जनताको भोटः वालुवाको पानी होकी भदौको भेल ? - Naya Online

जनताको भोटः वालुवाको पानी होकी भदौको भेल ?

मलिसा याक्थुङ्बा लिम्बू

भोट भन्नाले स्वस्तिक छापले कुनै दल र तिनको उमेदवारको चिनो नक्सामा छाप लगाई आफ्नो हक, अधिकार र संरक्षण गर्ने पक्षमा मत (विचार) को दान हो । वास्तवमा यस्तो भोट (मत)लाई नेपालमा वर्तमानसम्म राष्ट्रिय मूलधारमा कहिले पुग्न नसकेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, दलित लगायत अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरूको हालसम्मको मतदान र तिनीहरूको मूल्याङ्कन बारे सानो उल्लेख गरिएकोछ । यिनीहरू आजसम्म कुनै पनि सत्ता, दल, व्यवस्थाले राष्ट्रिय पहुँचमा पुर्याउन सकिरहेको छैन ।

मत (विचार)को दानले सरकारलाई स्थायी बनाउनमात्र होइन, देशविकास संगसंगै जनतालाई सम्पन्न, सुखी र अधिकारयुक्त समाज बनाउनु पनि हो । मत (विचार)को दान गर्ने जनता कोहरू हुन्, को–को हुन् र को–को होइनन् भन्ने कुरा वर्तमानसम्ममा धेरै वहश भएको पनि छ । संविधान अनुसार जनतामाथि शासन गर्दैजाँदा देखिने सरकारको क्रियाकलापले को जनता हुन् र को जनता होइनन् भन्ने स्पष्ट देखाएको छ ।

मतदान गर्ने अधिकार वि.सं. २०१५ सालदेखि पाउँदै आएका हुन् । ०१५ सालदेखि २०७४ सालसम्म कम्तिमा सालाखाला गरेर २६ पटक जनताले मतदानमा सहभागी भए । जनताले आफ्नो नेता वा दल वा व्यक्तिलाई छानेर आफ्नो हक, अधिकार, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि बारे मत प्रकट गर्दै आए । चाहे पञ्चायतमा किन नहोस्, बहुदलमा पनि र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत । मत दिएर अहिलेसम्म कुनैकालागि दान मात्र भए ।

जुन अहिलेसम्म मज्जैले उपभोग गरिरहेका छन् । तर आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृतहरूको आफ्नो मतको सहि उपभोग गर्न भने अहिले सम्मन् पाउन सकेनन् सिर्फ कसैका लागि दानमात्र भयो, मतदान । अथवा ‘वालुवामा पानी खन्याए जस्तो, भदौको खहरे भेल जस्तो’ मात्रै सावित भए वर्तमान सम्म । भोटः आयो अनि गयो । वश इति ।

जब चुनावसम्पन्न भएपछि नेताहरू जनताका पटक्कै भएनन् र फर्केर हेर्नेसम्म गरेनन्, हक र अधिकारका लागि । वरु जनतालाई काबूमा ल्याउने, बारवन्देज गर्ने र जेलहाल्ने केन्द्रीकृत सत्ताको कानूनहरू बनाएर ल्याए । जस्तैः तामाङ्, शेर्पा, सिङ्सावा, याक्थुङ्बा, खम्बुहरूको संस्कारअनुसार गाईगोरु काट्दा जेल हाल्ने नीति ल्याए । होला कसैको लागी गाईलाई लक्ष्मी मान्ने र गाईको पिसाव पवित्र जलको रुपमा मान्छन् तर सिङ्सावा जातिले कूलपुजा गर्दा गाई नै काट्नुपर्छ । के गाई काट्ने सिङ्सावा जातिको मत, नेपालमा असंवैधानिक, अनागरिक र राज्यद्रोही मतदान हुन् त ?

हज्जारौं–हज्जार वर्षअघिदेखि जाँडरक्सि बनाउने शिल्प भएको जातिहरूको मदमदिरालाई रोक लगाएर विदेशमा बनेको महङ्गो मदमदिरा ल्याउने कानून बनाएर ल्याए जस्तै मापसे । के नेपालमा मदमदिरा बनाउने जातिहरूको मत नेपालमा असंबैधानिक, अनागरिक र राज्यद्रोहीहरूको मतदान हुन् त ? नेपालमा पुरातनपन्थी धर्म मान्ने आदिवासी जनजातिहरूको धर्म नमान्ने, तिनीहरूको संस्कार संस्कृति नमान्ने कानूनहरू बनाएर ल्याए । जस्तै: याक्थुङ् जातिहरूको शूभ र अशूभ संस्कार कार्यमा बन्दुक पड्काउने संस्कृति छ । वन्दुक जोसुक्कैले चलाउन नपाउने नीति ल्याए । वन्द्क जोसुक्कैले राखेमा खरखजाना ऐन अन्तर्गत जेल जानुपर्छ ।

के बन्दुक चलाउने याक्थुङ् जातिको संस्कार नेपालमा असंवैधानिक, अनागरिक र राज्यद्रोहको मतदान हो त ? वन ऐनहरू ल्याएर भोगचलन गर्दै आएका वन र तिनको जग्गाजमिनहरू राज्यले हडपे । गतवर्ष जंगल छेउमा रहेका चेपाङ्हरूको घरहरू जलाइए, राजकुमार चेपाङलाई कुटेरै मारिए । के चेपाङ् जातिहरूको मत, नेपालमा असंवैधानिक, अनागरिक र राज्यद्रोह मतदान हुन त ?

भाषाः पञ्चायतकालमा जातिय भाषा बोल्दा गाई–गोरुखाने, मान्छेखाने भाषा भनेर हेपिन्थे । अझैं निरन्तर छ । के मैथिली भाषा बोल्ने मत, नेपालमा अनागरिक नै हुन् त ? । यस्ता प्रश्नहरू प्रतिनिधि मात्र हुन् । जनताका चाहना, इच्छा, आकांक्षा असिमित छन्, जुन दल, नेता र कार्यकर्ताहरूले जनमिलिसिया कमाण्डमा आफ्नो मुठीमा राखेका छन् र बन्धनमा राखेका छन् । जनतालाई आर्थिक उन्नति, रोजगार, सेवासुविधाहरू परै जावस्, जनतामारा कानूनहरू ल्याएर हक र अधिकारहरूबारे घेरावन्दीमा पार्दै ल्याए । केही एकाध नेताहरू जनताको पक्षमा उभिन्छन् र थिए ।

अर्को पटक चुनावमा क्लिनस्विप हुन्थे, तिनीहरू । चाहे राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य होस् या त प्रतिनिधी सभा, वा वर्तमान संघीय संसद । जनताको अधिकारलाई महाजाल बनाएर विस्तार–विस्तार म्याण्डेट पाएको भन्दै छोप्दै, पेल्दै, पछार्दै, गलहत्याउँदै लैजाँदै आए । चुनावमा जनतालाई हाटबजारमा बेच्न राखेको सुँगुरको पाठा जस्तै ठाने, नेताहरूले । २०१५ सालदेखी यो निरन्तर छ अहिलेसम्म ।

वास्तवमा जनतामा केही वौद्धिक मानिएका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, सामाजिक अभियान्ताहरू समेत पनि सुँगुरको पाठाको पेरुङ्गोमा ताँतमा उनिँदै आए र छन् । लाग्छ, यो वाध्यकारी होला, वौद्धिक वेचविखनको । मतदानको मूल्यता र तिनको महत्तालाई आफ्नो नीजि स्वार्थमा हालेर एकल फाइदामा लोभिए अथवा ‘लोभीको भाँडो उभिण्डो’ भने झैं । अरु वरपर दाजुभाईका लागि वास्तै गरेनन् । नीजि फाइदा लिने हर्कतले नत जनताको हक र अधिकार नै सुरक्षित भए, या त कुनै पहिचान नै । तसर्थ २०१५ सालदेखी हालसम्मको हरेक मतहरू केमा जाँदैछ, कस्तोमा प्रयोग हुँदैछ र कत्ता पुर्याउँदैछ भन्ने यावत हुने समेतले तिनको पर्दाफास गर्न सकेनन् ।

हाम्रा मत (भोट)हरू ०१५ सालदेखी अहिलेसम्म विकासका पूर्वाधारहरू जस्तै: सडक खन्ने, कुलो खन्ने, स्कुल र अन्य सामूदायिक भवनहरू बनाउने, खानेपानी बनाउने, विजुली निकाल्ने र बाल्नेभन्दा अरुमा मत गएनन् । विकासका पूर्वाधारहरू जनताले प्राप्त गर्दैमा उनीहरूको शैक्षिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, धार्मिक उन्नति, भाषिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, हरेक रोजगारका ग्यारेण्टि, हरेक सेवा सुविधाका ग्यारेण्टिहरूसंगै जल, जंगल र जमिनको अधिकार जनताले पाए त ? पाएका छैनन् अहिलेसम्म । हो, यहि हो हक र अधिकार खोजेको । नभए ‘जुनै जोगी आएपनि कानै चिरेको’ भन्ने उक्खान सार्थक हुन्छ ।

तसर्थ, अबको मत (भोट)को बाटो भनेको विकासका पूर्वाधारहरूसंगै नेपालमा वसोवास गर्ने आमनेपालीहरूको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले विकासका पूर्वाधारहरूसंगै हक र अधिकारहरू पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

मतलव, नेपालभरीमा ३१ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २९ प्रतिशत खसआर्य, २७ प्रतिशत मधेसी, १० प्रतिशत दलित, ३ प्रतिशत मुस्लिम आदिहरूको खुल्ला समानुपातिक समावेशी बनाइनुपर्छ, हरेकमा । आदिवासी जनजातिको ३१ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत बनाएर खुल्ला सिट तथा दरवन्दि अन्तर्गत कुन–कुन आदिवासी जनजातिहरू पहुँचमा पुगेका छैनन् । तिनीहरूलाई आरक्षण तेहिबाट छुट्याइनु पर्छ र महिलाहरूको पनि ।

जस्तैः हायु, चेपाङ्, राउटे, कुसुण्डा आदिलाई आदिवासी जनजातिको खुल्ला सिट र दरवन्दिमा आरक्षण । सकभर महिलालाई पचास प्रतिशतकै दरले बनाउनु कुनै कञ्जुस्याई गर्नु हुँदैन । एवम् रितले अरुहरूको पनि यसरी नै व्यवस्था गर्दै लैजानुपर्छ । नत्रता १२ प्रतिशतभन्दा केही धेर भएका वाहुनले मात्र देश बनाउन सक्दैनन् र देश अधोगतिमा फस्दै गएको कारण पनि यहि हो । स्वीकार्नु पर्छ । किनभने एकापट्टि ८७ प्रतिशतभन्दा केही धेर जनताहरू देश बनाउने कार्यमा सहभागी भएका छैनन् । यथार्थ पनि हो ।

तसर्थ २०१५ सालदेखि अहिलेसम्मको हरेक निर्वाचनमा खसआर्यमा पनि वाहुन जातिको हक र अधिकारकालागि मात्र मतदान गरिदिएका हौं, भन्ने नै हो । माफ गर्नुस्, वाहुन जातिमा पनि कुलिन र उपल्लो वर्गले मात्र सेवासुविधाहरू लिँदै आए र छन् भने गाउँघर, शहरबजारका गरिव, विपन्न र निमुखा वाहुनहरूले ति सेवासुविधाहरू सुँघ्नसम्म पनि पाएका छैनन् । दुःख यहि लाग्छ ।

यसका लागि के गर्ने ? कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न आउन सक्छ । यस प्रश्नमा सरल उत्तर भनेको चुनावका दिन जव स्वष्तिक छाप लिएर कुनै दलको चिनोमा मत लगाउने एकमिनेटमा धेरै दिमाग पु¥याएर मत दिनुपर्छ, भन्ने हो अथवा वन्धनमुक्त भएर । यहि एकमिनेटमा आफ्नो हक र अधिकारका लागि नसम्झिएकै कारण ०१५ सालदेखी अहिलेसम्म आफ्नो हक र अधिकारमा शुन्यविन्दुतिर पु¥याएका हौं भन्ने लाग्छ ।

मतलव, गरिव अनि गरिबहुँदै उपल्लो गरिवीमा पुगीसकेका छौं । तसर्थ जसले विकासका पूर्वाधारहरूसंगै जनता र आफ्नो हक, हित र अधिकारकालागि जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशीको संविधान बनाउन संविधानलाई परिमार्जन गर्छु र हकअधिकारका लागि सधैं लड्छु भन्छ । तिनलाई आफ्नो अमूल्य मत (विचार)ले दान नै गर्ने हो । र, संविधान, स्थानीय तहको ऐन, प्रदेशको ऐन र संघीय कानून तथा ऐनहरू परिमार्जनका लागि दुईतिहाई वहुमत गाउँपालिकामा, प्रदेशमा र संघीयमा पु¥याउनै पर्छ ।

र, जब संविधानमा जनताको हक र अधिकार सुरक्षित हुनेगरी संशोधन हुन्छ, ऐन कानूनहरू संशोधन हुन्छ अनिमात्र आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख जाति, खसआर्य जातिहरूको अँट्ने पहिचान सहितको संविधान, ऐन, कानून, नियमावलीहरू बन्छन् र सबै जाति वर्गहरू देशको उन्नतिमा हकाधिकारसहित सहभागी हुन्छन् । अब, वन्धनमुक्त भएर सोचौं, के जनताले आफ्नो हक र अधिकारका लागि एकमिनेट सोचेर मतदान गर्न सक्दैनौं ? प्रश्न एउटा ।

अहिलेसम्म जनताको हक र अधिकार दिन्छु भनेर सत्ता चलाउने दलहरूले नत जनतालाई धनी नै बनाए, नत जनताको लागि सेवासुविधा नै । बरु, जित्नेले शहरमा सुन्दर घरहरू बनाए । अकुत सम्पत्ति कमाए । योजनाहरूमा भ्रष्टचार गरे । कामै नगरी ऐसआरामले जनताको योजनाहरूमाथि माथिदेखी तलसम्म मिलाएर खाने गरे । देखिएको छ ।

जनताको अधिकार त होइन, वरु जेलमा जाने ऐन कानूनहरू बनाए । के, यो एकमिनेट मतदिने बेलामा सम्झन सक्दैनौं ? अवश्व सकिन्छ । उनीहरूले मत किनेपनि, एकदुई छाक मेजमान खुवाएपनि, केही विकासका पूर्वाधारहरू आँगनमै ल्याई दिएपनि उनीहरूलाई मतदिनु हुन्न । किनभने कहाँ र कसको पैसाले मत किने र मेजमान खुवाए । कामै नगर्नेले लाखौं पैसाहरू कहाँदेखी ल्याएर बाँडे ? भन्ने कुरा चेतना र सुझबुझले खोज्ने हो । चुनावमा पैसाको खोलो वगाएर चेतनाले होइन किनुवा मतबाट जितेपछि खर्च भएको पैसा त असुल गर्नुपर्छ ।

