पूर्णप्रसाद मिश्र
काठमाडौँ, २९ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सचिवालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा सबै स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा खाता खोल्नसमेत नसकिएको गुनासो आएपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो । सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये हाल ३९२ मा मात्र बैंक रहेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने काममा एकरुपता ल्याउने, स्रोत/खर्च तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, हालसम्म भएका प्रगति र प्रारम्भिक चरणमा देखापरेका समस्याका विषयमा समितिले तीन महानगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुखलगायत सरोकारवाला निकायसँग आज छलफल ग-यो ।
संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहलाई दिइएका काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गराउन आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचीको खाका तयार पार्न सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
“नगर विकास समितिलाई खारेज गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा समायोजन गर्न यसअघि पनि समिति बैठकले निर्देशन दिएको थियो, अहिलेसम्म त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले फेरि निर्देश गरिएको छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु गणेशसिंह ठगुन्ना, सीता गिरी, मोहन बानियाँ, अनिता देवकोटा र गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले स्थानीय तहमा कर्मचारी, स्रोत, साधनको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार कार्यान्वयन हुन नसके अन्य देशका अनुभवका आधारमा पनि अधिकार फर्कन सक्ने खतरा भएकाले सतर्क हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
“विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी नपठाउँदा समस्या भएको छ, ती मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०५१/२०५२ पछि दरबन्दी नथपिएकाले पठाउन नसकिने जवाफ आएको छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहको निर्माणपछि १४ खुड्किला (स्टेप) पार गरी बन्ने गरेका योजना अब सात खुड्किलामा बन्ने व्यवस्था गरिएको मुख्यसचिव सुवेदीले बताउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय शासन ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित नभएकाले तह सञ्चालनका लागि आदेश जारी गरिएको बताउनुभयो ।
“आदेशमार्फत जनप्रतिनिधिका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारिएको छ, संविधानअनुसार १३ वटा निकायका काम स्थानीय तहबाटै हुने भएपछि जिल्ला समन्वय समितिमा पनि अहिले भएजति कर्मचारी रहँदैनन्, कर्मचारीलाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा खटाउन छिट्टै निर्देशन दिने तयारीमा छौँ” – उहाँले भन्नुभयो ।
हालसम्म ३८ स्थानीय तहमा लेखाका कर्मचारी नपुगेकाले खाता खोल्ने कामसमेत हुन नसकेको गुनासो प्राप्त भएको सचिव थपलियाले सुनाउनुभयो । असार ६ गतेदेखि स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेर २६ गते सबै स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
केही गाउँपालिकाले मासिक रु एक लाख ५० हजार भाडा तिर्ने गरी गाडी भाडामा लिएको सूचनासमेत पाइएको सचिव थपलियाले बताउनुभयो । असार २५ गते अघि नै सबै स्थानीय तहमा सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन रणनीति पठाउने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा शान्तराज सुवेदीले १३ वटा निकायका काम अब स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरिएकाले बजेट स्थानीय तहमै पठाइएको बताउनुभयो ।
“स्थानीय स्तरको सरकार स्थानीय तह नै भएकाले अब त्यहाँ पनि सञ्चित कोष हुन्छ, सबै तहमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बंैक खोली त्यहीँ खाता खोल्ने व्यवस्था हुन्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सबै तहमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले स्थानीय तहलाई लामोसमय आदेशका भरमा नचलाउन छिटै ऐन पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस
नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक, ट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।
