समसामयिक राजनीतिक रङ्गमञ्चमा प्रतिगामी र अग्रगामी आरोप–प्रत्यारोपको शल्यक्रिया - Naya Online

समसामयिक राजनीतिक रङ्गमञ्चमा प्रतिगामी र अग्रगामी आरोप–प्रत्यारोपको शल्यक्रिया

उदय ‘पूर्वेली’ चोङ्बाङक्याक

अहिलेको सत्ताको केन्द्रलाई नियाल्दा लिबरल डेमोक्रेसी प्रकृतिको देखिन्छ । काँग्रेस र कथित वामपन्थीहरू यहीँनेर एउटै किचन क्याबिनेटमा रुमलिईरहेका छन् । यहाँ परम्परावादी (Conservatism) शक्तिहरूको उपस्थिति नगण्यरूपमा रहेको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले प्रजातान्त्रिक समाजवाद (Democratic Socialism) अथवा अग्रगमनको यात्रा गर्ने हो भने, काँग्रेस समेत अझ सेन्टर लेफ्टतिर ढल्किनुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्नेहरूको सैद्धान्तिक विचारधारा र धरातल नै स्पष्ट छैन । जबज भनेको झारा टार्ने वा भोट माग्ने मन्त्र मात्र हो । होइन भने, नवउदारवादी समाजवाद ( Neo-liberalism Socialism) वा उदार समाजवाद (Liberal Socialism) कुन बाटोमा हिड्न खोजेको हो ? र हिड्ने गोरेटो सही या गलत छ? यसको पनि हेक्का र पुष्टि हुनुपर्दछ ।

अब कुरा गरौँ ओली, माधव, प्रचण्डको प्रतिगामी र को अग्रगामी ? अथवा को दक्षिणपन्थी र को वामपन्थी ?

ओलीको पछिल्लो व्यवहार राम्रोसँग विश्लेषण गर्ने हो भने, उनी अराजकतावाद (Anarchism) को यथासक्दो अभ्यास गरिरहेका थिए । त्यहीँ कारणले उनी सत्ताको कुर्सीबाट झरेर आफ्नो घरको बरण्डामा चढी डुक्रिने र बर्बराउने अवस्थामा पुगेका थिए ।

अब म रुख चढ्ने पाराले भन्दा तरुल खन्ने पाराले घटनाक्रमलाई पर्गेल्ने कोसिस गर्दैछु । खासमा केपी ओली पूरै प्रतिगमनको दिशातिर जान खोजेका थिए भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसो त संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा एकपटक होइन, दुई–दुईपटक विघटन गर्नु भनेको हदैसम्मको स्वेच्छाचारी र संविधान विरोधी अराजक कदम नै हो । यस्तो असंबैधानिक कार्य गरेवापत पनि उनलाई कुनै कानुनी कारबाही वा सजाय भएन । त्यसो त कानुन आकर्षित हुने भनेकै निरिह र सत्ताको पहुँचभन्दा धेरै टाढा रहेका बेसहारा वर्गका लागि मात्र हो । यो सामन्ती अवशेष अझैसम्म कायमै रहेको छ । बरु उनैले विघटन गरेका संसदमा अहिले उल्टै वितण्डा मच्चाइरहेका छन् । यद्यपि, उनले त्यसो गर्नुको कारण पूर्णरूपमा प्रतिगमनकारी बाटो अवलम्बन गरी राजतन्त्र वा मार्सल–ल लागू गर्नका लागि थियोे भनेर भन्ने सकिने आधार र तथ्यहरूले प्रमाणित गर्न सकिँदैन । जुन हिटलरी तानाशाही प्रवृत्ति अपनाउने हुति ओलीमा थिएन र छैन पनि । किनभने; उसले चालेको कदम र हिँडेको बाटोमा सर्वोच्च अदालतको फलामे पर्खाल छँदै थियोे । उनलाई के लागेको हुनसक्छ भने, यदि अदालतले उनको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई सदर गरिदिएको खण्डमा कोरोना महामारीको सिजन हत्तपत्त नियन्त्रणमा नआउने अनुमान गरी निर्वाचन गरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति र वातावरण तयार नहुने हुँदा जसोतसो आफू सरकारमा टिकिरहने कुटिल पाइला चालेको हुनुपर्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको कुहिएको र धमिरा लागेको आलु बिचको फरक मात्र हो भन्दा अत्युक्ति नहोला!

