-उदय पुर्वेली चोङ्वाङक्याक

विसं २०६० माघ २४ गते प्रचण्डले बोलाएकाले मातृका यादव पटनाबाट दिल्ली आइपुगे । उनका साथमा उपेन्द्र यादव पनि थिए । दिल्लीमा प्रचण्डसँग सुरेश आले मगरको घरमा भेट्ने तय भएको थियोे । प्रचण्ड भेट्न जाने तयारीमा जुत्ता लगाउँदै थिए । तर, सीता दाहालले साँझपख नहिड्न अनुरोध गरिन् । श्रीमतीले निकै जिद्दी गरेपछि प्रचण्डले आफूले लगाइसकेको जुत्ता खोलेर सेल्टरभित्र फर्किए । मातृका यादव प्रचण्डलाई नै कुरिरहेका थिए । प्रचण्डलाई कुरेर बसिरहेकै अवस्थामा हठात् भारतीय प्रहरी आइपुगे । मातृका यादवलाई तत्काल गाडीमा राखेर नेपालको सिमानामा पु¥याइ उनलाई कुनै क्षति नपु¥याउने सर्तमा ज्ञानेन्द्रको सरकारलाई बुझाइयो । साथै सुरेश आलेमगर र वामदेव क्षेत्रीलाई पनि पक्राउ गरी नेपाललाई नै जिम्मा लगाइयो ।

यो घटना घटेपछि भारतमा सुरक्षित बसेका माओवादीहरू झस्किए । आफूलाई नै गिरफ्तार गर्ने योजना बनाइएको थिएछ भनी अत्तालिएका प्रचण्ड पक्राउ परिने डरले तुरुन्तै दिल्ली छोडेर मुम्बई भागे । त्यसैताका आँखा उपचारका लागि हस्पिटल गएका मोहन वैद्यलाई पनि मार्च २००४ मा हस्पिटलबाट बाहिर निस्कनेबित्तिकै भेनमा कुरेर बसिरहेका भारतीय प्रहरीले सिलिगुरीबाट गिरफ्तार गरी उनलाई भारतीय जेलमै बन्दी बनाइयो । नक्कली पासपोर्ट बोकेर बेलायततर्फ जान लागेका सिपी गजुरेल पनि अगष्ट २००३ मै चेन्नाई एयरपोर्टमा पक्राउ परिसकेका थिए । उनलाई पनि भारतीय जेलमै राखियो । पटना र सिलिगुरीमा रहेको माओवादीको सम्पर्क कार्यालयहरू पनि तहसनहस भए ।

विसं २०५९ असोज १८ मा ज्ञानेन्द्रद्वारा नै ‘असक्षम’ ठहर गरी अपदस्थ गरिएका देउवालाई फेरि तिनै ज्ञानेन्द्रले ०६१ जेठ २८ गते पुनः मनोनीत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । देउवाले “गोर्खाली राजाले न्याय गरे” भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

माओवादी सर्कलमा भुसको आगो झैँ भित्रभित्रै अन्तरद्वन्द्व चर्किरहेको थियोे । दिल्ली काण्डले प्रचण्ड त्रसित थिए । आफूनिकट नेता लगालग पक्राउ पर्नु, अर्का सिनियर नेता मोहन वैद्य ‘किरण’ पनि प्रहरीको कब्जामा पर्नु, तर बाबुराम भट्टराई उर्फ कमरेड लालध्वज पक्षधरहरू एकैजना पनि गिरफ्तार नहुनुले प्रचण्डको मस्तिष्कमा अनेक खालका शङ्का, उपशङ्का उत्पन्न हुन थाल्यो । आफ्नै पुराना मित्र बादल पनि आन्तरिक खटपट बढेपछि प्रचण्डबाट टाढिएर बाबुराम निकट भइसकेका थिए । त्यसपछि भारतमा पक्राउ परिने डरले ०६१ असार महिनामा प्रचण्ड रोल्पा आए । प्रचण्डले नेपाल फर्केलगत्तै ०६१ श्रावण २४ मा भारतले दादागिरी जमाएको भनी प्रेस–वक्तव्य निकाले । सन् १९५० को भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि र गोरखा भर्ती सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग उठ्यो । प्रचण्डले नेपालको अग्रगामी विकासको बाधक भारतीय विस्तारवाद हो भनी चर्को भाषण गरे ।

प्रचण्डले बिपीको अनुसरण गर्दै, राजासँग मिलेर राष्ट्रियता मजबुत बनाइ भारतीय विस्तारवादविरुद्ध लड्ने तात्कालिक कार्यनीति अपनाए । प्रचण्डले भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्नका लागि भनेर, भारतीय हवाई आक्रमण छल्न देशैभरि टर्नेल र बङ्कर खन्ने अभियान चलाए ।

नेपालमा छिटपुट भारत विरोधी क्रियाकलाप देखापर्न थाल्यो । अठारवटा भारतीय ट्याङकरहरू जलाइयो । चोभारको मोर्डन इन्डियन स्कुलमा बम बिस्फोट भयो । एकातर्फ मतभेदका साथै अर्कातर्फ प्रचण्ड र कमरेड लालध्वजको नीतिगत धारणा पनि फरक हुँदै गइरहेको थियो । प्रचण्डको भारतविरोधी स्टेटमेन्ट र हत्यारा राजासँग साठगाँठ गर्ने बारेमा बाबुरामले आपत्ति जनाए । उनी मत दरबारसँग होइन, राजनीतिक दल र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग मिलेर दरबारविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने रहेको थियो । त्यसकारण उनले प्रचण्डको कार्यनीतिमा भिन्न मत राख्दै १३ बुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै प्रस्तुत गरे । त्यसका साथै ०५७ फाल्गुनमा ‘प्रचण्डपथ’ पारित भएसँगै मार्क्स, लेनिन र स्टालिनको फोटोमा प्रचण्डको तस्बीर जोडिएको प्रसङ्गलाई उजागर गर्दै, बाबुरामले “कमरेड प्रचण्डको फोटोलाई मार्क्स, लेनिन र स्टालिनको हाराहारीमा राखिनु के यो उपयुक्त हो ?” भनी गहन प्रश्नसमेत उठान गरेका थिए ।

भारत परस्त आरोप खेपिरहेका बाबुराम आफूमाथि नै खनिएपछि प्रचण्डलाई असह्य महसुस भयो । उनले पार्टीमा बाबुरामलाई कारबाहीसहितको आरोपपत्र पेस गरे । भारतसँग साठगाँठ गरेको आरोप लागेपनि चार्ज सिटमा उक्त कुरा किटान गरिएको थिएन । पार्टीको बहुमत सदस्यद्वारा बाबुरामलाई पार्टीको विधि र पद्धति उलङ्घन गरेको अभियोगमा अनिश्चितकालका लागि साधारण सदस्यमा पदावनति गरियो ।
कारबाहीको निर्णय पश्चात् बाबुरामले भारतसँग साठगाँठ गरेजस्तो लागेमा आफूलाई गोली हाने हुन्छ भने । नजिकै रहेका लडाकु कमान्डर पासाङले “शहीदहरूका रगतबाट प्राप्त गोली दक्षिणपन्थीहरूका लागि खर्च हुँदैन” भने ।

निरन्तर २० वर्ष पार्टीमा खटिएका बाबुराम र उनकी पत्नी हिसिलालाई रोल्पाको मिरुल गाउँमा जनमुक्ति सेनाको हिरासतमा बन्दी बनाइयो । प्रचण्डले त्यै दिन “अब नोकरहरूसँग होइन, मालिकहरूसँग कुरा गर्ने हो” भने ।
दरबारिया दूतहरूले पनि राष्ट्रवादी सहकार्यको निम्ति बाबुरामलाई कारबाही गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । भारत परस्त नेता पाखा लगाइसकेपछि देशभक्तका बिचमा सम्झौता हुनसक्ने शाही सन्देश थियोे ।

विसं २०६१ माघ २२ गते ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको भेट गर्ने दिन तोकियो । तर ज्ञानेन्द्रले जुवा पल्टाएर ०६१ माघ १९ गते मन्त्रीमण्डल विघटन गरी उनले बाटो बिराएर देश र जनताविरुद्ध हतियार उठाएका, शान्ति र प्रजातन्त्रविरुद्ध अपराधिक कार्यमा संलग्न रहेकालाई हतियार बुझाएर शान्तिपूर्वक राष्ट्रिय राजनीति मूलप्रवाहमा समाहित हुन उनले आह्वान गरे । शाही घोषण सुनेपछि प्रचण्ड छाँयाबाट खसेझैँ भए ।

संविधानसभाको माग गरिरहेका माओवादीले उल्टै दलहरूका लागि ०४७ सालको संविधानले सुरक्षित गरेको अधिकारसमेत हरण भएको सामुन्ने मै देखे । लगत्तै प्रचण्डले शाही घोषणा खारेज गरिएको र यस कदमको विरोधमा तीनदिने नेपाल बन्दको घोषणा गरी इँटाको जवाफ ढुङ्गाले फर्काउने दरबारलाई कडा चेतावनीसमेत दिए ।

यस घटनाक्रमले माघ २२ गते हुने भनिएको ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको भेटवार्ताको कार्यक्रम स्वतःरद्द भयो । माघ १९ को कदमले ज्ञानेन्द्रलाई अलोकप्रिय दर्ज गराए तापनि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति दरबारमै केन्द्रीभूत भयो ।

