आदिम चौधरी

मधेसको राजनीति
स्थानीय रैथाने, पहाडबाट झरेका र खुला सिमानाले गर्दा आएका भारतीय गरी सामाजिक–जनसांख्यिक रूपले मूलतः तीन समुदायको मिश्रण हो, नेपालको समथल तराई–मधेस । नेपालको मूलधारको राजनीतिमा मधेसको राजनीतिले प्रत्यक्ष रूपमा २०६३ सालको पहिलो मधेस विद्रोहदेखि हस्तक्षेप थालेको हो । पहिलो मधेस विद्रोहका नेता हुन्, उपेन्द्र यादव । २०६४ सालको दोश्रो मधेस विद्रोहले गर्दा मधेसलाई काठमाडौंले उपेक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा आयो । दोश्रो मधेस विद्रोहका नेता उपेन्द्र यादवसहित महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायत थिए । दुवै विद्रोहहरूले संवैधानिक रूपले मधेसी पहिचानलाई स्थापित त गर्यो नै संघीयताको प्राप्ति र राज्यमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधत्व र सहभागिताको अपरिहार्यता पनि सिद्ध गर्यो ।
तराई–मधेसको राजनीतिमाथि विचार विमर्श गर्नुपर्दा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन वरिपरि पुग्नैपर्छ । २००८ सालमा वेदानन्द झाले गठन गरेको नेपाल तराई काङ्ग्रेसले तराई मधेसमा क्षेत्रीय जागरणको बिउ रोपेको हो । रघुनाथ ठाकुरले ‘परतन्त्र मधेस और उसकी संस्कृति’ पुस्तकमार्फत तराइमाथि विभेद गरिएको विषय उजागर मात्रै गरेनन् अभियान समेत चलाए । पञ्चायतको उत्तराद्र्धतिर गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना परिषद् स्थापना गरेर तराई मधेसमा राजनीति थाले र चुनौति मोले । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४७ सालमा उनले त्यसलाई सद्भावना पार्टीको रूप दिए । वेदानन्द झा, रघुनाथ ठाकुर र गजेन्द्रनारायण सिंह सबैले मुलुकलाई सङ्घीय संरचनामा लैजानुपर्ने, स्वायत्तता हुनुपर्ने मुद्धा मुखरित गरिरहे । उसो त आदिवासी जनजातिमा केन्द्रित नेसनल मंगोल अर्गनाइजेसन, जनमुक्ति पार्टीलगायतले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता÷स्वशासनका मुद्धाहरू सोही सेरोफरोमा उठाएका हुन् ।
नेपालमा राजनीतिक बहिष्करण, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक विभेद र उत्पीडन छ भन्ने तथ्य माओवादी दस वर्षे सशस्त्र विद्रोहले थप स्थापित गर्यो । त्यसको प्रभाव र असर मधेसमा पनि पर्यो नै । नेपालमा नै मधेसी समुदायलाई भारतीय मूलको ठान्ने र भारतीयले पनि त्यसरी नै नेपालको भनेर हेप्ने अवस्थाबाट सबभन्दा बढी पीडित मधेसी पहिचान नै भयो । भारतका दार्जीलिङ, सिक्किम, साथै भुटानबाट नेपाल आउने नेपाली भाषीलाई सजिलै स्वीकार्ने र सहजै नागरिकता दिने समेत कार्य भयो तर सदिऔंदेखि नेपालको भूमिमा बस्दै आएका नेपालका मधेसीहरूलाई पराई देख्ने र सोअनुरूप व्यववहार गरियो । त्यसमा समथर तराईका थारुलगायत आदिवासीहरू समेतमाथि राजनीतिक र सामाजिक रूपले मधेसीलाई भन्दा विभेद कम भएन बरु बढ्ता नै भयो । ‘ब्याटल्स अफ द न्यू रिपब्लिक’ पुस्तकमा प्रशान्त झा लेख्छन्, ‘नेपालका लागि राजा महेन्द्रले दिएको स्थायी उपहार भनेको ‘ओई साले धोती, तँ जहाँबाट आएको त्यहीँ जा’ भन्ने हरेक दिनको खप्की हो । त्यसैलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनियो र जुन आधारभूत रूपमा नै असमावेशी थियो ।’
