अधिकारः कुम्लो बोकी ठिमीतिर - Naya Online

अधिकारः कुम्लो बोकी ठिमीतिर

मलिसा याक्थुङ्बा लिम्बू

नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको जनताको अधिकार र केही वाँकी रहेका अधिकारहरू बारेमा अहिलेसम्म चर्चा हुन सकिरहेका छैनन् । किनभने यो संविधानले जनतालाई कति अधिकारहरू दिएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा जनताको तल्लो तहसम्म वहशको चासो देखिन्न । केही अधिकारकर्मी, संघसंस्थाहरू र केही राजनैतिक दलहरूले भने सामान्यतः आवाज उठाई रहेका छन् ।

संविधानको वहस पक्षमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अग्रिम देखिनुहुन्छ । वहाँको ‘आधा गिलास भरी, आधा गिलास खाली’ अत्यधिक चर्चाको विषय हुन् । आधा गिलास भरी सामान्यार्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल र समाजवाद उन्मुख हुन् । र जनताका अधिकारहरू सामान्यतः घुमाउरो पाराले चास्सचुस्स स्थापित छन् तर अपूर्ण । यहि अपूर्ण नै आधागिलास खाली भएको हुनुपर्छ । अपूर्णता रहेको अधिकारलाई पूर्ण गर्न आवश्यक छ । त्यो हरेक चुनावमा जनताले संविधानको पूर्णता दिन संशोधन गर्नसक्ने र जनताको अधिकारलाई पूर्णता दिने दललाई जिताउनु जनताको अधिकार हो र छ ।

हक र अधिकार विहीन आधागिलास भरी अर्थमा जाने हो भने, जस्तो कि प्रदेश नं. १ लाई सबै मिलेर लिम्बुवान प्रदेश लेखौंला । तर लिम्बुवानमा मुख्यमन्त्री न लिम्बू नै बन्न सक्छ नत लिम्बुवानको मर्मका आधारमा प्रदेश चल्नसक्छ । मर्म भन्नाले लिम्बूवानमा वसोवास गर्ने आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस, शिल्पी, महिला, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत तथा पिछडावर्गहरूको भावना र चाहना समेट्नु हो । यो मर्म वाहिरकाहरूले लिम्बुवान सञ्चालन गर्छ, साँसद संख्याको गणितीय आधारले । अधिकार र हक लेख्ने प्रदेशसभाका साँसदमा लिम्बुवान चाहनेहरूको उपस्थिति न्यून हुन्छन्, हरेक चुनावमा । तसर्थ लिम्बुवानमात्र लेखेर अधिकार पूर्णता हुनै सक्दैन । यो पूर्णता नहुनु आधागिलास खाली नै हो । अब लिम्बुवान बारे विचार गरौं ।

विद्वान डा. महेन्द्रसुन्दर लावतीको भनाई अनुसार हो भने ‘लिम्बुवान नलेखि पनि लिम्बुवानको मर्मका आधारमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न सक्छ । त्यो हो, हक र अधिकार । तेसो त लिम्बुवान चाहनेहरूको दुईतिहाई वहुमत पुग्यो भने नाम त उल्लेख नै गर्छन् ।’ डाक्टर लावतीकै आधारमा लिम्बुवान प्राप्तिका लागि लिम्बुवानको मर्म र भावनालाई सबैभन्दा पहिले सबैको साझा लिम्बुवान बनाउन सक्नुपर्दछ ।

डर, त्रास र भय उत्पन्न गराएका छन्, लिम्बुवान नहोस् भन्ने हेतुले । यदि लिम्बुवान आयो भने लिम्बुहरूले खसआर्य, अरु आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी आदिहरूलाई लखेट्छन् भन्ने कहीँ नभएको शासकीय राजको हल्ला कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले फैलाएका छन् । र, धेरै खसआर्य, आदिवासी जनजाति, शिल्पी आदि दाजुभाई दिदीवहिनीहरूले ‘कागले तिम्रो कान लग्यो’ भन्दा कान छाम्नुको सट्टा कागलाई लखेटी रहेका छन्, खुबै राजनैतिक अवचेतनले । एकजातिले अर्कोजातिलाई लखेट्न कसले आँट गर्ने ? लिम्बूहरू अल्पसंख्यामा छन् । वहुमत अरु जातिहरू छन् ।

