नागरिक आन्दोलनको परीक्षा - Naya Online

नागरिक आन्दोलनको परीक्षा

बच्चु हिमांशु

अघिल्लो वर्षदेखि लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति सामाजिक न्यायको पक्षमा बृहत् नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा नागरिक आन्दोलनका श्रृङखलाबद्ध कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै प्रवेश गरेका शासकले कमजोर प्रतिपक्षको फाइदा उठाउँदै करिब तीन वर्ष यस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जबर्जस्ती लाद्न खोजेको अधिनायकवाद पनि हामीले भोग्यौं । शासकको यस्तो हर्कतबाट आजित भएर नागरिक अभियन्ताहरू आफैं लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति प्रतिपक्षी भूमिकामा उभिन बाध्य भए । पात्र परिवर्तन भइसकेपछि पनि आन्दोलन निरन्तर अघि बढिरहेको यो घडीमा नागरिक अभियन्ताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको पक्षधरतालाई कम आँक्न सकिन्न ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गरेता पनि नेपाली जनतामा त्यसले कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याएन । प्रजातान्त्रिक देशको संविधान दाबी गरिएजस्तो सन्तुलित पनि थिएन । देशभित्र राजतन्त्र, सामन्तवाद, एकात्मक राज्यसत्ता, वर्णाश्रम व्यवस्था, पितृसत्तावादजस्ता पुराना संरचना जिवितै थिए । राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थामा भएका यस्तै अनेक लूपहोल्सलाई इङ्गित गर्दै तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरसकारसामु संयुक्त जनमोर्चाले ४० बुँदे मागपत्र बुझायो । त्यसको सुनुवाई नभएपछि २०५२ फागुन १ मा देश सशस्त्र द्वन्दको चरणमा प्रवेश गर्यो । १० वर्षमा सत्र हजार बढी जनताको बलिदानीपछि २०६२ मंसिर ७ गते माओवादी र संयुक्त राजनीतिक दलबीच बाह्र बुँदे समझदारी भयो । यसै समझदारीको आधारमा माओवादीले हतियार बिसायो । नागरिक अभियन्ता, राजनीतिक दल र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार माओवादीको संयुक्त पहलमा ०६२÷०६३ को दोश्रो जनआन्दोलन सफल भयो । माओवादीले ०५२ सालमै उठाएको संविधानसभाको माग २०६३ मंसिर ५ गतेको बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदै २०६४ चैत्र २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचनपछि बल्ल सार्थक भयो । २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट सदाका लागि राजतन्त्रको अन्त्य भयो र गणतन्त्रको घोषणा भयो । तर संविधान नबनिकन २०६९ जेठ १५ मा पहिलो संविधानसभा भंग भयो । २०७० असोज ४ मा भएको दोश्रो संविधानसभा चुनावपछि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भयो ।

हेर्दा त साढे दुई दशकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले देशमा कायापलट नै भएको आभास हुन्थ्यो । तर नयाँ संविधानले समेत नेपाली जनतामा अपनत्व अनुभूत गराउन सकेन । हिजोको एकात्मक राज्यसत्ताकै विरासत थाम्न नयाँ शासकहरू उद्दत रहे, त्यसको परिणाम संविधान सर्वस्वीकार्य भएन । पहिलो संविधानसभादेखि नै असन्तुष्ट समुदायहरूको चरम विमतिका बाबजुद आएको संविधानले विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई एकाकार गर्नुको सट्टा झन् विभक्त गर्ने काम गर्यो । संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्नसमेत राज्य नराम्रोसित चुक्यो । संविधानले नै अतिरिक्त सुरक्षा दिएको दुई तिहाई बहुमतको सरकार आएपछि जनताले खास परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । तर यो सरकारले जनताको दुखिरहेको घाउमा नुन थप्ने काममात्रै गर्यो । पात्रहरूमात्रै परिवर्तन भइरहने तर शासनव्यवस्थाको मूलभूत चरित्र उही रहने र जनताले निरन्तर दुःख पाइरहने यस्तो व्यवस्थाको सघन शल्यक्रिया गर्नलाई जनता आन्दोलित हुनुपर्ने आवश्यकता आइपर्यो ।

नेपाली जनताले मूलतः निम्न मुद्दामा शासकसमक्ष प्रश्न उठाउनुपर्ने भयोः

शासकीय उत्तरदायित्वमाथि प्रश्नः
संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनतर्फ राज्यको अरुचि देखियो । सामाजिक न्यायको पक्षमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेका जनताका अधिकारहरूको प्रत्यायोजन गर्नुको सट्टा अधिकारलाई संकुचन गर्नतर्फ राज्य लागिरह्यो । नेपाली जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई समेत नजरअन्दाज गरियो । लकडाउनमा गरिब मजदुरहरूलाई कुनै राहत नदिइनु, जातीय–लैङ्गिक विभेद र हिंसा तथा बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधका मुद्दाहरू अलपत्र पर्नु, लोकसेवाको आरक्षण सिट काटिनु, आदि घटनाले राज्यको अनुत्तरदायी चरित्र उदाङ्गियो ।

विकासको मोडेलमाथि प्रश्नः
राज्यले अङ्गिकार गरेको विकासको मोडेलले प्रकृतिलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखेर अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्न प्राकृतिक स्रोतको दोहन, पर्यावरणीय विनास र आदिवासी समुदायलाई विस्थापन गर्दै विकासको नाममा विनास निम्त्याउने देखियो । भौतिक विकासलाई नै सर्वेसर्वा ठानेर ल्याइएको ’भ्यु टावर विकास’ले मूलतः आदिवासीहरूका थातथलो र साँस्कृतिक धरोहरमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो । खोकना फास्ट ट्र्याक, कालीगण्डकी डाइभर्सन, खुवालुङ अतिक्रमण, आदि मुद्दाका आधारमा राज्यले पेश गरेको विकासको मोडेलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

शासकको कार्यशैली/निर्णयशैलीमाथि प्रश्नः
आफूलाई सहज हुने हिसाबले आफ्नो अनुकूलका अध्यादेशहरू ल्याउने काम भयो । मनलाग्दी नियुक्ति दिने, जनताको अधिकार कटौती गर्ने, अधिकारका लागि आन्दोलित जनतामाथि नै दमन गर्ने काम भयो । कुनै पनि कोणबाट जनताले शासकको कार्यशैली/निर्णयशैलीलाई सही भन्ने अवस्था रहेन ।

सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्नः
इतिहासमै सबैभन्दा धेरै आर्थिक अपचलनका काण्डहरू अघिल्लो सरकारको पालामा सतहमा आए । सरकारबाट ती काण्डहरूको कहिल्यै उचित छानबिन भएन । यति–ओम्नि काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सत्तरी करोड काण्ड, आदि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा सरकारको अकर्मण्यता बडो निन्दनीय थियो ।

शासकीय रोडम्यापको प्रश्नः
संविधानले दिएको म्यान्डेटलाई चुनौती दिँदै व्यवहारमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासनव्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइयो । राज्यको पुनर्संरचनामा मनलाग्दी निर्णय गरेका कारण संघीयताकै मूल मर्ममाथि प्रहार भयो । प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनमा जनताको असहमति, पशुपतिमा सुनको जलहरी, देशभर करिब बाह्रसय हिन्दु धर्मसम्बद्ध मन्दिर निर्माण, हिन्दु मिथकसम्बद्ध अनावश्यक दाबी, आदि घटनाहरू नियाल्दा अघिल्लो सरकार प्रतिगमनको बाटो हुँदै २०४६ मै फर्किन खोजेको आभास भयो । संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई असफल बनाउने ग्राण्ड डिजाइनमा शासक आफैं लागेको देखियो ।

संवैधानिक संकटको प्रश्नः
गत पौष ५ मा संसदको विघटन शासकले निम्त्याएको संवैधानिक संकटको एउटा भेरिएन्ट थियो । तर त्यसअघि नै संविधानको मर्मविपरीतका गतिविधिहरू शासकबाट भइआएको थियो । विशेषतः आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायले प्राप्त गर्नुपर्ने संविधानप्रदत्त हकको बर्खिलाप आरक्षण सिट कटौती गर्ने, चरम असन्तुष्टिका बाबजुद संघीयताको मनलाग्दी खाका कोर्ने, आदि काम भए । मूलतः जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू रहने संसद नै शासकले भंग गरेदेखि जनतामा आक्रोश झन् बढेर आयो ।