आफ्नो चाहनाअनुसार, बाबुरामलाई कारबाही गरिसकेपछि दरबारले माओवादी चिरा परिसकेको ठानेको थियोे । त्यसको एउटा धारलाई रुझाएर संसदीय पार्टीलाई किनारा लगाउने, र अन्त्यमा माओवादीलाई पनि कायल बनाएर देशलाई ०४६ भन्दा उता फर्काउने दरबारको योजना रहेको थियो ।
राजाबाट धोका पाएका प्रचण्ड दरबारलाई फौजी धक्का दिन लागि परे । नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्डमा पर्ने गणेशपुरमा शाही सेनालाई एम्बुस थाप्ने माओवादीको एक्सन प्लान बन्यो । माओवादीमा उत्कृष्ट छवि बनाएका प्रेमबहादुर रोका ‘जीत’ लाई लडाकु टिमसहित उक्त कामको लागि खटाइयो । माओवादीको यस योजनाबारे शाही सेनाले पूर्वसूचना पाइसकेका थिए । सेनाले उक्त स्थानलाई बाक्लो घेरा हाली सैन्य कारबाहीका लागि पोजिसन मिलाएर माओवादीलाई कुरेर पूर्वतयारी अवस्थामा बसिसकेका थिए । फलस्वरूप, सेनालाई एम्बुस बिछ्याउँन गएका माओवादी छापामारहरू आफैँ सेनाको एम्बुसमा परे । कमान्डर इन् चिफसहित ३७ जना माओवादी लडाकु मारिए । माओवादीले दुई दर्जन आधुनिक हतियार गुमाए । प्रचण्डले त्यस घटनालाई जनमुक्ति सेना नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको बताए । यस पटकको सैन्य कारबाहीमा ज्ञानेन्द्रले प्रचण्डलाई उछिने । प्रचण्ड दोस्रो प्रयासमा जुटे । यसपटक जसरी भएपनि लडाइँ जित्नुपर्ने उनमा मनोवैज्ञानिक दबाबसमेत परिरहेको थियो । यसको लागि रुकुमको खारा ब्यारेकलाई निशाना बनाइयो । पहिलोपटक ०५९ जेठमा पनि खारामा असफल आक्रमण भइसकेको थियो । त्यसबेला माओवादी तर्फका १५० जना मारिएका थिए । त्यसपछि ०५९ कार्तिक २९ गते खलङगामा र ०६० चैत ७ गते बेनीमा माओवादीद्वारा भीषण आक्रमण भइसकेको थियोे । कमान्डरद्वय पासाङ र प्रभाकर नेतृत्वको मध्य र पश्चिम डिभिजनहरूलाई खारामा उतारियो ।

करिब एक वर्ष दस महिनाको अन्तरालमा पुनः दोस्रोपल्ट आक्रमण गर्न दुईहजार छापामार, दुईहजार मिलिसिया र दुई हजार कार्यकर्ता गरी जम्मा छहजार सङ्ख्यामा माओवादी फौज परिचालन भए । माओवादी जनयुद्धको युद्ध इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठूलो फौजी तयारी थियो ।
खारामाथि कब्जा जमाएर त्यसलाई मुख्य आधार किल्ला बनाइ रोल्पा,रुकुम र सल्यानबाट शाही सेनालाई धपाउने माओवादीको योजना थियोे ।
त्यहाँ देशविदेशबाट मिडिया बोलाएर प्रचण्डलाई केन्द्रीय सरकारको प्रमुख बनाएर ज्ञानेन्द्रलाई दबाब र तनाव सिर्जना गरी राजनीतिक बार्गेनिङको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने, बाबुरामलाई पनि कमजोर बनाउने रणनीति तय गरिएको थियोे ।

योजनाअनुरुप नै ०६१ चैत २५ गते खारा शाही सेनाको ब्यारेकमा संयुक्त माओवादी हमला सुरु भयो । तर इतिहास फेरि दोहोरियो । शाही सेनाद्वारा ७२ जना माओवादी मारिए, ३० थान बन्दुक सेनाले कब्जा ग¥यो । हार पनि माओवादीकै भयो । युद्धमा शाही सेनाले नै सर्वोच्चता हासिल गरे ।