उसोभए माधव, प्रचण्डहरू अग्रगामी हुन् त ?

यसलाई यसरी बुझौँ, उनीहरूको सङ्घर्ष नेपाली जनताको हकहित, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न र समृद्धिका लागि थिएन । अहिले कोभिड–१९ का कारण नेपाल लगायत विश्व नै अक्रान्त बनिरहेको छ । अरु देशहरूमा सन् १९५० देखि नै हरित क्रान्ति (Green Revolution) तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । यसले खाद्यान्न अभाव वा भोकमरीको समस्यालाई ३ गुना घटाउन सहयोग पुर्याएको अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरू आइरहेका छन् । अहिले विश्वमा एकतिहाइ (१/३) भाग अन्न, खाद्यान्न तथा फलफूल उचित भण्डारणको अभावले नष्ट भइरहेको छ । सन् २०३० को दशकसम्ममा ८० प्रतिशत मानिस सहरका बासिन्दा हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०४० सम्ममा विश्वको जनसङ्ख्याको घनत्व ह्वात्तै बढेर भयानक भोकमरी र खाद्यान्न सङ्कट आइपर्ने अनुमान गरिएको छ । मध्यपूर्वी एसियामा पिउने पानीको अभाव अहिलेदेखि नै खड्किन थालेको अवस्था छ । विश्व अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्ति आइटी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको अभियानमा यात्रा तय गरिरहेको छ ।

तर नेपालको अवस्था भने, करिब–करिब ६० लाखभन्दा बढी ऊर्जाशील नेपाली युवायुवतीहरू विदेशमा आफ्नो रगत र पसिना बगाइरहेका छन् । हजारौँले दिनप्रतिदिन विदेशी भूमिमा आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन् । केही दिन अगाडिमात्र मलेसियाका विभिन्न अस्पतालहरूमा ५४ जना नेपालीको शव थुप्रिएको खबर बाहिरिएको थियो । नेपालमा बेरोजगारीको समस्या झनझन विकराल बन्दै गइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष दुइवटा समानान्तर सत्ता छन् । जसमा सरकारीभन्दा निजी अत्यन्तै सशक्त रहेको छ ।

के त्यसोभए प्रचण्ड, माधव, झलनाथको ओलीसँगको लडाइँ यिनै समस्याहरूका समाधानका निम्ति थियोे ? यदि, होइन र थिएन भने कसरी उनीहरू अग्रगामी भए ? सत्ता, व्यक्तिगत स्वार्थ र पदका लागि किचलो गर्नुलाई अग्रगमन भनिन्छ र ?

उनीहरूको आन्तरिक किचलो भनेकै सैद्धान्तिक, वैचारिक र नीतिगत नभएर एकपक्षले एकोहोरो पाराले अध्यक्ष पद छोड, प्रधानमन्त्री पद छोड, अर्कोले के गर्छौ ? म अध्यक्ष पद पनि छोड्दिनँ, प्रधानमन्त्री पद पनि छोड्दिनँ, यिनै थिए ।

त्यसकारण, माधव, प्रचण्ड र झलनाथहरू कदापि अग्रगमनकारी होइनन् । उनीहरूको पोजिसन सत्तावादी कोष्ठकभित्र नै हो ।

काँग्रेस भनेको बढी दाहिने ढल्किएमा ०४७ सालको संविधानको सेरोफेरोमा र थोरै देब्रे फर्किएको खण्डमा सेन्टर लेफ्टको आसपास सम्म छुने हो । उसको त सिद्धान्त नै यै हो । त्यसैले काँग्रेसबाट धेरै आसा गर्नु र गुनासो लिनु भनेको समयको वर्वादी मात्र हो भन्ने लाग्दछ मलाई ।

कुन फेजबाट माधव, प्रचण्ड, झलनाथ र ओलीको झगडाले उग्ररूप धारण गरेको थियोे त भन्दा, जब ओलीले उनीहरूलाई विदेशी शक्तिको इशारामा चलेको आरोप लगाए, त्यसपछि विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको थियोे । तर प्रकारान्तरमा घटनाक्रमले भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’का चिफ सामन्तकुमार गोयलले मध्यरातमा ओलीको ओछ्यानमै भेट गरेपछि भने उनले माधव, प्रचण्ड र झलनाथहरूलाई लगाएको आरोप उसैतर्फ सोझियो । त्यसपछि नै ओली अत्यन्तै असहिष्णु र झनै उग्र भई प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न उत्सुक र तत्पर भएका थिए, र गरिछाडे । यो एउटा विदेशी चलखेल र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको स्वरूप थियोे ।

मैले भनिसकेको छु कि, म रुख चढेजस्तो नभएर तरुल खनेको पाराले घटनाक्रमलाई चिरफार गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु भनेर ।

अब कुरा गरौँ अदालतको । ओलीले पहिलोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदियो । सर्वोच्चको यो फैसलालाई धेरैले प्रसंशा र सराहना पनि गरेका थिए र गर्न लायक पनि थियोे । तर बिचमा नेकपा पार्टीको बैधानिकता खारेज गर्नेगरी फैसला आयो । अदालतको यो फैसला धेरैले आपेक्षा गरेभन्दा अलि फरक ढङ्गले आयो । त्यसो त कथित नेकपाको पार्टी एकता प्रक्रिया पनि अप्राकृतिक तवरबाटै भएको थियो । यसबारेमा अन्तिममा उल्लेख गर्नेछु । यद्यपि यसले भविष्यमा एमसीसी पारित गराउनलाई बल पुर्याउँछ कि? भन्ने आशङ्का चाहिँ उब्जाएको छ ।

ओलीको दोस्रोपटकको अत्यन्तै आडम्बरपूर्ण प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमपश्चात् अरु सबैतिरको झ्यालढोका बन्द गरिदिएर प्रधानमन्त्री पदको कुर्सी छोडेर जाने सर्वोच्च अदालतको परमादेशले एउटैमात्र ढोका खुला राखिदियो । वास्तवमा ओलीको घमण्डअनुसार सर्वोच्चको परमादेश स्वागतयोग्य पनि थियोे ।

यो घटनाक्रमपछि बजारमा “परमादेशको सरकार” भन्ने हल्ला चल्न सुरु भयो र अहिलेसम्म पनि चलिरहेकै छ ।

के यो सत्य हो त? मलाई लाग्छ किञ्चित यो सत्य होइन । किनभने, हाम्रो देशमा जम्मा चार प्रकारका कानुन अस्तित्व प्रयोगमा रहेका छन् । पहिलो, मूल कानुन संविधान, दोस्रो, संसद अथवा हाउसले निर्माण गर्ने ऐन, तेस्रोमा मन्त्री परिषद्ले निर्माण गर्ने नियमावली र चौथो कानुन भनेको अदालत वा सर्वोच्च अदालतको आदेश हो । त्यसैले, अदालतको परमादेश पनि कानुन नै हो । यहाँसम्म पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने सर्जक पनि ओली नै हुन् । यो ओलीकै कर्मको फल हो । यसकारण, अहिलेको सरकारलाई “परमादेशको सरकार” भन्नुमा कुनै दम छैन ।

अब, यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुको जरातर्फ अवतरण गरौँ ।

हामी सबैलाई थाहै छ कि, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले पार्टी एकताको सहमति गर्दैगर्दा उनीहरूको सिद्धान्त र विचारधारा मिलेको आधारमा भएको थिएन । उनीहरू सैद्धान्तिक र वैचारिक दृष्टिकोणले फरक–फरक स्कुलिङ र पृष्ठभूमिबाट सत्ताको ढोकामा छिरेका राजनीतिक दलहरू हुन् । फेरि सँगसँगै सत्ताको भान्सा खान थालेपछि मिल्दोजुल्दो भइसकेको अवस्था पनि हो । यसो राम्रोसँग नियाल्दा दुरुस्तै देखिन्थे । तथापि पार्टी एकताको सहमति हुनुभन्दा पहिलेसम्म पार्टीको नाम र झण्डासम्म फरक थियोे । स्वभावैले माओवादी केन्द्रमा तुलनात्मक रूपमा मध्यम र निम्नवर्गकै सङ्ख्या बढी थियोे । उनका नजिकका सीमित व्यक्तिहरूको वर्गीय चरित्र पनि दिनानुदिन लोप हुँदै गइरहेको थियो र मलाई लाग्छ, अहिलेसम्म पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन ।