अनागरिकहरूको प्रश्नः
आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आदि आधारमा संरचनागत विभेदमा पारिएर यो देशको नागरिक हुनबाट वञ्चित जनताहरू जुनसुकै व्यवस्था आए पनि जहाँको त्यहीँ छन् । तिनलाई राज्यमा बराबर पहुँच दिलाउन राज्यको पुनर्संरचनामा ध्यान दिइएन । अधिकारको वितरणमा खेलाँची गरियो । असमावेशी चरित्रको लोकतन्त्रले अनागरिकहरूलाई अनागरिक नै बनाइराख्यो ।

उल्लिखित प्रश्नका साथ प्रतिरोधका लागि सडकमा नउत्रिने होभने शासक थप अधिनायक, निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुँदै जाने निश्चित थियो । माघ १२ मा बृहत् नागरिक आन्दोलनद्वारा गरिएको बालुवाटार मार्चलगायतका जनदबाबकै परिणामस्वरूप सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा संसद पुनर्स्थापना गरेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर संसद पुनर्स्थापना नै नागरिक आन्दोलनको एकमात्र अभीष्ट भने थिएन । मूल प्रश्न त अनागरिक बनाइएका जनताहरूलाई कसरी नागरिकको हैसियत दिलाउने भन्ने थियो । यो व्यवस्थामा सबैको अपनत्व कसरी महसुस गराउने भन्ने थियो । समाजमा छरिएर रहेका हजारौं प्रतिरोधी चेतयुक्त टाउकाहरूको ऐक्यबद्धतामा यो भर पर्नेवाला थियो । विस्तारै शासकबाट आजित भएका र प्रतिरोध गर्न तयार विभिन्न पेशामा आबद्ध सचेत नागरिकहरू गोलबद्ध हुन थाले । नागरिक अभियन्ताहरूको मनोविज्ञान र नागरिक अभियानमा जोडिन आएका अनुहारहरूको क्लस्टर हेरेर विस्तारै जनसमर्थन र सहभागिता पनि बढ्दै गयो । यसरी ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा नागरिक आन्दोलनमात्रै भनिएको नागिरक अभियान यसपटक बृहत् नागरिक आन्दोलनमा परिणत भयो ।

बृहत् नागरिक आन्दोलन यसरी बृहत् हुनुमा यो अभियानको एउटा विशेषताले काम गरेको छ । यो आन्दोलनले नेपाली इतिहासको गहन पुनरावलोकन र न्यायिक संश्लेषण गर्न तयार भयो । आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा अगुवा अभियन्ताहरूको एक समूहले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधि पात्र र संगठनसित छुट्टाछुट्टै र गहन छलफल गर्यो । उनीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आन्दोलनको मुद्दा बनाउन प्रतिबद्ध भयो । आन्दोलनले इतिहासको गम्भीर समीक्षा गर्दै राज्य र राज्यसरंचनाको लाभांश प्राप्त समुदायबाट विभिन्न कालखण्डमा भएका प्रतिगमनहरू स्वीकार गर्यो । यसैको परिणामस्वरूप सानो समूहबाट सुरु भएको यो अभियानले उत्पीडित जाति समुदायको सहानुभूति पनि प्राप्त गर्दै गयो । यसबाट आन्दोलनलाई तात्विक रूपमा दुईवटा फाइदा भयोः

१. बृहत् नागरिक आन्दोलनले मुद्दाहरू पायो ।
२. बृहत् नागरिक आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरूको सहभागिता बढ्यो ।