अब भन्नुहोस्, अल्पसंख्यामा रहेका लिम्बूहरूले कसरी लखेट्न सक्छन् ? यसरी अवैज्ञानिक त्रासदी फैलाएर लिम्बुवान नामको विपक्षमा संख्या जम्मा गर्ने वदनियत गरे र तिनीहरू अहिलेसम्म सफल पनि भए । तसर्थ दश जोड एकको मर्म लिम्बुवानवासीमा छिराउनै पर्छ । लिम्बुवान चाहने दलहरूले लिम्बुवानभित्र वसोबास गर्ने मधेसी, खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित (शिल्पी), लोपोन्मुख, सिमान्तकृत, महिला आदिहरूसंग उनीहरूको हक र अधिकारहरू केके हुने कुरामा मिहिन वहश चलाउनु पर्छ र निस्कर्षमा पुग्नुपर्छ । लिम्बुवान भए केके अधिकारहरू राख्ने, हुने र व्यवस्था गर्ने संगोल निर्णय गरी तेसैको आधारमा प्राप्ति अभियानमा लाग्नुपर्छ । दलको बटमलाइन बनाउनैपर्छ । तेसपछि तेहि हक र अधिकारको आधारमा व्यापक सडक आन्दोलन लिम्बुवानमा गर्नुपर्छ ।

हो, लिम्बुवान, लिम्बू जातिले मात्र चाहेर हुँदैन । किनकि जनसंख्या नत पुग्छ, न राजनैतिक धरातल कब्जा गर्न नै । अर्को कुरा, जनसंख्या चाहेको बेलामा तत्काले ह्वात्तै बढ्ने पनि होइन । सबै–सबै सरकारले खसी पारेर सके, लिम्बुवान विरुद्धमा । त्यो नियत, अहिले हामी भोग्दैछौं, सानो परिवार सुखी परिवारको नाममा । तसर्थ जनसंख्या पु¥याउन र धरातल कब्जा गर्नका लागि तेहाँ बस्ने लिम्बू वाहेक अरु आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, शिल्पी, मुस्लिम, महिला, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख आदिहरूको हक र अधिकारहरू स्पष्ट गरेर लैजानुपर्छ । र, फैलाएको त्रासदीलाई सद्भाव, शहिष्णूता, सहअस्थित्वको भावनाले हटाउनुपर्छ । जस्तै ः दलित (शिल्पी)संग लिम्बुवान स्थापना भयो भने छुवाछुत पूर्णरूपमा अन्त्य, वच्चाहरूलाई स्नातकोत्तरसम्म पढाउने, आर्थिक उन्नतिको लागि सरकारबाट सस्तो व्याजमा वैंकिङ् व्यवस्था गर्ने (स्वायत्त वा आरक्षण वा संरक्षण), प्रदेश वा पालिकाको जनसंख्याको आधारमा त्यति नै प्रतिशतले हरेक रोजगारहरू ग्यारेण्टि गर्ने आदि गरेर लैजानुपर्छ ।

