राजनीतिक विश्लेषण
कमन देवान
केही दिनयता संसदीय खेल निक्कै पट्यारलाग्दो बनेको छ । सत्तासिन गठबन्धन दलहरु संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा दुई तिहाई पुर्याउन राजनीतिक कसरत गरिरहेका छन् भने संविधान संशोधन विधेयकलाई जसरी पनि रोक्ने भूमिकामा प्रतिपक्षी एमाले र केही साना दलहरुको गठबन्धन पनि उस्तै राजनीतिक दौडमा छ ।
संसदीय खेलमा निक्कै गरमागरम सौदाबाजीको अवसर बन्न सक्ने यतिबेलाको संशोधन विधेयक वास्तवमा आम नेपाली जनतालाई आधारभूत तहमा राज्यको भरपर्दो उपस्थिति गराउन घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनसँग जोडिएको सन्दर्भ जो हो । यसर्थ, समग्र राजनीति संशोधन विधेयककै सेरोफेरोमा घुम्नुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न ।
नेपाली राजनीतिको विशेषता नै यस्तो हो कि कुनै पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमलाई नयाँ दिशा दिनका लागि साना दलहरुको बार्गेनिङ निक्कै महँगो पर्दछ । यतिबेला सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साना दलका अध्यक्षहरुलाई ललीपप बाँढिरहेका छन् । संसद्मा संशोधन प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाई संख्या पुर्याएको दावी गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नसर्ने दावी गरिरहेका थिए, तर उनको यो रटान केही घण्टा नबित्दै बासी बन्यो ।
नेपालका राजनीतिक बुज्रुकहरुलाई लागेको थियो, आइतबारको संसद् बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव बारे संसद्मा विषय प्रवेश भएर निणयार्थ पेश हुनेछ । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले उपस्थित सांसदहरुलाई प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गराउने छिन् र आइतबार साँझसम्ममा टेलिभिजनका स्क्रीनहरुमा, विभिन्न न्यूज पोर्टलका अनलाइनहरुमा ठूला ठूला हेडिङमा लेखिएका हुने छन्, संविधान संशोधनको गनथन र त्यसैले एक साथ थप्ने छ चुनावी माहोलको रौनकलाई ।
तर, अपवाद जस्तै भयो । कि आइतबारको संसद् बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी व्यवस्थापिका संसद्को बैठक चार दिन पछाडि धकेलियो । कति सजिलै आइतबार बिहानैदेखिका अधिकांशले तय गरेका अनुमानहरु क्रमशः विफल बन्दै गए । तुरुन्त अर्को हुटहुटीमा मुलुकको राजनीति प्रवेश गर्यो । कि अब मंगलबार १९ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता प्रक्रिया के हुन्छ ? यो गम्भीर अन्योलका बारेमा नेपालको बौद्धिक जमातले सोच्न र बहस गर्न नपाउँदै आइतबार अन्य दुई वटा अगल–अलग महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमले जन्म लिए ।
आइतबार दिउँसो अकल्पनीय रूपले व्यवस्थापिका संसद्मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुको उल्लेख्य हस्ताक्षरमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको पनि हस्ताक्षर थपिँइदै संसद्मा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि दर्ज भएको महाअभियोग बारे कम्तिमा वैशाख २१ गते भन्दा यता संसद्मा छलफल नहुने पक्का छ । तर, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको माग सम्बोधनका लागि चलिरहेको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने कसरतलाई भने कार्कीमाथिको यो अभियोगले विषयान्तर गर्ने पक्का छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराएर पहिलो चरणका लागि तोकिएको वैशाख ३१ को निर्वाचन सम्पन्न गराउँदै सत्तारोहणका लागि तयारी थालेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि कार्की प्रकरण गम्भीर धक्का सावित हुन सक्छ भने प्रचण्ड सरकारको आयु बारे पनि यो प्रकरण गम्भीर दसा बन्न सक्छ । राजनीतिक दाऊपेचमा कार्की महाअभियोग प्रकरण सम्बन्धमा प्रतिपक्षी एमालेको धारणा के आउँछ ? देश र जनताले यस समय व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । तथापि, आइतबार नै अप्रत्यासित ढंगले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजीनामा दिएका छन् । यसले नेपाली राजनीतिक परिस्थितिलाई अरु अन्योलतातर्फ धकेलेको छ । निधिको राजीनामा र कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रकरणलाई जोडेर पनि केही विश्लेषण र टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला काँग्रेस अब के गर्छ ? भन्ने अर्को सवालले पनि नेपाली राजनीतिलाई रिङ्गाउने पक्का छ ।
तर, सत्ता गठबन्धनमै उपप्रधानमन्त्री एवम् स्थानीय विकास मन्त्री रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले कार्की प्रकरणबारेको सरकारी कदम विरुद्ध जे टिप्पणी गरेका छन्, यो अर्को राजनीतिक भद्रगोलको संकेत हो । आफै सरकारमा रहेका थापाले एकाएक सरकारी कदमविरुद्ध किन यस्तो टिप्पणी गरे ? निक्कै आश्चार्यजनक तवरले नेपालको राजनीति अर्को गम्भीर भासतर्फ धकेलिएको आभास हुन थालेको छ । यद्धपि, नेपालको राजनीतिक निकासका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य शर्त बनिसकेको छ । जसले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सम्भव गराउँदै संविधान कार्यान्वयन र जनतालाई राज्य छ भन्नुको भरपर्दो आभास दिलाउने कुरामा दुईमत रहन सक्दैन । तर, आइतबारका तीन वटा घटनाक्रमहरुले मुलुकको राजनीतिमा जसरी निरासाको तुषारापात सुरु गरेका छन्, यी परिस्थितिहरुले बलियो लोकतन्त्रको जनअपेक्षामा धक्का दिएको पक्का हो ।
लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने एउटैमात्र आधार जनताबीचको एकता र हार्दिकता नै हो । त्यसका निम्ति राजनीतिक निकास पहिलो शर्त हो । राजनीतिक निकासका लागि जसरी राजनीतिक दलहरु अघि बढिरहेका थिए, उनीहरुका बीचमा जे जसरी वार्ता, सम्वाद र सहमति प्रयासहरु चलिरहेको थियो, आइतबार जन्मिएका यी अप्रत्यासित घटनाक्रमहरुले सम्भावनाका संकेतहरुमा कालो पर्दा ढाक्ने प्रयास भएको छ । हेरौं, अबको राजनीतिले हाम्रो मुलुकलाई कतातर्फ लैजान्छ ? तर, जनताका तर्फबाट भने खबरदारी जरुरी छ । दलहरुले संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रसँग सौदावाजी गरेर आफ्ना अभिष्टा पूरा गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्ने दुस्सहास नगरुन् । राजनीतिले जनतामाझ संशय जन्माएको छ, यसको बैठानमा पनि राजनीतिक दलहरु नै इमानदार बनुन् ।
नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक, ट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।