त्यहि जनताको योजनाबाटै लिने हो, कागज मिलाएर । जब जनताले नेता र उमेदवारको पैसा लिएर मत दिन्छौं । तेही दिनदेखी नै भ्रष्टचारको बीउ रोपेको भन्ने मान्यता यो लेखकको छ । आँगनमै विकासका पुर्वाधारहरू ल्याएर ‘मेरो दलले योजना दिए’ भन्दैमा मतदिन हुँदैन । के त्यो बजेट उसको दलको नीजि सम्पत्ति हो त ? होइन । त्यो हाम्रै करबाट आएको जनताको बजेट हो ।

तसर्थ, वर्तमान युवाहरू सचेत र सभ्यतामा छन् । यी सचेत युवाहरू, वौद्धिक जगतका शिक्षकहरू, प्राध्यापकहरू, वकिलहरू, सामाजिक अभियान्ताहरू, कर्मचारीहरूले आफ्नोलागि मात्र नभएर छरछिमेकीसहितको साँच्चै नेपाली जनताकालागि हालसम्म खेर गएको हक र अधिकारहरूलाई सार्थक अधिकारमा पु¥याउनका लागि सोच्नैपर्छ ।

नभए के आदिवासी जनजातिहरूले नेपालको ३१ प्रतिशत पाउने हक हुँदैन ? के मधेसीहरूले नेपालको २७ प्रतिशत पाउने हक हुँदैन ? के दलितहरूले नेपालको १० प्रतिशत पाउने हक हुँदैन ? के मुस्लिमले नेपालको ३ प्रतिशत पाउने हक हुँदैन, २७ प्रतिशत खसआर्य भित्र पनि के खसहरूले नेपालको १६ प्रतिशत पाउने हक हुँदैन ? म भन्छु, पाउने हक हुन्छ र हुनुपर्छ । महिलाहरूले ५० प्रतिशत पाउने हक हुँदैन ? उनीहरू नेपालको नागरिकहरू हुन् र नेपाली जनता पनि । किनकि उनीहरूले त्यत्ति नै प्रतिशतले राज्यको कर तिर्छन्, किन्छन्, काम गर्छन् र खाना खान्छन्, विकासमा सहभागी हुन्छन् । र नेपालको सेवासुविधाहरू तेत्ति नै प्रतिशतले खान पाउनुपर्छ भन्ने हक र अधिकार लाग्छ । तर विडम्वना, चुनावमा मत दिएर पठाएका नेता र दलले यो सोचेको छैन अहिलेसम्म ।

मानिस चिन्तनशिल प्राणी । हरेकमा वहश, तर्क, छलफल गर्नसक्ने वौद्धिक मानव चेतले अहिलसम्म आफ्नो हक अधिकारका लागि, दरसन्तानको हक अधिकारका लागि सोचेका छौं त ? छैन । राजनैतिक चेतमा पनि आफ्नो हक र अधिकारसंग तुलना गरेर मान्दै ल्याएका दलको सिद्धान्त र तिनको दर्शनहरूबारे छलफल, वहश, पैरवी गरेकै छैनौं । सत्ता चलाउने ति दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त र दर्शनहरू पुरा गरे त ? अहँ, गरेनन् ।

जुन दलले जो लेखेकोछ, घोकेर सारमा बोली रहेका छौं यात हल्ला, अन्दाज र सहमहमा हिडेका । छि ?, चेत र चेतना हामीसंग सकियो जस्तै छ । चलायमान दिमाग हेजोमनी भए, उपल्लो र कुलिन वर्गको उपनिवेशमा । भन्नुपर्ला, अहिलेसम्मको हाम्रो राजनैतिक चेत कि त २०१५ सालतिरै छ यात पञ्चायतकाल । अथवा २०४८ सालको राजनैतिक चेतना । राजनैतिक चेतनाले त समग्र जनताको दिमाग नै परिवर्तन गर्छ र समाज सुधार गर्छ भन्ने हो ।