त्यतिमात्रले पुग्दैन, कार्यकर्ता स्तरबाट छुवाछुत र पानी अचल समेत निस्तेज गर्दै लैजानुपर्छ । यसरी नै तामाङ् जातिको उदाहरण लिउँ । लिम्बुवान प्रदेश भयो भने तामाङ् जातिहरूको भाषामा वहुल्य रहेको स्थानमा भाषाको दरवन्दी र शिक्षक व्यवस्था गर्ने, बहुल उपस्थिति रहेको स्थानमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, तामाङ् वस्तीहरूमा भाषिक टेरीटोरी (स्वायत्त वा आरक्षण वा संरक्षण) र सांस्कारिक राज्य बनाई दिने, गुम्बाहरू निर्माण गरी लामाहरूलाई सरकारी सेवा सुविधा दिने, हरेक रोजगारहरूमा लिम्बुवानभरी जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा खुल्ला सिट र दरवन्दी बनाएर लैजाने, संस्कार संस्कृतीहरूमाथि भएको वन्धनलाई फुकुवा गरेर लैजाने, जातीय सिपहरूलाई व्यवसायिकीकरण गरेर लैजाने आदि भद्रसहमति हुनुपर्छ । यी हक अधिकारहरू जातीय प्रतिनिधि पात्रका एउटा नमूना मात्र हुन् । अरु जाति र वर्गहरूको पनि यसरी नै आउनुपर्छ । यस्ता अरु हकअधिकारहरू धेरै रहन सक्ला । अनिमात्र ति जातिहरूले लिम्बुवानका लागि लड्न सक्छन् ।

ख्याल रहोस्, यसको विरुद्धमा जो संघीयता र पहिचान चाहँदैनन् उनीहरूले विरोध र नीति कार्यक्रमलाई अपब्याख्या गर्न सक्छन् । तेसबारे पूर्वसचेत भई सबै जाति र वर्गहरूको लिम्बुवान प्रदेश र अपनत्व बनायौं भनेमात्र सबैले पूर्णरूपमा साथ सहयोग दिन्छन् । यसरी लिम्बुवानभित्र हल्ला गरेर छराएका लिम्बुवानको कुदृष्टि र लिम्बूहरूले लिम्बुवान भयो भने खेदाउने भन्ने जस्ता अवैज्ञानिक भ्रमहरू समाप्त भई मत र घतले जित्न सकिने सम्भावना बढ्छ ।

माथी उल्लेखित वाक्यांस भनेको दश प्लस एकको भावना हो । यहि भावनाले सबै एकजुट भएर सडक आन्दोलन गर्नैपर्छ । तर राजनैतिक कोपभाजन अचम्मको हुन्छ, यहाँ । यस्ताले जनताको दिमागलाई डाइभर्ट गरिदिन्छ । प्रदेश नं. १ लाई किरात, लिम्बुवान किरात, किरात लिम्बुवान खम्बुवान, अरुणतमोर, कोशी आदि प्रदेशको नामकालागि पहिचान जनित राज्य स्थापना गर्ने भनेर सुर–वेसुर तँछाड–मछाड बकम्फुसे हल्ला गरेकाछन् । जसले जनतामाथि तनाव छर्दैछन्, कोपभाजनका लागि । जस्तै, राइकिरातहरू लिम्बुवानका लागि वास्तै नगर्ने रे अथवा विरुद्धमा, लिम्बूहरू किरातका लागि वास्तै नगर्ने रे अथवा विरुद्धमा ? यो तर्क के हो ? मिल्ने तर्क हो त ? हक अधिकारको तर्क हो त ? कि फेन्टासी हो ? कदापी होइनन् । मतलब लिम्बुवान लेखेपनि लिम्बुवानवासीको हक अधिकार छैन भने, के गर्नु । किरात लेखेर समग्र किरातको हक अधिकार छैन भने नाममा किन मरिहत्ते गरेर लड्नु ?

वर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन पनि किरात राई जाति हुन् । खै त, किराँतहरूको हक र अधिकारका लागि केके गरे ? कस्तो ऐन, नीति, नियम, कानूनहरू तयार गरी ल्याए ? प्रश्न यहाँ छ । उनी केन्द्रीय सत्ताको कन्ट्रोलमा थिए र छन् रपो केही गर्न सकेनन् । आखिर प्रदेशको नाम किरात नै लेखुम् या लिम्बुवान नै । तर प्रदेश सरकारले हाम्रो हक र अधिकार दिएन भने मुख्यमन्त्री बनेर पनि त काम रहेन छ । अहिले सेरधन राईको मुख्यमन्त्री पद नै चैट । कस्तो संघीयता ? यिनीहरूको । किरात वा लिम्बुवान जे लेखेपनि केन्द्रले जे मन ग¥यो त्यस्तै हुने प्रदेश बन्ने हो भने नाम मात्रै राखेर लड्नुको अर्थ छैन ।

