हुम सुनारी मगर

नयाँ संविधान कार्यन्वयन गर्ने क्रमको पहिलो खुट्किला पार भएको छ । स्थानीय तहको दोश्रो चरणको चुनाव, प्रादेशिक र संघीय चुनाव पछि नयाँ संविधान पूर्णरूपले कार्यन्वयन भएको ठहरिने छ। र, मुलुकले समृद्धिको गन्तब्य समात्नेछ। तथापी, संविधानमा मधेशी र जनजातिहरूका छुटेका थप राजनीतिक मुद्धाहरू संशोधन हुन भने अझै बाँकि नै छन्। संशोधन बिना स्थायी शान्ति कायम हुन गार्हो हुनेछ । त्यसो नगरिए मुलुक कुनै न कुनै बेला पुन: द्वन्द्वमा फँस्न सक्ने खतरा छ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका नायकको रूपमा काँग्रेसका संस्थापक नेता वि.पी. कोइराला र कम्युनिष्ट नेता पुष्पलाललाई मान्न सकिन्छ। तर, तिनका उत्तराधिकारीहरूले पटक पटक नेपालको संविधानहरू लेखे पनि तिनीहरूमा दूरगामी सोचको अभाव भएको विगतका संविधानहरूले प्रमाणित गर्यो। ०४७ सालको संविधान शिशु अवस्थामै अपाङ्ग भए। र, १५ बर्ष नपुग्दै त्यो अपाङ्ग संविधानको अवसान भयो। यसबाट काँग्रेस एमालेका तात्कालिन र वर्तमान नेताहरू पूर्णरूपले असफल भएको प्रमाणित गर्छ।

०४७ को संविधानलाई काँग्रेस र एमालेले विश्व कै उत्कृष्ट संविधानको संज्ञा पनि दिएका थिए । तर, तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चा नेपालले ०४७ को संविधानलाई ठाडै अस्वीकार गर्यो। र, पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) राखेर तत्कालिन संविधान ०४७ ले व्यवस्था गरेको संविधानको विरुद्धमा हिंसात्मक विद्रोह गर्यो। अधिकांश जनताले माओवादी विद्रोहलाई साथ दिए । विद्रोहको प्रमुख उदेश्य तानाशाही निरङ्कुश राजतन्त्र सदाका लागि समाप्त पारेर देशलाई संघीय गणतान्त्रिक मुलुक बनाउँनु नै थियो।

यद्धपि, तानाशाही निरङ्कुश राजतन्त्रलाई जनयुद्धबाट नै विस्थापित नगरे पनि नेपाली काँग्रेस लगायत अन्य सात पार्टीको गठवन्धनसँग १२ बुँदे सहमति गरेर निर्णायक आन्दोलन गरियो। फलस्वरूप राजाले घुडा टेक्न वाध्य भए। १२ बुँदे सहमति बमोजिम विद्रोही दल नेकपा माओवादीले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने र ७ दलीय गठवन्धनले संविधान सभाको चुनावलाई स्वीकार गर्ने सहमति अनुसार आज मुलुक यो अवस्थासम्म आईपुगेको छ । संविधान सभाको पहिलो वैठकबाट राजसंस्थालाई खारेज गर्ने ऐतिहासिक सहमति भएको थियो। सोहि अनुरूप २४० बर्षदेखि जरा गाडेको तानाशाही निरङ्कुश राजसंस्था पहिलो संविधान सभाको पहिलो वैठकबाट नै खारेज गरियो।

तानाशाही निरङ्कुश राजसंस्थालाई विधिवत रूपमा खारेज गर्दा संविधान सभामा जम्मा सङ्ख्याको ३९.९३ % सभासद माओवादीबाट मात्रै थियो। संविधान सभाको जम्मा ०.६६ % विरूद्ध ९९.३४% ले राजसंस्थालाई खारेज गरेको थियो। पहिलो संविधान सभाबाट राजसंस्था खारेज गर्दा विद्रोही पार्टी माओवादी कै सबैभन्दा ठुलो योगदान रहेको थियो। तर, गणतन्त्र स्थापित गर्ने विषयमा काँग्रेस एमालेको योगदान थिएन भन्न खोजिएको होइन। तुलनात्मक रूपमा माओवादीले बढी योगदान दिएकै हो।

राजसंस्थालाई सदाका लागि खारेज गरिंदा तत्कालिन माओवादी पार्टीले यसलाई सबै भन्दा ठुलो विजयको रूपमा उत्सव नै मनाएका थिए। तर, विडम्वना पहिलो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान आउँन सकेन। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान आउँन नसक्नुको प्रमुख कारण अन्तरिम संविधान नै वाधक थियो। सहमति कै आधारमा नयाँ संविधान जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा भएकोले तोकिएको अवधि ४ बर्ष भित्रमा दलहरू बीच सहमति जुट्न सकेन र संविधान जारि बिना पहिलो संविधान सभाको अवसान भयो अथवा गराईयो।

पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारि हुन नसक्नुको प्रमुख कारण अन्तरिम संविधान नै भए पनि दोश्रो संविधान सभाको चुनावी प्रचार प्रसार ताका काँग्रेस एमालेलाई जनता माझ गएर माओवादी विरूद्ध बोल्न त्यसले सजिलो बनायो । माओवादी सबै भन्दा ठुलो दल हुँदा हुँदै माओवादीको नेतृत्वमा संविधान बन्न सकेन र माओवादी कै कारणले संविधान सभा विघटन भयो भनेर जनता माझ भन्न पाए, काँग्रेस एमालेले।

२ तिहाई बहुमतबाट संविधान जारि हुन सक्ने व्यवस्था भएको भए पहिलो संविधान सभाबाट नै प्रगतिशील र समावेशी संविधान उतिबेलै जारी हुन सक्थ्यो। जबकि, माओवादी र अन्य दल (काँग्रेस एमाले बाहेक) हरू मिलाएर प्रयाप्त संख्या अथवा २ तिहाईका लागि आवश्यक संख्या (४०१) भन्दा १६ मत बढी अथवा ४१७ मत माओवादीको पक्षमा थियो।  सर्वोच्चको हस्तक्षेप र अन्तरिम संविधान कै कारण पहिलो संविधान सभा विघटन हुन वाध्य भयो । र, दोश्रो संविधान सभा चुनावको लागि वाध्यात्मक आह्वान गरियो ।

दोश्रो संविधान सभा चुनाव पछि माओवादीको आकार अनपेक्षित रूपमा खुम्चियो। र, माओवादी कम्जोर दल बन्यो। यसको एउटा कारण आन्तरिक पनि थियो। तर, प्रमुख कारण आम जनताको माओवादी प्रति गलत बुझाई नै हो। अथवा, माओवादीलाई सबै भन्दा ठुलो शक्ति बनाउँदा पनि माओवादीले नयाँ संविधान जारी नगरिकनै पहिलो संविधान सभा बिघटन गरियो, भन्ने बुझाई आम जनतामा पर्यो । तर, पहिलो संविधान सभाबाट संविधान आउँन नसक्नुमा अन्तरिम संविधान नै प्रमुख कारक हो भन्ने आम नेपाली जनताले बुझ्न सकेनन् र माओवादीले बुझाउँन पनि सकेन ।

दोश्रो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान २०७२ जारि भयो। नयाँ संविधानको विशेषता आंशिक रूपमा परिवर्तनशील र प्रगतिशील पक्कै छ। नयाँ संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीता जस्ता उपलब्धि र परिवर्तनलाई समेटेको छ । जुन एजेन्डाहरू प्राप्ति कै लागि माओवादीले विद्रोह गरेका थिए। यी एजेन्डाहरू काँग्रेस एमालेका होइनन् भन्ने इतिहासले प्रमाणित गर्छ । माओवादी इन्सर्जेंसीमा १७ हजार नेपालीहरूले ज्यान गुमाउँनु पर्यो। नयाँ संविधानमा उल्लेख भएका संघीय व्यवस्थाको प्रारूप र धर्मनिरपेक्षताको ब्याख्या गलत छन्। तर,समग्रमा माओवादी, मधेशी र जनजातिहरूले उठाएका एजेन्डाहरू आंशिक रूपमा भएपनि उपलब्धि कै रूपमा संविधानमा लिपिवद्ध भएकै छन्।

गणतन्त्र काँग्रेस एमालेको मुद्धा थिएन । त्यो पनि इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। तत्कालिन माओवादीले प्रस्तुत गरेको ४० सुत्रीय माग प्रति काँग्रेस एमाले उतिबेलै सकारात्मक भएको भए आज देश धेरै अगाडी बढी सक्थ्यो। माओवादी इन्सर्जेंसी हुँदैहुँदैनथ्यो। र, १७ हजार नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु पनि पर्दैनथ्यो। खरबौं मूल्य बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदैनथ्यो।

माओवादीले गणतन्त्र कै लागि सशक्त संघर्ष गरिरहंदा काँग्रेस एमालेले सत्ता कै लागि राजालाई दाम चढाएर बिन्तीपत्र पेश गरेको पनि इतिहास सांक्षी छ । माओवादी र तत्कालिन ७ पार्टीको गठबन्धनले १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन गरिरहँदा एमाले कै वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीले’वेलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिंदैन’ भनेर ०६२-६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई बेङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति दिएको पनि सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ।

मुलुक आज माओवादीले उठाएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीता जस्ता मुद्धाहरूका साथ अगाडी बढेको छ। यसैको आधारमा नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको प्रथम चरणको चुनाव पनि सकिएको छ। मत परिणामले मुलुक परिवर्तनका लागि माओवादीले प्रस्तुत गरेको सबै मुद्धाहरूलाई आम नेपाली जनताले स्वीकार गरेको बुझियो।

तर, स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावबाट माओवादीलाई तेश्रो स्थानमा सिमित गरेर मुलुक परिवर्तनका बाहक माओवादी केन्द्रलाई जनताले न्याय गरेको देखिएन। यसको कारण माओवादीको आन्तरिक पनि हो। र, प्रमुख कारण अहिलेको परिवर्तन र  राजनीतिक उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न कसरि सम्भव भयो भन्ने आम जनताले थाहा पाउँन नसक्नु पनि हो। माओवादी फुट्नुले माओवादी आन्दोलनको उपलब्धि र परिवर्तनलाई आघात पुर्याएको छ।

हाल साउदी अरब