काठमाडौं, १७ असार । याक्थुङहरूको पवित्रस्थल मानिने ताप्लेजुङको मुकुमलुङलाई पाथिभरा नाम दिइएको र तेह्रथुमको पोक्लाबाङमा याक्थुङहरूको समाधिस्थल भत्काई बसपार्क बनाउन लागेको प्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, विराटनगरमा उजुरी परेको छ ।

लिम्बूहरूको थरगत संस्थाहरूको तर्फबाट सहजीकरण समितिको संयोजक नन्द कन्दङ्वा र नेपाल आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धि वकिल समूह (लाहुर्निप)का तर्फबाट अधिवक्ता अमृता थेबेले उजुरी गरेका हुन् ।

यसका पीडित समुदाय आदिवासी याक्थुङ (लिम्बू) हुन् ।

के छ मुकुमलुङमाथिको उजुरीपत्रमा ?
ताप्लेजुङ जिल्लाअन्तर्गत फुङलिङ नगरपालिका वडा नं. १० र ११, फावाखोला गाउँपालिकाको वडा नं. ४, सिरिजंगा गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र साविकका गाउँ विकास समितिहरू फुङ्लिङ –६, फाकुम्बा १ र ९, लिङ्खिम –१, तिरिङ्गे –१, हाङ्देवा –१, फावाखोला –१, तापेथोकलगायतका क्षेत्रहरू आदिवासी याक्थुङ (लिम्बू)का अस्तित्वसँग जोडिएकोले यसको नाम हिन्दुकरण गरिनु मानव अधिकारको उल्लघंनको विषय रहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

याक्थुङ समुदाय आफ्ना समुदायभन्दा बाहिरका मानिसहरूलाई समुदायको सदस्य बनाएर शान्तिसाथ बस्न रुचाउने जाति हुन् । आफ्नो समुदायमा ल्याइँदा चोक्फुङ गरिन्छ । चोक्फुङको अर्थ मुन्धुमअनुसार टेक्ने ठाउँ, बाँच्ने साहारा नभएका समुदायभन्दा बाहिरका मानिसलाई सदस्यता दिने कार्य हो । शान्तिसाथ बस्ने समुदायमा अशान्तिको बिउ रोप्ने कार्य अशोभनीय भएको भन्दै त्यहाँका आदिवासीहरू पहिलेदेखि नै आन्दोलित छन् ।

याक्थुङलगायत आदिवासी समुदायले शान्तिपूर्ण रूपमा नाम सच्याउन सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएकोमा वेवास्था गर्दै पाथीभरा विकास समितिका नाम लिएर सर्भे गर्न पुगेको र पूर्व सूचनाबिना, सम्बन्धित थातथलोका याक्थुङ समुदायलाई जानकारी नदिई आफ्ना सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यसाथ आएका मानिसहरूलाई प्रश्न गर्दा ढाँटछल गर्ने, समुदाय विभाजन गर्ने, एकतर्फीरूपमा ताप्लेजुङ बजारमा बैठक गर्ने गरेको र समुदायले लिखित विरोध जनाए पनि कुनै सुनुवाई नभएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

पाथीभरामाथि भगवतीको मूर्ति र त्यसले छरेको भ्रम
ताप्लेजुङको मुकुमलुङमा भगवतीको मूर्ति राखिएको छ । अनलाइनमा पाथीभरा गुगल गर्नेवित्तिकै भगवतीको मूर्ति देखा पर्छ । जसले गर्दा मुकुमलुङको मूर्ति नै भगवती हो भन्ने भ्रम संसारभर पुगिसकेको छ । यससँग सम्बन्धित संघसंस्थाले कुनै सहयोग रसिद या पोष्टर पम्प्लेट बनाउनपर्दा भगवतीको मूर्ति नै टाँसेर प्रचार गरिरहेका हुन्छन् ।