अब अधिकार विहिन जनताले ति केन्द्रीय शक्ति प्रयोग दुरूपयोग गर्नेहरूसँग डिभोर्स गर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ । तसर्थ नाम राख्नेमा किन लडाई लड्नु ? किन राई–लिम्बूहरू तँतँ र मम भनेर वर्गीकृत हुनु ? फाइदा कसलाई पुग्छ ? हेक्का राख्नैपर्छ । किराँत प्रदेश राख्दा न राई किरातहरूलाई प्रशस्तै अधिकार पाउने या लिम्बूहरूलाई विस्थापित नै हुने । लिम्बुवान नाम राख्दा नत राई किरातहरूलाई कम अधिकार हुने या लिम्बूहरूलाई प्रशस्तै अधिकार दिएर राजा नै बन्ने । छि ? कोपभाजन सोच र तुच्छ विचार एक्काइसौं वैज्ञानिक शताब्दी भनाउँदोमा । यो स्वप्निलता ? कोपभाजन योजना जोजसले गरिदिए । यस्ता तत्वहरूसँग सदैव सावधानी रहनुपर्छ । कोपभाजनकारी जो लिम्बुवान, किरात, खम्बुवान स्थापना गर्न अरुची र अपच दलहरूको विरुद्धमा लाग्नैपर्छ । जो एकल जातीय राज्य सत्ता चाहन्छन् । जस्तै शेरधन राईको मुख्यमन्त्री पद उड्दै गरेको थाहै पाएनन् ।

शेरधन राई मुख्यमन्त्री भएर किरात राईहरूलाई हक अधिकार पाउनु पर्ने ? आखिर प्रदेश नामै लेखेर पनि तेहाँ वसोवास गर्ने राई लिम्बूहरू अथवा आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, मुस्लिम, शिल्पी आदिहरूको हकअधिकारहरू दिनुपर्ने, ऐनकानून बनाएर । अहँ दिँदैन–दिएन, हुँदैन र छैन उनको दलमा । तसर्थ किन प्रदेश नाम स्थापनामा वेकस्सुर अघोषित जेहाद लडाइँ लड्नु । विरासतको रूपमा नाम राख्ने हो भने सबै जाति र वर्गहरूको के कत्ति हक र अधिकार दिने भन्ने कुरामा पुग्नैपर्छ र मिल्नु पनि पर्छ । लिम्बुवान अथवा किरात स्थापना गर्न आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, शिल्पी, खसआर्य (जो पहुँचमा पुगेका छैनन्), लोपोन्मुख, सिमान्तकृत र पिछडावर्गहरूको अधिकारका लागि एकभएर लड्नैपर्छ ।

चौधजिल्लालाई प्रदेश नं. १ राखेर लिम्बुवानको मर्ममाथि छुरा कांग्रेस र कम्युनिष्ट सभासदहरूले हानेकै हो । अव लिम्बुवान छुट्टै प्रदेश चाहिने हो भने दश प्लस एक विचारकाहरूले दुईतिहाई संघीय संसद, प्रदेश संसद जितेर मात्र लिम्बुवान स्थापित हुनसक्ला । लिम्बुवान क्षेत्रको सडकहरूमा आन्दोलन घनीभूतले गर्दै प्रदेशसभा र संघीय संसदसभामा समेत संसदीय आन्दोलन गरेर लिम्बुवान प्रदेश छुट्याउन सकिएला । तसर्थ सडक आन्दोलन, संसद आन्दोलन, भद्रअवज्ञा आन्दोलन जस्ता शान्तीपूर्ण आन्दोलनहरू गर्नका लागि जनता चाहिन्छ ।

