संघीयता, मधेस र निर्वाचन - Naya Online

संघीयता, मधेस र निर्वाचन

नेपाल र संघीयताको प्रस्थान विन्दु :

‘हिमाल, पहाड र मधेस जोडिन्छ, नक्कली राष्ट्रवाद तोडिन्छ’ । यतिबेला नेपालभर यो नाराको लोकप्रियता बढ्दो छ । वास्तवमा नेपाल बहुराष्ट्र राज्य हो । भूगोलको बनोट र त्यससँग मिल्दो हावापानी, नेपालको मानव विकासक्रम, भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञान आदि जस्ता पक्षहरुलाई समेट्न चाहने हो भने यो मुलुकको विविधता आफैमा विशिष्टता बन्दछ । भौगोलिक र मानवीय दुवै पक्षलाई केलाउने हो भने नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई मधेस गरी तीन किसिमको भूबनोट हामी पाउँछौ । मानव जातिको अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा तीन खालका समूह (क्लस्टर) खसआर्य, आदिवासी जनजाति र मधेसी मुस्लिम रहेको हामी पाउँछौं । यो अकाट्य सत्यलाई केही केही नश्लवादी विद्वानहरुले तोडमोड गरेर नेपालमा मात्र दुई किसिमका मानिस बस्छन्, ती भनेका पहाडमा बस्ने पहाडीया र मधेसमा बस्ने मधेसी भनेर अपव्याख्या गर्ने गरेका छन् । तर यथार्थ त्यस्तो होइन ।

नेपालको विविधतालाई अध्ययन गर्न चाहने जो कोहीले यहाँको मानव जीवन पद्धतीलाई केलाउँदै जाँदा माथि उल्लेखित तीन क्लस्टरमा नेपाली समाज बाँडिएको पाउनु स्वाभाविक हो । किनभने नेपाली माटो र यहाँको समाज विकास पद्धती यसरी नै अघि बढेको छ । समाजशास्त्रीय भाषामा समुदायगत व्याख्या खोज्ने हो भने नेपालमा आदिवासी जनतजाति समुदायभित्र भाषागत विविधता, साँस्कृतिक विधता, धार्मिक लागयत भिन्नताहरु पाइन्छ भने खस आर्य समुदायभित्र भाषा, धर्म र संस्कृतिमा एकरूपता रहेको पाइन्छ । मधेसीभित्र मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक जाति र धार्मिक समुदाय दुवै हो भने तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष खस आर्य र मधेसी समुदायभित्रै सामाजिक बहिस्करणमा पारिएका शिल्पी समुदाय (जसलाई राज्यको परिभाषामा दलित भनिन्छ) पनि रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को विश्वास गर्ने हो भने नेपालमा प्रमुख १० वटा धर्महरु सूचीकृत छन् भने १२३ मातृभाषा र १२५ जातजाति सूचीकृत छन् । नेपालको आर्थिक–सामाजिक अवस्था र राजनीतिक पहुँचको स्थितिलाई हेर्दा कहाँनेर विभेद्, शोषण र अन्याय भएको छ । दुई अक्षर पढेका र दुई कुरा बुझेका जो कसैले इमानदारिता नगुमाई भन्ने हो भने सही उत्तर आउँछ । यसर्थ, नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने सहज हलको उपाय नै संघीयता हो ।

