कमन देवान

१० महिने प्रचण्ड र सरकार र पहिचानको मुद्दा
नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा संविधान संशोधनको विषय रहेको छ यतिबेला । तर, धेरैलाई भ्रम हुन सक्छ कि पहिचान र संघीयताको मुद्दा समाप्त भएर वा हारेर मुलुकको राजनीति अर्को विन्दु, संविधान संशोधनतर्फ अग्रसर भएको हो कि ! पहिचान र संघीयता विरोधी, देशलाई अग्रगमनतर्फ अघि बढ्न नदिने तत्वहरुका कारण यस्ता भ्रमहरु फैलिनु वा फैलाइनुलाई पनि अन्यथा मान्नुपर्दैन । तथापि, यी किसिमका अनर्गल प्रचारले मुलुकको वास्तविक राजनीतिक मुद्दालाई ओझेल पार्न सक्छ । तसर्थ नेपाली राजनीतिमा फेरि पनि बेइमानीका शृंखलाहरुलाई चुलिन नदिन दलीय राजनीतिमा लागेका राजनीतिक दल र नेतृत्वहरुले इमानदारिता गुमाउनु हुँदैन । आजको वास्तविकता यो हो ।
राजनीतिबाट इमान शव्दकै लिलामी हुनै लागेका बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ताको बागडोर छाडेर १० महिनाअघि नेपाली काँग्रेससँग गरेको भद्र सहमति कार्यान्वयन गरेर जुन इमानदारिता प्रस्तुत गरे, नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा यो निक्कै महँगो र उच्च नैतिकताको पाठ हुने छ । १० महिनाअघि भएको सहमति कायान्वयन गर्नलाई सत्ता छोड्न तयार भएका बेला प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सदन अबरुद्ध गरेर प्रचण्डको राजीनामा रोक्नुपरेको घटनाक्रम र परिदृश्यले प्रष्ट पारिसकेको छ कि पदबाट राजीनामा दिन खोज्ने प्रधानमन्त्रीलाई थमैती गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद्मा हंगामा गर्छ भने त्यो केवल नाटक मात्रै होइन । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको नैतिक उचाई र प्रतिपक्षीको गिर्दो साखलाई यस घटनाले प्रतिविम्बित गरेको स्वीकार्न सक्नुपर्दछ । तथापि, संविधान संशोधन गर्दै पहिचान पक्षधरहरुको माग र मुद्दालाई सम्बोधन गराउन प्रचण्ड असमर्थ भए । उनकै मन्त्रिमण्डलमा भण्डारे भएर बसेको राप्रपाले आफ्ना १० जना सांसद् लुकाएर ‘पर्दाभित्र, पर्दा बाहिर’को खेल नखेलेको भए यो मुलुकमा दोस्रो पटक संविधान संशोधन भएर जनताका धेरै असन्तुष्टिहरु सम्बोधित भइसकेको हुन्थ्यो । १० महिना सत्तामा बसेर संविधान संशोधन गर्न असमर्थ रहनु भने प्रचण्ड सरकारको सर्मनाक असफलता नै हो । २० वर्षको अन्तरालमा उनले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिमूलक थलोका रूपमा स्थापित गराउन निर्वाचनका लागि जुन रिक्स मोले, यसलाई भने उनको सफलता नमान्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।

अब के गर्छन् देउवा ?
२०७४ जेठ २३ गते संसद्मा ३८८ मत पाएर मुलुकको ४०औं प्रधानमन्त्री भइरहेका बेला शेरबहादुर देउवाको दिमागमा के खिचडी पाकिरहेको थियो ? धेरैले यस बारे अनुमान गरकै हुन् । राजनीतिक निर्णयमा अडान नै लिन नसक्ने वा आफ्नो अडानमा कायम रहनै नसक्ने आरोप खेपिरहेका देउवाको सत्तारोहण यो चौंथो पटक हो । तर, बिगतका कालखण्डहरुमा देउवाका लागि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न जति सहज थियो, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितहरुलाई केलाउँदा उस्तो सहज पटक्कै छैन वा हुँदैन । किनभने, एकातिर संविधान संशोधनका माध्यमबाट मुलुकका बहुसंख्यक जनताले स्वीकार्न नसकेको संविधान कार्यान्वयन गराउनै पर्ने अभिभारा उनको टाउकोमा छ ।
देउवाले प्रधानमन्त्री हुँदैगर्दा तीन बुँदे लिखित सम्झौता गरेको डकुमेन्ट बाहिर आइसकेको छ । उनी सम्झौतालाई अक्षरस पालना गर्न सफल हुन्छन् कि हुन्नन् भन्दा पनि उनले संविधान संशोधन गराउन सकेनन् भने आगामी प्रदेश निर्वाचन र संघीय संसद् निर्वाचनको ढोका खोल्न असमर्थ हुने पक्का छ । जसले उनको सफलताको कडीलाई मापन गर्ने छ । अर्कातिर कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न नदिने र मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक समस्यालाई कायमै राखिरहने र त्यही धमिलो राजनीतिक परिस्थितिलाई उपयोग गर्दै मुलुकको पहिलो दल बन्ने रणनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लागिरहेको सत्य कतै लुकाउने ठाउँ छैन । देउवाले या त एमालेलाई फकाएर काम लिन सक्नुपर्छ वा पेलेर र गलाएर मात्रै वर्तमान कार्यभार पूरा गर्न सक्नेछन् ।