लिम्बुवान नचाहने दल कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले खसआर्यमा पनि उच्च कुलिन वर्गका वाहुनहरू वहुमत आउने हिसाबले टिकट मिलाउँदै–मिलाउँदै चुनाव जिताउँछन्, जिताईन्छन् । टिकट कोको मिलाउँछन् र को बस्छन्, ख्याल छ ? दुवै दलको वहुमत वाहुनहरू संगोल गर्दा दुइतिहाई कुलिन वाहुन संसदहरू पुगेका हुन्छन् । ऐन, कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र वहश गर्ने तहमा । अब उनीहरूबाट आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, शिल्पी, मुस्लिम, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख, पिछडावर्गको हक अधिकारकालागि सम्भव हुन्छ त ? न लिम्बुवान पाउने सम्भव नै छ ? सम्भव छैन ।

अहिले शेरधन राईको हविगत देखियो । न मुख्यमन्त्री आवधिक रह्यो न त किरात प्रदेश नै नाम राख्न सफल । २००७ सालदेखी गाड्दै ल्याएका कुलिन वर्गका वाहुनहरूको राजनैतिक जराले देश असफल बनाए । जो लिम्बवानमा छन् । यिनीहरूले लिम्बुवान मन पराउँदैनन् । अब मन नपराउने दलसंग लिम्बुवान, हक र अधिकारको लागि आशा गर्नु वर्तमान समयमा उचित छैन । यो बुझ्नु महापाप मात्र होइन, कत्ति पुस्ता पछिसम्म ज्यानको हड्डी मक्किने र गालिने हुन्, लिम्बुवानका लागि ।

दुईतिहाई नजिक पुगेका कम्युनिष्टहरूसंग हक र अधिकारको कुरै नगरौं । यदि दिने भए साडेतिनवर्ष सरकार चलाउँदा गन्ध त सुँघ्न पाइन्थ्यो होला । पाइएन । संसदलाई दुईखेप विगठन गर्ने अधिनायकी हर्कत देखियो । नभए सर्वोच्च अदालतले संसद व्युँताउनु हुन्नथ्यो । तसर्थ संविधान संशोधन गरेर आफ्नो हक, हित, अधिकार, उन्नति र प्रगतिका लागि गर्नसक्छ भनेर कांग्रेस र कम्युनिष्टसंग आशा नगरे हुन्छ । कांग्रेसले पनि सत्ता सम्हालेकै हुन् भने कम्युनिष्टहरू पनि ।

हामीलाई चाहिने लिम्बुवानमा अधिकार के होला ? मन्थन गरौं । म चाहान्छु, ’मेरो भाषालाई योग्यतामा लगेर हरेक आयोगहरूमा परीक्षा लेख्न पाउँ । मेरो जातिलाई सैन्य, प्रहरी, न्यायसेवा, स्वास्थ्यसेवा, वैंकिङ्सेवा, कुटनीति आदिहरूमा जनसंख्याका आधारले समानुपातिक समावेशीमा खुल्ला प्रतिष्पर्धा गर्न पाउँ । मेरो धर्म, कर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिथिति, चलनहरू साँस्कारिक कानून अनुसार चल्न र मान्न पाउँ । जाँडरक्सि, मर्चा, सुँगुर, नाङ्लो, डालो, तान, गोस आदिहरूको व्यवसायमा वैंकिङ् सुविधा पाउँ । सडकहरूले छोएको जग्गाहरूमा व्यवसायिकीकरणका लागि उच्च ऋण प्राप्त गर्न सकुँ । गरिबीहरूलाई आर्थिक मापन गरेर तत्अनुसार हरेक क्षेत्रमा सहयोग पाउँ । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार स्वायत्त, आरक्षण र संरक्षित क्षेत्रहरूको सदुपयोग गर्न पाउँ’ भन्ने लाग्छ ।

