– मौसम आङ्देम्बे लिम्बू

विश्व राजनीतिमा मुक्ति आन्दोलनका चर्चा गर्दा चाहे फ्रान्सेली क्रान्ति होस वा बेलायतको  राजतन्त्र विरोधी संघर्षको क्रममा होस् अथवा वा चीन, रुस, भियतनाम, क्यूवाजस्ता पूँजीवादी र समाजवादी सबै खाले मुक्ति आन्दोलनहरू शोषक र शोषित वर्गहरूमा विभाजित हुनुको मूल कारण हो । पूँजीवादी वर्गले सदियौंदेखि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम गर्दै आए र शोषित वर्गहरूलाई दासको रूपमा श्रमशोषण गर्दै आएकाले पूँजीवाद विरूद्ध समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्न विश्वमा मजदुरवर्गको नेतृत्वमा वर्गसंघर्षको शुरूवात भयो । राजनीतिक रुपले हेर्दा समग्रमा नेपालको समस्या जातीय मुक्तिको समस्या भनेर सत्तारुढ दल र राज्यसत्ता पक्षले नबुझेर उत्पन्न भएको समस्या हो । सबैखाले उत्पीडन, अन्याय अत्याचारको मूल कारण भनेकै एकात्मक सामन्ती हिन्दु राज्य र त्यसको नेतृत्व अढाईसय वर्षदेखिको साम्प्रदायिक आर्य नश्लको  अनुकूलताका लागि बनेको राज्यको ढाँचा नै नेपाली जनताको मुक्तिको बाधक हो भन्ने प्रष्ट छ । मुलुकलाई सामन्तवादी अत्याचार शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने हो भने अढाईसय वर्ष पुरानो राज्य संरचनाको अन्त्य नै मुख्य शर्त हो । त्यस प्रकारको नियतिबाट मुक्ति पाउनका लागि पटक पटक संघर्षहरू भए । तर, आजसम्मका सबै संघर्षहरू असफलतामा टुंगिए या त संझौतामा टुंगिए या त सफल भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न राज्य पक्षले रुचाएनन् । ती सबै सफलता र असफलताका अनुभवहरूलाई संष्लेषण गर्दै नेपालमा मावोवादी सशस्त्र आन्दोलन, आदिवासी राष्ट्रिय आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलनको शुरुवात भयो ।

राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका जनआन्दोलन, दशवर्षे मावोवादी सशस्त्र आन्दोलन, आदिवासी राष्ट्रिय आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलनका त्यागर बलिदानले प्राप्त गरेका ऐतिहासिक महत्वपूर्ण परिवर्तनबाट राजनीतिक उपलब्धिको जगमा वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानताको अन्त्य गर्न सामन्ति, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य व्यवस्था विरुद्ध लामो समयदेखि विभिन्न रूपमा संघर्ष हुँदै आएको छ । हजारौं शहिदहरूको बलिदान र जनताको उत्कर्षको संघर्षबाट प्राप्त भएको अन्तरिम संविधानमा भएको व्यबस्थालाई पनि हत्या गरेर औपनिवेशिक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाका तीन दलीय सिन्डिकेटद्वारा २०७० मङ्सिर ४ गते बलपूर्वक संविधान सभाको निर्वाचन गराए । शोषित, पीडित र विभेदमा परेकाहरूको राज्यसंयन्त्रमा कुनै वर्चस्व कायम एवंम् जन उत्तरदायी नबनाई २०७२ असोज ३ गते विभेदकारी संविधान जारी भयो । नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, स्वायत्तता, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त हुनबाट बन्चित गरायो । परिणामत: विभेदमा परेका जाति, वर्ग र समुदायहरू राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक समानतामा झन् झन् कमजोर बन्दै गए । देशमा भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, कमिशनखोर, घुसपैठ, महङ्गी, दलाली, हत्या हिंसा, बलात्कारजस्ता अपराधिक घटनालाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि कसरी हुन्छ सत्ता टिकाउने र अपराधिलाई संरक्षण गरेर सत्ता कब्जा जमाउनमा उन्मुख देखिए । उक्त औपनिवेशिक, निरङ्कुश, नश्लवादी राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सम्पूर्ण पहिचाहनवादी तथा संघीयवादी शक्तिहरू संगठित भएर राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति निर्माण तथा एकता अभियानको विकल्प छैन।