फलस्वरूप बृहत् नागरिक आन्दोलन विविधतायुक्त हुँदै अघि बढ्यो । गत माघ ३० गते न्याय र समताका लागि महिला हिंसा र दण्डहीनता अन्त्यको माग गर्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले सिंहदरबार महिला मार्च आयोजना गर्यो । महिलाहरूकै संयोजकत्वमा आयोजित उक्त मार्चमा अत्यधिक संख्यामा उपस्थित महिलाहरूले सिंहदरबारमा धावा बोले । फागुन २८ मा भएको मातृभाषा मार्चबाट राज्यले नेपालका सबै मातृभाषाहरूको प्रबर्द्धन र संरक्षण गर्नुपर्ने दबाब सृजना गर्यो । खस नेपाली भाषाबाहेक आफ्नो छुट्टै मातृभाषा भएका मातृभाषीहरूको यथेष्ट उपस्थिति आफैंमा आन्दोलनको एउटा सफलता थियो । यसको परिणामस्वरूप आंशिक सफलता नै सही, गत हप्तामात्रै सरकारले १२ मातृभाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको छ । सरकारले उपत्यकाको बालाजुलगायत विभिन्न ठाउँमा गरिरहेको गैरकानुनी सडक विस्तारका कारण विस्थापित हुन पुगेका नेवा आदिवासीहरूको आन्दोलनमा पनि बृहत् नागरिक आन्दोलनले ऐक्यबद्धता जनायो । खोकना, कमलपोखरीलगायतका सांस्कृतिक सम्पदामाथिको अतिक्रमणविरुद्ध पनि शसक्त आवाज उठाएको छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनको अर्को आकर्षक पक्ष आन्दोलनमा युवा अभियन्ताहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुनु हो । आन्दोलनको सुरुवाती चरण हुँदै बालुवाटार मार्च र त्यसपछिका सबै आन्दोलनहरूमा युवाकै बढी सक्रियता र उपस्थिति देखिन्छ । यसले आजका युवाहरूमा नेतृत्वक्षमता र प्रतिरोधी चेत दुवै रहेको प्रमाणित गर्छ । हरेक श्रृङखलामा युवाहरूले मञ्च पनि पाउनुले अबको नागरिक आन्दोलन पुस्ता हस्तान्तरणतर्फ उन्मुख रहेको बुझ्न सकिन्छ । माघ २७ गतेको ’न्यायका लागि कविता’ शीर्षकको श्रृङखला त झन् ’अल युथ’ श्रृङखला थियो । आवश्यक परेमा बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई युवाले आफैंले हाँक्नसक्छ भन्ने सिधा सन्देश थियो त्यो ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनका हरेक श्रृङखलालाई सृजनात्मक र समावेशी पनि बनाउने प्रयत्न गरिएको पाइन्छ । माघ २३ को बिहान अधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधरको घरबाट सडकभरी कवितावाचनका साथ गरिएको शीतलनिवास मार्च होस् वा सहिद सप्ताह मनाउन माघ १६ मा टेकुस्थित सहिद शुक्रराज शास्त्रीको शालिकअगाडी उनको हत्याको ८० वर्षपछि गरिएको मृत्युदण्डको रङ्गमञ्चीय प्रस्तुति । वा हरेकजसो श्रृङखलामा फरकफरक कवि कलाकारहरूको कवितावाचन र गायन । आन्दोलनको पुरानो शैलीलाई त्याग्दै बृहत् नागरिक आन्दोलन थप परिष्कृत हुँदै गइरहेको छ । यसले आन्दोलनमा आमजनताको आकर्षण बढ्दै जान्छ र सृजनाकर्ममा लागेका सर्जकहरूलाई पनि आन्दोलनप्रति अपनत्व महसुस हुन थाल्छ । नयाँ पुस्ताले कलामा कसरी वैचारिकता पनि जोड्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान लिन्छन् । कलालाई बुझ्ने समाजको दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । यसले आन्दोलन थप उर्जाशील बन्दै जान्छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनले श्रृङखलाबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिरहँदा यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पनि छोड्न थालेको छ । राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताहरूसमेत खुलेर नागरिक आन्दोलनमा आउन थालेका छन् । विश्वविद्यालय, क्याम्पस पढिरहेका विद्यार्थीहरू स्वस्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा जोडिइरहेका छन् । विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध र व्यस्त नागरिकहरू प्राथमिकताका साथ आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेका छन् । आन्दोलनको सबैभन्दा राम्रो प्रभाव मिडियामा परेको छ । सामाजिक न्यायको आन्दोलनप्रति मिडियाहरू सचेत हुन थालेका छन् । सामाजिक न्यायको पक्षमा खोजीखोजी समाचार लेख्न थालेका छन् । सामाजिक न्यायका पक्षमा खोजमूलक सामग्री पनि तयार पार्न थालेका छन् । मिडिया हाउसहरू जनउत्तरदायी बन्दै आएकाले पहिलाभन्दा ज्यादा जनपक्षीय समाचारहरू आउन थालेका छन् । कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि आलोचनात्मक भइरहनुपर्ने सन्देश युवाहरूलाई मिलेको छ । मुख्य कुरा, आन्दोलनले जनतामा अन्यायका विरुद्ध प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको बीजारोपण गरेको छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनले विधागत रूपमा पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरेको छ । फागुन ३ गते शिक्षा क्षेत्रमा भएको प्रतिगमनका विरुद्ध टियु मार्च आयोजना भयो । सम्भवतः नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट शैक्षिक क्षेत्रको विकृतिमाथि भएको त्यो इतिहासकै पहिलो आन्दोलन थियो । आन्दोलनले देशैभर क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालित आन्दोलनहरूलाई पनि अभिभावकत्व प्रदान गरिरहेको छ । विपि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको चरम अनियमितताको विरुद्ध धरानमा भइरहेको आन्दोलनको ऐक्यबद्धतास्वरूप काठमाडौंमा पनि आन्दोलन भएको छ । सप्तकोशीमा अवस्थित किरातीहरूको सांस्कृतिक धरोहर खुवालुङमाथि राज्यको अतिक्रमणका विरुद्ध फागुन २४ मा भएको आन्दोलनमा समेत बृहत् नागरिक आन्दोलन सहभागी भयो । यसले डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनले फागुन ७ को तिनिख्यः (टुँडिखेल) मार्चमा आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्ने क्रममा संविधानसभामार्फत जारी हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा जनताका मुख्यतः तीन आकांक्षाहरू किटान गरेको छः

१. नेपाली समाजले जनताको सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र समतालाई सर्वोपरी मान्दै मुलुकको उन्नति, स्थायी शान्ति र नागरिकको लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई संस्थागत गर्नेछ ।

२. ऐतिहासिक रूपले नै जातजन्य, जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक आधारमा परित्यक्त समुदायले राष्ट्रनिर्माणको अभियानमा समान व्यवहार र सहभागिताको अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

३. नेपाली राज्यलाई शताब्दीयौंदेखि आफ्नो मौजा बनाउँदै आएका राजनीतिक सामाजिक शक्तिलाई पन्छाउँदै समावेशी चरित्रको राज्यव्यवस्था र संघीय शासनको जग बसाल्नेछ ।

तर तत्कालिन सरकारले ‘जनताको मौलिक हकमा, संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमा, समानुपातिक समावेशीको अभ्यासमा, धार्मिक अधिकारको मर्ममा, राज्य संयन्त्रका अवयवहरूमा, संवैधानिक निकायहरूमा, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र शिक्षामा, किसान र श्रमिकका जीविकोपार्जनमा, हुँदाहुँदै जनताको ठूलो बलिदानी, संघर्ष र आन्दोलनहरूबाट प्राप्त व्यवस्थामा नै सर्वसत्तावादी प्रहार गरेको र सरकारका यी प्रतिगामी कार्यले राजनीतिक गतिरोध र प्रणालीगत संकट मात्रै सृजना गरेन, मुलुकलाई अन्यौल र मुठभेडतर्फ धकेलेको’ निष्कर्ष बृहत् नागरिक आन्दोलनले निकाल्यो । यसकारण आन्दोलनले अग्रगामी परिवर्तनका लागि निम्न ९ सवालमा केन्द्रीत हुन पनि घोषणापत्रमार्फत सबै समक्ष अपिल गरेको छः

१. लोकतन्त्रलाई अग्रगामी गति दिन संविधानलाई अध्यावधिक गर्ने, जननिर्वाचित संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन ।

२. मौलिक हकलाई संकुचित बनाउने ऐननियम तत्काल खारेज गर्न निरंकुश चरित्रविरुद्ध आवाज उठाउन ।

३. लोकतान्त्रिक राज्यमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा नागरिक समूहले गर्ने शान्तिपूर्ण गतिविधिहरूमा निषेध र प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने हुनाले लोकतन्त्र व्यवहारमा अनुभूत गर्न गोलबद्ध हुन ।

४. महिला र लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू समान नागरिक हुने, स्वतन्त्र जीवन बाँच्न पाउने र आफ्ना सन्तानको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने आन्दोलनमा एकताबद्ध हुन ।

५. आफ्ना भूक्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानसहितको स्वशासनको आकांक्षा पूरा गर्न र सम्पूर्ण विभेदको अन्त्यका लागि संकल्प गर्न ।

६. जात व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहितको अभियानमा सामेल हुन ।

७. आप्रवासी श्रमिकहरूको हकअधिकार र मताधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिक संघर्षलाई श्रम जीवनसँग जोड्न ।

८. मानवकेन्द्रित र प्रकृतिमैत्री समृद्धिका लागि सँगै उठ्न ।

९. संघीयताको नाममा हावी एकात्मक चिन्तन र केन्द्रीकृत शासकीय सोचलाई चिर्न, सँगै लड्न ।

आजसम्म भएका आन्दोलन र आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लिखित बुँदाहरूमा बृहत् नागरिक आन्दोलन ईमानदार छ । तर आगामी दिनमा आन्दोलनले सामना गर्नुपर्ने केही चुनौतीभने छन् ।

बृहत् नागरिक आन्दोलन कुनै स्थायी फोरम होइन । यो प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि बग्रेल्ती खुलेका नागरिक समाजहरूमध्येको कुनै एउटा नागरिक समाजजस्तो पनि होइन । यो त इतिहासको नियमित आकस्मिकतामा सल्किएको एउटा प्रतिरोधी आगोको फिलिङ्गो हो । यही फिलिङ्गोले विद्रोहको मसाल सल्काएर हजार माइलको यात्रामा लामबद्ध हुन नेपाली जनता तयार हुनुपर्छ । नागरिक आन्दोलन सही मुद्दाहरूको सही उठानसहित निरन्तर सडकमा हुनुपर्छ । युवाहरूलाई आन्दोलनले तानिरहन सक्नुपर्छ । आन्दोलनलाई कस्मेटिक हुनबाट जोगाउन हमेसा उत्पीडितहरूको मनमुटु महसुस गर्न सक्नुपर्छ । नागरिक आन्दोलनले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । निरंकुश शासकले जस्तो आन्दोलनको रोडम्याप कुनै एक व्यक्ति वा व्यक्ति समूहले तय गर्नु हुँदैन । देशमा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जति वकालत गरिन्छ, उति नै सहभागितामूलक हुनु जरुरी छ आन्दोलनको आन्तरिक लोकतन्त्र । आन्दोलनमा सबैको अपनत्व महसुस गराउँदै निरन्तर आफ्नो प्रतिरोधी साख जोगाइराख्ने चुनौती सामना गर्न तयार हुनुपर्छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनको प्रभावस्वरूप धेरै राजनीतिकर्मी तथा नागरिकहरू ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनमा आउन थालेका छन् । तर ती सबैको पृष्ठभूमि भने नागरिक आन्दोलनमैत्री छैन । कुनै त यही आन्दोलनमा आउँदाआउँदै सत्ताको अगाडी लम्पसार परेका वा कुनै काण्डमा फसेकाहरू पनि छन् । यिनै पात्रहरूका कारण जनतामा आन्दोलनप्रतिको विश्वसनीयता घट्छ । यस्ता पात्रहरूलाई निषेध गर्न सक्नुपर्छ आन्दोलनले ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको अधिकारको असमान वितरणलाई पुनरावलोकन गर्न दबाब दिनुपर्छ । संविधानमा जस्तो संघीयताको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो अनुरूप अधिकारको वितरण भएको छैन । संघीयताको त्यो परिकल्पनाभित्र प्रादेशिक स्वायत्तता थियो । संघीयताको केन्द्रीकृत मोडेलमा शासक शक्तिशाली हुँदा जुन परिणाम नेपाली जनताले भोगे, यसको विकल्पमा केन्द्रीय सरकारको अधिकारलाई निक्षेपण गरेर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अधिकारको बाडफाँड गर्ने व्यवस्थाका लागि लड्नुपर्ने चुनौती छ ।

