी होइन ।

‘कोटा’ भनेको गरिबीको लोगो होइन । सदियौँदेखि राज्यसत्ताको चौघेराबाट बहिष्करणमा पारिएका सबैखाले उत्पीडन, उपेक्षा, शोषण, दमन र अन्याय र अत्याचारको क्षतिपूर्ति स्वरुप निर्धारण गरिएको नीति हो ।

तसर्थ, हामीले गरिबी निवारण कार्यक्रम र आरक्षणलाई तराजुको एकापट्टि एकैसाथ राखेर जोख्न मिल्दैन । आरक्षण विगतमा शासनहरु द्वारा शोषणको क्षतिपूर्तिसहितको ऐतिहासिक तथा सामाजिक न्याय होइन भने, गरिबी भनेको अभाव र समस्याको नाम हो । अहिले एकलजातीय शासकीय स्वरुपमा केही फेरबदल वा आंशिकरुपमा ह्रास आएपनि वर्चस्व कायमै छ । मलाई लाग्छ; पृथ्वीनारायण शाहले भनेका “चार जात“ को अर्थ सबैलाई थाहै छ । तर “छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी” भनेको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने ३६ वटा देवनागरी वर्ण अथवा लिपिलाई इङ्गित गरेको हुनुपर्छ ।

“आफूलाई दलित नठान, हामी एकै ईश्वरका सन्तान हौ” भनेर महेन्द्र भनेका थिए । तर अहिलेसम्म दलितहरुले ती एकै ईश्वरको मन्दिरमा प्रवेश गरेर पुजापाठ गर्न पाइरहेका छैनन् । विसं २०१९ सालको महेन्द्र पथीय हिन्दू संबिधानको धारा (१०) को समानताको हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा “सबै नागरिक कानुनको समान संरक्षणका हकदार हुनेछन्“ भनेर लेखिएको छ । त्यसैको उपधारा (२) मा “सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म,वर्ण,लिङ्ग, जात,जाति वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन“ भनी लेखिएको छ । पछिल्लो पटको नेपालको संबिधान, २०७२ को प्रस्तावनामै सबै खालका विभेद र जातीय छुवाछूतको अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको छ । तर कार्यान्वयनमा अझैसम्म समस्या देखापरिरहेकै छ । संबिधानविरुद्धका बर्खिलाफका घटनाहरु क्रमिकरुपमा उजागर भइरहेकै छन् ।

संविधानमा धेरै प्रगतिशील र राम्रा पक्षहरू समेटिएको भएपनि पहिचान,स्वायत्तता,स्वशासन,सङ्घीयता र उत्पीडित र उपेक्षित समुदायका सर्वाङ्गीण हित र उदारका सवालहरुमा अपूर्ण छ । यसकारण,अहिलेसम्म पनि हामी लङ्गडो सङ्घीयता र अपाङ्ग लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामै मात्र छौँ ।

मार्क्सवादले फलाक्ने गरेको वर्ग र वर्ग सङ्घर्षका कथाभन्दा जातीय उत्पीडनविरुद्ध समानताको लडाइँका लागि नेल्सन मण्डेलाले गरेका त्यागपूर्ण समर्पण र सफलताबाट हाम्रो नेपाली समाजले धेरैकुरा सिक्नुपर्छ ।