अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन(आइएलओ) सञ्चालक समिति ‘गभर्निङ बडी’को सहायक सदस्यका लागि नेपालले तयारी तीव्र पारेको छ ।
यही जेठ २२ देखि ३१ गतेसम्म स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आइएलओको १०६ आँै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनमा नेपालले सहायक सदस्यमा उम्मेदवारी दिने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । समितिको सहायक सदस्यमा ६६ सदस्य हुने प्रावधान छ, जसमा सरकारीतर्फबाट २८ देश तथा निजी क्षेत्रतर्फ रोजगारदाता र कामदारबाट १९–१९ जना सदस्य रहन्छन् ।
नेपाल सन् १९६६ देखि आइएलओको सदस्य भए पनि हालसम्म आइएलओेको कुनै पदमा सरकारीतर्फबाट सदस्य बनेको छैन । निजी क्षेत्रतर्फ भने नेपालका विभिन्न ट्रेड युनियनका नेता कामदारको प्रतिनिधित्व गर्दै तीन पटक सहायक सदस्य बनिसकेका छन् ।
नेपालले आइएलओेको सदस्य राष्ट्र बनेको पचासौँ वार्षिकोत्सव मनाइरहेका सन्दर्भमा अहिलेसम्म त्यसको कुनै निकायमा सदस्य नभएकाले यस पटक उम्मेदवारी दिन लागिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख सहसचिव आभा कर्णले बताउनुभयो ।
आइएलओ सञ्चालक समिति नीतिनिर्माण, बजेट तर्जुमा, नियन्त्रण, कार्यसूची निर्धारण, महाप्रबन्धक नियुक्ति र आइएलओको केन्द्रीय कार्यालयमाथि नियन्त्रण गर्ने निकाय हो । आइएलओअन्तर्गत मध्य एसियाको उपक्षेत्रीय समूहमा नेपालसहित भारत, इरान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान र श्रीलङ्का छन् ।
यस क्षेत्रबाट दुई राष्ट्र मात्रै सहायक सदस्य हुन पाउनेमा तीन देशले आवेदन दिने घोषणा गरेकाले निर्विरोध निर्वाचित हुने सम्भावना टरेको छ । नेपालसहित पाकिस्तान र बङ्गलादेशले समेत सोही पदमा आवेदन दिने निर्णय गरेकाले निर्वाचन हुने अवस्था आएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अनुसरण गर्दै औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकहित प्रवद्र्धन गर्न नेपालले खेलेको भूमिका, आइएलओले पारित गरेका धेरै अभिसन्धि अनुमोदन गरेको तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमार्फत विश्वमा शान्ति कायम गर्न नेपालले खेलेको भूमिकाका आधारमा आफूहरुले सदस्यका लागि मत मागिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिकमा सम्पन्न बैठकले सन् २०१७ देखि २०२० सम्मका लागि नेपालले सहायक सदस्यमा आवेदन दिने निर्णय गर्दै त्यसका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । गत मङ्सिरमा इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न आइएलओको १६औँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा सहभागी श्रम तथा रोजगारमन्त्री सूर्यमान गुरुङले कतार, मलेसिया, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र इरानका श्रममन्त्री, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ओमनका श्रम राज्यमन्त्रीलगायतसँगको भेटमा नेपालले उपसदस्यमा उम्मेदवारी दिन लागेको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो ।
जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगका लागि स्थायी प्रतिनिधि दीपक धितालले नेपालको सदस्यताका लागि आफ्नो प्रयास तीव्र पारिरहनुभएको छ । नेपालको उम्मेदवारीमा समर्थनका लागि एसियाका सदस्य राष्ट्रसँग कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल तीव्र पारिएको सहसचिव कर्णले जानकारी दिनुभयो ।