यो संविधानमाथि आदिवासी जनजाती, दलित, महिला, मधेसी, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरूले फरक मत राखिरहेका छन् । पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । तिनको फरक मतलाई बुलन्द पार्न र संविधानमा त्यो सम्बोधन नहुन्जेलसम्म बृहत् नागरिक आन्दोलनले उत्पीडितको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहनुपर्छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनको व्यानरमा प्रतिगमनको विरुद्ध भइरहेका अधिकांश आन्दोलनहरू काठमाडौंकेन्द्रीत छन् । प्रतिगमन त देशैभर भइरहेको छ । तर सम्बन्धित भूगोल वा जाति समुदायका उत्पीडितहरू नै प्रतिरोधका निम्ति वैचारिक, सांगठनिक रूपमा तयार नभइरहेको/नभइसकेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा उत्पीडित समुदायमाझ प्रतिरोधी चेतको बीजारोपण गर्न नागरिक आन्दोलनले सबै खाले आन्दोलनहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जोखिम मोल्नुपर्छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनको शक्ति भनेको, न्याय प्राप्तिको आन्दोलनमा लामो समय लागेका व्यक्तिहरू यसका अभियन्ता छन् । आन्दोलन मिडियामैत्री पनि छ । यस्तोमा सम्पूर्ण आन्दोलनहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै देशैभर जहाँ प्रतिगमन हुन्छ, त्यहाँ बृहत् नागरिक आन्दोलनले ऐक्यबद्धता जनाउन सक्नुपर्छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि खुलेको कुनै एउटा नागरिक समाज (नन प्रोफिटेबल अर्गनाइजेसन)जस्तो प्रायोजित फोरम मान्नेहरूको संख्या ठूलो छ । आन्दोलनले यो भ्रमलाई चिर्न सक्नुपर्छ । यसलाई चिर्न आन्दोलनमा आर्थिक पारदर्शिता हुन आवश्यक छ । यसमा आबद्ध अभियन्ताहरूको सार्वजनिक जीवन स्वच्छ छविको हुनुपर्छ । अभियन्ताहरू प्रश्नको सामना गर्न सदैव तयार हुनुपर्छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई कसरी शैली, सहभागिता र मुद्दाको सवालमा पृथक राख्न सकिन्छ, यसबारे घनिभूत छलफल हुनुपर्छ । यसो भएमा मात्रै यो आन्दोलन प्रायोजित नागरिक समाजको कलङ्कबाट मुक्त हुनसक्छ ।

आन्दोलनलाई जुरुक्क उठाउने तर त्यसबाट ठोस प्रतिफल प्राप्त नभइकन बीचमै छोडिदिने गर्नाले उत्पीडितहरू झन् बिचल्लीमा पर्छन् । आन्दोलनले आफूले पक्रेको मुद्दाका लागि परिणाममुखी कदम चाल्न सक्नुपर्छ । कुनै मुद्दालाई धेरै महत्व दिने, कुनैलाई कम महत्व दिने वा बेवास्ता नै गरिदिने गर्नाले न्याय प्राप्तिको आन्दोलन सफल हुँदैन । अझै पनि नागरिकहरू बृहत् नागरिक आन्दोलन या यसमा आबद्ध अभियन्ताप्रति विश्वस्त हुन नसकिरहेको कारण यो पनि हुनसक्छ । यस्ता सम्भाव्य कारणहरूको निराकरण गर्न अभियन्ताहरूबीच निरन्तर छलफल चलाउनुपर्छ । समुदायसँग नियमित सम्पर्कमा रहँदै अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलन मिडियामैत्री छ । मिडिया हाउसले प्राथमिकताका साथ आन्दोलनको समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । तर सामाजिक न्याय प्राप्तिको आन्दोलन सधैं मिडियामैत्री हुन्छ भन्ने हुँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण, २०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनामाथि कुनकुन मिडियाहरूले केके लेखे र पछिल्लो थरुहट थारुवान आन्दोलनका बारेमा तिनै मिडियाले केके लेखे, यी दुई परिदृश्यलाई मात्रै तुलना गर्दा पनि काफी हुन्छ । मिडियाले मुद्दा उठाए पनि, नउठाए पनि, आन्दोलनले जायज मुद्दा उठाइरहनुपर्यो ।