विश्वभर २८ बढी मुलुकहरुमा संघीयतालाई विविधताको सम्बोधन गर्न सक्ने र फरक दृष्टिकोणहरुलाई आपसी सहमतिका आधारमा एकै र साझा मान्यतामा अँटाउन सक्ने शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने थलोका रूपमा विकसित गरिएको हो । नेपालमा संघीयतालाई असफल पार्न लागेका जुनसुकै राजनीतिक दल र तिनले बोकेका विचार यो देशमा रहेको विविधतालाई सम्बोधन गर्न नचाहने मानोविज्ञानबाट निर्देशित भएको कुरा घाम झैं छर्लङ्ग छ । यद्यपी नाम मात्रको भए पनि यो मुलुकले संघीयतालाई अंगिकार गर्न वाध्य भएको छ, यो भनेको पहिचान र संघीयताको मुद्दा बोकेर राजनीति गरिरहेका सबै दल र आन्दोलनकारी शक्तिहरुको विजयको प्रस्थान विन्दु हो । पहिलो संविधानसभामा राज्यको शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको १४ र पछि नेपाल सरकारले गठन गरेको विज्ञहरुको आयोगले सिफारिस गरेको १० प्रदेशको खाकामध्ये पहिचान र सामाथ्र्यका आधारमा भौगोलिक १० प्रदेश र देशैभर उपस्थिति रहेका शिल्पी समुदाय (राज्यको भाषामा दलित) हरुका लागि सिङ्गो नेपाल एउटा प्रदेश मानेर गैरभौगोलिक स्वायत्तता गरी ११ वा १०+१ प्रदेशको अवधरणा बारे नेपालमा संघीयता र पहिचानको पक्षमा राजनीतिक लडाँइ लडिरहेका सबै शक्तिहरुको एकै मत छ । तर, उनीहरुको बीचमा बेला बेला उत्पन्न हुने असमझदारी र एकले अर्कोलाई गर्ने अविश्वास, पहिचानको आन्दोलनलाई कसले पहिले नेतृत्व गर्यो ? भन्ने जस्ता झिना मसिना अड्कलबाजी र जस खोज्ने परिपाटीका कारण संघीयता र पहिचानको असली विरोधी शक्तिहरु नेकपा एमाले, जनमार्चा, राप्रपा, नेपाली काँग्रेस जस्ता ठूला र साना पार्टीहरुलाई फाइदा पुगिरहेको छ । जसको पुष्टि गर्न टाढा जानै पर्दैन । वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणमा विभिन्न तीन प्रदेशबाट प्राप्त मत परिणामले नै बताउँछ ।

मधेस : संघीयताको जबरजस्त हिमायती

हामीले मानव समुदायको मनोविज्ञान र भौगोलिक एवम् वस्तुगत उपस्थिति, आन्दोलन र सशक्तिकरण, चेतना र आकांक्षालाई केलाउने तथा विश्लेषण गर्ने हो भने मधेस आफैमा मुक्तिकामी आन्दोलनको आधार विन्दु हो । त्यसैले मधेसले बोकेको परिवर्तनकामी राजनीतिको आधारविन्दु र यो मानव भूगोलले बोकेको राजनीतिक एजेण्डाको आफ्नै विशिष्ट अर्थ छ । त्यसको अर्थ पहाडले र हिमालले परिवर्तनको मुद्दालाई बोक्नै नसकेको भन्ने होइन । तुलनात्मकरूपमा मधेसले जुन राजनीतिक आन्दोलनको सामथ्य राखेको छ वा राख्दछ जनसंख्या र राजनीतिक उभारका दृष्टिकोणले मधेस अन्य भूगोल भन्दा सशक्त आन्दोलनकारी शक्ति हो । पहिचान र संघीयताको आन्दोलनलाई सही अर्थमा बुझ्ने हो भने मधेस र मधेसीको योगदान र बलिदानीलाई कसैले नजरअन्दाज गर्छ भने ऊ स्वाभाविक अर्थमा यो आमूलपरिवर्तनकामी राजनीतिक मुद्दाको दुश्मन हो । उसले नेपाली राजनीतिको कोर्सलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दाबाट पनि पछि हुत्याउने प्रयत्न गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