यहाँ म भन्नाले यो लेखक मात्र नसम्झनु होला । सम्झनुस्, बाहुन (पहुँचमा कहिले नपुगेका वर्गहरू), खसक्षेत्री, तामाङ्, मगर, गुरुङ्, राई, शेर्पा, धिमाल, यादव, थारु, मण्डल, गणेश, मेचे, कोचे, याक्खा, याम्फु, सुनुवार, कामी, दमाई, सार्कि, लोहोरुङ्, आठपहरीया, लेप्चा आदिआदि । यो चाहना उत्पीडनमा परेका सबैको इच्छा, मर्म, भावना र माग स्वभावैले उठ्ने चेत हुन् । र नैसर्गिक अधिकार हो । के यो अधिकार राख्दा अनागरिक या असंवैधानिक नै हुने हो त ? जवाफ सरकार चलाउने राजनैतिक दलहरूले दिनुपर्छ । यसरी नै अरु–अरुहरूको पनि यस्ता अनेकौं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अर्थ, व्यवसाय, रोजगार, सेवा सुविधा आदिहरूमा हक र अधिकारसंग जोडिएका यथार्थ चाहनाहरू हुन् । जल, जंगल र जमिन जोगाउँछु र देशमा कर तिर्छु भन्दा देश टुक्रिने रे ।

हक र अधिकारको कुरा गर्दा शिक्षा (भाषाहरूबाट), स्वास्थ्य (विमा र उपचार), सेवासुविधा (बिमा, वैंकिङ, उपचार आदि), सरकारी रोजगार (भाषाहरूबाट), लोकसेवा, शिक्षासेवा, स्वास्थ्यसेवा, न्यायसेवा, सेना तथा प्रहरी सेवा (भाषाहरूबाट), संवैधानिक आयोग तथा बोर्डहरूमा नियुक्ति, प्राधिकरण, कुटनीतिक दुत नियुक्ति, साँसद, मन्त्रीपरिषद, राजनैतिक नियुक्तिहरू, विद्युत तथा छापा सञ्चार र पत्रकारीता, राजनैतिक दल र टिकट वितरण आदिहरूमा चाहिन्छ ।

संघीय क्षेत्रमा हो भने नेपाल भरीको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी, प्रदेस क्षेत्रमा हो भने प्रदेशभरीको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी र गाउँपालिकामा हो भने गाउँपालिका भरीको जनसख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीले न्यायपूर्ण वितरण गरिनुपर्छ भन्ने हो । किनभने नेपाल केही वर्गले मात्र विकास गर्ने हक र अधिकार हुँदैन । सबै नेपालीबाट नै विकास गर्ने हक र अधिकार हुन्छ । जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशीले सहभागी हुनैपर्छ । अनिमात्र देशविकासमा सबैको पहुँच पुग्छ र विकास हुन्छ ।

यो हक र अधिकारमा वर्तमान रोकावट देशको कर्मचारीहरूबाट हुँदै आए । कर्मचारीमा पनि कुलिन वर्गका वाहुनहरू पदासनमा छन् । जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीले वितरण भएमा नेपालभरीबाट १२ प्रतिशतमा झर्नुपर्ने हुन्छ । यो दुःखदलाई बुझेर नेपाल बनाउने हाम्रा हक र अधिकारमाथि बलात गरेका छन् । यसका लागि चुनावदेखि नै परिवर्तन गर्ने अठोट लिनुपर्छ । र संविधान संशोधनमा पनि मौलिक हक अन्तर्गत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी भनेर उल्लेख गर्नैपर्छ । यो आँट कसले गर्ने ? यो आँट गर्ने दललाई उत्पीडित, शोषित र दमित जाति र वर्गहरूले सकुञ्जेल सहयोग गर्नैपर्छ ।

के, मैले चाहेको यो हक र अधिकार माग्दा, खोज्दा र भन्दा म पृथकतावादी, जातिवादी, खण्डवादी, अराजक, असंवैधानिक, अनागरिक र राज्यद्रोही हुन्छु र ? अब हुन्छु भने यी अधिकार दिन नचाहने दलहरू र कर्मचारीतन्त्रहरू चैं के भन्ने ? अधिनायक, एकाधिकारवादी, एकलवादी शासक, सामन्तवादी, जनतावादी, राष्ट्रवादी, कुशल शासन र सरकार अथवा अरु कुनै । यहाँ म भन्नाले पहुँचमा पुग्न नसकेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी, महिला, मुस्लिम, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत, पिछडावर्ग, क्षेत्री, वाहुन (हरेक क्षेत्रमा पुग्न नसकेका वर्गहरू) लाई बुझ्ने हो । यहाँ हरेकमा थुप्प्रै असमान वितरणहरू सरकारले गर्दै आए । वितरण क्रियाकलापमा पहिले कुलिनवर्गलाई दिएर उव्रेका केही स्थानहरूमा सक्नेले दुईचार स्थान वाहेक सुविधाहरू पाउन सकेका छैनन् । हामीले पाउनुपर्छ भन्ने नै अधिकार हो र हक पनि ।

हो, यी अधिकारहरू नभएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अनुसार ‘आधा गिलास खाली’ भएको संविधान हो । र संविधान संशोधन गरी हक र अधिकार समावेश गरी पुरै गिलास भर्नुपर्छ भन्ने आशय हो । पुरै गिलास भर्नका लागि जनताले दश प्लस एकको भावनामा एकता भई डा. महेन्द्रसुन्दर लावतीको मतानुसार सडक आन्दोलन गरेर अधिकारका लागि सत्ता कब्जा गर्नैपर्छ ।

नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

जनगणनामा थर लेख्ने प्रचलन

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ लामो समयदेखि (लगभग एकसय २० वर्ष अघिदेखि) नेपालमा पनि राष्ट्रियस्तरमा जनगणना...

‘कथित दलितसँग विवाह गरेकैले १५ वर्ष भयो, माइतीको आँगन टेक्न पाइनँ’

रोना लिम्बू वर्देवा १५ वर्ष अघि मैले अन्तरजातीय विवाह गरेकी थिएँ । चाडवाडमा भेटघाटको...

शुद्ध हुनुपर्छ भरिएको घडा

आश्मा अर्याल आयो दशैँको बेला अरे । के आएकै हो त दशैँ? तिथि, मिति,...

दसैँसँग याक्थुङ जातिको के साइनो लाग्छ ?

प्राज्ञ अमर तुम्याहाङ चाड भनेको के हो ? चाडको कुरा आउनेवितिकै प्रायः सबैले आफ्नो...

समसामयिक राजनीतिक रङ्गमञ्चमा प्रतिगामी र अग्रगामी आरोप–प्रत्यारोपको शल्यक्रिया

उदय ‘पूर्वेली’ चोङ्बाङक्याक अहिलेको सत्ताको केन्द्रलाई नियाल्दा लिबरल डेमोक्रेसी प्रकृतिको देखिन्छ । काँग्रेस र...

लिम्बु, याक्थुङ, किरात शब्दको उत्पति र सम्बन्ध

नन्द कन्दङवा किरात, याक्थुङ र लिम्बुको सम्बन्ध किरात भनेको आर्यहरूले इंगित गरेको एउटा ठुलो...

नयाँ साहित्यको यस अंकमा दशैंविशेषका केही रचना

काठमाडौँ, २३ असोज । नयाँ साहित्यको यस अंकमा दशैंविशेषका केही रचना  र अन्य साहित्य...

सम्झनामा नारायणप्रसाद राई र जेफाले मुन्तिरको चियाबारी

युवराज ठकुरी उन्यु र बुकी फुल्ने उत्तरी मोरङ केराबारी–२, सिंहदेवीमा रहेको पाखोबारी आज हराभरा...

“जन्तरे ! तपाईको सोमिःप्मा किन त्यति चन्चले हँ ?”

जीवन देवान गाउँले मेरो एकजना जिग्री थियो –दीलदुःखी जन्तरे । थियो ! सुनेर चिसो...

विचार: सभ्य र स्वस्थ समाज निर्माणमा सबैको साझा भावना

लक्ष्मण कटुवाल एउटै रहनसहन, व्यवस्था, धर्म आदि अँगाल्ने वा एकै स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको...