भीम राई जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनले माध्यमिक तह अध्ययनरत छँदै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू) को प्रारम्भिक तहमा काम गरेर राजनीतिक यात्रा तय गरेका थिए । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानको स्ववियू सभापतिहुँदै एमाले विभाजन पछि बनेको मालेको अनेरास्ववियू अध्यक्ष बनेका थिए । संघीय समाजवादी पार्टीको स्थापनापश्चात केन्द्रीय सदस्य बनेका राई त्यसपछि क्रमशः एकीकृत हुँदै आएको पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य रहिआएका छन् । उनीसँग नयाँअनलाइनले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ।

तत्कालिन नेकपा (माले)मा राजनीति गरिरहनुभएको मान्छे कसरी संघीय समाजवादीमा आउनुभयो ? किनभने माले त सिद्धान्त र व्यावहार दुवैमा संघीयता र पहिचानविरोधी पार्टी थियो ।

नेकपा (माले)का सीपी मैनालीसँग मेरो यसै सन्दर्भमा विवाद हुन्थ्यो । गणतन्त्र र संघीयता सम्बन्धमा । नेता मैनालीले मलाई पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तिमा मन्तव्य दिन पठाए । त्यसबेला २०६२/०६३ को आन्दोलन चलिरहेको थियो । मैले जान अस्वीकार गरेँ । त्यस्तो आन्दोलन चलिरहेको बेला नेकपा मालेजस्तो क्रान्तिकारी पार्टीको विद्यार्थी अध्यक्ष पदमा रहेको मान्छे पृथ्वीनारायण ठीक हुन् भन्ने भाषण गर्न जान्न भनेँ । त्यसकुराले हामीबिचमा राजनैतिक टकराव पर्‍यो । त्यसो त संघीयतासम्बन्धमा मैनाली अनुदार नै हुनुहुन्थ्यो । मैले विद्यार्थी आन्दोलनमा गणतन्त्र, संघीयता सम्बन्धि भाषण गरेर आएपछि मैनालीसमक्ष कैयौंपटक मैले स्पष्टिकरण दिनुपरेको थियो । मैनाली दृष्टिकोणमा राजतन्त्र भनेको स्थापित संस्था हो, गणतन्त्र हामीले भनेर आउने होइन, प्रोसेसमा आउने हो र बेला पनि भएको छैन भन्ने अडानमा थिए । हामी त्यसको प्रतिवाद गथ्र्यौं । एमाले संशोधनवादी भयो भनेर अलग्गिएको, नयाँ जनवाद सिद्धान्त बोकेको माले पार्टीको महासचिवले राजालाई राख्नुपर्छ विचार राख्नु विचारणीय कुरा नै थियो । राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतिक हो भन्ने विचार पार्टी महासचिवको आइसकेपछि विद्यार्थीबाट आलोचना गर्‍यौं । जसले गर्दा मालेमा पनि विभाजन आयो । विभाजनको मुलकारक राजसंस्था नै हो । अझै पनि मैनालीको सोच उस्तै छ ।

एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद आफैमा राजासहितको कम्युनिष्ट शासन पद्दतिलाई मान्ने सिद्धान्त थियो । त्यो भन्दा क्रान्तिकारी सिद्धान्त भनेर पेश गर्ने मैनालीको नौलो जनवादले पनि उही बिचार राख्थ्यो भने अलग्गै पार्टीको के अर्थ थियो त ?

त्यसबेलाको मालेको घोषणापत्रमा कतैबाट राजसंस्था या राजा चाहिन्छ भन्ने कुरो उल्लेख थिएन । विधान, घोषणापत्र या सिद्धान्त कतै नरहेपछि हामीले उक्त कुरालाई पच्छ्याएर अगाडि बढेका थियौं । पार्टीको मुलभूत सिद्धान्त त्यस्तो भएपनि पार्टीका महासचिव चाही तत्कालिन अवस्थामा गणतन्त्र आउने अवस्था छैन, बेला भएको छैन भन्ने कुरालाई दोहोर्‍याइरहन्थे । कम्युनिष्टहरू शब्दजाल बुन्नमा अलि सिपालु नै हुन्छन् । तत्कालिन परिस्थिति, वस्तुगत अवस्था, भौतिक अवस्थाजस्ता वाक्यांस प्रयोग गरेर अल्मलाउने गर्दछन् । कमरेड सीपी मैनालीले पनि वस्तुगत अवस्था भनेर शब्दजाल बुन्ने काम गरे ।

