राष्ट्रिय सूचना आयोगले मुलुकका वरिष्ठ पत्रकारमार्फत कार्यसम्पादनसम्बन्धी १० सूचकाङ्कलाई लेखाजोखा गरी सबै मन्त्रालयको सूचनाको हकको प्रयोगसम्बन्धी परीक्षण गरिरहेको छ ।
प्रमुख पत्रिकाका प्रधानसम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापतिसमेत गरी १६ वरिष्ठ पत्रकारमार्फत नेपाल सरकारका ३१ वटै मन्त्रालयको आव २०७३/०७४ को सूचनाको हकको प्रयोगसम्बन्धी परीक्षण (आरटिआइ अडिट) भइरहेको हो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतका सबै निकायका सूचना अधिकारीका लागि आज मन्त्रालयमा आयोजित अन्तक्र्रियामा सूचनाको हकसम्बन्धी भएगरेका गतिविधिलाई तथ्य र प्रमाणसहित वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न ती अधिकारीहरुलाई अनुरोध गरियो ।
सो अवसरमा आयुक्त यशोदादेवी तिम्सिनाले हरेक निकायका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीले इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालना गरेमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनाका साथै उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका सबै निकायका प्रमुखको उपस्थितिमा पाक्षिक रुपमा मन्त्रालयमा बस्ने उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा कम्तीमा दिनको तीन पटक आआफ्नो निकायका वेबसाइट हेर्न निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिँदै आफ्नो मन्त्रालयबाट सूचनाको हक कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति शिव गाउँलेले सूचनाको माग र आपूर्तिसँग लोकतन्त्रको गहिराइ नापिने उल्लेख गर्दै सूचनाको हकको प्रयोगसम्बन्धी परीक्षणका क्रममा सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादन प्रक्रिया र उपलब्धिलाई सूक्ष्म रुपमा लेखाजोखा गरेर प्रतिवेदन तयार गरी आयोगमा पेस गरिने बताउनुभयो ।
सूचना आयोगले पहिलो पटक नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरुमार्फत गत आव २०७२/०७३ कोे यस किसिमको परीक्षण गराएको थियो । कार्यसम्पादन प्रक्रियामा व्यावसायिकता, जवाफदेहिता, पारदर्शितालगायत सूचकाङ्कलाई समेटेर कुल १०० अङ्कभार दिएको सो परीक्षणमा गत वर्ष शिक्षा, शान्ति तथा पुनःनिर्माण र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले पूर्णाङ्क प्राप्त गरी उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरीे जम्मा ५० अङ्क मात्र प्राप्त गरी सूचनाको हकसम्बन्धी परीक्षणमा सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको सूचना आयोगले जनाएको छ । रासस