लिम्बुवान आन्दोलन ऐतिहासिक कालदेखि नै निरन्तर रुपले चलिरहेको छ । गोरखाली औपनिवेशिक राज्य संग वि.स. १८३१ साउन २२ गते लिम्बुवान स्वतन्त्र राज्य रहने शर्तमा सम्झौता भएदेखि नै आन्दोलनको क्रम जारी छ । हिजोको स्वतन्त्र लिम्बुवानलाई नेपालको संविधान २०७२ मा  ‘’ल’’ पनि उल्लेख गरेको छैन । शासक वर्गले लिम्बुवान नामेट गर्नुमा ठुलो राजनीतिक षडयन्त्र गरेर लिम्बुवानजन्य पार्टीलाई कहिले फुटाउने त कहिले टुक्रयाउने प्रयत्नमा उद्यत भएको देखियो  । टुट र फुटको राजनीतिले सधै विकराल समस्या निम्त्याउछ  । एउटा बलियो राजनीतिक पार्टी संस्थागत नभई राष्ट्र र राज्य बलियो हुन सक्तैन । पटकपटक फुट्दै र जुट्दै आएका पाँच लिम्बुवानजन्य संगठनबीच ९ बुँदे सहमतिको आधारमा २०७० साल साउन १९ गते बृहत लिम्बुवान एकता भई संघीय संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालको गठन भयो । विडम्बलनावस पार्टी एकता भएको चार साल नबित्दै पुनः टुक्रा टुक्रामा विभाजन भयो  । पार्टी विभाजन हुनुमा कुनै राजनीतिक कारण भने छैन । वैचारिक तथा प्राविधिक गढबढले समस्या बिकराल बनेको हो । राजनीतिक मुद्दा एउटै भए पनि पदीय लोलुप्ता, स्वेच्छाचारी, हैकमवाद र एकल निर्णयका कारण फुटको शिकार बन्नबाट सुरक्षाका घेरा दिन कसैले सकेनन् । लिम्बुवान आन्दोलन एक दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्राको क्रममा यस्ता धेरै आरोह अवरोह भए । लिम्बुवान राजनीतिभित्र मौलाई रहेको अराजनीतिक चिन्तन, एक आपसमा विश्वास र सम्मान गरागर नगर्नु, एकले अर्कोलाई होच्याएर आफू ठुलो बन्नु, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गुट-उपगुट परिचालन गर्नु, विधि, प्रकृयालाई उलंघन गर्नुले पार्टी विभाजन भएको छ । पार्टी फुट्नु र मजुबुद एकता हुन नसक्नु नै लिम्बुवानको प्रमुख समस्या मान्न सकिन्छ । पार्टीको नीतिगत स्थिति र त्यसका विभिन्न चरणहरूप्रति ध्यान दिने कुरामा गल्ति वा कमीकमजोरी भएमा अवस्य पनि युद्ध स्थिति पराभूत हुने गर्दछ । एउटा गलत चालले गर्दा सम्पूर्ण खेल हारिन्छ । यसमा शीर्षस्थ नेताहरू जिम्मेवार भएनन् वा चाहेर पनि जिम्मेवार नभएको भन्ने छर्लङ्ग छ  ।