तपाई आफैँ चाहि कम्युनिष्ट कसरी बन्नुभयो ?
मेरो दाई अखिलको जिल्ला कमिटी सदस्य थिए । त्यसबेला म ५ कक्षा मात्रै पढ्दैथिएँ । दाईको संगतबाट घरमा घरमा तत्कालिन मालेका नेताहरू आउने गर्दथे । मालेसँग सम्पर्क रहेका शिक्षकहरू जता जता पुग्थे, त्यतै कम्युनिष्ट बनाउँथे । निमावी स्कुलका प्रधानाध्यापक रामप्रित पासवान (जो पछि राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष पनि बने) हुनुहुन्थ्यो । दाईको कारणले म विद्यार्थी भए पनि उहाँहरूको सम्पर्कमा थिएँ, चिठी बोक्ने गर्दथेँ । जसले गर्दा म पनि भित्रभित्रै कम्युनिष्ट बनिसकेको रहेछु । बहुदल आउँदासम्म त म स्थानीय तहको नेता नै बनिसकेको थिएँ ।

अहिले कम्युनिष्टले शब्दजाल बुन्ने, भ्रममा राख्ने कुरा गर्दैगर्दा त्यो समय आफू भ्रमित थिएँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?
त्यो बेलाको अवस्था अलि फरक कुरा भयो । पञ्चायतको समयमा काँग्रेस या कम्युनिष्ट हुनु धेरै प्रगतिशिल कुरा हो । पञ्चायतलाई सिध्याउन ऐतिहासिक काम यसैले दलहरूले गरेका हुन् । त्यसैले मलाई कुनै भ्रममा थिएँ भन्ने लाग्दैलाग्दैन ।

कम्युनिष्टहरू ढाँट्न छल्न सिपालु छन् भन्ने कुरालाई यसले जोड्दैन । क्रान्तिकारिताभित्र शाब्दिक पदावली निर्माण चाही बनाउँदै गएका हुन् । त्यसबेला जुन ढङ्गले पञ्चायतलाई ढाले, उक्त पदावलीले पनि काम गर्‍यो । तर अहिले त्यो शाब्दिक पदावलीहरूको काम सकियो ।

भनेपछि अहिले त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहुन्छ ?
भ्रमभन्दा पनि वर्तमान कार्यनीतिको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट सिद्धान्तको आवश्यकता छैन । पहिलो संविधानसभा गठन भइसकेपछि संघीयतालगायतका मुद्दाले प्रवेश गर्‍यो र आफूले अपनाइरहेको सिद्धान्तको काम सकियो भन्ने बुझेर त्यागेको हुँ ।

तपाई महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानको स्ववियू सभापति बनिसक्नु भएको मान्छे, तपाईका समकालिनहरू मन्त्री भइसके, विभिन्न राजनैतिक तहतप्कामा छन्, उनीहरूलाई देखेर पछि परेको महसुस हुन्छ कि हुन्न ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हिजो जुन पार्टीमा थिएँ, आज जुन पार्टीमा छु, त्यहीँ हुँदा यस्तो हुन्थ्यो कि भन्ने कहिल्यै सोचिनँ । हिजो कम्युनिष्ट पार्टीमा काम गर्दा परिवर्तनका लागि गरिएको थियो । आजको जुन आन्दोलनमा छु, त्यो अग्रगमनको दिशामा र समानता, न्यायको एजेण्डा बोकेर हिडिरहेको छु । त्यसैले आज बसिरहेको राजनीतिक यात्रा सहि छ भन्ने बुझेको छु ।

महेन्द्र क्याम्पसमा स्ववियू सभापति बन्नुभएको समय लामो भइसकेको छ, तपाई क्याम्पसलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ? र, क्याम्पसले तपाईलाई कसरी सम्झन्छ ?
अहिले पनि म धरान बसेको बेला हप्तामा एकपटक जान्छु । त्यहाँको कर्मचारीसँग चिया पिउँछु । जीवनको अत्यन्तै उर्जाशील समय क्याम्पस पढ्दाताकै थियो । अहिले पनि त्यो वातावरण बने नयाँ उर्जा थपिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ ।