सबै खाले प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगमनका पक्षमा निरन्तर प्रतिरोध गरिरहेमा मात्रै नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुन सम्भव छ । बृहत् नागरिक आन्दोलन आमूल परिवर्तनकारी आकांक्षासहितको उन्नत लोकतन्त्र निर्माण गर्ने कार्यभार सम्हाल्दै रचनात्मक र सांस्कृतिक जागरणका लागि सबै खाले आन्दोलनहरूलाई एकबद्ध गराउन कतिको तयार छ, यसैमा नेपालको नागरिक आन्दोलनको भविष्य निर्भर छ ।

नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

जनगणनामा थर लेख्ने प्रचलन

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ लामो समयदेखि (लगभग एकसय २० वर्ष अघिदेखि) नेपालमा पनि राष्ट्रियस्तरमा जनगणना...

‘कथित दलितसँग विवाह गरेकैले १५ वर्ष भयो, माइतीको आँगन टेक्न पाइनँ’

रोना लिम्बू वर्देवा १५ वर्ष अघि मैले अन्तरजातीय विवाह गरेकी थिएँ । चाडवाडमा भेटघाटको...

शुद्ध हुनुपर्छ भरिएको घडा

आश्मा अर्याल आयो दशैँको बेला अरे । के आएकै हो त दशैँ? तिथि, मिति,...

दसैँसँग याक्थुङ जातिको के साइनो लाग्छ ?

प्राज्ञ अमर तुम्याहाङ चाड भनेको के हो ? चाडको कुरा आउनेवितिकै प्रायः सबैले आफ्नो...

समसामयिक राजनीतिक रङ्गमञ्चमा प्रतिगामी र अग्रगामी आरोप–प्रत्यारोपको शल्यक्रिया

उदय ‘पूर्वेली’ चोङ्बाङक्याक अहिलेको सत्ताको केन्द्रलाई नियाल्दा लिबरल डेमोक्रेसी प्रकृतिको देखिन्छ । काँग्रेस र...

लिम्बु, याक्थुङ, किरात शब्दको उत्पति र सम्बन्ध

नन्द कन्दङवा किरात, याक्थुङ र लिम्बुको सम्बन्ध किरात भनेको आर्यहरूले इंगित गरेको एउटा ठुलो...

नयाँ साहित्यको यस अंकमा दशैंविशेषका केही रचना

काठमाडौँ, २३ असोज । नयाँ साहित्यको यस अंकमा दशैंविशेषका केही रचना  र अन्य साहित्य...

सम्झनामा नारायणप्रसाद राई र जेफाले मुन्तिरको चियाबारी

युवराज ठकुरी उन्यु र बुकी फुल्ने उत्तरी मोरङ केराबारी–२, सिंहदेवीमा रहेको पाखोबारी आज हराभरा...

“जन्तरे ! तपाईको सोमिःप्मा किन त्यति चन्चले हँ ?”

जीवन देवान गाउँले मेरो एकजना जिग्री थियो –दीलदुःखी जन्तरे । थियो ! सुनेर चिसो...

विचार: सभ्य र स्वस्थ समाज निर्माणमा सबैको साझा भावना

लक्ष्मण कटुवाल एउटै रहनसहन, व्यवस्था, धर्म आदि अँगाल्ने वा एकै स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको...