स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड के ? - Naya Online

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड के ?

काठमाडौँ, १२ जेठ ।

स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको खटनपटन गर्न र ती तहमा खटिने कर्मचारीको समायोजनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन माग सरकारसित माग गरिएको छ ।
सरकारी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक द्रुतमार्गबाट ल्याउन, समायोजनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदा कर्मचारीका सेवा सुविधालाई पहिलो ध्यान दिनसमेत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिद्वारा संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयतामा प्रशासन पुनःसंरचना विषयक आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले सो सुझाव दिँदै अबको कर्मचारी समायोजन जनताप्रति उत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनमा हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीका लय मिलाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै स्थानीय तहमा कर्मचारीको खटनपटन गर्दा उनीहरुको मनोबललाई उच्च बनाइने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह सेवासुविधा दिने निर्णय गर्दा कर्मचारीले नै विरोध गरेको गुनासो गर्दै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
हाल सरकारले सङ्क्रमकालीन अवस्थाअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने गरेको छ ।
मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले स्थानीय तहका जनप्रतिधि काम लिएर सिंहदरबार धाउन नपरोस् भन्नाका लागि नै सङ्घीयता आवश्यक परेको चर्चा गर्दै स्थानीय तह बलियो भएमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्नुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको सङ्क्रमकालीन योजनामार्फत कर्मचारी परिचालन हुने जानकारी दिनुभयो ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा अनुभव र दक्षतालाई ख्याल गर्न स्थानीय तहमा पनि लोकसेवामार्फत कर्मचारीको छनौटको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीले जनताको भावनामा बुझेर सेवा दिन सक्ने खालको हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले प्राथमिताका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोगका सदस्य एवम् सांसद आरजु राणा देउवाले स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कामको सुरुवात गरिसकेको हुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गर्दा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै यससम्बन्धी खाका सार्वजानिकसमेत गरिने जानकारी दिनुभयो ।

नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

हुक्पा चोङबाङ कल्याण संघको तेश्रो महाधिवेशन सम्पन्न

धरान, २६ चैत । हुक्पा चोङबाङ कल्याण संघको तेश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन धरानमा शनिबार सम्पन्न...

फालेलुङ ३ को कालीखोला खानेपानी मुहानको विवाद साम्य

पाँचथर, २६ चैत । ११ वर्षदेखि विवादित फालेलुङको कालिखोला खानेपानी मुहानको विवाद आइतबारदेखि साम्य...

गल्कोट समाज पोखराद्वारा नयाँवर्षको शुभकामनासहित भित्ते पात्रो विमोचन

पोखरा, २६ चैत । गलकोट समाज पोखराले आउदै गरेको नयाँ वर्ष २०८० को शुभकामना...

उपेन्द्र यादवलाई जिताउनुपर्ने जसपा १०+१ को आव्हान

काठमाडौँ, २६ चैत । उपनिर्वाचन २०८० मा बारा २ बाट उम्मेद्वार रहेका जनता समाजवादी...

किरात याक्खा छुम्माको छैठौं महाधिवेशन, अध्यक्षमा भूपाल जिमी

धरान, २६ चैत । किरात याक्खा छुम्माको छैठौं महाधिवेशनबाट भूपाल जिमी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका...

नेपाल सरकारद्वारा लाजेहाङलाई शहिद घोषणा

काठमाडौँ, २४ चैत । कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा विराटनगरमा भएको बृहत जनप्रदर्शनको क्रममा घाइते...

मुस्ताङमा फोनिजको प्रथम अधिवेशन

गण्डकी, २४ चैत । मुस्ताङ जिल्लामा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) शाखाका प्रथम...

स्वस्थ्य जीवनका लागि अनिवार्य शारीरिक व्यायाम- स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बु

विराटनगर, २४ चैत । कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला तावा लिम्बुले स्वस्थ्य जीवनका लागि...

बारा २ मा उपेन्द्र यादवको जीत सुनिश्चित –माधवकुमार नेपाल

विराटनगर, २३ चैत । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बारा...

उपनिर्वाचनको लागि आयोगले तोक्यो खर्चको हदम्याद

विराटनगर, २२ चैत । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको...