कमन देवान
झापा, ६ वैशाख ।
वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको मत गणना कछुवा गतिमा अघि बढाएपछि सर्वत्र आलोचना खेपेको निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि तयारी थालेको छ ।
आयोगले मत गणनालाई व्यवस्थित र चुस्त गर्न गर्न नसक्दा एक हप्ता समय व्यतित हुनै लाग्दा पनि अझै मत गणना सकिएको छैन । विशेषगरी धेरै मतदाता संख्या रहेका चार वटा महानगरपालिकाहरुमा अझै पनि खसेको मतका आधारमा ६० प्रतिशत पनि मत गणना सकिएको छैन । अन्य गाउँपािलका र नगरपालिकाहरुको मत परिणाम भने धमाधम आइरहेका छन् ।
यसैबीच हालसम्मको मत परिणामलाई केलाउने हो भने शनिबार राति ८ बजेसम्मको निर्वाचन मत परिणामका आधारमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अग्रता कायकै रहेको छ । उसले शतक पार गरेको छ । एमाले १०९ स्थानमा विजयी हुँदै १० स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसले १०० स्थानमा विजयी हुँदै ८ स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ । माओवादी केन्द्रले ४६ स्थानमा विजयी भएको छ ।
हालसम्मको निर्वाचन परिणाम अनुसार राप्रपा र नयाँ शक्तिले १–१ स्थानमा विजय प्राप्त गरेका छन् । अन्य दलहरु र स्वतन्त्र गरी ५ स्थानमा विजय प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय तहमा सम्पन्न निर्वाचनको २६२ स्थानबाट प्राप्त मत परिणामका आधारमा एमाले बलियो देखिएको छ । अझै ४ महानगरपालिकासहित अन्यत्रबाट मतपरिणाम आउन बाँकी नै छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि कस्तो छ आयोगको तयारी ?

दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा निर्वाचन तयारी थालेको छ । बाँकी ४ वटा प्रदेशमा आगामी जेठ ३१ मा हुन लागेको निर्वाचनको आवश्यक तयारी गर्न भोलि शनिबारबाट निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत खटाउने बताएको छ ।
आयोगले यसअघि नै सात वटै प्रदेशमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको भए पनि सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेकाले यसअघि कार्यक्षेत्रमा पुगेका कर्मचारी काठमाडौं फर्किएका थिए । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले शनिबारबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरु कार्यक्षेत्रमा पुगेर आवश्यक कार्य सञ्चालन गरेको बताउनुभएको छ ।
सरकारले यसअघि तय गरेको मिति अनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते ४१ वटा जिल्लामा सम्पन्न हुँदैछ । ४ सय ६१ स्थानीय तहमा ४ हजार १ सय ७ वडा संख्या रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । चार वटा प्रदेशमा ६ हजार ६ सय १९ मतदान स्थल छन् भने ११ हजार ८ सय ३३ मतदान केन्द्र छन् । प्रदेश नम्बर १,२, ५ र ७ मा जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ९० लाख ९८ हजार ४ सय ८१ मतदाता रहने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने प्रदेशहरुको अवस्था

प्रदेश नम्बर १ को अवस्था

प्रदेश नम्बर १ मा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी गरी १४ जिल्ला समावेश गरिएको छ । आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा १ सय ३७ स्थानीय तह र १ हजार १ सय ५७ वडा छन् । १ हजार ८ सय ६२ मतदान स्थलमा हुने प्रदेश नम्बर १ को स्थानीय निर्वाचनमा  ३ हजार ४ सय ६० मतदान केन्द्र रहने छन् । प्रदेश नम्बर १ को मतदाता संख्या २६ लाख ७४ हजार ५ सय ६३ रहेको आयोगले जानकारी दिनएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ को अवस्था :

प्रदेश नम्बर २ मा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला गरी ८ जिल्ला समावेश छन् । निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार १ सय २७ स्थानीय तह र १ हजार २ सय १२ वडा छन् । २ हजार १ सय ३६ मतदान स्थल रहने प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ३ हजार ५ सय ६६ मतदान केन्द्र रहने छन् । प्रदेश नम्बर २ मा २६ लाख ६४ हजार ७ सय ९२ मतदाता संख्या रहेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ को अवस्था :

प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम) सहित रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग) रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँकै र बर्दिया गरी १२ जिल्ला समावेश छन् । आयोगका अनुसार प्रदेश नम्बर ५ मा १ सय ९ स्थानीय तह र १ हजार ४ वडा छन् । जहाँ १ हजार ५ सय १४ मतदान स्थल र ३ हजार १ सय २७ मतदान केन्द्रमा मतदान हुने छ । प्रदेश नम्बर ५ मा २४ लाख ५५ हजार ४ सय १२ मतदाता छन् ।

प्रदेश नम्बर ७ को अवस्था :

प्रदेश नम्बर ७ मा बाजुरा, बझाङ, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम, दार्चुला, वैतडी र कैलाली गरी ९ जिल्ला समावेश छन् । आयोगका अनुसार प्रदेश नम्बर ७ मा ८८ स्थानीय तह र ७ सय ३४ वडा छन् । जहाँ १ हजार १ सय ८ मतदानस्थल छन् भने १ हजार ६ सय ८० मतदान केन्द्रमा मतदान हुने छ । प्रदेश नम्बर ७ मा १३ लाख ३७ हजार १४ मतदाता छन् ।

संविधान संशोधन र राजनीतिक विषयले चुनावलाई असर गर्ला ?

संविधान संशोधनको विषय केही समय पछि धकेलिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लगायत राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतका दलहरुको आन्दोलन र माग बमोजिम संविधान संशोधनका लागि सरकार पक्षबाट प्रयास भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचनमा अग्रता लिए पनि मत परिणामप्रति एमाले खासै सन्तुष्ट देखिँदैन । त्यसैको असर शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमालेका नेताहरु भीम रावल र सुवासचन्द्र नेम्बाङले संशोधन शव्द सुन्न बित्तिकै त्यसविरुद्ध वाकवाण प्रहार गरेर बैठक भाँड्नु ।
अर्को कारण हो, संसद्को कार्यतालिका बजेट अधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुनु । जसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सरकारको सिफारिसमा अनुमति दिइसकेकी छिन् । प्रचण्ड नतृत्वको सरकारले काम चलाउ बजेट ल्याउने तयारीसँगै जेठको दोस्रो सातापछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने गाइँगुइँ हल्ला पनि चलिसकेको अवस्था छ । यदि बजेट र सरकार परिवर्तनको विषय प्रमुख राजनीतिक सन्दर्भ बनेको अवस्थामा संविधान संशोधन पछि धकेलिन सक्छ ।
यद्यपि, सरकारले संशोधन प्रस्तावलाई थाँती राखेको खण्डमा राजपाका नेताहरुले चुनाव हुन नदिने धम्की दिँदैआएका कारण पनि यदाकदा जेठ ३१ को निर्वाचनलाई असर पुग्ला कि भन्ने आशंका र अनुमान नगरिएको होइन । तर, मधेसमा आन्दोलनको मुख्य शक्ति मानिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको ससफो नेपालले भने अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनलाई प्रमुख र आन्दोलनलाई सहायक विषय भएको ठहरसँगै निर्वाचनमा सिङ्गो पार्टीलाई केन्द्रित गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ससफो नेपालले पनि संविधान संशोधनलाई थाती रहन दिने र निर्वाचनलाई विशेष रणनीतिक अवसरका रूपमा लिएर निर्वाचनमा जाने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । यो अवस्थामा राजपा वा अन्य साना शक्तिहरुको मात्रै प्रयासले निर्वाचनलाई असर नपर्ने विश्लेषकहरुको दावी छ ।