लिम्बुवान प्राप्तिको लागि संघर्ष गर्दै आएका लिम्बुवानजन्य राजनीतिक दलहरू कहिले जुट्ने र कहिले फुट्नेक्रम निरन्तर चलिरहेको हुँदा एकात्मक राज्यपक्षलाई नै काफी लाभ मिल्यो । एकातिर लिम्बुवानवासी जनतामा थप अन्योलता र नकारात्मक सन्देश सृजना भयो । टुट फुटबाट ग्रसित भएका उक्त लिम्बुवानजन्य पार्टीले एक्लाएक्लै आन्दोलन गरेर एकात्मक राज्यसत्तालाई परास्त गर्ने सम्भव देखिन्न । बृहत लिम्बुवान एकतालाई अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक तथा व्यक्तिवादी नेतृत्व शैलीबाट धोका पुगेको हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति निर्माण गरी विगतदेखि भएका त्याग,  बलिदान र उत्सर्गको ऐतिहासिक जगमा एकीकृत आन्दोलन अगाडि बढाउन २०७४ जेठ १ गते संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालबीच एकता भएको छ । दुई पार्टीबीच भएको एकताले राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्दै पहिचाहनको मुद्धा, स्वायत्तता र जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन ठुलो टेवा पुग्ने विश्वास छ । पहिचाहनमा आधारित राजनीतिक मुद्धा र एजेन्डा मिल्नसक्ने भएकाले नै संघीय समाजवादी फोरम, नेपालसंग एकताको रोजाईमा परेको हो । विचार मिल्ने शक्तिबीच एकता गर्नु राजनीतिक चरित्रभित्र पर्छ ।

लिम्बुवान राज्य सुनिश्चितताका लागि लिम्बुवान प्रदेश समितिले महत्वपूर्ण भूमिका सहित थप आन्दोलनको घोषणा तय गर्नेछ । साथै, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, लिम्बुवान प्रदेश समितिले दोश्रो चरणमा हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा लिम्बुवानवासी जनताको मतदान सुरक्षाको लागि उपयोग गर्दै चुनावमा सहभागी हुन तयारी अवस्थामा रहेको छ । चुनावमा सामेल हुनु युद्ध विराम होइन, अर्को चरणको संघर्षकै यात्रा हो ।

एकताको राजनीतिक तथा प्राविधिक पक्ष

लिम्बुवानको मुद्दा राष्ट्रिय राजनैतिक परिवेशमा इतिहास,  पहिचान, भूगोल र अधिकारसँग अन्तर सम्बन्धित रहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अन्तर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान हुनुपर्छ भन्ने सर्तमा २०६४ फागुन १८ र चैत ०६ गते नेपाल सरकार र लिम्बुवान बीच ५ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । उक्त सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन नहुनु सत्तापक्षको ठुलो जाल, झेल र षडयन्त्र मानिन्छ । विगत लामो समयदेखि चरणवद्ध रुपले हुँदैआएको लिम्बुवान आन्दोलनको समीक्षा गर्ने हो भने आन्दोलन कमजोरी भएको देखिदैन । नेपाली राजनीतिक श्रृङ्खलामा विभिन्न पार्टीमा स्वत:स्फुर्त रुपले उतारचढावहरू हुने गर्दछ । लिम्बुवान राजनीतिक यात्राका क्रममा पनि उतारचढाव, आन्तरिक तथा प्राविधिक पक्षमा कमी कमजोरी नभएको भने होइन । तथापि, राजनीतिक रुपले कमजोरी भएको मान्न सकिदैन । नेतृत्व वर्गको फरक मतमाथि वैचारिक हमला गर्नु स्वाभाविक हो । तर, पार्टीमा आन्तरिक तथा प्राविधिक त्रुटी र कमीकमजोरीले डेरा जमाए पनि उक्त समस्या बैठकबाट समाधानको लागि बहस गर्ने कुनै प्रयत्न देखिएन । एक–आपसी मतभेद, टाढै बसेर कुरा काट्ने, बैठकमा भएको निर्णय उल्ट्याएर स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने, गुटबन्दी गर्ने स्वभावले पार्टीमा समस्या हल हुनु भन्दा झन्-झन् टुटफुटको राजनीतिमा हावी हुने र व्यक्तिवादी चिन्तन भएकालाई प्रेरणा मिल्यो । पार्टीको नीति, सिद्धान्त कार्यदिशाको एजेन्डामा भन्दा पनि सिमित व्यक्तिमाथि केन्द्रीत देखियो । पार्टीको आन्तरिक तथा प्राविधिक समस्या समाधानका लागि दोश्रो तहका नेतृत्वहरूको तर्फबाट २०७२ पुष २६ साझा अवधारणा प्रस्तुत गर्दै महत्वपूर्ण पहल भए पनि पाँच लिम्बुवानजन्य पार्टीबीच एकीकरण भएको संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल संस्थागत रुपले अगाडि बढ्न सकेन  ।

एक्ताताको आन्तरिक तथा बाह्य पक्ष

समस्या कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ- आन्तरिक वा बाह्यशक्तिबाट ? हामी कुनै पनि कुरा सुन्छौ र सुनेका कुरा अरुमा आदानप्रदान गरिन्छ । मानिसको आचरणमा त्यस्तो प्रवृतिले पनि बडो प्रभुत्व जमाएको हुन्छ, जबकि उसले वास्ताविकता के हो भन्ने कुनै मूल्यांकन नै नगरी फलानोको कुरा सुनेर फलानोलाई नकारात्मक टिका-टिप्पणी गरेर आनन्द प्रदान गर्ने गर्छन् । त्यसले निश्चयनै दुई अन्तरसम्बन्धमा फाटो पैदा गर्छ । दाजु-भाइको फाटोलाई एक नेपाली उखान, “दुश्मन कमाउन टाढा गईरहनु पर्दैन” भन्नेबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । लिम्बुवान राजनीतिमा “भावनात्मक ब्लयाकमेलिङ” भन्ने शब्दले पनि निकै चर्चा पायो । त्यसैले, कसैले कसैलाई उक्साउनको लागि निराधार आरोप लगाएका हुन् कि भन्ने कुरामा वास्तविक घटनाको सारत्व बुझ्न विशेष महत्व हुन्छ । पहिलो कुरो, हामी अध्ययनशील, सृजनशील र आत्मनिर्भर बन्न सक्नु पर्छ । त्यसबाट मात्र  नयाँ प्रकारको चेतनाको विकास हुन सक्छ । चेतना जागृत हुन अलौकिक तत्वको कारण पनि होइन । जुन परिस्थितिलाई भौतिक तथा वास्तविक जगमा उठेर बुझ्न सक्नु पर्छ । जटिल अवस्थाबाट  परिपक्क ज्ञानको खोजीमा अग्रसरहुदै जानुपर्छ । यो विषयलाई अझै प्रष्टाउँदै माओले आफ्नोपुस्तक “सही विचार कहाँबाट आउछन् ?” मा भन्नु भएको छ, “मानिसका सही विचारकहाँबाट आउँछन ? के ती आकाशबाट खस्छन् ? होइन । के ती सहजै उब्जन्छन् ? होइन । ती सामाजिक व्यवहारबाटमात्र आउँछन् । सोही पुस्तकमा उहाँले अगाडि भन्नुहुन्छ, “मानिसको सामाजिक अस्तित्वले नै उसको विचारको निर्धारण गर्दछ । एकचोटी प्रगतिशील वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सही विचारलाई जनसमूहले बुझिसकेपछि ती विचार भौतिक शक्तिमा परिणत हुन्छन्, जसले समाजलाई फेर्छ र संसारलाई फेर्छ ।”

वर्तमान लिम्बुवान आन्दोलन त्रिकोणात्मक राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट अझ चर्किदैगएको छ। शीर्षस्थ नेताहरूबाटै बृहत लिम्बुवान एकता भङ्ग गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न एक अर्कामा प्रतिशोध खडा गरी अस्थिर राजनीतिक चरित्रहावी भएको छ । त्यसले के पुष्टि गर्छ भने कसरी हुन्छ शक्तिमा आएर आफ्नो वरियता सुरक्षित राख्ने र अरुलाई माथि उठ्न नदिने प्रवृतिले सकृय भूमिका जमाएको छ । एक इमान्दार र अनुशासित भएर वर्षौदेखि लिम्बुवान मुक्तिको खातिर लडिरहेका मुक्तिकामी योद्धाका लागि त्यसको प्रभावद्वारा घोर अन्याय पुगेको छ। ऐतिहासिक तथा आदिमकालको लिम्बुवान घर झगडा र राय सल्लाह नमिलेकै कारण गोर्खाली शक्तिको हस्तक्षेपबाट सिक्किम, दार्जिलिङ र लिम्बुवान तीन टुक्रामा विभाजन भएको थियो । एकाइसौ शताब्दीको विकसित आधुनिक लिम्बुवान अभियन्ताहरू पनि पुर्खाहरूको बिडो थाम्न पछि हटेका छैनन् । त्यस्ता गतिविधिको निरन्तरता र घर झगडामात्रै गरिरहने हो भने सिंह दरबारको दासत्वमा लिम्बुवानलाई कहिलेसम्म कैद बनाई राख्ने भन्ने स्वाभाविक यक्ष प्रश्न उठ्छ । छिमेकीको घर-झगडा पर्दा झ्यालबाट तमासा हेर्नेहरू पनि हाम्रा समाजमा कमि छैनन्। केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यसत्ताले लिम्बुवान कमजोर बनाउन षडयन्त्रका चङ्गाहरू उडाई राख्छन । ती षडयन्त्रका चङ्गाहरू निर्मल र खुला आकाशमा उडेको स्वाद भेट्न सक्यौ तर लिम्बुवानको हिलो माटो र त्यसको निक्खर सुवास पाउनसकेका छैनन् । वर्तमान समय आफ्नो निद्रा बेचेर सारा लिम्बुवानबासीको सपना किन्न आपसमा विस्वासिलो र दावित्वबोध हुनै पर्छ।

एकताको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष

विद्यमान समयमा हामी असाध्यै जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौ । हरेक वर्ष, हरेक महिना र हरेक दिन हाम्रो जीवन झन् झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । दुई ठूला देशको बीचमा रहेको हाम्रो देशको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले निर्णायक प्रभाव पारेको छ। विदेशी हस्तक्षेप बढ्नु र अर्कातिर केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यसत्ताको विभेदमा पिल्छिएर आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलित, सिमान्तकृत र उत्पीडित समुदायहरू र राज्यबाट पाखा लगाईएकाहरूलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउन नचाहनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको  नेपालको जरो उखेलेर पुनः पुरानै शैलीको निरङ्कुश राजसंस्थालाई मलजल गरेको छ । सत्तापक्षको ध्यान जनताका वास्तविक समस्या हल गर्ने तिर नगई नेपालको संविधान २०७२ उपर नौलो परिभाषा दिएर घुमाईफिराई उही पुरानै संस्कार, पुरानै मुल्य र मान्यताको संविधान कार्यान्वयन गराउन राज्यले ठुलो षडयन्त्र गरेको छ । फलत: उक्त प्रतिगामी, विभेदकारी, एकपक्षीय, जनहित विपरित कथित संविधान कार्यान्वयन गराउन राज्यले रचेको षडयन्त्रहरू स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि (केन्द्रीय व्यवस्थापिका)सभाको चुनाव २०७४ भित्र गराउने प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।

