स्थानीय निर्वाचन मुलुकको जित बन्नुपर्छ - Naya Online

स्थानीय निर्वाचन मुलुकको जित बन्नुपर्छ

कमन देवान
सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचनको अन्तिम तयारी चलिरहेको छ । वैशाख ३१ गतेका लागि तय भएको प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का विभिन्न ३४ जिल्लाअन्तर्गत २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दल विशेषका उम्मेद्वारदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका विभिन्न पदका प्रत्यासीहरुले आफ्ना चुनावी प्रचारात्मक कार्य सकेका छन् । मतदान हुने समयको ठीक ४८ घण्टा अघिदेखि निर्वाचन प्रयोजनाका कुनै पनि प्रचारात्मक कार्य गर्न निर्वाचन कानुनले बन्देज गर्ने भएकाले मिति २०७४ वैशाख २९ अर्थात बिहीबार मध्यरातदेखि कुनै पनि चुनावी प्रचार कार्य रोक्नुपर्ने कानुनी अड्चन छ । निर्वाचन आयोगले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाको माग गरे बमोजिम सरकारले सक्दो पहलकदमी पुर्याएको जनाएको छ । यसर्थ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनताले अभिमत जाहेर गर्न पाउने वातावरण पक्कापक्की बन्दैगएको छ ।
२०५४ सालमा दोस्रो पटक स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएयता मुलुक स्थानीय सत्ताका लागि जनप्रतिनिधिविहीन बनेको थियो भने कर्मचारीतन्त्रले दलीय संयन्त्रको सल्लाहमा सम्हाल्दै आएको स्थानीय निकायमा व्यापक अनियमितता र ढिलासुस्ती भएका जनगुनासाहरु बग्रेल्ती आइरहन्थे । राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले भोगेको १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षपछि बृहत् शान्ति सम्झौताले कोरेको मुलुकको नयाँ राजनीतिक गोरेटोमार्फत जनताको बलमा उनीहरुकै अभिमतबाट संविधान लेख्ने कामका लागि अरु १० वर्ष समय गुज्रन पुग्यो । समग्रमा २० वर्ष लामो अन्तरालपछि जनताले स्थानीय सत्तामा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अवसरका रूपमा वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुन लाग्नु निक्कै आकर्षणको क्षण हो । केही राजनीतिक बिमति र अवस्थाहरुका कारण प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा जेठ ३१ का लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको जगजाहेर विषय हो ।
बिगतको स्थानीय निकाय भन्दा हाल निर्वाचन हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनालई अरु अर्थपूर्ण ढंगले बुझ्न जरुरी छ । किनभने बिगतको जस्तो जनप्रतिनिधिले जनताका सामान्य समस्यामात्रै समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका छैनन् । स्थानीय तहको सरकार र सत्ता नै सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाउँदैछन् । स्थानीय स्तरमा संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको उपयोग गरेर स्थानीय सत्ता, स्थानीय बजेट, स्थानीय विकासदेखि यावत निर्णय गर्ने अधिकार जनताका प्रतिनिधिहरुले प्राप्त गर्नुलाई असामान्य मान्नै पर्दछ । राज्यको अधिकार आधारभूत तहसम्म ल्याउने र स्थानीयले चाहेअनुरूपको बिकास मोडेल प्रयोग गरेर जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्ने अबको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरुको हो । यसो हुँदा जनताले अबका दिनमा आफ्ना लागि काम गर्ने कस्ता प्रतिनिधि छनौट गर्ने ? उनीहरुले हाल्ने मतका आधारमा त्यसको छिनोफानो हुने पक्का छ ।
निर्वाचन सन्दर्भमा दलीय स्पर्धाको प्रक्रियालाई सामान्य मान्न सकिन्छ । यसो हुँदा फरक दलका नेता कार्यकर्ताबीचमा मतदातालाई आफूतर्फ केन्द्रित गर्न आश्वासन बाँढ्नेदेखि अरुका विषयमा अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप गर्नेसम्मका नकारात्मक चुनावी खेलहरु पनि हुन्छन् र भएका छन् । दोलखाको घटनाले हामीलाई पाठ सिकाइसकेको छ । वास्तवमा हाम्रा राजनीतिक दलहरुले जनताबाट त्रास, आश, प्रलोभन वा जबरजस्ती गरेर मत पाउने भन्दा पनि उनीहरुले जनताका पक्षमा गरेका काम र चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख आफ्ना योजनाहरुका आधारमा मत पाउने हुन् । यस मानेमा दलहरुले आपसमा झगडा गर्नु भन्दा पनि जनतालाई आफ्ना चुनावी एजेण्डाहरुलाई बुझाएर र रिझाएर मत माग्न गएका भए यस किसिमका अप्रिय र दुखद् घटनाहरु हुने थिएनन् । निर्वाचनलाई हिंसा, हत्या र अपराधको बोटका रूपमा विकास गर्ने भन्दा पनि जनतासम्म आफूलाई पुर्याउने र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने अवसर हो । दलहरुले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक बुझेर आफ्ना चुनावी कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउनु नै बुद्धिमता हो, हुनेछ ।
पहिलो चरणको निर्वाचन संघारमै पुगेकाले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्दै राजनीतिक दलहरु र उम्मेद्वारहरुले आफ्ना सबै प्रचारात्मक कार्यहरुलाई रोक्नै पर्दछ । यो भनेको उनीहरुको नैतिकता पनि हो । किनकि निर्वाचन आयोगले लागू गरेको कानुन नेपालको प्रचलित संवैधानिक कानुनको विरासत हो । दलहरुले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित हुने विभिन्न तीन तहका निर्वाचनहरु मध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सरकोकार राख्ने स्थानीय तह निर्वाचनलाई दलीय स्पर्धाको थलो बनाउनुलाई अन्यथा मान्नु हुन्न । किन भने लोकतन्त्रको जीवन राजनीतिक दलहरु हुन् भने निर्वाचन उनीहरुका लागि जनताबाट अनुमोदित हुने अवसर हो । यसो हुँदा सार्थक निर्वाचनका लाग राजनीतिक दलहरुले इमानदारिता प्रस्तुत गर्दै जनतामा आफूलाई स्थापित गर्नु पनि अर्को सुनौलो अवसर हो निर्वाचन ।
राजनीतिक रूपले दलहरुका बीचमा कायम बिमतिहरुलाई छलफल र वहसका माध्यमबाट निकास खोज्दै मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेवारीबाट उनीहरु पछि हट्नु हुँदैन । जनताका माग, मुद्दा, आकांक्षा र समयअनुसार प्रचलित राजनीतिक र शासकीय प्रक्रियाहरुलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्न सक्नुमै लोकतान्त्रिक मुलुकको भविष्य छ । तसर्थ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई राजनीतिक स्थिरताका माध्यमबाट विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन जनताले पटक–पटकका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै दलहरु अघि बढ्न जरुरी छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मर्म र भावनामा झेल नगर्ने हो भने सबै दल विशेषले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनु र त्यसबाट प्राप्त परिणामलाई आत्मसाथ गर्दै मुलुक निर्माणमा सहभागी हुनु भनेको सिङ्गो मुलुकले जित्नु हो । राजनीतिक दलहरुले आफूले मात्रै जित्ने भन्दा पनि सिङ्गो मुलुकलाई जिताउने बाटोमा अघि बढ्न आवश्यक छ । यो नै वैधानिक बाटो हो । यसले मात्रै आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै बाह्य राष्ट्रताको रक्षाका लागि मुलुकको राष्ट्र एकतालाई मजबुद पार्न सक्छ । यसबाट कुनै पनि दलले बिमुख बन्नु हुँदैन ।

नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

अशोक राई पक्षलाई संसदीय कारवाहीमा सहभागी हुन नदिन सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, जेष्ठ ६ । जसपा नेपाल फुटाएर छुट्टै पार्टी गठन गरेका अशोक राईपक्ष थप...

छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौं, १२ वैशाख । सुर्खेत, भेरीगंगा नगरपलिका–५ रत्न राजमार्ग सडकमा नेपालगञ्जबाट सुर्खेततर्फ आउँदै गरेको...

आगलागीबाट विभिन्न ठाउँमा धनमाल जलेर नष्ट

काठमाडौं, १२ वैशाख । सिरहा, औरही गाउँपालिका–२ तुलसीपुर बस्ने २८ वर्षीय महेश कुमार यादवको...

समयले डोरिएको छत्रबहादुर दम्पतीको जीवन

देवेन्द्र सुर्केली भक्तपुर जिल्लाको व्यस्त चोक गट्ठाघर । त्यसको २५ मिटर उत्तरदेखि झण्डै १०,१५...

काठमाडौँबाट धनकुटा आएको हायस मुलघाटमा दुर्घट्ना

धनकुटा । काठमाडौबाट धनकुटा आएको माइक्रो हायस धनकुटा ९, मुलघाटमा अनियन्त्रित भई ५० फिट...

शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न आधारभूत तहबाटै थालनी गर्नुपर्छः मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ, ३० चैत । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले शिक्षामा गुणस्तरीयता ल्याउन...

कोशी प्रदेशको विशेष अधिवेशन वैशाख ६ गतेको लागि आव्हान

२८ चैत २०८० । २८ चैत २०८० । कोशी प्रदेश प्रमुख माननीय परशुराम खापुङले...

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसँग निर्वाचन आयोगको छलफल

काठमाडौं ।  नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग निर्वाचन आयोगले आयोगसँग सम्बन्धित जरुरी...

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हत्याउन खोज्ने लम्बोदर न्यौपाने दोषी ठहर

काठमाडौं । मुनाफा रहित सामाजिक शैक्षिक संस्था हत्याउन उद्यत लम्बोदर कुमार न्यौपानेले गैरकानुनी रुपमा...

अन्ततःहेलिकप्टर चार्टर गरेर भागे पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलि:मध्यपहाडी यात्रा आधिमै टुँगियो

१ पुष २०८० आइतबार, पाँचथर ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले...