सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधनको विधेयकलाई सबै राजनीतिक दलसँगको सहकार्यमा निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा असन्तुष्ट दलसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संवाद र सहकार्यबाट अधिकतम सहमति जुटाई संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको बताउनुभयो ।
संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टिलाई समेटी संविधानको स्वामित्वको दायरा अझ फराकिलो बनाइ राष्ट्रिय एकता सुदृढ गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अभिभारा भएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा अत्यन्त खुसी लागेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले सरकार दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते सम्पन्न गर्न दृढ रहेको बताउनुभयो ।
सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि संविधानले कार्यान्वयन चरणको पूर्णता पाउने र सङ्क्रमणकाल सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले सबै दलहरुसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गरेर बाँकी कार्यभार तोकिएको समयमै पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा जस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सबै पक्षको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले निर्वाचनबाट लोकतन्त्रको आधारशीलाका रुपमा रहेको स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ, नगरमा हस्तान्तरण भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारको अवधारणा संस्थागत हुने निश्चित भएको पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा ठूलासाना सबै दल मिली काम गरेमा फराकिलो आधारको राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्न बल पुग्ने, हिमाल, पहाड र तराई–मधेसबीच भावनात्मक सम्बन्ध प्रगाढ बन्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणमा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल हुनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख छ । रासस