पोक्लाबाङको समाधिस्थलमाथि बसपार्क
तेह्रथुम जिल्लाको फेदाप गाउँपलिकास्थीत पोक्लाबाङमा बसपार्क निर्माण गर्दा स्थानीय याक्थुङ आदिवासी समुदायका समाधिस्थल भत्काइएको छ । पोक्लाबाङ बजारको नजिक ५ रोपनी जग्गा क्षेत्रमा बसपार्क बनाउने योजना अनुरूप प्रदेश नं. १ सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयबाट बसपार्क निर्माण परियोजनाको लागि एक करोड रूपैया बिनियोजन सहरी विकास विभाग धनकुटाबाट कार्यान्वयन गरिएको थियो । सोही अनुरूप परियोजना सञ्चालन २०७७ जेठ २९ गते विहिबारका दिन बेलुकी करिब ८ बजेदेखि ३० गते बिहान १ बजेसम्म याक्थुङ (लिम्बू) समुदाय भित्रका निङ्लेकु र पयाङ्गुहरूले अनन्तकालदेखि मुत्युपश्चातृ मुन्धुमीसंस्कार बमोजिम समाधिस्थ गरिने चिहान योजनावद्ध ढङ्गले भत्काइएको छ । जसले याक्थुङ समुदाय अपमानित भएको र आफ्ना पूर्खाहरूको आत्मालाई अत्यन्त असभ्य र क्रुर व्यवहार भई मानवअधिकार उल्लंघन भएको उजुरीपत्रमा जनाइएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१(ञ)(८) मा आदिवासीलाई पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षित गरेकोमा पनि उल्लघंन गरेको

कस्तो उपचार हुनुपर्ने ?
मुकुमलुङ परिवर्तन गरिएको नाम पाथीभरा क्षेत्र र त्यसले सृजित मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न मुकुमलुङ नाम कायम गर्न, पाथीभरा विकास संरक्षण क्षेत्र गठन २०५३ खारेज गरी स्थानीय समुदायको सामुहिकतामा मुकुमलुङ विकास क्षेत्र गठनको आदेशलगायतका उपचारको माग उजुरीमा छ ।

त्यसैगरी पोक्लाबाङ समाधिस्थलको स्थलगत निरिक्षण गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारवाहीको दायरा ल्याउनुपर्ने, अनन्तकालदेखि संस्कृतिसँग जोडिएका चिहान जस्ताको तस्तै बनाउन र यस घटनाले सृजित मानवअधिकार सम्मानको लागि सहजीकरण गर्न माग गरेको छ ।

लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको पनि ध्यानाकर्षण
त्यसैगरी लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले पनि ताप्लेजुङको पाथीभरा भन्ने कृत्रिम नाम हटाएर आफ्नै पहिचान बोकेको नाम मुकुमलुङ तत्काल कायम गरियोस् भनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्री योगेश भट्टराईसमक्ष माग पेश गरेको छ ।

असार १३ गते आइतबार लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको तर्फबाट मञ्चका अध्यक्ष दिपा लक्समले सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भटराईलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मञ्चले कुनैपनि भौतिक विकास परियोजनाहरू ल्याउदा नेपालको संविधानको धारा ३२ ले प्रदान गरेको भाषा, सभ्यता, संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने हक, अन्तराष्ट्रिय महासन्धि आईएलओ नं. १६९, युनेस्को घोषणापत्र सन् २०१३, आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारको घोषण पत्र (युएनड्रीप), स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ , २०७४ कार्तिक ८ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेश आदि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन र सन्धीहरूलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सुझाव दिएको हो ।

विकास परियोजनामा स्थानिय निकाय, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित समुदाय संघ सस्था लगायतको सर्वोपक्षिय सहमति र सहकार्यमा मात्र कार्य सुचारु गर्नुपर्ने, विकासको नाममा लिम्बुवानको विभिन्न ऐतिहासिक, सास्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रहरूलाई योजनावद्ध रूपमा अतिक्रमण गर्ने कार्य भईरहेकोमा पनि मञ्चको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । भर्खरै पान्थर जिल्लाको कुम्मायक गाउँपालिका वडा नं. ४ र तेह्रथुम जिल्लाको फेदाप गाउँपालिका वडा नं. १ को घटनाप्रति मञ्चको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

उजुरीपत्र पीडीएफमा हेर्न सक्नुहुनेछ ।

[pdf-embedder url=”https://nayaonline.com/wp-content/uploads/2020/07/Ujuri-1-NHRI-Polkalbang.pdf” title=”Ujuri 1 NHRI Polkalbang”]

[pdf-embedder url=”https://nayaonline.com/wp-content/uploads/2020/07/Ujuri-2.pdf” title=”Ujuri 2″]