गमला लामा/बिदूर

बालबालिकाहरूले बिद्यालय क्षेत्रमा पूर्णतः सुरक्षित महशुस हुने वातावरणका लागि सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बालबालिकाहरूले आफ्नो दैनिकीको ठूलो हिस्सा बिताउने भएकाले पनि बिद्यालयका भौतिक संरचना सुरक्षित र बालमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नुवाकोट जिल्लाको बिदूर नगरपालिकामा मंसीरको अन्तिम साता सम्पन्न बाल भेलाका क्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन् । बिदुर नगरस्तरीय बाल सञ्जालकी अध्यक्ष सोना बम्जनले भनिन्– ‘गत बर्षको महाभूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोपलाई थेग्ने योजना तथा कार्यक्रम हुनु पर्दछ ।’
२०७२ वैशाख १२ मा गएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनले नुवकोट जिल्ला लगायत जिल्लाको जीवन नराम्ररी प्रभावित पारेको थियो । भूकम्पबाट करिब २३०० भन्दा बढि बालबालिकाले ज्यान गुमाएका थिए । भुकम्पमा ८८९० जनाको मृत्यु भएको र त्यस भूकम्पबाट करिब ८,७५,००० घर ध्वस्त भएका थिए । यसरी ध्वस्त भएका भवनमा बिद्यालयहरू पनि पर्दछन् । नुवाकोट जिल्लामा अधिकांश बिद्याालयहरू ध्वस्त भएका छन् ।
बिद्यालयका संरचनाहरू सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौ । बिदूर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नारायणबहादुर बिष्टले भने अब बन्ने बिद्यालयका संरचनालाई हिजोको प्राकृतिक विपद्बाट पाठ सिकेर सुरक्षित बनाउने बिशेष अभियानमा छौ । तथापि उनले भौतिक संरचनासंगै शैक्षिक वातावरण पनि सुरक्षित बनाउन आफ्नो प्रयास जारी रहेको बताए ।
बालबालिकाको अधिकारमा क्रियाशिल शर्मिला उप्रेती भने विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्दा भूकम्पको मात्र कुरा गर्न नहुने धारणा राख्छन् । नेपालमा बालबालिकाहरू विभिन्न प्रकृतिका विपद््हरूबाट अत्यन्तै जोखिममा छन् । गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार भूकम्प, बाढी पहिरो, हिम पहिरो लगायतका प्रकोपबाट हरेक बर्ष करिब ९०० मानिसले जीवन गुमाउनु परेको छ । यसैमा उनले थपे– ‘बालबालिकालाई प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबाट मुक्त गर्न सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजको साझा सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।’
पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक बाबुराम लामिछानेकाअनुसार बालबालिका केन्द्रित विपद्् जोखिम न्युनिकरण गर्न बृहत्तर विद्यालय सुरक्षा ढाँचाका कार्यान्वयन गर्ने तयारी भईरहेको छ । यो योजनामा विद्यालयलाई विपद्् जोखिमबाट सुरक्षित राख्न भौतिक संरचनामा मात्र हैन, विद्यालय विपद्् योजना र विपद््सम्बन्धी सिकाइ, तालिम आदि कार्यक्रमगत पक्षमा पनि बराबरी पहलकदमीको सुनिश्चिततामा जोड दिएको हुन्छ ।
विगतमा विपद््ले समग्र शिक्षा व्यवस्थामा नै असर पुगेको विदुर नगरपालिका निबासी बालअधिकार अभियन्ता गीता बस्नेत बताउँछन् । विपद्् लगत्तै शिक्षाको पहुँच स्थापित गर्न नसक्दा धेरै बालबालिकाहरू प्रौढको भुमिका र जिम्मेवारी सम्हाल्न विवश भएको उहाहरण दिँदै उनले भने– ‘केही बालबालिकाहरू त विद्यालय नै फर्किएनन् । बिद्यालय पर्किएकाहरूले पनि पढनेलेख्ने, सिक्ने वा गणितिय सिप, जिज्ञासु क्षमता नै गुमाउन पुगेका छन् ।’ केही स्थानमा त बिपद्का कारण बाल श्रमिक बन्नु परेको, बेचबिखन, विभिन्न प्रकृतिका शोषण, कालोबजारी तथा लागूऔषध जस्ता कुलतमा फस्ने खतरा रहेको पनि उनी औल्याउँछन् । यही समस्याको पृष्ठभूमिमा बालबालिकाहरूले विद्यालयमा आधारित विपद्् जोखिम न्युनिकरण र समुदायमा आधारित विपद्् जोखिम न्युनिकरण योजनालाई एकीकृत गर्दै लैजाने माग गरेका हुन् ।
गतबर्षको भुकम्पले विपद््को समयमा शिक्षा क्षेत्रमा हुने समस्या र अप्ठ्याराहरूलाई ख्याल गर्दै बालबालिकाहरूको भावना र आवाजलाई ख्याल गरेर विद्यालय सुरक्षा अवधारणाका विषयमा राज्यका सबै निकाय सचेत रहेको छ ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना र विद्यालय सुधार योजनाले विपद्् जोखिम न्युनिकरणको तत्वलाई यथेष्ट रुपमा समेट्न सकेको थिएन । तर पछिल्लो समयमा विद्यालय सुधार योजना निर्माण निर्देशिका, २०७३ देखि हालसालै विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहायक सामग्रीमा विपद्् जोखिम न्युनिकरणका विविध पक्षहरूलाई सामवेश गरिएको छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयका विभिन्न तहका कर्मचारीका लागि तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । यो क्रम विद्यालय तहसम्म पुगिसकेको यसका जानकारहरूको दाबी छ ।

—साभारः बालमैत्री स्थानीय शासन मीरेष्ट लेखमाला