योजना पूर्णरूपमा असफल भएपछि, दबाब ज्ञानेन्द्र र बाबुराम उपर होइन, माओवादी सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड आफैँमा पर्न गयो । खाराको अनापेक्षित हारपछि प्रचण्ड स्तब्ध बने । सँगसँगै जनमुक्ति सेनाको उत्साह र मनोबल पनि कमजोर हुँदै गइरहेको थियो । बाबुराम कारबाहीमा परेपछि पार्टी पनि स्पष्टरुपमा दुई धारमा बाँडिएको थियोे । प्रचण्ड बसेको सेल्टर नै खतरामा जाकियो । शाही सेनाका हेलिकप्टर रोल्पाको आकाशमा चील झैँ घुम्न थाले । तीनदिन अघिमात्र प्रचण्ड बसेको सेल्टर शाही सेनाले हेलिकप्टरबाट बम खसालेर ध्वस्त पारियो ।

यी यावत जोखिमपूर्ण घटनाक्रमका कारण, प्रचण्डको मानसिक तनाव र मनोवैज्ञानिक त्रास उत्कर्षमा पुग्यो । माओवादीको फौजी नीति पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन । उनीहरूले ज्ञानेन्द्रलाई निर्णायक मुक्का बजार्न सकेनन् । ठूलाठूला आक्रमण भएपनि ब्यारेकलाई टेक ओभर गर्न नसक्ने, पटकपटक अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपर्ने र कब्जा भएका ब्यारेक पनि स्थायीरुपमा नियन्त्रणमा राख्न सकेनन् । ब्यारेक कब्जा गरेपनि हवाई आक्रमण हुने डरले एकैछिनमा छोडेर हिड्नु पर्थ्यो । देशको सबैभन्दा बढी जनघनत्व र राज्यका संयन्त्रहरू रहेको राजधानी सहर काठमाडौँ पनि कब्जामा आउन सकेन ।

त्यसपछि हतोत्साहित मनस्थितिमा पुगेका प्रचण्ड भारतीय रअ प्रमुख पि.के हर्मिस थाराकानको सम्पर्कमा जोडिए । त्यसपछि पि.के हर्मिसका हितैषी मित्र बाबुराम ०६२ मा बैशाखमा दिल्ली गए ।

‘हिमाल खबर’मा ३२ साउन २०६९ मा प्रकाशित “माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन भारतको भूमिका” नामक शीर्षकमा लेखिएअनुसार; माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुरामले सन् २००२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको लिखितपत्रमा भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भीर असर पर्ने कुनै काम नगर्ने कुरामा आश्वस्त पारेपछि माओवादीहरूमाथि भारतमा हुँदैआएको गुप्तचरहरूको निगरानी र आवतजावतमा खुकुलो पारियो । यसपछि माओवादी र रअका बीचमा बढी सम्पर्क र बैठकहरूको क्रम चल्यो । – एसडी मुनि

आईबीको एउटा टोलीले पनि माओवादीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल ग¥यो । माओवादीले पुनः लिखित रूपमा आईबीका गुप्तचरसामु आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । त्यसपछि माओवादीले अझ बढी सहजतापूर्वक हिँडडुल गर्न र भारतमा अन्य नेपाली राजनीतिक नेताहरूसँग पनि सम्पर्क गर्ने अवसर पाए ।

यसको मतलब सन् २००२ देखि नै आईबी र रअसँग माओवादी नजिकिएको थियो । तर अगष्ट २००३ मा सिपी गजुरेल, मार्च २००४ मा मोहन वैद्य, मातृका यादव,सुरेश आलेमगर र वामदेव क्षेत्री लगायतका नेताहरू भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेपछि केही समय माओवादी, रअ, आईबी अर्थात् भारतबिचको सम्बन्ध चिसिएको थियोे । तर सन् २००५ मा बाबुराम दिल्ली खटिएपछि पुनः सम्बन्ध तातिरहेको थियोे ।

सन् २००२ देखि नै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विरुद्ध आक्रमण नगर्न भारतले राजालाई बारम्बार सावधान गराउँदै आइरहेको थियो । राजालाई ‘कु’ फिर्ता लिने दबाब दिन भारतले शाही नेपाली सेनालाई हतियार आपूर्ति बन्द ग¥यो । २ फेब्रुअरी २००५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिँहले ‘जे भयो, त्यो प्रजातन्त्रका लागि ठूलो धक्का हो’ भने । ३ फेब्रुअरी २००५ मा तत्कालीन सेना प्रमुख जेजे सिंहले सरकारको सल्लाहमा नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणालाई अस्वीकार गरे । केही दिनपछि, नेपाललाई हतियार आपूर्तिमा विस्तृत काम गर्ने अपेक्षा गरिएको ९ फेब्रुअरी २००५ का लागि पूर्व निर्धारित भारत–नेपाल संयुक्त सुरक्षा समूहको बैठक रद्द गरियो । १० फेब्रुअरी २००५ मा राजालाई ‘कु’ फिर्ता लिनका लागि दबाब सिर्जना गर्न भारतले शाही सेनालाई हतियार आपूर्ति बन्द गरिदियो । ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो निरङ्कुश छवि सुधार्नुपर्ने बाध्यता भइसकेको थियोे । तसर्थ थुनुवामा रहेका गिरिजा, देउवा र अन्य बन्दीहरू रिहा भए । नगरपालिका स्तरीय निर्वाचन पनि घोषणा भयो ।