पहिचान विरोधी कित्ताको नेतृत्वमा एमाले
मधेस र मधेसी जनताको माग र आवश्यकतालाई जतिसुकै भ्रामक प्रचार गरेर भए पनि एमाले र एमाले पार्टीको नेतृत्वमा रहेका खड्गप्रसाद ओली आफू राष्ट्रवादी कहलिन चाहिरहने राजनीतिक पात्र हुन् । उनको एक मात्र उद्देश्य मधेसी जनताले खोजे जस्तो स्वायत्त अधिकारसहितको मधेस स्थापना भएको हेर्न त के सोच्न पनि सक्दैनन् । त्यस्तै यो देशका आदिवासी जनजातिहरुले कल्पना गरेजस्तो पहिचानमा आधारित संघीयता र स्वायत्तता दिने पक्षमा ओली छैनन् । बरु मधेसीलाई देश विखण्डन गर्ने तत्वका रूपमा व्याख्या गर्ने र जनजातिलाई साम्प्रदायिक तत्वका रूपमा चित्रित गरेर अन्ततः दुवै समुदायलाई अधिकारविहीन पारिरहने ओली चाहनामा उनी हात धोएरै लाग्ने स्पष्ट नै छ ।
यसर्थ, देउवाले मधेसी दलहरुको समर्थन लिएर सत्ता हत्याए पनि उनीहरुसँग गरेको तीन वुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन सक्ने परिस्थिति निक्कै कठीन बन्ने निश्चितप्राय नै छ । उसो त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सबै भन्दा ठूलो हिस्सेदारी लिएकै हुन् देउवाले । काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारको ठूलो दल भएकाले पनि देउवा उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपथ्र्यो हिजो पनि । तर, आजको परिस्थिति उनले जिम्मेवारी बहन गरिदिने मात्रै नभएर सबै जस र अपजसको प्रमुख जिम्मेवार पात्रका रूपमा उभिनुपर्ने र सबै किसिमका राजनीतिक जटिलताहरुको सामना गर्दै तिनको निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ चौंथो पटक प्रधानमन्त्री बनेसँगै देउवाको काउन्टडाउन सुरु भैसकेको छ ।
माथि नै उप्काइएको विषय थोरै विषयान्तर भएर सत्तासँग बढी केन्द्रित हुन खोजेको भान हुनु स्वाभाविक हो । यसर्थ विषयलाई ठोस रूपमा केलाउन यो लेखमा केही पक्षहरुको चर्चा र तिनीहरुमाथि विमर्श गर्नु आवश्यक हुन जान्छ । कि नेपाली राजनीतिको ‘हट केक’का रूपमा विद्यमान पहिचानजनित संघीयता र त्यसले अंगिकार गरेको स्वायत्तताको सवाल ओझेल पर्न लागेको हो त ? वा  के पहिचान र संघीयताको मुद्दा कमजोर बन्दै राजनीतिक क्षितिजबाट विलिन भएको हो त ? अवश्य होइन । कसैले उस्तो भ्रामक प्रचार गरिहेको हुन सक्छ । तर, जतिबेला नेपाली राजनीतिले नयाँ कोर्सलाई जन्म दियो, जुन कोर्सले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र राज्य पुनर्संरचना जस्ता परिवर्तनकामी कार्यभारहरु जन्मायो, वास्तवमा मुलुक अब यतातर्फ लम्किएको वर्तमानको अवस्था हो । जसरी माओवादी विद्रोहको १० वर्षले मुलुकलाई गणतन्त्रको जगमा उभ्याउन सफल भयो, उसैगरी मधेस विद्रोह र आदिवासी जनजाति आन्दोलन, थारु विद्रोह, शिल्पी आन्दोलन र महिला आन्दोलनहरुले मुलुकलाई संघीयता र यसका अवयवहरुलाई जन्म दिएको हो ।

मुलुकको राजनीतिक कार्यभार
राजनीतिक पाटोबाट केलाउँदा विश्वको राजनीतिक इतिहासमा त्यस्तो कतै छैन कि मुलुकले तय गरेको बाटो र यात्रालाई रोक्न जस्तो सुकै र जत्रो सुकै शक्ति वाधाका रूपमा तेर्सिए पनि त्यसलाई पन्छाएर मुलुकहरु अघि बढेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि यहि अभ्यास र इतिहासले निरन्तरता पाउनेमा दुईमत छैन । मुलुकलाई संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा केही बेमेलताहरु उत्पन्न भएका छन्, जसको निरुपणका लागि संविधान संशोधनको अपरिहार्यता महसुस गरिएको छ । राजनीतिक