नेपालको गणतन्त्र राजनीतिक दललाई दोकानका रूपमा फिँजाएर र राजनीतिक विचारलाई निजी स्वार्थका लागि भँजाएर नेता भनिएका ठालुहरुले गाँणकोराकोरतन्त्र बनाएका छन् ।

कमन देवान

नेपालको राजनीतिक इतिहासले थुप्रै क्रान्ति, संघर्ष, विद्रोह, आन्दोलन र प्रयासबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको गौरवशाली इतिहासलाई साँक्षी राख्दै, इमानदारिताका साथ लेख्न बसेको छु, नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अधिकारको पक्षपाति भएर मैले लेखेँ – नेपालको गणतन्त्र राजनीतिक दललाई दोकानका रूपमा फिँजाएर र राजनीतिक विचारलाई निजी स्वार्थका लागि भँजाएर नेता भनिएका ठालुहरुले गाँणकोराकोरतन्त्र बनाएका छन् ।

निश्चय पनि, खरा र पिरा कुराहरुबाट म गणतन्त्रका सन्दर्भमा केही लेख्न चाहन्छु । कि आज मुलुकले पाएको गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्दै हामी १०औं गणतन्त्र दिवसमा उभिएका छौं । यसको पूर्वसन्ध्यामा पाँचतारे होटलहरुमा महँगा मदिराका बोतलहरु फोडिएका कथा हाम्रालागि नौलो हुनै सक्दैन । कथित दीप प्रज्वलन र कोण कोणमा बिना दृष्टिकोणको भाषण र नाराबाजी पनि हामीलाई फाल्तु विषय हो । जनताको बलमा स्थापित जनताकै शासनको प्रतीक गणतन्त्रमाथि म गणतन्त्र दिवसकै दिन धावा बोल्ने दुस्सहास गरिरहेछु । मेरो यो दुस्सहासलाई युगले, लोकले र पद्धतिले आत्मसाथ गर्छ र गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता मसँग आडम्बरीका लागि पनि छैन । किनकि यो गणतन्त्रलाई मैले गर्ने परिभाषा भन्दा खड्गप्रसाद ओलीहरुले अन्य राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्तालाई गर्ने पाणे गाली नै यो मुलुकका ठूला र राष्ट्रिय (?) अखरबार, टेलिभिजन, अनलाइन, रेडियो आदिका लागि हटकेक वा ब्रेकिङ हुन्छ, भइरहेकै छ ।

गणतन्त्रको धज्जी उडाउनमा एक नम्बर माहिर नेपालका बिग मिडियाहरु हुन् । यो मेरो सादर आरोप हो । दलीय खिच्चातानीको अभ्यासलाई केलाउँदै र पहिल्याउँदै तत्कालीन संसद्वादी दल र विद्रोही माओवादीबीचको १२ बुँदे दिल्ली सम्झदारीसम्म पुग्दा र यसबीचका राजनीतिक परिस्थितिहरुको सिंहावलोकन गर्ने हो भने नयाँ नेपाल निर्माणको राजनीतिक डिस्कोर्स लगभग पूरापूर उल्टो बाटोमा पुगेको छ । आमूल परिवर्तनको नारालाई टेकेर अग्रगामी विचारको थोक बिक्रेतादेखि पश्चगामी विचारका बिचौलीयासम्म सत्ताको बागडोर समात्न पुगेका छन् । ठूला र साना राजनीतिक दलहरुको सत्तारोहण र भागबण्डा मिलेकै छ । तर, देशले देखेको समानतामा आधारित न्यायसहितको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आभास जनताले पाउन सके कि सकेनन् ? १० वर्षे गणतान्त्रिक युगलाई समीक्षा गर्न जरुरी छ कि छैन ? आधुनिक नेपालको वास्तविक एकता र भावनात्मक एकीकरणसँगै आन्तरिक राष्ट्रतालाई मजबुद पार्ने दिशामा मुलुकमा सम्पन्न दुई–दुई वटा संविधानसभा निर्वाचनले जनताका वास्तविक सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्यो कि सकेन ? गणतन्त्र यात्राको १० वर्षे अन्तरालमा समीक्षा हुन जरुरी छ । तर, अहिले पनि आदिवासी जनजातिका सवाल, उनीहरुसँग जोडिएको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तताको सवाल, मुलुकलाई पहिचानसहितको संघीय गणतन्त्र नेपालमा रूपान्तरित गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र विकासको गतिमा अघि बढाउन जरुरी छ कि छैन ? नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुले यतातर्फ किन सोचेनन् यो १० वर्ष लामो अवधिमा ? गणतन्त्रको हुँकार गरिरहँदा, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हौं भन्दै डंका पिटिरहँदा उत्पीडनको जाँतोले सदियौंदेखि थिचिएका गरिब, निमुखा र असाह्य नेपाली जनताको मुहारमा आमूल परिवर्तनको आभास कसरी दिलाउन सकिन्छ ? विषय सोचनीय छ ।

तर, यी विषयहरुमा सोच्ने कसले ? सरकार, राजनीतिक दल, जनता वा अरु कोही ? हामी १० वर्षको गणतन्त्र अभ्यासलाई निरन्तर एउटै शव्दजालले छोपेर कथित राजनीतिमा निजी स्वार्थ र हठमात्रै पालिरहेका छौं । संक्रमणकालीन राजनीतिका नाउँमा राजनीतिलाई, सत्तालाई, नीतिलाई, संविधानलाई, कानूनलाई, ऐनलाई, सामाजिक अभ्यास र प्रचलनलाई आफू अनुकूल मात्रै व्याख्या गर्ने परिपाटीका कारण आज मुलुक राजनीतिक दुष्चक्रको खतराबाट मुक्त छैन । यो सबै राजनीतिमा लागेका मानिसहरुका लागि गम्भीर विषय हुनुपर्दछ । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरिरहँदा मधेसमा रगतको होली मच्चिरहेको थियो । राजधानीमा बसेर रमाउनेहरुले मधेसको शोकलाई खिसिटिउरी गरिरहे । त्यसको शृंखला पहाडभर चलाउने दुष्प्रयास गरियो । तर, नेपाली समाजको सामाजिक सहिष्णुता र सद्भाव दर्विलो हुनुको दसी प्रमाणका रूपमा हामीले टीकापुर घटना, सप्तरी गोली काण्ड जस्ता राज्य दमित घटनाहरुलाई केलाउन सक्छौं ।

जातीय विद्वेषका बाबजुद राज्यको खुनी हमलालाई मधेस र थरुहटले सहँदै नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई जुन बलियो कडीका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको हो, त्यसविरुद्ध हिलो छ्याप्ने, राजनीतिक स्वार्थका लागि पानी धमिल्याएर माछा मार्ने कृत्यमा नेतृत्व गरिरहेका केही दल र तिनका नेताहरुको रवैयालाई रोक्न पनि गणतन्त्रको १०औं वर्षगाँठले सद्बुद्धि र प्रेरणा प्रदान गर्न आवश्यक छ । देशले गणतन्त्रपछि दुई थान राष्ट्रपति र दुई थान उपराष्ट्रपति लगायत केही थान प्रधानमन्त्री र गन्ती गरिनसक्नु मन्त्रीहरुको लिष्ट मात्रै देश र जनतालाई दिएको महसुस गरेर गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ भन्ठान्नु कालिदास प्रवृत्ति भन्दा पनि घातक हुन्छ । देशले यी महँगा ओहदामा कुर्सीहरु र त्यसमाथि विराजमान ठालुहरुको पालनभरण, सेवा सुविधा, सुरक्षा र आवास जस्ता विषयमा गरेको खर्चका तुलनामा आम नागरिकले राज्यबाट कति लगानीको अपेक्षा गर्ने ? गणतन्त्र दिवसका दिन यो प्रश्न वाण झैं तिखो र विषालु बन्न सक्दैन र ? आज पनि कर्णाली र दुरदराजका जनताले सिटामोल खान नपाएर मर्नुपरेको दुखद् र खेदजनक स्थितिको अन्त्य हुन सकेको छैन । तर, २०औं करोड लगानी गरेर मुलुकले विदेशमा उपचार गराएर ल्याएका केही मगज असन्तुलन भएका नेताहरुको कार्यशैली र प्रवृत्ति भने नेपाललाई निकट भविष्यमै रुवाण्डा, सोमालिया, सिरिया बनाउने किसिमको छ ।

यस किसिमको निन्दनीय हर्कतलाई गणतन्त्रले ‘गोरुगाडा चढेरै अमेरिका जाने सपनापछि क्रमशः हावामा फूल पारेर हावामै चल्ला काढ्ने’ फन्टुस गफकै सारमा स्वीकार्ने कहिलेसम्म होला ? जनतालाई यस्ता अनेकन प्रश्नहरुको उत्तर चाहिएको छ । तर के हामी गणतन्त्र दिवसका दिन इमानदारिताका साथ यी सवालहरुको उत्तर दिन सक्छौं ? जनताले निर्वाचित गरेर बनेको थलो संसद्, संसद्ले मुलुक चलाउन गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्, जहाँ एउटा सुरक्षा प्रमुख चयनको विषयलाई सर्वोच्च अदालतको अनुपम कृपा पर्दछ । सरकार वा कार्यपालिकाले गरेका सबै गतिविधिमाथि उक्साहटका भरमा सरकारका सबै जसो निर्णय रोक्न आन्तरिम आदेशको वाण वर्षा हुन्छ । हामीले यस्तै पीडा वोध गरेर गणतन्त्र संस्थागत गर्न सक्छौं ? संविधानका धाराहरुलाई आफ्नै करेसाबारीको पँधेरा जति पनि महत्व नदिएर, सम्माननीयहरुबाट भर्डिक भूमिको ‘सतीले सरापेको देश’ शीर्षकमा निवन्ध लेखेर यो देशमा इतिहासदेखि आजसम्म आमूल परिवर्तनका लागि सहादत दिनेहरुको सपना साकार हुन सक्छ ? अपाङ्ग, घाइते, बेपत्ताहरुको पक्षमा न्याय हुन सक्छ ? निरन्तर अन्य पालिकाप्रति गिद्धे दृष्टि राखेर गरिने प्रतिशोधात्मक भावनाले स्वयम् सुनको गजुर भाँचियो भने विश्व इतिहासमा न्यायपालिकाको गरिमा के हुन्छ ? गणतन्त्र नेपालका जनतालाई यो प्रश्न गर्ने संवैधानिक अधिकार हुने कि नहुने ?

१०औं गणतन्त्र दिवसलाई केही फूलका गुच्छा, केही शुभकामनाका चिप्ला सन्देश र भाषण, केही मैनबत्तिको धिमा उज्यालो र कर्कश नाराजुलुशले सुशोभित गरेर जनताका आँखामा हामीले अरु कति छारो हाल्ने ? अथवा हाम्रो अभ्यासको गणतन्त्रभित्रको अँध्यारोमा लुकेर हामीलाई नै डस्ने कालो गोमनहरुको सफायालाई प्रमुखता दिँदै गणतन्त्रलाई वास्तविक अर्थमा संस्थागत गरेर अघि बढ्ने ? नेपाली जनताले यस बारे फैसला गर्न जरुरी छ । सबैलाई गणतन्त्र दिवसको शुभकामना ।