करिब २ महिनापछि २२ अप्रिल २००५ मा एसियन–अफ्रिकन समिटमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिँह र ज्ञानेन्द्रको इन्डोनेसियाको जकार्तामा भेट भयो । ४५ मिनेटको भेटवार्तामा ज्ञानेन्द्रले माओवादीले जबर्जस्ती सत्ता हत्याउन आँटेकोले पाकिस्तान र चीनसँग सहयोग माग्न नेपाल बाध्य भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बताए । तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सौकात अजिजले पनि टेलिफोन मार्फत नेपालको शासनप्रति पूर्ण समर्थन रहेको जनाएका थिए । आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा चीन र विशेष गरी पाकिस्तान हाबी हुने डरले भारत एकाएक लचिलो बन्यो । स्पष्ट देखिने गरी राजनीतिक प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्ने सर्तमा भारतले सैन्य आपूर्ति फुकुवा ग¥यो । रक्सौल नाकाबाट महिन्द्रा जीप, बुलेट प्रुफ ज्याकेट र माइन प्रुफ सवारीसाधन लगायतका अन्य थुप्रै सैन्यसामग्री नेपाल भित्रियो । तर एकपटक सामान नेपाल पठाउनेबित्तिकै भारतीय प्रमविरुद्ध आफ्नै पार्टीका सांसदहरू खनिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग जकर्तामा भेट हुँदा, चुनावमा जाने, निर्वाचित सरकार गठन गर्ने र पक्राउ गरिएका नेताहरू छाड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका ज्ञानेन्द्रले नेपाल फर्केर मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा शेरबहादुर देउवालाई पुनः गिरफ्तार गरे । परिणामस्वरूप ०६२ जेठ ९ गते भारतले दोस्रोपटक सैन्यसामग्री आपूर्ति बन्द ग¥यो । त्यसपछि नेपालमा शाही रहेसम्म फुकुवा भएन ।

गिरिजा स्वास्थ्य उपचारको लागि भनेर दिल्ली पुगे । दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री र अन्य शीर्ष नेताहरूसँग उनको भेटघाट भयो । उनले दिल्लीमै बसेर माओवादी र सातदलको गठबन्धन गर्नथाले ।

मूलधारका नेपाली दलहरूलाई लोकतन्त्रको एजेन्डामा सँगै ल्याउने क्रममा भारतले माओवादी र सातदल गठबन्धनबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापनालाई प्रोत्साहित ग¥यो । भारतमा उच्चस्तरमा राजनीतिक सम्पर्क अगाडि बढाउने क्रममा माओवादीहरू मे २००५ मा माकपाका महासचिव प्रकाश करातसँग बाबुराम भट्टराईको भेट गराउन सफल भए । बाबुरामसँग करातको भेटले नेपाल डेमोक्रेटिक सोलिडेरिटी ग्रुपका सदस्य र माओवादीबीच बाक्लो सम्पर्कको ढोका खोल्यो । ती सदस्यमध्ये प्रमुख सीताराम येचुरी थिए, जो विस्तार–विस्तार माओवादी तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र विदेशमन्त्री नटवर सिंह तथा प्रणव मुखर्जीसहितको भारतीय उच्च राजनीतिक संस्थापनबीच सम्पर्क सेतु बन्दै गए ।

यस्तो अनुकूल परिस्थिति बनेपछि प्रचण्ड पनि दिल्ली पुगे । त्यहाँ पुगी बाबुरामसँगको बातचितका क्रममा आफूबाट गल्ती भएको भन्दै प्रचण्डले आत्मालोचना गरे । अनि साधारण सदस्यमा डिमोसन गरिएका बाबुराम र हिसिलालाई पुनःस्थापित गरियो । बाबुरामले आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पनि फिर्ता लिए । दरबारले किनारा लगाइसकेका दलका नेताहरू माओवादीसँग भेटघाट र छलफल गर्न दिल्ली धाउन थाले ।

रअका नयाँ प्रमुख हर्मिस थाराकान र बाबुराम भट्टराईको राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धले माओवादी र रअबीच अझ उन्नत समझदारी विकास गर्न सघाउ पु¥यायो र रअले माओवादी नेतृत्वसँग नियमित सम्पर्क जारी राख्यो । थाराकान राजनीतिक रूपले प्रगतिशील थिए र माओवादीहरू नेपालको सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनका लागि जायज सङ्घर्षको नेतृत्व गरिरहेका छन् भन्ने दृष्टिकोण राख्दथे । यसरी विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना गर्ने माओवादीको प्रयास जुलाई २००५ मा मात्र सफल भयो ।