तर जब नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताको सहमति भयो, त्यसै दिनदेखि उनको पार्टी र झण्डाको अस्तित्व पनि विलीन भएको थियोे ।

अब यहाँ प्रश्न उठ्छ कि, आखिर प्रचण्ड किन त्यति बिघ्न पथविचलित भएका होलान् त ?

यसको मुख्य कारण २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हो । त्यतिबेला अधिकांश महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रमुख, वडासदस्य सहित जम्मा १४,०९७ स्थानमा एमालेले जीत हात पारेको थियो । त्यसैगरी जम्मा ११,४५४ स्थानमा काँग्रेसले विजय हासिल गरेको थियो । त्यसबेलाको मतगणनाको इतिहासमा बिर्सनै नसकिने मतपत्र च्यात्तिएको कलङ्कित सनसनीपूर्ण काण्ड मच्चाएको भरतपुर महानगरपालिका सहित धेरैजसो वडामा मात्रै सीमित भई माओवादी केन्द्रले जम्मा ५,४४२ स्थानमा मात्र जित्न सफल भयो । यो स्थानीय तहको मतपरिणामले प्रचण्डलाई एक प्रकारको दबाब सिर्जना गरेको थियोे । उसले जसरी पनि र जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि एमालेसँग पार्टी एकताको सहमति गर्न श्रेयस्कर ठान्यो । मलाई लाग्छ, त्यो बखतमा प्रचण्ड र ओलीलाई पार्टी एकताको लागि सहमति गर्न कुनै विदेशी शक्तिले दबाब दिएजस्तो लाग्दैन । तर पछिल्लो सिनारियोमा नेकपा फुट्ने सम्भावनाको नजिक पुग्दा ताकाको चिनियाँ राजदूतको घरदैलो कार्यक्रम त हामी सबैले देखे, बुझेकै कुरा हो ।

जसोतसो पार्टी एकताको सहमति पनि भयो । लगत्तै भएको प्रतिनिधिसभा २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८० सिट, माओवादीले ३६ सिट हासिल गरेको थियोे भने, काँग्रेस २३ सिटमै सीमित रह्यो । तर समानुपातिक तर्फ भने, एमालेले ४१ सिट, काँग्रेसको ४० सिट र माकेले १७ सिट हात पारेको थियो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ जोड्दा एमाले १२१ सिट, काँग्रेस ६३ सिट र माओवादी केन्द्र ५३ सिटमा खुम्चियो । यदि, एमाले एक्लैले १३८ सिट प्राप्त गर्न सकेको भए उत्तिबेलै माकेलाई तत्काल ओलीले किनारा लगाइसकेको हुन्थ्यो । तर त्यो परिस्थिति बन्न सकेन । एउटा कागजको चिर्कटोमा गरिएको भद्र सहमति पनि निकम्मा साबित भयो । एकाध व्यक्तिले ओलीको मृगौला एकपटक प्रत्यारोपण भइसकेका कारणले अब धेरै बाँच्न सम्भव छैन, त्यसपछि मेरै पालो आउँछ भन्ने तुच्छ विचारले प्रचण्डले पार्टी एकता गरेका हुन् भन्न समेत पछि परेनन् । ओलीको दोस्रोपटकको मृगौला प्रत्यारोपण पनि सफल भएर उनको स्वास्थ्य ठीक भइसकेपछि उनी स्वयंले माथि उल्लेखित कुरालाई बल पुग्नेगरी बोलेका थिए । तर यी भनाइहरू मनगढन्ते वहियात आरोप–प्रत्यारोप मात्र हुन् । किनभने, मृगौला ट्रान्स्प्लान्ट गरेको व्यक्ति ५६ वर्षसम्म बाँचेको विश्व रेकर्ड कायम भएको छ । सामान्यतया ३ पटकसम्म मृगौला ट्रान्स्प्लान्ट गर्नुलाई त्यति जटिल अवस्था मानिदैन । अझ बढीमा ५ पटकसम्म मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सकिने विज्ञहरूले दावी गरिरहेका छन् ।

जे होस्, ठ्याक्कै अहिले ३६० डिग्रीको फन्को मारेर अवस्था पहिलेकै ठाउँमा आइपुगेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा यस्ता अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा र फोहरी खेल कुनै नौलो विषयवस्तु र घटना पनि होइन । बाँकी अब आउने दिनहरूमा हामी सधैँभरि दल र दलको नेताको मात्रै पुच्छर बन्न तयार हुन्छौँ वा स्वविवेक प्रयोग गरेर राजनीतिक समस्याको निकास र परिवर्तनको मार्ग पहिल्याउन जागरुक हुन्छौँ ? यसैले भावी नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्दछ । जो नेता र दलको खल्तीमा होइन, हाम्रो मताधिकार र मतादेशमा निर्भर रहन्छ ।

वास्तवमा हामी नेपालीले आपेक्षा गरेको नेता भनेको सबैखाले विदेशी चलखेललाई निरुत्साहित पार्दै,नेपाल र नेपाली नागरिकप्रति पूर्णरूपमा जिम्मेवार र बफादार साथै निडर, सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्व हो । जो हामी आफैँले पहिचान र निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । तबमात्र हाम्रो देश, हामी र सन्ततिको भविष्य उज्ज्वल, सुनिश्चित र समृद्ध हुनसक्छ ।

नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

जनगणनामा थर लेख्ने प्रचलन

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ लामो समयदेखि (लगभग एकसय २० वर्ष अघिदेखि) नेपालमा पनि राष्ट्रियस्तरमा जनगणना...

‘कथित दलितसँग विवाह गरेकैले १५ वर्ष भयो, माइतीको आँगन टेक्न पाइनँ’

रोना लिम्बू वर्देवा १५ वर्ष अघि मैले अन्तरजातीय विवाह गरेकी थिएँ । चाडवाडमा भेटघाटको...

शुद्ध हुनुपर्छ भरिएको घडा

आश्मा अर्याल आयो दशैँको बेला अरे । के आएकै हो त दशैँ? तिथि, मिति,...

दसैँसँग याक्थुङ जातिको के साइनो लाग्छ ?

प्राज्ञ अमर तुम्याहाङ चाड भनेको के हो ? चाडको कुरा आउनेवितिकै प्रायः सबैले आफ्नो...

समसामयिक राजनीतिक रङ्गमञ्चमा प्रतिगामी र अग्रगामी आरोप–प्रत्यारोपको शल्यक्रिया

उदय ‘पूर्वेली’ चोङ्बाङक्याक अहिलेको सत्ताको केन्द्रलाई नियाल्दा लिबरल डेमोक्रेसी प्रकृतिको देखिन्छ । काँग्रेस र...

लिम्बु, याक्थुङ, किरात शब्दको उत्पति र सम्बन्ध

नन्द कन्दङवा किरात, याक्थुङ र लिम्बुको सम्बन्ध किरात भनेको आर्यहरूले इंगित गरेको एउटा ठुलो...

नयाँ साहित्यको यस अंकमा दशैंविशेषका केही रचना

काठमाडौँ, २३ असोज । नयाँ साहित्यको यस अंकमा दशैंविशेषका केही रचना  र अन्य साहित्य...

सम्झनामा नारायणप्रसाद राई र जेफाले मुन्तिरको चियाबारी

युवराज ठकुरी उन्यु र बुकी फुल्ने उत्तरी मोरङ केराबारी–२, सिंहदेवीमा रहेको पाखोबारी आज हराभरा...

“जन्तरे ! तपाईको सोमिःप्मा किन त्यति चन्चले हँ ?”

जीवन देवान गाउँले मेरो एकजना जिग्री थियो –दीलदुःखी जन्तरे । थियो ! सुनेर चिसो...

विचार: सभ्य र स्वस्थ समाज निर्माणमा सबैको साझा भावना

लक्ष्मण कटुवाल एउटै रहनसहन, व्यवस्था, धर्म आदि अँगाल्ने वा एकै स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको...