स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको खटनपटन गर्न र ती तहमा खटिने कर्मचारीको समायोजनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन माग सरकारसित माग गरिएको छ ।
सरकारी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक द्रुतमार्गबाट ल्याउन, समायोजनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदा कर्मचारीका सेवा सुविधालाई पहिलो ध्यान दिनसमेत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिद्वारा संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयतामा प्रशासन पुनःसंरचना विषयक आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले सो सुझाव दिँदै अबको कर्मचारी समायोजन जनताप्रति उत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनमा हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीका लय मिलाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै स्थानीय तहमा कर्मचारीको खटनपटन गर्दा उनीहरुको मनोबललाई उच्च बनाइने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह सेवासुविधा दिने निर्णय गर्दा कर्मचारीले नै विरोध गरेको गुनासो गर्दै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
हाल सरकारले सङ्क्रमकालीन अवस्थाअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने गरेको छ ।
मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले स्थानीय तहका जनप्रतिधि काम लिएर सिंहदरबार धाउन नपरोस् भन्नाका लागि नै सङ्घीयता आवश्यक परेको चर्चा गर्दै स्थानीय तह बलियो भएमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्नुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको सङ्क्रमकालीन योजनामार्फत कर्मचारी परिचालन हुने जानकारी दिनुभयो ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा अनुभव र दक्षतालाई ख्याल गर्न स्थानीय तहमा पनि लोकसेवामार्फत कर्मचारीको छनौटको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीले जनताको भावनामा बुझेर सेवा दिन सक्ने खालको हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले प्राथमिताका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोगका सदस्य एवम् सांसद आरजु राणा देउवाले स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कामको सुरुवात गरिसकेको हुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गर्दा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै यससम्बन्धी खाका सार्वजानिकसमेत गरिने जानकारी दिनुभयो ।