भारत र चीनलाई इङ्गित गर्दै, ज्ञानेन्द्रले “आफ्नो कदमलाई केही मित्रहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेपनि केही मित्रहरूले स्वागत पनि गरेकाछन्” भन्ने अभिव्यक्ति दिए । ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ भएको केहीदिन अगाडिसम्म काठमाडौँमा रहेको दलाई लामा सम्पर्क कार्यालय पनि बन्द भएको थियोे । आफ्नो तिब्बत नीतिमा ज्ञानेन्द्रको समर्थन रहेको थाहा पाएर नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले “नेपालले आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गर्नसक्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दियो ।

आफूले पन्छाएका राजा चीनतर्फ ढल्केको देखेर भारतको आँखीभुइँ तन्कियो । तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव श्यामसरण तुरुन्तै चीन पुगे । उनले चीन पुगेर नेपालप्रति भारतको स्पष्ट धारणा बताए । साथै नेपाललाई वर्तमान अवस्थामा सहयोग नगर्न पनि चीनलाई अनुरोध गरे ।

भारतको राय बुझेलगत्तै ०६२ कार्तिक २६ गते मङ्गलवार र मङ्सिर १ गते बुधवार दुईपटक गरी ७ करोड २० लाख मूल्य बराबरको जम्मा १८ ट्रक सैन्यसामग्री चीनले नेपाललाई सहयोग ग¥यो भनेर २५ नोभेम्बर २००५ मा ‘कान्तिपुर’ दैनिकले समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।
राजा र चीनलाई काउन्टर दिनका लागि विसं २००७ सालपछिको दोस्रो दिल्ली सम्झौता पनि तत्काल मङ्सिर महिनामै तय भएको थियो । दिल्ली सम्झौताले ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमनका दिनहरू निर्देशित गरिरहेको थियो ।
मूलधारका गणतन्त्र विरोधी नेताहरू पनि गणतन्त्र उन्मुख भइरहेका थिए । जनमुक्ति सेनाको मनोबल पनि जागेर आयो ।
सुर्खेत–जुम्ला सडक खण्डमा सेनाले शिविर खडा गरेको थियोे । तर शिविर आरक्षित गरिएको थिएन । असुरक्षित शिविरमा जुनसुकै बेला आक्रमण हुने सम्भावना भएका कारणले शाही सेना पहिल्यैदेखि सशङ्कित थियोे । रणनीतिक हिसाबले निकै कमजोर र त्यहाँ आक्रमण भएमा सेनाको तयारी नपुगेको भनेर पटकपटक सेनाले राजधानीमा खबर पठाए ।
देशभित्र र बाहिरसमेत धमिलो छवि बनाएका ज्ञानेन्द्रले सडक निर्माण गर्ने जनताको इच्छा जसरी पूरा गर्नैपर्ने सोचाइमा थिए । असुरक्षित अवस्थामा काम गरिरहेका ती शाही सेनाहरू नै माओवादीहरूका लागि अवसर बने ।

पिलीमा सडक निर्माणको काम गरिरहेका सेनालाई दुई हजार माओवादीले घेरा हालेर ५८ जना शाही सेनाका जवानहरूलाई ठाउँको ठाउँ सखाप पारे । शाही सेनाका ६० जवानहरूले हारिसकेको युद्ध लम्ब्याउनुको कुनै औचित्य देखेनन् । अरु बढी क्षति हुनबाट बच्नका लागि उनीहरूले हतियार भुइँमा राखेर आत्मसमर्पण गरे । त्यसपछि उनीहरू माओवादी छापामारहरूको कब्जामा परे । दुई सय थान हतियार पनि माओवादीको खजानामा गयो । हतोत्साहित माओवादीहरूको मनोबल उच्च भयो । लगत्तै प्रचण्डले एकतर्फी रुपमा युद्धविरामको घोषणा गरे ।

सन् २००५ को सेप्टेम्बर १४ देखि १६ सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व सम्मेलनको आयोजना गरेको थियोे । उक्त महासभालाई ज्ञानेन्द्रले पनि सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको थियोे । माओवादीलाई आतङ्ककारी किटान गरी अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने उनको योजना पनि माओवादीले युद्धविराम घोषणा गरेसँगै तुहियो । सबै देशका प्रतिनिधि र राजनीतिज्ञहरूलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले डिनर रिसेप्सनमा बोलाए, तर ज्ञानेन्द्रलाई निमन्त्रणा भएन । यसर्थ ज्ञानेन्द्र भ्रमण रद्द गर्न बाध्य भए ।
उता दिल्लीमा सातदल र माओवादीहरू ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ विरुद्ध संयुक्तरूपमा लड्ने तयारी भइरहेकै थियोे ।