तपाईहरूको टिम अहिले कहाँ कहाँ छन् ?
म सभापति छँदाको साथीहरूमा स्व. रविन्द्र अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरको स्ववियू सभापति थिए । उनको मन्त्री भएकै बेला दुर्घट्ना भयो । ऋषि पोखरेल दुईपटक माननीय भए । पोखरेल महेन्द्र मोरङका सभापति थिए । झापाका अर्जुन पाण्डे कता छन्, थाहा छैन । नेपाल ल क्याम्पसका सभापति हिकमत कार्की १ नं. प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्री छन् । आरआर क्याम्पस काठमाडौंका यज्ञराज सुनुवार अहिले संघीय सांसद छन् । धनकुटाका निरन राई एक नं. प्रदेशका सांसद छन् । शेरधन राई नै अखिलमा काम गर्दाताकाका समकालिन हुन् । उनी त मुख्यमन्त्री नै छन् । अन्य धेरै साथीहरू सार्वजनिक पदमा पदासिन छन् ।

त्रिविवि सभामा चाहिँ तपाईलाई राखेनन् ?
संगठनका एकएक जना राखिन्थे । सिनियर भएको हिसाबमा रविन्द्र अधिकारी बने । म चाहिँ पूर्वाञ्चल स्ववियू काउन्सिलको अध्यक्ष थिएँ ।

पार्टी विभाजनमा मालेतर्फ लाग्नका कारण ?
महाकाली सन्धि नै हो । त्यसबेला हामीसँग हातमा र दिमागमै पनि दस्तावेजहरू फेहरिस्त हुन्थे । महाकाली सन्धि भएपछि नेता माधवकुमार नेपालले भनेका थिए -स्याटलाइटबाट चीनलाई बिजुली बेच्न सकिन्छ । जुनकुरा अहिले सामाजिक सञ्जाल बन्ने भाइरलजस्तै ट्रोल बनेको थियो । त्यसरी नै केपी ओलीले पनि अर्को भाषण गरेका थिए -१ खर्ब, २० अर्ब प्रत्येक वर्ष नेपाललाई आम्दानी हुन्छ ।

तर त्यो प्रोजेक्ट अहिलेसम्म बनेको छैन । खासमा त्यो सन्धिमा नेपालीलाई बराबर अधिकार भएन भनेर हामी आन्दोलित भयौं । त्यसबेला ७ मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्ने भन्ने सम्झौता भएको रहेछ । उक्त सन्धिले मुलुकलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरामा हामी कन्भिन्स थियौं । त्यसैले त्यो राष्ट्रघाती सन्धि हो, यसले मुलुकलाई हित गर्दैन भनेर पार्टीभित्र निकै बहस भयो । र, महाकाली सन्धिको विपक्षमा लाग्नेहरू नेकपा मालेतिर लाग्यौं ।

माले पार्टीमा बढिजसो आदिवासी जनजातिहरू लागे । यसले आदिवासी जनजातिको हित गर्ने भन्ने नारा पनि लागेको थियो । तपाईहरू त्यतातिर लाग्नु त्यो नाराले पनि काम गर्‍यो ?
त्यो नारा सहायक बन्यो होला । तत्कालिन पार्टीका महासचिव वामदेव गौतमले पनि राष्ट्रिय सभालाई जातीय सभा बनाउन सकिन्छ भनेर प्रस्तावै राखे । तर हामीलाई भने जातीय समानताका बारे त्यतिधेरै फिलिङ्स थिएन । हाम्रो स्कुलिङ वर्गीय समानताबारे धेरै थियो । वर्गीय विभेद सकिएपछि अन्य विभेद त सामान्य हुन् भन्ने बुझ्थ्यौं । नेपाली समाजको चरित्र गहिरोगरी अध्ययन गरिएको पनि थिएन । पार्टीका नेताहरू व्याख्या गरिदिएको आधारमा, पार्टीले तयार गरेको दस्तावेजहरूलाई अध्ययन गरेको आधारमा हामी बोल्ने गर्दथ्यौं । अहिले हामीले नै बुझ्यौ, नेपालको समाजशास्त्रीय अध्ययन अपुरो छ । नेपालको सामाजिक चरित्रलाई ठीक तरिकाले अध्ययन गरिएको छैन भने राजनीतिक दलहरूले अध्ययन गरेका समाजशास्त्रीय अध्ययन त धेरै कमस्तरको रहेछ । बरु पुष्पलालले अलि नजिकबाट समाजको अध्ययन गरेका थिएछन् भन्ने अहिले वोध भयो । अनि वीपीले पनि केही गरे । अन्य राजनीतिक दलहरूको नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक चरित्र, समाशास्त्रीय ढङ्गले अध्ययन गरेनन् ।