पहिचाहन र संघीयता विरोधी कांग्रेस एमालेका शीर्षस्थ नेताहरू प्रथम संविधान सभाबाट सर्वसम्मतिले घोषणा भएको धर्म निरपेक्षता विरुद्ध विषवमन गर्दै हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरिरहेका छन् । अहिले संघीयता धरापमा भएको र संघीयता धरापमा हुँदा राजतन्त्र ब्यूंतिन सक्ने प्रचारवाजी गर्दै पहिचाहनवादीलाई हच्काई रहेको देखिन्छ ।  नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीयको विविधताभित्र एकताको मुलुकमा संघीयता खारेज गरेर एकल जातीय हिन्दु राज्यले कहिल्यै पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई मजबुद बनाउन सक्दैन ।  त्यसको पहिचाहनवादीहरूले निरन्तर रुपले घोर प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ । देशको बहुसंख्यक परिवर्तनकारी अग्रगामी जनताले धर्मनिरपेक्षता र संघीयता व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको छ । जनतालाई अपनत्व प्रदान गर्दै दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी राखेर जनभावनाको कदर गर्नु वर्तमान समयको आवश्यकता हो ।

अझै गहन रुपले हेर्ने हो भने दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि खस आर्य जातिको (पहाडे बाहुन) हालीमुहाली पञ्चायातमा भन्दा धेरै बढेको छ ।  संविधानले आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र महिला लगायतको अधिकार कुण्ठित गरेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१ गते गराउन त सफल भयो । यद्यपी, संविधान संशोधन नभई दोश्रो चरणको स्थानीय निकायको चुनावमा भाग लिनु आदिवासीको लागि सिधै मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुजस्तै बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन हुने हो भने अबको १० वर्षभित्र आदिवासीहरूलाई नागरिकको रुपमा होइन दास र सम्पतिको रुपमा राज्यले उपयोग गर्ने अवस्था छ । राज्य संचालकको लागि प्रयोग गर्ने ढाल र आम्दानीको स्रोत बनाउने अवस्था देखिएको छ। राज्य संयन्त्रबाट पहिचाहनवादीलाई लखेटी रहंदा सिधै काँध थापेर जाने कि अबको विकल्प केही छ ? पहिचाहनवादीले राज्यससत्तासंग सघन राजनीतिक टकराव लिन विभिन्न देशसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि सक्षम भूमिका खेल्न आवश्यक छ । आदिवासी जनजाति अधिकारका लागि नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू ILO महासन्धि 169 र UNDRIP का कार्यान्वयनका लागि राज्य र सरकारलाई दवाव सृजना गर्दै राज्यबाट ज्यादति भएको, मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाएको, आदिवासी अधिकार उल्लंघन भएकोमा त्यसको उच्चस्तरीय छानविन, अनुसन्धान र कारबाहीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप सिफारिसको प्रकृया अघि बढाउनु पर्छ । त्यसैगरी, संवैधानिक कानूनी व्यवस्थाको आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग रमुस्लिम आयोगलगायतका विभिन्न आयोगमा उजुरी-पत्र पेश गर्दै पहिचाहनवादी पक्षधर एकताबद्ध हुन जरुरी छ । कानूनी प्रावधान र प्रकृयागत व्यवस्था अविलम्ब राख्नका लागि पहिचानमा आधारित सबै दलहरू, संघ संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनउपर रणनीतिक तथा कूटनीतिक व्यवस्थापनलाई आदिवासी अधिकारको मेरुदण्ड मानिने हुनाले यो पहल आफैमा विशाल महत्व छ । हिम्मत नहारौ कानूनले न्याय र अधिकार नदिए हतियारले दिन्छ । यदि पहिचाहनवादीहरूको हकअधिकार हतियारको बलबाट मात्र सम्भव हुन्छ भने हरियारबाट नै एकात्मकवादीहरूलाई पराजित गर्न तयारी हुनुपर्छ । पूँजीपति र जमिनदारलाई पराजित गर्न केवल बन्दुकबाट नै सारा संसारलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनु हुदै माओले भन्नु भएको छ, हामी युद्धको उन्मुलनका पक्षपाती हौ, हामी युद्ध चाहन्नौ, तर युद्धबाट मात्रै युद्धलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ, र बन्दुकबाट छुट्टी पाउन बन्दुक समात्न जरुरी छ ।

(आङ्देम्बे, संघीय लिम्बुवान समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सचिव तथा लिम्बुवान र पहिचानवादी आन्दोलनका अध्येता हुन् |)