माओवादी सर्कलमा उत्साह बढिरहेको थियोे । किनभने; ज्ञानेन्द्रका मतियारबाहेक उनीहरूको विरुद्धमा नेपालको कुनै शक्तिले बाधा गरेको थिएन । यस्तो आफूअनुकूल परिस्थिति भएकाले चुनबाङमा माओवादीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आयोजना गरियो । पहिले मार्क्स, लेनिन र स्टालिनको फोटोमा प्रचण्डको फोटो जोडेर राख्दा कडा प्रतिवाद गरेका बाबुरामले पनि चुनबाङ बैठकमा प्रचण्डलाई भेट्दा लेनिन झैँ लागेको बताए । बैठकले बाबुराम र प्रचण्डबिचको तिक्तता,पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व र समस्याहरू समाधान गरेकोले पार्टी एकजुट र मजबुत बन्यो । पार्टीको म्यान्डेटसहित प्रचण्ड झन् शक्तिशाली भए ।

गिरिजासँगको छलफलपछि भेटवार्ताको लागि बाबुराम, प्रचण्ड र महरा दिल्ली गए । नेपाली गुप्तचर छल्दै कोइराला अन्तिममा आइपुगे । नारायणकाजी श्रेष्ठले मस्यौदा तयार पारे । ओलीले केही बुँदा थपेर १८ बुँदा पु¥याए । त्यसलाई बाबुरामले १२ बुँदामा टुङ्गो लगाए ।

सातदल र माओवादीबिच भएको १२ बुँदे समझदारीका बुँदाहरूः
१. आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो । त्यसका निम्ति प्रमुख बाधक निरङ्कुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौँ । निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । त्यसैले निरङ्कुश राजतन्त्र विरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरूले निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँवाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधीबेहरी निर्माण गरेर निरङ्कुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ ।

२. आन्दोलनको शक्तिले संसदको पुनःस्थापना गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकारसम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्णरुपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरू पूर्ण प्रतिबद्ध छन् । आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार बनाइ संविधान सभाको निर्वाचन गरेर उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नेकपा (माओवादी)को धारणा र प्रतिबद्धता रहेको छ । यो प्रक्रियागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बिचमा संवाद चलाउँदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझदारी बनेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न जनआन्दोलनको शक्ति नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा समझदारी भएको छ ।

३. देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ । त्यसैले हामी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रक्रियागत आधारमा आउने संविधान सभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ सङ्कल्पित छौँ । यस प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनैतिक धारमा अघि बढ्न नेकपा (माओवादी) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । यसै सन्दर्भमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ । वार्ता प्रक्रियामा समेत भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौँ ।

४. प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति नेकपा (माओवादी)ले आफ्नो प्रतिबद्धता प्रष्टताका साथ संस्थागत ढङ्गले सार्वजनिक गर्दै तदनुरुप आफ्ना गतिविधिहरू अघि वढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

५. नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान वसोवास गर्ने, उनीहरूको अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरूलाई निर्बाध ढङ्गले राजनैतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

६. विगतका गल्ती कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन नेकपा (माओवादी)ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

७. सात राजनीतिक दलहरूले विगतमा संसद र सरकारमा छँदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अव त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।

८. शान्ति प्रक्रियालाई अघि वढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्यमान्यताहरूलाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

९. जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रम दिने तथा राजाको निरङ्कुश र अवैधानिक शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुत्सित उद्देश्यका लागि अघि सारिएको नगरपालिकाको निर्वाचनको घोषणा र संसदको निर्वाचनको चर्चा एउटा कपटपूर्ण चाल भएकाले त्यसलाई आ–आफ्नो ढङ्गले सक्रिय बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै त्यस्तो निर्वाचनलाई असफल बनाउन आम जनतालाई आह्वान गरिएको छ ।
१०. जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरू नै राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार हुन् । त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति हामीहरू पूर्ण रुपले प्रतिबद्ध छौँ । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकहरूसँग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरू, खास गरी भारत र चीनसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो । परन्तु आफ्नो निरङ्कुश र अवैधानिक शासन टिकाउन र देशभक्त जनतालाई भ्रम दिन राजा र राजावादीहरूले मण्डले राष्ट्रवादको हौवा खडा गर्ने र राजनीतिक दलहरूको देशभक्तिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने जुन मिथ्या प्रयास गरिरहेका छन् त्यसबाट सतर्क रहन हामी सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछौँ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू र जनसमुदायलाई नेपालको निरङ्कुश राजतन्त्र विरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले साथ दिन अपील गर्दछौँ ।