२००७ सालको क्रान्तिकै समयदेखि मधेसले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो हिस्सेदारी खोजिरहेको थियो । तर, त्यसलाई निरन्तर दबाउने काम सिंहदरबारले गरेकै हो । पञ्चायतले पनि त्यही गर्यौ र बहुदल पुनस्र्थापनापछिको प्रजातन्त्रले पनि मधेस र मधेसी जनतामाथि कहिले भारत परस्तको आरोप लगाएर उसको राज्यको मूल प्रवाहमा आउने चाहनालाई रोक्ने काम भएकै हो । माओवादी विद्रोह कालमा पनि मधेसले कुनै न कुनै रूपमा आफ्ना असन्तुष्टिलाई उजागर गरेकै हो । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ देखि यता भने मधेसले विद्रोहात्मक रूप र शैली अंगिकार गर्दै आफ्नो राजनीतिक हस्तक्षेप विकास गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था छ । सयौंको संख्याको मधेसी नागरिक मारिएका छन् । राज्यले उनीहरुको सहादतलाई पटक–पटक सम्झौता गर्दै करारनामा गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने परिपाटीमा सुधार ल्याएकै छैन । मधेसीलाई राज्यको मूलधारमा पुग्नबाट रोक्ने परम्परागत सोचमा आज पनि परिवर्तन आएको छैन । बरु, मधेसीलाई अधिकार दिनुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भयो भने ‘हिन्दी भाषालाई राष्ट्र भाषाको माग गरे’ भनिदिएर राजनीतिक मुद्दालाई ३६० डिग्री घुमाइदिने परिपाटीमा सुधार आएकै छैन ।

राज्यकै अप्रत्यक्ष साँठगाँठमा केही अतिवादी समूहहरुलाई प्रयोग गर्ने र जब जब उत्पीडित मधेसी जनताको आन्दोलन उचाई पुग्छ, ठीक त्यही बेला घुसपैठदेखि हंगामा र अनेकन तिकडम गराएर मधेस र मधेसी जनताको राजनीतिक आन्दोलन र त्यसको उचाईलाई तेजवोध गर्ने बनिबनाउ कार्यनीति बिगतकै शृंखला हो । यावत अवरोध र षड्यन्त्रका बाबजुद मधेस र मधेसी जनताले संघीयताको आन्दोलनलाई यस कारण साथ दिएका छन्, उनीहरु सिंहदरबारको होइन, मधेसमा मधेसी जनताले दिएको म्यानडेट अनुसार शासनमा पुग्न, शासन गर्न र शासित हुन चाहन्छन् । संघीयताको पहिलो शर्त पनि यहि हो । स्थानीय तहमा जनताको पकड बलियो बन्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले नीतिगत रूपमा केही सम्बोधन गरे पनि खास सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागितालाई जोड्न फेरि पनि आन्दोलन भन्दा अर्को उपाय छैन । मधेस आन्दोलन र अधिकार प्राप्तिको लडाँइमा कहिल्यै पछि नहट्ने शक्ति हो । राष्ट्रको आन्तरिक पक्षलाई बलियो बनाउँदै सर्वदा नेपालको बाह्य राष्ट्रतालाई रक्षा गरिरहने मधेसी जनताको देशभक्तमा कसैले शंका नगरे हुन्छ । अनावश्यक शंकाको घेरामा राख्ने काम कसैले गर्छन् भने त्यो भडकाववादी नीतिको अर्को कार्ड मात्रै हो ।

मधेसमा संदिग्दता

राजनीतिक घटनाक्रमहरु यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भसँग जोडिएर अहिलेको मधेस तरंगित छ । विशेषतः मधेसमा पृथकतावादी धारको नेतृत्व गरिरहेका सिका राउतको थोरबहुत प्रभाव छ । तर, राउतको खुल्लामखुल्ला उद्देश्य मधेसलाई नेपालबाट अलग्याउने नै हो भन्ने बुझेयता मधेसी जनताले उनको साथ छोड्दै गएका छन् । तसर्थ, सिके राउतको प्रभाव चुनावी माहोल बलियो बन्दै जाँदा क्रमशः हराउँदै गएको छ । तर, मधेसमा पहिचान र स्वसाशनका लागि जनमत बढ्दै गएको अवस्था र राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिचान र संघीयताको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्दै उपेन्द्र यादवले आफ्नो राजनीतिक आयातन वृद्धि गर्दै जाने क्रममा मधेसको राजनीतिक सन्तुलनमा गडबडी आउन थालेको छ । मधेसमा क्रमशः विजयकुमार गच्छादारको भूमिका खुम्चिसकेको छ भने कुनै समय मधेसका प्लेमेकर मानिने जेपी गुप्ता राजनीतिक परिदृश्यबाट हराइसकेका छन् । यहि परिवेशमा पछिल्लो सप्तरी गोली काण्डदेखि यता एमालेले मधेसमा आफ्नो प्रचारात्मक गतिविधि गर्ने समेत हिम्मत गर्न सकेको छैन । थोरबहुत काँग्रेसको प्रभाव बाँकी छ ।

