स्थानिय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग अधिकार, वित्तिय व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनबारे विद्यमान अन्योल हटाउन अभिमुखीकरण कार्यक्रमको संचालन गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन्। स्थानीय निकायका लागि ठूलो अनुदान रकम विनियोजन भैरहँदा कतिपय जनप्रतिनिधिले आफुखुसी लोकप्रियतावादी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम घोषणा गरेकोप्रती अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

बिहीबारदेखि शुरुहुने भनिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमले बजेटको प्रभावकारी व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन कायम र प्रतिनिधि र कर्मचारीको बुझाईमा एकरुपता ल्याउन सघाउ पुर्याउने ठानिएको छ। दुई दशकपछि भएको पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि बढेको जनताको आकांक्षा र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको केही गरौं भन्ने उत्साहका माझ कार्य सम्पादनमा अनेक संक्रमणकालीन चुनौती देखापरेको अधिकारीहरु बताउँछन्। स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले सीमा र बजेट मार्गदर्शन तर्जुमा गरेर पठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

‘सामना’

तर हालसम्म प्रदेश पूर्णरुपमा अस्तित्वमा नआईसकेको र स्थानीय तहले पनि आफ्नो कानुन नबनाएको अवस्थामा आईपर्ने चुनौतीको सामना गर्नेबारे छलफल गर्नु अभिमुखीकरणको मुख्य उद्देश्य रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए।

उनले भने, ”बजेट सार्वजनिक भईसकेको छ, त्यसपछिको प्रकृया के हो भन्ने बारेमा निर्वाचित प्रतिनिधिबीच केही अन्योल देखिएको छ। त्यो अन्योल चिर्नलाई, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई सहज ढङ्गवाट काम गर्नसक्ने उत्साह थप्नका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं।”

स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन, स्थानीय शासन ऐन र सम्बन्धित नमुना कानुन निर्माणमा सरकारले गृहकार्यलाई तीव्र पारेको अधिकारीहरुको भनाइ छ। बजेट सार्वजनिक भईसकेको छ, त्यसपछिको प्रकृया के हो भन्ने बारेमा निर्वाचित प्रतिनिधिबीच केही अन्योल देखिएको छ। जनप्रतिनिधिलाई सहज ढङ्गवाट काम गर्नसक्ने उत्साह थप्नका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं ।

कानुन नभएको, वित्तीय स्रोतको हस्तान्तरण सुनिश्चित नभईसकेको र आवश्यक पुर्वाधार एवम् जनशक्ति तयार भईनसकेकोले कुनैपनि जनप्रतिनिधिले आफु खुसी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको घोषणा गर्न नमिल्ने प्रवक्ता तामाङले बताए।

जनप्रतिनिधिले पुरा गर्नुपर्ने विधिवारे उनले भने, ”जनप्रतिनिधिले आफ्नो जनतालाई कर लगाएर आफ्नै जनतालाई भत्ता बाँड्छु भन्न पाईन्छ। तर त्यसका लागि कानुनी विधि प्रकृया पुरा गर्नुपर्छ। सुविधा दिने निर्णय गर्ने भनेको स्रोतको सुनिश्चितता भईसकेपछि सम्बन्धित गाँउ वा नगरसभाले निर्णय गरेर कानुन बनाउँछ र कानुन अनुसार नै त्यस्तो सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ।”

कार्यक्रम

स्थानिय विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर ३ का जनप्रतिनिधिलाई जेठ २५ देखि २७ गतेसम्म धुलिखेलमा, प्रदेश नम्बर ४ का जनप्रतिनिधिलाई जेठ ३० गतेदेखि पोखरामा र प्रदेश नम्बर ६ का जनप्रतिनिधिलाई ४ गतेबाट सुर्खेतमा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउने कार्यक्रम छ। कार्यक्रममा स्थानीय विकास, योजना निर्माण र स्रोत परिचालन सम्बन्धी विज्ञले जनप्रतिनिधिहरुमाझ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेत साट्ने बताइएको छ।