दलहरुको इमानदारिता हुने हो भने यो कार्य असम्भव छैन । अर्कोकुरा, आज मुलुकमा स्थानीय तहको जुन चर्चा र स्थानीय तह निर्वाचनको माहोल जुन प्रकारले तरंगित छ, यो आफैमा पश्चगामी सोचहरुबाट मुलुक माथि उठिसकेको तथ्य हो । संघीयतालाई स्थानीयतामा लागू गर्दै यसको अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा हामी उभिएका छौं । स्थानीय तहमा जे जति अधिकार आएको छ, जसरी बजेट विनियोजन भएको छ, वास्तवमा यो अवस्था देखेर एमाले तिल्मिलाएको छ । किनकि एमालेका लागि वृद्धभत्ताको रकम वृद्धि बाहेक अरु कुनै पनि मुद्दा छैन, जसलाई भजाएर उसले स्थानीय निर्वाचनलाई सदुपयोग गरोस् । बिगतमा उसले बनाएको संगठनको रापतापले प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा एमालेको प्रभाव बलशाली देखिएको पक्कै हो । तर, संघीयतालाई विखण्डनको उपज मान्ने उसले जुन निर्वाचन अभ्यासलाई आत्मसाथ गरेको हो, त्यो वास्तवमै परिवर्तनकामी शक्तिहरुले उसलाई घिसारेर ल्याइपुर्याएको गन्त्व्य हो । लाग्दैन, एमालेले अब यो गन्तव्यबाट पछि फर्किएर देश र जनतासँग गद्दारी गर्नेछ । बाकीँ रह्यो, राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको वकालत गर्ने पश्चगामी शक्तिका रूपमा आफूलाई दावी गर्ने राप्रपाको सवाल । केही समयपछि जसरी राजतन्त्र संग्रहालयमा सुरक्षित हुन पुगेको छ, मुलुकमा राप्रपाको स्थिति पनि त्यहि हुने पक्का छ ।
सत्तामा साझेदारितासहित लाभको सत्ता राजनीति गरेको काँग्रेसले अब आफै सत्ताको बागडोर सम्हालेसँगै जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिएर आफ्नो स्थानमा माओवादी केन्द्रलाई स्थापित गर्नुपर्ने आजको राजनीतिक परिदृश्य हो । अब माओवादीले सत्ताको सदुपयोग कसरी गर्छ ? यो एउटा आम चासोको विषय हो । तर, मुलुकलाई गणतन्त्रसम्मको गन्तव्यमा ल्याइपुर्याउन उल्लेखनीय योगदान गरेको माओवादीले भावी कार्यभारका रूपमा रहेको पहिचानजनित संघीयता र त्यसको कार्यान्वयनसँगै संविधानलाई जीवनतता दिन कस्तो भूमिका खेल्छ ? मुलुकले काँचुली फेर्ने वा नफेर्ने सन्दर्भमा उसको रवैयाले पनि असर पार्ने पक्का हो । यथास्थितिवादी कित्तामा गएर हालसम्म मुलुकले प्राप्त गरेका सबै उपलब्धिलाई गुमाउने र पुनः मुलुकलाई २०६२ सालमै फर्काउने कुचेष्टा गरे माओवादी शक्ति पनि नेपाली राजनीतिक क्षितिजबाट अस्ताउने पक्का छ ।

विजय नजिक पहिचानको आन्दोलन
मूल युद्ध जित्न केही समय लागे पनि पहिचान पक्षधर शक्तिहरुले सहायक युद्धहरुमा विजय हाँसिल गरिसकेको अवस्था छ । यसलाई सही ढंगले बुझ्न र विश्लेषण गर्न सक्ने हो भने । किनकि देशले आजसम्म प्राप्त गरेका सबै उपलब्धिहरुमा पहिचान र संघीयता पक्षधरहरुकै हितकारी एजेण्डाहरु समावेश छन्, भलै उनीहरुले सोचे जति उपलब्धि हात लाग्न नसक्नु एउटा पाटो हो । तर, मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति, पहिचान पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुको वर्तमान अवस्था, संसद्मा उनीहरुको उपस्थिति, जनतामाझ उनीहरुका मुद्दा बुझाउने सवालमा देखिएका कमजोरी आदि कारणले अहिले नै चाहे जति सफलता नमिलेको सत्यलाई पनि पहिचान पक्षधर शक्तिहरुले स्वीकार्दै कमजोरीहरु सुधार्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्दछ । यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरणमा मुलुक अघि बढेको छ । यो अवस्थामा पहिचान पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुले आफूलाई कमजोर संगठन र कमजोर जनाधारका बावजुद निर्वाचनमा सहभागी गराउनुको विकल्प छैन । यसो भनिरहँदा प्रश्न उठ्न सक्छ, पहिचानवादी शक्तिहरु कमजोर अवस्थामा कसरी निर्वाचनमा जान र त्यसबाट उपलब्धि हात पार्न सक्छन् ? यो निर्वाचन पहिचान पक्षधरहरुलाई फसाउन गरिएको षड्यन्त्र त होइन ? यस्तो षड्यन्त्रमा पहिचान पक्षधरहरुले किन फस्ने ?
तर, सवाल एकतर्फी व्याख्या र दृष्टिकोणबाट केलाएर मात्रै समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने सत्यलाई आत्मसाथ गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग र जनताबाट आफूलाई अनुमोदन गर्ने एक मात्र विधि निर्वाचन हो । हुनसक्छ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लवले आफूलाई संसदीय अभ्यासकै विपरित कित्तामा राखेका कारण उसका लागि यो निर्वाचनको औचित्य नरहनु वा उसले यो निर्वाचनलाई सक्दो असफल पार्ने कोसिस गर्नु एउटा राजनीतिक पाटो होला । तर, समयले विप्लवलाई पनि यहि राजनीतिक संस्कारमा ल्याउने छ । अहिलेको राज्य व्यवस्थालाई स्वीकार्ने र संविधान संशोधनसहित आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गरिरहेका राजनीतिक शक्तिहरुका लागि निर्वाचन अवसर हो । हुनसक्छ, यहि निर्वाचनको मत परिणामले पहिचानमा आधारित लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवाः, मधेस, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट प्रदेश र सिङ्गो देशलाई नै गैरभौगोलिक क्षेत्र मानेर शिल्पी (दलित) हरुलाई स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्ने १० जोड १ प्रदेशको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ला । तर, मुलुक हिँडिरहेको निर्वाचनको बाटोलाई त्यागेर अरु बाटोको खोजी गर्ने मूर्खताले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको सवाल फेरि पनि अनिश्चित बन्न सक्छ ।

पहिचान पक्षधरहरुको विकल्प : चुनावी गठबन्धन
पहिचान पक्षधर शक्तिहरुले आफै आफै आसन्न निर्वाचनमा उभार ल्याउन नसक्ने परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै चुनावी गठबन्धनको उपायलाई अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ । विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र अभ्यास गरिरहेको भारतमा ठूला दलहरु नै विभिन्न प्रान्तहरुमा हुने निर्वाचनदेखि केन्द्रीय निर्वाचनमा पनि चुनावी गठबन्धन निर्माण गरेर चुनाव लडेका दृष्टान्त हामीबाट टाढा छैन । भारतीय चुनावी अभ्यासको आवश्यकता हुबहु नेपाली सन्दर्भमा मेल नखान सक्छ, तर विभिन्न अलग विचार बोकेका राजनीतिक दलहरुबीच पनि चुनावी गठबन्धनलाई माध्यम बनाएर निर्वाचनमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणको अनुशरण गर्नुलाई भारत परस्त ठानिनु हुन्न । अझ नेपालका पहिचान पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुको वैचारिक पाटोलाई हेर्दा त उनीहरुबीच मुद्दागत सवाल पनि मिलेको देखिन्छ । सबै पहिचान पक्षधर शक्तिहरुको निशाना एकात्मक राज्यसत्ताको वकालत गर्ने शक्तिविरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्ने नै हो । वर्तमान अवस्थामा एमालेले पश्चगामी विचारको नेतृत्व गरिरहेकाले पहिचान पक्षधर शक्तिहरुको प्रहारको निशाना एमाले नै हो । यदि यसो हो भने साना साना झुण्डमा रहेर निर्वाचनमा होमिनु र जोखिम मोल्नु भन्दा साना साना शक्तिहरुको साझा गठबन्धन निर्माण गरेर निर्वाचनमा जानु र त्यसलाई भरपुर उपयोग गर्दै आम जनतामाझ आफ्ना मुद्दालाई स्थापित गर्नु नै पहिचान पक्षधर शक्तिहरुका लागि लाभकारी अभ्यास हुने छ । उनीहरुले जुँगाको लडाँइमा अल्झिनु भन्दा प्रभावकारी तालमेलको प्रयास थाल्दै त्यसलाई सार्थक तुल्याउन लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।