तर, अप्रत्यासित ढंगले मधेसमा क्रियाशील विभिन्न ६ वटा राजनीतिक पार्टीहरु एक भएर राष्ट्रिय जनता पार्टीका रूपमा समायोजित भएसँगै मधेसलाई राजनीतिक रूपले संघीय समाजवादी फोरम र उपेन्द्र यादवकै पला भारी बन्दै गएको छ । राजपा गठनको चरणसँगै ऊ निर्वाचन बहिस्कारको नीतिमा बल गरिरहेको छ । जनता मधेसमा चुनाव पर्खिरहेका छन् तर राजपा जनताको आकांक्षा विपरित निर्वाचन बहिस्कारमा लागिरहँदा एकातिर मधेसको निर्वाचन मिति असोज २ गतेलाई धकेल्ने काम भएको छ । यो आफैमा सरकारले गरेको अपरिपक्व निर्णय हो भने अर्कोतर्फ राजपा मधेसमा चुनावै हुन नदिने मानसिकताबाट अघि बढ्नु निक्कै गम्भीर आशंकाको विषय बनेको छ । जनताले चाहेको निर्वाचनलाई उपेन्द्र यादव र ससफोले नेतृत्व गर्ने लगभग पक्कापक्की भएका बेलामा निर्वाचनको माहोल बिगार्न जसरी संदिग्द खेलहरु थालिएका छन् । यसको अन्तर्य के हो ? खोजीको विषय बनेको छ । मधेस नेपालको महत्वपूर्ण भूगोल र शक्ति हो । सीमानाको सुरक्षा र अन्न भण्डारको स्रोत मधेसलाई चुनावी माहोलबाट बिमुख गराउँदै अन्योलताको दिशातर्फ धकेल्न खोज्ने जुनसुकै शक्ति मुलुकको अहितमा जुटेको भन्दा आरोप मात्रै हुने छैन ।

नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

अन्ततःहेलिकप्टर चार्टर गरेर भागे पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलि:मध्यपहाडी यात्रा आधिमै टुँगियो

१ पुष २०८० आइतबार, पाँचथर ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले...

समाजवादी मोर्चाको बैठक सोमबार बिहान

काठमाडौं, ४ भदौ । समाजवादी मोर्चाको बैठक सोमबार बिहान बस्दैछ । मोर्चामा चार दल...

प्रवीण पुमाको सुम्निमा नाटकमा मिथक

आनन्दबहादुर राई १ परिचय नाट्यकर्मी प्रवीण पुमाको सुम्निमा नाटक सर्वप्रथम विं सं. २०५० मा...

पहिचानले के दिन्छ ?

विजय लुम्फुङवा लिम्बु एकपल्ट नेपालका पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पहिचान...

बिरामी भएको नक्कली सिफारिस बनाउनेलाई के कारवाही हुन्छ ?

गंगा खापुङ लिम्बू अहिले नेपालमा आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ ।...

बारा २ मा उपेन्द्र यादवको जीत सुनिश्चित –माधवकुमार नेपाल

विराटनगर, २३ चैत । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बारा...

उपनिर्वाचनको लागि आयोगले तोक्यो खर्चको हदम्याद

विराटनगर, २२ चैत । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको...

रचनाले न्याय पाएपछि…..

देवेन्द्र सुर्केली जब नेपाली चलचित्र जारीको टिजर सार्वजनिक भयो, तब बेलबारी मोरङ निवासी गोविन्द...

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरे मनोनयन दर्ता

बारा, २० चैत । बारा क्षेत्र नम्बर–२ मा आगामी वैशाख १० हुने उपनिर्वाचनका लागि...

राजेन्द्र महतोले उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने

बारा, १९ चैत । १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनमा बारा– २ मा राजेन्द्र महतोले जनता...