अखबारी प्रोपोगाण्डा गर्न खप्पीस तथाकथित मूलधारे सञ्चारमाध्यमहरूले क्रमशः तिनै अनुहारका मानिस र दलहरूको विचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् जुन अधिकांश विचार महेन्द्रीय राष्ट्रवाद र उच्च जातीय पहाडिया हैकमवादको पक्षमा छन् । तथापि अबको दिनमा अखबारी प्रोपोगाण्डाले पहिचान र अधिकार प्राप्तिको भेललाई रोक्न नसक्ने निश्चित छ । र परिस्थिति उपेक्षित र उत्पीडित वर्ग समुदायको अधिकार प्राप्तिका बाटोतिर अघि बढिरहेको छ, जुन रोकिनेवाला छैन । प्रश्न ढिलो र छिटोको मात्रै हो । विभेद बिरुद्धको न्यायको लडाइँको विजय सुनिश्चित भएको कुरा विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको छ ।
विभेदले विष्फोट र विद्रोह निम्ट्याउँछ । त्यसैको प्रमाण हो, तराई–मधेसमा हुने बेला–बेलाका विद्रोहहरू । यसै प्रसंगमा पहिचान र अधिकारका लागि लडिरहेका एक नेता भन्छन्, ‘मधेसीले खोसेर लिन सक्ने भएका छन्, आदिवासी जनजातिले दिएको मात्रै हात थापेर खाने अवस्थामा छन् । खोसेर लिन सक्ने अवस्थामा नुपगी पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन ।’
संरचनागत विभेद कायमै छ, जसलाई नेपालको संविधान २०७२ ले पनि संस्थागत गरेको छ । जसका कारण धेरै सुविधाबाट बञ्चित भएर बाँच्नुपरेको त छँदैछ, आफू नेपाली भएको प्रमाण पेस गर्नु पनि नेपालको समथर भूभागका मधेशी र आदिवासीहरूको दैनिकी बनेकै छ तर पनि अब मधेसीलाई काठमाडौंले हिजोको झैँ तिरस्कार र अपहेलना गर्न सक्ने अवस्था छैन र त्यो सम्भव पनि छैन । समय र परिस्थिती बदलिएको छ । पहिलो मधेस विद्रोहदेखि अहिलेसम्मको एक दसकमा मधेसले गुमाएको पनि छ र पाएको पनि छ । ‘गर्वसे कहू हम मधेशी छी, विदेशी भगौडा नइ धर्तीपुत्र छी’ भन्ने कुरा मधेसको पटक–पटकको विद्रोहले नै स्थापित गरेको हो ।
पहिलो मधेस विद्रोह देखिको एक दसकमा मधेसवादी दलहरू सत्ता राजनीतिक गठबन्धनमा निर्णायकजस्तै भए । तर पनि मधेसवादी दलहरू विभिन्न कारण देखाउँदै फुट्ने र कमजोर हुने कार्य एक दसकमा चलि नै रह्यो । पहिलो संविधानसभा २०६४ मा भन्दा दोश्रो संविधान सभा २०७० मा सबै मधेसवादी दलहरूको समानुपातिक मत बढी हुँदाहुँदै पनि फरक–फरक दलहरू भएकै कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनको पराजितले गर्दा उनीहरूको उपस्थिती दोश्रो संविधानसभामा कमजोर रहन पुग्यो । त्यसैमा बाहुनवादी शासकहरू खेले र मधेसी, आदिवासी जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, दलितका दृष्टिकोणले विभेदकारी संविधान २०७२ मा जारी गर्न सफल रहे । आफू–आफूमा फुट्दा शासकले खेल्ने र अधिकारबाट बञ्चित बनाउने षड्यन्त्रबाट मधेसवादी दलहरू केही चेतेको हुन् कि भन्ने आभास २०७४ साल वैशाखको पहिलो हप्तामा ६ वटा मधेसवादी दलहरूको गठन वा पुनर्गठनले छनक भने दिएको छ । तर पनि त्यसको अन्तर्य भने भारतको दिल्ली नै भएको कुरा स्पष्ट छ ।

दिल्लीको ‘डिजाइन’मा राजपाको गठन
नेपालको पहिलो राजनीतिक दलको रूपमा विसं १९९७ मा स्थापित ‘नेपाल प्रजा परिषद’देखि अहिलेसम्मको साढे सात दसक अवधिमा थुप्रै राजनीतिक दलहरू स्थापना भए । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पनि १३३ वटाको हारहारीमा दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन् । र साढे ६ दर्जनको हारहारीमा दर्ता हुन नपाएकोमा रुष्ट छन् । ती थुप्रैभित्र घोत्लिएर गम खाँदा कुनै राजनीतिक दलहरू इतिहासमा सीमित भए, कुनैको निर्वाचन आयोगमा दर्ताबाहेक नाम–निसाना भेटिदैन–सुनिदैन, कुनैले आयोगमा दर्तासम्म हुन नपाएका तितो यथार्थताको इतिहास बोके भने कुनै मुलुक हाँक्ने अस्तित्वमा क्रियाशील छन् । प्रसङ्ग के मात्र उठाउन खोजिएको हो भने, कुनै पनि दल÷पार्टीको जन्म, गठन वा पुनर्गठन नै महत्वपूर्ण हुँदै होइन र हुन सत्तैmन पनि । राजनीतिक दल बाँच्ने–बचाउने र क्रियाशील हुने–नहुने विषयको छिनोफानो गर्ने कुरा जनमत–जनता नै हुन् । राजनीतिक दलको भविष्य सम्बन्धित दलले बोक्ने विचार, नीति, सिद्धान्त, कार्यदिशा र कार्यक्रमले नै निर्धारण गर्ने कुरा सास्वतः सत्यजस्तै हो तथापि पैmसलाकर्ता–निर्णयकर्ता भनेका फेरि पनि जनता नै हुन् ।
नेपालको हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक घट्नामा भारतको भूमिका रहेको कुरा बिदितै छ । नेपालको भूराजनीति अवस्थामा दिल्लीको भूमिका आफैमा महत्वपूर्ण हुँदै आएको छ । दिल्लीले हरियो बत्ती नबालेसम्म यहाँका प्रमुख भनिएका दलहरू स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यो स्थापित तथ्य हो । इतिहासकार बाबुराम आचार्यद्वारा लिखित ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’, सुधीर शर्माद्वारा लिखित ‘प्रयोगशालाः नेपाली संक्रमणमा दिल्ली, दरबार र माओवादी’, रमेशनाथ पाण्डेद्वारा लिखित ‘राजनीति र कुटनीति’, प्रशान्त झाद्वारा लिखित ‘ब्याटल्स अफ द न्यू रिपब्लिक–कन्टेम्पोरेरी हिष्ट्री अफ नेपाल’, सेवास्टियन भोन आइन्सिडेल, डेभिड एम. मालोन र सुमन प्रधानद्वारा सम्पादित ‘नेपाल इन ट्रान्जिसनः फ्रम पिपुल्स वार टु फ्रजाइल पिस’ पुस्तकमा नेपालको राजनीतिमा दिल्लीको भूमिकाबारे तथ्यहरू प्रशस्त छन् । दिल्लीको हस्तक्षेप नेपालको ‘माइक्रो म्यानेजमैन्ट’मा समेत रहने गरेको कुरा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले समेत कतिपय सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
नेपालमा राजनीतिक दलहरू फुट्ने र जुट्ने कुरा अस्वभाविक छैन । २०७४ साल वैशाखको पहिलो हप्ता मधेसवादी ६ वटा दलहरू मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को गठनले मधेसमा मात्रै होइन काठमाडौंमा पनि राजनीतिक तरंग पैदा गर्यो । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), सद्भावना पार्टी, तराई मधेश सद्भावना पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टीबीचको गठनले २५ व्यवस्थापिका–सासंदहरूसहित ससदमा पाँचौ ठूलो दल भयो ।
तथापि, राजपाको गठन वा पुनर्गठनको अन्तर्य दिल्लीसँग नै घाँटी जोडिएको छ । राजपाको नाम र झण्डा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को डुब्लिकेसनजस्तो र झण्डा पनि भारतको झण्डासँग मिल्दोजुल्दो हुनु कुनै संयोग हुँदै होइन । यसमा दिल्ली र नेपालका उच्च जातीय हैकमवादी शासकको स्वार्थ कुनै न कुनै रूपले मिल्न गएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, अशोककुमार राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र युवराज कार्की नेतृत्वको खस–समावेशी राष्ट्रिय पार्टीबीचको गत २०७२ जेठ ३२ गतेको एकतापछि संघीय समाजवादी फोरम (ससफो)लाई राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रयोगको संज्ञा दिइयो । फोरम यादवहरूको पार्टी, तमलोपा मधेसी उच्च घराना बाहुनहरूको पार्टी, सद्भावना टेली, साह, महतोहरूको पार्टी भन्ने कुरा मधेसमा हलुका चर्चा हुने गर्दथ्यो । केही सत्यता पनि हो कि भन्ने देखिन्थ्यो । तर संघीय समाजवादी फोरमको गठनले उपेन्द्र यादव मधेसका अलवा एकाएक पहाडका आदिवासी जनजाति, दलित र पहिचान पक्षधर खसहरूका पनि नेता भए । र मधेसमा ससफो नेपाल प्रतिको आकर्षण पनि ह्वात्तै बढ्यो । यो कुरा दिल्लीलाई मन परेको थिएन । किनकी उपेन्द्र यादव दिल्लीका प्रिय थिएनन् र होइनन् पनि । दुई–दुई पटक परराष्ट्रमन्त्री भएका यादवको बुझाइ छिमेकीसँगको सम्बन्ध स्वार्थमा आधारित हुनुहुन्न भन्ने नै देखिन्छ ।
२०५४ सालको चैतमा मधेशी जनअधिकार फोरम नामको गैरसरकारी संस्था गठन गरेर मधेशसम्बन्धी मुद्धाहरूमा विमर्श थालिए पनि एक दसकपछि मात्रै पहिलो मधेस विद्रोह सम्भव भयो । पहिलो मधेस विद्रोहको नेतृत्व गरेको फोरम सोही नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरी राजनीतिक दलमा रूपान्तरण गरियो । उपेन्द्र यादव एकाएक चर्चामा आए । तर सो कुरा भारतको चाहना विपरित थियो । र मधेसमा राजनीति गरिरहेकाहरूलाई पनि मन पर्ने कुरै भएन । मधेसमाथि दोहन गरेर राजनीतिक लाभ उठाइरहेका महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार, राजेन्द्र महतो, ह्रदयश त्रिपाठी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला लगायतहरूलाई पोल्नु स्वभाविक थियो । र उनीहरू विकल्प खोज्न समेत बाध्य भए । यस प्रसंगमा शुधीर शर्माले प्रयोगशाला पुस्तक (२०७०ः२६४)मा लेख्छन्, ‘महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा २०६४ मंसिर २६ मा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)को घोषणा गरे । त्यहाँनेर भारतको चाहना मिल्यो ।…त्यहाँ भर्खरै उदाएको मधेशी फोरम हुँदाहुँदै अर्को शक्तिको आवश्यकता किन गरियो? फोरम र यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति दिल्लीको पूर्ण भरोसा नहुनु प्रमुख कारण थियो । दिल्लीका लागि उपेन्द्र भन्दा महन्थ नै बढी विश्वसनीय थिए । त्यसैले भारतीय संस्थापनले ठाकुरकै नेतृत्वमा जोड दियो । त्यसका निम्ति दिल्लीबाट नेपालको तराई बुझेका कूटनीतिज्ञ श्याम शरणले भूमिका खेले भने स्थानीय स्तरमा भारतीय दूतावासका उपप्रमुख आलोक सिन्हाले समन्वय गरे, जसको महन्थसँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो । स्वतन्त्र ढंगले चल्ने भारतका जासुसी अंगहरूको पनि त्यसमा गुप्त संलग्नता रहेको कतिपयको दाबी थियो ।’
मधेसी जनअधिकार फोरमको राजनीतिक उदयपश्चात् विजयकुमार गच्छदार, शरदसिंह भण्डारीहरू काङ्ग्रेस छोडे र फोरममा आबद्ध भए । गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकालमा प्रधान सेनापति रुकमाङ्गद कटुवालको विषयले चर्चा पायो । सो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै थिए । तर फोरम सन् २००९ मा फुटाउनमा प्रधानसेनापति काण्ड उपयुक्त समय र परिस्थिती बन्यो । प्रशान्त झाले ‘ब्याटल्स अफ रिपब्लिकको अनुदित (२०७२ः२९१–२९२) पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘खास समयमा देखिने भारतीय नीतिगत प्राथमिकताजस्ता तत्व नै फोरमको फुटका लागि पर्याप्त तत्व भयो । फोरम फुटाउनमा भारतको हात छ भन्ने बुझिन्थ्यो । यादवसँग दिल्ली धेरै खुसी नभएकैले चुनावअघि नै तमलोपा स्थापना गराउन उसले पहल गरेको थियो । भारतले गच्छदारलाई उचाल्यो । पैसा लिएका फोरमका सभासद, यो लेनदेन मिलाउन बिचौलियाहरू र भारतीय अधिकारी जस्ता केही विश्वसनीय सूत्रले भनेअनुसार भारतले गच्छदारलाई यो कामका लागि दसौं लाख दिएको थियो ।’ सन् २०११ मा फोरम फेरि फुट्यो । यस सम्बन्धमा पनि प्रशान्त झा (२०७२ः२९६) थप लेख्छन्, ‘सहअध्यक्ष गुप्ता जसले पार्टीको वैचारिक धरातल निर्माण गर्न ठूलो भूमिका खेलेका थिए, उनी अब ११ जना सांसदलाई लिएर पार्टीबाट बाहिरिए । भारतले नै एकपटक फेरि यो फुटलाई मलजल गरेको थियो ।’
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासम्मिलित संघीय गठबन्धनले संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेर आन्दोलन गरिरहेका बेला भारतसँग हारगुहार गर्ने लाइनमा सबभन्दा बढी दौडधुप गर्नेमा राजेन्द्र महतोदेखि तत्कालिन तमलोपाका नेताहरू नै अग्रपंक्तिमा भएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएकै हो । राजपा गठन हुनुभन्दा ठिक हप्ता दिन अगाडि भारतीय दुतावास लैनचौरले रात्री भोज दियो र सो भोजमा उपेन्द्र यादव गएनन् । र सो कुरा दिल्लीको संस्थापनमा नपुग्ने कुरै भएन । मधेसमा संघीय समाजवादी फोरमको आकर्षणलाई कम गराउनु दिल्लीको पछिल्लो प्रमुख एक सुत्रीय मधेस राजनीतिको एजेन्डा बन्यो । संघीय समाजवादी फोरमलाई कमजोर बनाउन सत्तारुढ र विपक्षी प्रमुख दलहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय भए । पहाडको नश्लीय मानसिकताले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित समुदायबाट प्रधानमन्त्रीजस्ता उच्च पदहरूमा भएको देख्न चाहँदैन । मधेसमा आफूले अह्राएको काम गर्ने ‘मसिहा’ दिल्लीले खोजिरहन्छ । दिल्लीको आफ्नो चाहनाभन्दा बिपरितलाई राजनीतिक शक्तिमा आएको देख्न नचाहने र काठमाडौंको सत्ताले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितलाई सत्ताको प्रमुख ठाउँमा आएको देख्न नचाहने स्वार्थले पनि राजपा पुनर्गठनको स्वार्थ जोडिएको हो ।
राजपाको गठनले मधेसी जनतामा एउटा उत्साह त थपेको छ नै । पहिचान र अधिकारको आकांक्षा राखिरहेका गैरमधेसीमा पनि केही आसा पलाएको छ । मधेसीले प्राप्ति गर्दैगर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतले पनि केही रूपमा प्राप्त गर्ने भएकोले राजपाको गठनलाई पहिचान र अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका गैरमधेसीले पनि आसा गर्ने ठाउँ राख्नु स्वभाविक छ । तर पनि राजपाको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू दिल्ली र नेपालका उच्च जातीय ब्राह्मणवादी तथा संवैधानिक रूपले खस आर्य समुदायका सीमित शासकहरूकै स्वार्थमा लिप्त हुन्छन् कि हुन्नन् त्यो भने आगामी दिनले नै देखाउने छ । बिरुवा जसले रोप्छ फल लाग्ने बेला टिप्ने अधिकार पनि उसैको बढ्ता हुन्छ नै । दिल्लीले चाहँदैन थियो भने राजपा गठन कदापि सम्भव हुने थिएन । त्यसैले दिल्लीको इसारा र नेपालको शासक जातिको चत्रब्यूहमा नफसेर काम गर्नु भनेको राजपालाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै हो र हुनेछ । भनिन्छ, राजनीतिमा हरेक तिकडम हुन्छ । तर पनि तिकडमको नाममा मधेसीलाई धोका नहोस्, सत्ताको भर्याङ र दिल्ली रिझ्याउनको सीमितामा मात्रै राजपाको गठन सिद्ध नहोस्, कामना गरौं, मधेसीलगायत बहिष्कृत र उत्पीडित समुदायका लागि पनि राजपा जुनसुकै अवस्थामा सशक्त रूपले लड्ने दल हो भन्ने भरोसायोग्य शक्तिको रूपमा स्थापित होस् ।