प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा बलियो कानुनी शासन स्थापित भएमा मात्र लोकतन्त्रको संरक्षण हुने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको १७ औँ वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री दाहालले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र कानुनी शासन एक अर्काको परिपूरक भएको विचार व्यक्त गर्दै विभिन्न स्थानमा मानवअधिकार संरक्षणका लागि आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
संविधानअनुसार तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकमा सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकासले गति लिने बताउँदै पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनका लागि सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–“राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका सीमान्तकृत तथा आवाजविहीन वर्गको मानवअधिकार संरक्षण गर्न खाँचो छ, आयोगले त्यसतर्फ काम गर्नुपर्छ सरकारले स्रोत तथा साधन उपलब्ध गराउँछ ।”
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मुलुकमा भएका मानव अधिकार आन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य समाजमा रहेका विभेदको अन्त्य गरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि भएको बताउँदै समस्त नेपालीको मानवअधिकार सुनिश्चितताका लागि आयोग क्रियाशील रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा दयाराम परियार स्मृति मानवअधिकार सम्मान उदयपुरका नजवुल खान र सप्तरीका बलदेव रामलाई प्रदान गरिएको थियो ।