११. लोकतन्त्र शान्ति समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर भएका हाम्रा यी समझदारीका आधारमा सञ्चालित हुने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाइ आन्दोलनलाई सफल बनाउन हामी नागरिक समाज, पेसागत समुदाय, जनवर्गीय संघसंगठनहरू, सबै जाति र क्षेत्रका जनता, पत्रकार जगत, बुद्धिजीवीहरू र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।

१२. विगतमा दलहरूबिच भएका अनुपयुक्त व्यवहारहरूको सन्दर्भमा दल विशेषले आपत्ति जनाएका र छानबिनको माग गरेका घटनाहरूको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र दोषी पाइएमा दोषीलाई कारबाही गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । अब उपरान्त दलहरूबिच समस्या उत्पन्न भए सम्बन्धित तह वा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर संवादको माध्यमबाट समस्याहरूको सामाधान गर्ने समझदारी भएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला

ने.क.पा. (माओवादी) अध्यक्ष क. प्रचण्ड

नेकपा (एमाले) महासचिव माधवकुमार नेपाल

नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का.वा. सभापति गोपालमान श्रेष्ठ

जनमोर्चा, नेपाल अध्यक्ष अमिक शेरचन

नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) उपाध्यक्ष भरतविमल यादव

संयुक्त वाममोर्चा अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ

नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रेम सुवाल

२०६२–८–७

कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सूचीमा माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषित गरेकोले एकैसाथ हस्ताक्षर गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने बताए । माओवादीले दिल्लीबाट र सातदलले काठमाडौँमा छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गरी बाह्रबुँदे सम्झौता सार्वजनिक गरे ।
यसैबमोजिम सातदलले काठमाडौँमा बसेर ज्ञानेन्द्र सरकारले तोकेको ०६२ माघको नगर निर्वाचन बहिष्कारका लागि नारा–जुलुस प्रदर्शन गरे । विसं २०६२ चैत २२ गते मङ्गलवारदेखि निर्णायक जनआन्दोलन–२ सुरु भयो राजाको विरुद्ध जनलहर सडकमा उत्रिए । देशव्यापी रुपमा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ विरुद्ध आन्दोलन र नाराबाजीको आँधीबेहरी चल्यो । कर्फ्यु तोडेर देशैभरि नागरिकहरू आन्दोलनमा होमिए । केही सीप नचल्ने भएपछि आफूले गरेको ‘कु’ सम्बोधनको नाउमा फिर्ता लिँदै २०६३ वैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्रले जनताको लोकतन्त्र र परिवर्तनको अपार र अथक चाहनासामु घुँडा टेके ।

पहिलो संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ बसेको पहिलो बैठकले विसं १८२५ असोज १३ गतेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले विधिवतरुपमा सुरुवात गरेका वंश परम्परामा आधारित २४० वर्षे निरङ्कुश सामन्ती राजतन्त्र, संविधानसभा सदस्यहरूको अत्यधिक बहुमतद्वारा सदाका लागि अन्त्य भएको र नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको घोषणा भयो ।

अन्त्यमा; समग्रमा बुझ्दा, राजनीति भनेकै जालझेल,पेलापेल,ठेलाठेल, दाउपेच, षड्यन्त्र र स्वार्थको पुलिन्दा रहेछ । दसवर्षे जनयुद्धलाई विश्लेषण गर्नुपर्दा, माओवादीले प्रहरीमाथि विजय हासिल गरेकै हुन् । तर अरु पाँचसय वर्ष लडेपनि सेनालाई सामरिक र भौतिकरुपमा युद्ध जित्दैनथे । राजा,प्रहरी वा सेना जोसुकै होउन् , युद्ध त केवल हतियारविहीन जनसमुदायले मात्र जित्दारहेछन् ।
अर्को कुरा, कोही इतिहास रचेर पनि जीवितै मर्दारहेछन् । कोही इतिहास निर्माणको क्रममा मरेर पनि बाँचिरहँदा रहेछन् ।
नेपालको इतिहासलाई केलाएर हेर्दा, राजा–राजतन्त्र, राजनीतिक दल–नेता सबै भारतपरस्त नै हुन् । बक्रताको ग्राफमा को कति अनुपातमा निहुरिए ? भन्ने मात्र हो ।
तेस्रो कुरा, प्राकृतिक रुपमा नै मानव जाति कहिल्यै साम्यवादी हुन सक्तैन । रटाएको सुगाले “तँलाई म गोली हान्छु“ भन्नसक्छ, तर हान्न सक्तैन ।