मालेले राष्ट्रिय सभालाई जातीय सभा बनाउने भनेर ढाट्यो, माओवादीले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्गको मुक्तिका लागि भने जनयुद्धमा होमेर अर्कोपटक ढाट्यो । त्यसले पनि नहुनेरहेछ भनेर मधेसी, आदिवासी जनजातिहरूले पार्टी खोलिरहेका छन् । तर यी पार्टीहरूको चरित्र हेर्दा पनि एमाले काँग्रेसकै झल्को देखिन्छ नि ?
दस्तावेज अध्ययनको क्रममा चाही त्यस्तो लागेको छैन । कार्यशैलीका हिसाबले केही अवशेषहरू देखिन्छन् । फेरि मैले काम गरिरहेको पार्टीमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जनमुक्ति सबै पार्टीमा काम गरिसकेका मानिसहरू भेला भएका छन् । र, केही सामाजिक अभियन्ताहरू पनि सामेल छन् । लामो स्कुलिङबाट आएको मान्छेको चरित्र चाहिँ नानीदेखि लागेको बानीजस्तो हुनेरहेछ । त्यसैले त्यो बानी तुरुन्तै छाड्न गाह्रो हुन्छ । छाड्छु भन्दाभन्दै पनि संस्कारका रूपमा आएको हुनाले तुरुन्तै रूपान्तरण गर्न गाह्रो हुन्छ । कार्यशैलीका हिसाबले पुराना अवशेषहरू देखिएपनि विचारका हिसाबले काँग्रेस र कम्युनिष्टभन्दा धेरै फरक, प्रगतिशील छ । जस्तो सामाजिक चरित्र, त्यस्तै राजनीतिक दल, जसको समाज त्यसकै पार्टी भन्ने नै छ ।

भिडियो अन्तर्वार्तामा पनि हेर्नुहोस्

तपाईले तेश्रो शक्तिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टीलाई भनिरहेको छ, तर जातीय पार्टीको रूपमा चिनाउने काम भइरहेको छ नि ?
तेश्रो भन्दा पनि वैकल्पिक शक्ति भनिरहेका छौं । दस्तावेजको आधारमा पनि र नेतृत्वको हिसाबले पनि यो वैकल्पिक शक्ति नै हो । नेपालमा भन्ने गरिने काँग्रेसको विकल्प कम्युनिष्ट, कम्युनिष्टको विकल्प काँग्रेसमात्रै भनिँदै आएको छ । त्यसका विकल्पमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण भएको हो जनता समाजवादी पार्टी । समाजवादी पार्टी संगठीत हुँदै गर्दा कुनै एउटा संरचना, कर्मचारीतन्त्र, जाति, धार्मिक समुदायको पुरा पकड भएको दलहरूको घेरा तोड्न सकसपूणर् हुनेरहेछ भन्ने पनि देखियो ।
मानिलिऔं, नेकपा एमाले ओली, नेपाल, खनाल, पोखरेल, पौडेल, भट्टराईलगायतका एकै जातिका मानिसहरू मुख्य नेता बन्दा त्यो जातिवादी पार्टी बनेन । तर संघीय समाजवादी पार्टी बन्दा राई, लिम्बु, अन्सारी, पाठक, श्रेष्ठलगायतका नेता बन्दा जातिवादी बिल्ला भिराइयो । यो मनोविज्ञानको कुरा हो । हामीले काम गरिरहेको पार्टी जातीय बनेको होइन, तर हेर्नेहरूको मनोविज्ञान चाही जातीय छ ।

जनता समाजवादी पार्टीमा भट्टराई, राई, यादव, ठाकुर, लिम्बू, श्रेष्ठ छन् तर मधेसी पार्टी भनिन्छ भने मनोविज्ञान कहाँ छ भनेर प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यस्तै हिसाबले भन्ने हो भने एमालेलाई बाहुनक्षेत्रीको पार्टी भन्नुपर्ने हो । तर हाम्रो मुखमा त्यो निस्कदैन । एमाले नै बुझ्छौ । हामीलाई कहिले जनजाति पार्टी, कहिले मधेसीको पार्टी भनिरहन्छन् ।

त्यसकोणबाट हेर्दा यहाँ अझै पनि मधेसी या आदिवासी जनजातिलाई नेतृत्व अस्वीकार गरेको हो भनेर बुझाउँछ ।

समाजवादी फोरम र नयाँशक्ति पार्टीबिच एकीकरण हुँदा एकदमै बढि आलोचना गरियो । यी दुई राजनीतिक दलको न मनोविज्ञान मिल्छ, न विचार मिल्छ, नयाँ शक्तिसँगको एकता असंवैधानिक एकता हो भनेर सामाजिक सञ्जालदेखि लेखहरूमा आलोचना गरिए । तर राप्रपाहरूको एकताको भने स्वागत गरियो । एमालेका अध्यक्ष ओलीसमेत गएर लक्ष्यप्राप्त होस् भनेर शुभकामना नै दिए । तर नयाँशक्ति र समाजवादीबिच एकता हुँदा चै आलोचना गर्ने ? शक्ति निर्माणको लागि एकता हो भन्ने ?
शुरुमै आलोचना भएको भएर यो पार्टीको भविष्य देखेको छु । किनभने बन्दै गर्दा निमोठ्न खोज्ने क्रम पनि भयो ।

तपाईले जसपालाई वैकल्पिक शक्ति भन्नुभयो, तर मिडियाले विवेकशील साझालाई बैकल्पिक राजनीतिक पार्टी भनेर लेख्छन् त ?
म पनि कहिलेकाँही मिडिया हेर्छु, डा.बाबुराम भट्टराईको आवाजभन्दा रविन्द्र मिश्रको आवाजलाई स्थान दिएको देख्छु । तर रविन्द्र मिश्रहरूको विचार दृष्टिकोण केही नै छैन । उहाँहरूको दस्तावेज, सिद्धान्तलाई अध्ययन गर्दा केही पनि भेटिन्न । बिना सिद्धान्त त संरचना परिवर्तन गरिन्न । बिना राजनीतिक विचार संरचनामात्रै परिवर्तन गरेर राज्य अगाडि जान सक्छ ?

दोश्रो उहाँको राजनैतिक ग्राउण्ड एकदमै कमजोर छ । कमजोर राजनैतिक दललाई आक्रमण गरिरहन जरुरी छैन । त्यसका विरुद्धमा लाग्न जरुरी छैन । त्यो आफैँ पतन हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य राजनीति गर्ने मान्छेले बुझेको हुन्छ । मलाई त विवेकशील साझा पार्टी मुलुकको राजनीतिक शक्ति बन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन ।

अनि नेपालको राजनीतिक दल, मिडिया प्रिमाइण्डेड नै छन् । जसले पहिचान, संघीयता, समावेशीप्रति प्रहार गरिरहन्छन् । खास बैकल्पिक शक्ति हाम्रो हो, त्यसैले यसको पक्षमा रहेर लेख्नु भनेको जागिर जानु पनि हुनसक्ला नि ।

वैकल्पिक शक्ति त भन्नुभयो, तर वैकल्पिक शक्तिमा विवाद छ, विभाजनको चरणमा छ त !
त्यो त छ । पार्टी नेतृत्वपंक्तिमा जोगाएर लैजान सबैप्रकारका प्रयासहरू विफल भएका छन् । पार्टी एकीकरणले एउटा शक्ति आएको थियो । २ नं. प्रदेशमा पहिलो पार्टी बन्न सकेको थियो । मधेसप्रति जुन दृष्टिकोण ओलीको थियो, महन्थ-महतोको समूह नै ओलीका सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टी विभाजन, वैमनस्ता निम्त्याउने कुरा जरुर हुने भइगयो । तर ओलीको वहिर्गमनसँगै त्यो कुरा पनि सकियो । झण्डै ८० प्रतिशत पूर्व राजपाका नेता, कार्यकर्ता यतै जसपामा नै रहनेछन् ।

ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्न सघाउनेहरूलाई गद्दार घोषणा गरे तर पनि समयक्रममा पार्टी एक ढिक्का बनाएर लानको लागि आममाफीलगायतको भाषा प्रयोग गरेर फर्काउन खोजिरहेका छन् । जसपाले त्यसो गर्दा हुन्न ?
पार्टीमा समस्या नआवोस् भनेरै आठवुँदे सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको दुईघण्टामा नै बालुवाटार पुर्‍याएर तोडेपछि झनै समस्या पैदा भएको हो । अझै पनि पार्टी एक ढिक्का होस् भनेर केन्द्रीय नेताहरू लागिपरेका छन् । एकैपार्टीमा बस्ने भएपछि आत्माआलोचनाको जरुरत परेन । त्यो अहिलेको राजनीतिक भाषाको रूपमा प्रयोग गरिन थालिएको मात्र हो । नेताहरूले आगामी कार्यक्रमलाई स्वीकारेर अगाडि बढेमा सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदै गर्दा पार्टी एकै ढिक्का भएको होइन र ?
त्यो त को-इन्सिडेन्टजस्तो भएको हो । नियमित आकस्मितता जस्तो हो । कुनै छलफलद्वारा भएको होइन । हामीलाई त अन्तिम अवस्थामा पनि उहाँहरूको समूहले विश्वासको मत दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास नै थिएन । मैले त्यहाँभित्र रहेका सांसद साथीहरूबाट बुझ्दा माधव नेपालको समूहले विश्वासको मत दिने भएपछि मात्र महन्थ-महताको समूहले दिने भए भन्ने सुनेँ । उपेन्द्र बाबुरामको १२ मत थियो । बिस्तारै बढ्दै २२ पुग्यो । शेरबहादुर देउवालाई मत नपुग्नेजस्तो देखेका भए उहाँहरूको समूहले पक्कै मत दिने थिएनन् ।

महन्थ पक्षका सदस्यहरूले विश्वासको मत दिने भएपछि माधव पक्षका सदस्यहरूले यो अवैधानिक साँठगाँठ भयो भनेर बाहिर निस्किएको चर्चा नि आएको थियो नि ?
अँ, गोकणर् विष्ट, यज्ञराज सुनुवारहरूको कुरा त्यस्तो आयो भन्ने सुनेँ । त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरो भयो । महन्थ समूहको त राजनीतिक मागहरू राखेर अगाडि बढेका थिए, बन्दिहरूको रिहाईको माग । तर हुलमुलमा परेर बन्दि हुने अनि उनीहरूको रिहाईको लागि राजनैतिक बनाइएको जस्तो हो उहाँहरूको माग । महन्थ ठाकुर नेपाली काँग्रेसमा पदाधिकारी भइसकेका, उमेरमा पनि पाको र परिपक्व, अनि स्वच्छ छवि भएका शालिन नेता भएकाले केही होला भन्ने लाग्थ्यो । तर उहाँमा वैचारिक नि प्रष्ट भएन । सत्ताको लागि भने नर्कको बाटो भएपनि जान्छु भन्ने उहाँको कमजोर पाटो रह्यो ।

महन्थहरूले त रेशम चौधरीको रिहाई, नागरिकताका विषयलाई लिएर जनताको थोरै सहानुभूति बटुल्ने प्रयासमा पनि त छन् नि ?
रेशम चौधरीलाई त सरकारले चाहँदैमा छुटिहाल्ने होइनन् नि । यदि रिहाई भए भने पनि राजनैतिक रूपमा अगाडि आउने वातावरण बन्छ कि बन्दैन भन्ने बहस पनि छ । अदालत हो, छुटाउने नछुटाउने । तर महन्थको समूहले यसलाई राजनैतिक टुल्सको रूपमा प्रयोग गरिरहनुभएका छन् । सत्तामा साझेदार हुने भन्ने सहायक कारण यो हो भन्ने कुरा राखे । सत्ता साझेदार मात्रै भएर होइन, आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि चौधरीको मुद्दालाई राजनैतिक तवरबाट मिलाउन सकिन्न भन्ने कुरा उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ । सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सहानुभूति बटुल्ने, कार्यकर्तालाई भ्रम छर्ने कामहरू भइरहेको छ ।
केपी ओलीले पनि उहाँहरूलाई धोका दिएकै हो । पहिला नागरिकता विधेयक ल्याए । जसले महन्त समूह उत्साहित भए । तर १७-१८ दिनमै त्यो सबै सकियो । विधेयक नै खारेज भयो । मुद्दाहरूले बैठकमा प्रवेश नै नपाएको कुरा त स्वयं उनीहरूले नै भन्दै आए नि ।

महन्थ-महतोको योजना चाहिँ केपी ओली शुरो छ, यसैबेला धेरै मुद्दाहरू प्रवेश गराउन सकिन्छ भन्ने थियो । मैले चाहिँ त्यसलाई राजनैतिक होइन, व्यापारिक गठबन्धन थियो भन्ने बुझेको थिएँ ।

अब फेरि जसपा सरकारमा जाँदैछ, के के मुद्दाहरू लिएर जाँदैछ होला ?
सरकारमा जानको लागि कार्यदल बनेको छ । त्यसले कम्तिमा पनि सुशासनको व्यवस्थाको लागि काम गरोस् भन्ने साझा बुझाई छ । नेताहरू यसका लागि लागिपरेका छन् । अब १५ गतेसम्म सरकार बनिसक्ला । अघिल्ला सरकारले गरेका गैरकानुनी निणर्यहरूलाई खारेजी गरिनुपर्छ । चुनौतीको विषय त सुशासन नै हो ।

खासमा अहिलेको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण त उही छ । स्वयं प्रधानमन्त्री पनि पाँचौपटक बनेका हुन् । उहाँहरूले चलाएको अघिल्लो सरकार पनि आलोचनामुक्त छैन । खराब संस्कारको नेतृत्व गरेको आरोप पनि छ । त्यसैले धेरै अपेक्षाहरू त छैनन् । खाली ०६२/६३ सालको आन्दोलनले स्थापित गरेको संविधान र त्यसभित्र रहेका लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूलाई समाप्त गर्ने गरी जुन राजनीतिक कोर्ष अगाडि बढेको थियो, त्यसलाई रोक्ने काम चाहीँ भएको छ । त्यसलाई बचाउने र सकुञ्जेल भ्रष्ट्राचारलाई रोक्ने काम गर्यो भने ठूलो उपलब्धि हुने भन्ने मेरो बुझाई छ ।

अब अन्त्यमा, जसपाको टाउको ठूलो पुच्छर सानो आकारमा चलिरहेको छ, यो यस्तै रहन्छ कि सुध्रेला ?
यो तपाईले पार्टीको बैठकमा हुने प्रश्न गर्नुभयो । मैले आफैँ नै दुईवटा बैठकमा यो कुरालाई उठाएको थिएँ । पछिल्लो चरणमा हाम्रो केन्द्रीय समिति ८०० जनाको छ । त्यसको बैठक बस्न सकेको छैन । राजपासँग एकीकृत नभईकनको ४०१ जनाको केन्द्रीय समितिको बैठक भने बसेको थियो । त्यस बैठकमा मैले यो कुरा उठाएको थिएँ ।

मैले एउटा विषयसँग जोडेको थिएँ, जस्तै बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भएको बेला तत्कालिन नेकपा (माले)को केन्द्रीय समितिमा १७ जना थिए । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति ३१ जनाजतिको थियो । हामीले अखिलमा काम गर्दा केन्द्रीय समिति ३१-३२ जनाको हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय परिषद ५०-५१ को बन्थ्यो । त्यसबेला संगठनहरू चुस्तरूपले चलिरहेको हुन्थ्यो ।

माओवादीकै कुरा गर्दा, उसको केन्द्रीय समिति १०० को हाराहारीमा हुँदा व्यवस्थापन गर्न सकेको थियो भने हेटौडा महाधिवेशनले ४ हजारको संख्यामा केन्द्रीय समिति बनायो । जसले झण्डै पार्टी नै विघटनको अवस्थामा पुर्यायो ।

केन्द्रीय समितिमा मान्छे राख्दैमा पार्टी बन्ने होइन । धेरै हुँदा जिम्मेवारी पुग्दैन । केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई एउटा न एउटा जिम्मेवारी त दिनुपर्यो । ८ सय केन्द्रीय समितिको कसरी औचित्य पुष्टि हुन्छ ?
हाम्रोमा के भइरहेको छ भने फलाना त्यो समितिमा छ भने मैले अर्को समितिको जिम्मेवारी किन लिन नसक्ने ?

ग्राउण्ड जिरो भइसक्यो भनेर कुरा राखेपछि हामीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । मैले उदयपुरको जिम्मा पाएको थिएँ । तर केही वैठक राख्दानराख्दै कोरोना आइगयो । टोलटोलसम्म पुग्ने योजना थियो विफल भयो । त्यसपछि पार्टी एकता भयो । अनि समायोजना तथा अन्य काममै व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आयो ।

हाम्रो जति केन्द्रीय समिति सदस्य छन्, त्यतिकैको संख्यामा स्थानीय निकाय भएकोले त्यसलाई हेर्ने गरी जिम्मेवारी दियो भने पनि संगठन अगाडि बढ्छ । यो म्यानपावरलाई पार्टीले कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्यो भने पार्टी बन्छ ।