ताजा अपडेट : महाअभियोग प्रकरण

काठमाडौं, २२ वैशाख ।

सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलाशले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल रोकेर आजै काममा फर्काउन व्यवस्थापिका संसद्विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले व्यवस्थापिका संसद्लाई विपक्षी बनाएर हाल्नुभएको रिटमाथि सर्वोच्चबाट जारी अन्तरिम आदेशमा महाअभियोग प्रस्ताव रोक्न र कार्कीलाई तुरुन्त पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन भनिएको हो ।
अन्तरिम आदेशमा के छ ?

गत आइतबार वैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि काँग्रेस सांसद मिन विश्वकर्मा प्रस्तावक रहेर काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ५० भन्दा बढी सांसदहरुको हस्ताक्षरिसहित संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
संसद्मा सो बारे बिहीबार छलफल हुने सम्भावना थियो । तर, महाअभियोगको विपक्षमा रहेको प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरोधको चेतावनी दिएपछि संसद् बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगन गरिएको थियो । शुक्रबारको पहिलो पटक डाकिएको बैठकमा एमाले सांसदहरुको विरोधका बावजुद महाअभियोग प्रस्ताव छलफलमा प्रवेश भएको थियो ।
तर, करिब २ बजेपछि पुनः सुरु भएको संसद्को दोस्रो बैठकमा एमाले र विपक्षी दलका सांसदहरुको नाराबाजी र विरोधका कारण महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्ताव सांसद मिन विश्वकर्मा रोष्टममा पुग्न सक्नुभएन । त्यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले शुक्रबारको संसद् बैठक स्थगन गरी आइतबारका लागि डाक्नुभएको थियो ।