काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सरकारले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उनीविरुद्ध आइतवार दिउँसो संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रधानन्यायधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका १८९ र माओवादी केन्द्रका ६० जना सांसद छन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो घटना हो महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै उनी निलम्बनमा परेकी छन् । आउँदो जेठ २४ गते उनी अनिवार्य सेवानिवृत्त हुँदै थिइन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादलाई लिएर अदालतमा परेको मुद्दामा आदेश गर्दा कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको प्रमुख आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।

यस्ता छन् प्रमुख आरोपहरू
कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा बढी अंक भएकोलाई दोस्रो र कासमू अंकमा दोस्रोमा रहेकोलाई पहिलो भनेर आदेश गरेको, तथ्यलाई तोडमोड गरी आदेश गरेको, न्यायालयको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक इजलासमा राखेर आफूले भनेजस्तो आदेश÷फैसला गर्न निर्देशन दिएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालत कार्य्विधि कानूनको पालना नगरेको, निहित उद्देश्य पूर्ति प्रचलित मान्यताको उल्लंघन गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । त्यस्तै न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दतामा आँच पु–याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ ।
अदालतमा गुटबन्दी गरेको, न्याय सम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र गर्न नदिएको एवं न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप महाअभियोग पत्रमा उनीमाथि लगाइएको छ ।