खै, परिवर्तित समाजको दिमागमा उनीहरूको हक, अधिकार, सेवा, सुविधाहरू घुसेको ? छैन । राणा, पञ्चायत तिरै छ । अब, घुस्नुपर्छ, वन्धनमुक्त भएर । अहिलेसम्मका हामी बौद्धिकहरू तेहि पुरानो पन्ध्रसाले, पञ्चायतकाले, ४८ साले मानसिकतामा नै छौं भने हक र अधिकारहरू प्राप्ति हुँदैन । यस्तो दुःखद वौद्धिक र चेतनको मतले हामीलाई यत्ति पछाडी धकेलेको छ । जुन मापनै छैन । अर्कोकुरा, नेपाललाई विकसित बनाउनु नै पर्छ भने १२ प्रतिशतभन्दा केही बढि रहेको खसआर्यको पनि बाहुन जातिले मात्र देशको उन्नति गर्न सक्दैनन् । नसकेको देखियो ।

किनभने एकपाटा ८७ प्रतिशतभन्दा केही बढि जनसंख्याहरू उन्नति, विकास, प्रगतिको पहुँचमा पुगेका छैनन् । देखीरहेकै छौं । नेपाललाई विकसित बनाउने नै हो भने आदिवासी जनजाति, मधेसी, खसआर्य, दलित, मुस्लिम, महिला, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख, पिछडावर्ग सबैलाई राज्य हाँक्ने र बनाउने स्थानमा जनसंख्याको समानुपातिक समावेशीले पुग्नुपर्छ, हरेक नेतृत्वमा अनिमात्र नेपाल केही दशकभित्र नै विकसित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संसद, मन्त्री परिषद्देखि देशको कर्मचारी, सेना, प्रहरी, अध्यापनसेवा, न्यायसेवा, स्वास्थ्यसेवा, प्राधिकरण, आयोगहरू, कुटनीतिहरू सबै–सबैमा लागू गरिनुपर्छ । त्यसका लागि मत दिने बेलाको एक मिनेटमा भूलवशः पहिलेजस्तो चुक्नु हुँदैन । जनताले चाहे यो सम्भव छ ।

तसर्थ जुन ‘जोगी आएपनि कानै चिरेको’ उक्तिमा नपुर्याऔं अबको हाम्रो मतहरू । मतपत्रसंगै स्वष्तिक छाप लिएर एकमिनेटमा निर्णय गर्न सक्ने दिमाग कमाउनुपर्छ । जनताको हक र अधिकार खोसाउनु आउने विकासका पूर्वाधारकै नाममा मतदिने हावादारी वौद्धिक बन्न हुँदैन । हक अधिकार के हो ? भन्ने पनि जान्नुपर्छ वौद्धिक चेतले । अवचेतन झैं भएर चेतनालाई सरल विश्लेषणमा नपु¥याऔं । यहि कर्तुतले हामी दशकौंै दशक पछी परीरहने कुरामा दुइमत हुँदैन ।

विकासका योजनाहरू चलाउनु भनेको जो सुकैले जितेपनि वजेट सञ्चालन गर्ने हो र काम गर्ने । यो कुनै दलको नीजि पैसा र वजेट पनि होइन । तसर्थ विकासे योजनासंगै हक र अधिकारका लागि लड्ने दल र व्यक्तिलाई अब्बल चिन्तन, मनन र विचार गरी प्रण गरेर जिताउनु पर्छ, पालिकाहरूमा, प्रदेशहरूमा र संघीय संसदहरूमा । यसरी जिताएकाले पहिचान सहितको संविधान संशोधन गरी ऐन, कानूनहरू बनाएर जनताको अधिकार र हककालागि काम गर्न सकेन भने तेसपछि तालिबानी युद्दतिर मोडिन्छ भन्न सकिन्न ।

हाम्रो मत (भोट) वालुवामा पानी खन्याए जस्तो र भदौको भेल जस्तो जत्तासुक्कै हड्याङ्–हुडुङ्, गाम्ब्राङ्–गुम्ब्रुङ् र कच्याक्–कुच्चुक भनेर ठान्ने ति दल र नेताहरूका लागि सचेत होऔं । हक अधिकारहरू गुम्छ र यसरी नै गुम्दै आएको पनि हो ।

मत किन्ने, मेजमान खुवाएर भोट माग्ने र योजनाहरू घरको आँगनसम्म पुर्याउने अनि जनताको अधिकार र हक नदिने दल र नेताहरूको लागि सुक्खा वालुवा नै बनौं । पानी नखन्याऔं । हक अधिकार खेर जान्छ । हक र अधिकार विहिन बनाउने दल र नेताहरू विरुद्ध भदौको खहरे खोला नै बनौं । सचेत भएर एकमिनेटमा सहि मतदिन अब्बल चिन्तन गरौं । हक र अधिकारहरू स्थापित गर्नकालागि गाउँ तहदेखि नै लडाई गरौं । चेतना भया ।

नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

जदौ मपाइत्व

मलिसा याक्थुङ्बा लिम्बू मपाइत्व भन्ने कुरा पुरानो नेपाली किताबमा ‘म जुजुमान’ भन्ने पाठमा पढेको...

नेफिन आईसीसी संयोजक मानबहादुर रानामगर संगठनबाट निष्कासित

काठमाडौं, १ माघ । नेफिन आईसीसीका तत्कालिक संयोजक र सहसंयोजकलाई कार्यवाही गरिएको छ ।...

जोसियल नेटवर्किङबाट महिनामा लाखौं कमाइने भन्दै करोडौं ठगी गरेपछि सम्पर्कवीहिन

काठमाडौं, २८ पुस । पछिल्लो समय नेटवर्किङ व्यावसायबाट ठगीनेहरुको सङ्ख्या बढ्दो छ । विभिन्न...

निरज सर ! तपाई होइन, म कहाँ हराएँ ?

देवेन्द्र सुर्केली सन् २००६ को अन्त्यतिर मलेसियातिर हान्निएँ । मेरो दाजु राजेन्द्र खापुङ मलेसियामा...

चासोक कि चासोत ? येले तङबे कि कक्फेक्वा तङनाम ? संक्षिप्त टिप्पणीः

-उदय पूर्वेली चोङबाङक्याक चेम्जोङ (१९७८) का अनुसार; आद्य प्रागैतिहासिककालमा याक्थुङ जातिको उद्भाव थलो मुना...

जनताले पावन्दी कहिले जान्ने ?

मलिसा याक्थुङ्बा लिम्बू नेपालभित्र कथित एकिकरण भईरहँदा अमेरिकामा क्रिष्टोफर कोलम्बसले पत्ता लगाउँदै थिए, ईतिहासमा...

लिम्बुवानलाई समयमै सम्बोधन नगरे भोलि महँगो पर्न सक्छ – बाबुराम भट्टराई

-आपुङ्गी हाङ काठमाडौं, २० पुस । पुर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी संघिय परिषद...

सङ्खुवासभाको चैनपुरमा स्थानीय खेलाडीहरू सम्मानित

-सन्देश इङघङ सङ्खुवासभा, १९ पुस । सङ्खुवासभाको चैनपुरमा स्थानीय खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिएको छ ।...

किरात याक्थुङ लिम्बुको विभिन्न संस्थाहरुले गाउपालिका अध्यक्ष समक्ष बुझाए ज्ञापनपत्र

-राजकुमार लिम्बु पाटीगाउँ, मोरङ । किरात याक्थुङ लिम्बुको विभिन्न संस्थाहरुले केराबारी गाउपालिका अध्यक्ष समक्ष...

यो वर्षको पहिचान पुरस्कार ‘पथेर’ र ‘कदम’लाई

नडाहा, ७ पुस । यो वर्ष (२०७८)को पहिचान पुरस्कार श्याम शाहको कथा संग्रह ‘पथेर’,...