वैशाख, १० काठमाडौं ।
सरकारले मधेसी मोर्चा आवद्ध संघीय गठबन्धनसँग भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै ‘फास्ट ट्राक’बाट अघि बढाउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले संसद्मा पेश भएको संविधान संशोधनमा परिमार्जन गरिने निर्णय गरेको हो । संशोधन विधेयकको धारा (७) को उपधारा (३) मा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरुलाई अनुसूचिको रूपमा राख्ने प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले जाकारी दिनुभयो ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारसम्पन्न संघीय आयोग गठनका लागि नीतिगत सहमति गर्दै धारा २९६ को आयोग गठन सम्वन्धी व्यवस्थामा समानुपातिक–समावेशी शब्दावली थप गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
साथै संविधानको विवादास्पद धारा भनी गठबन्धनले खारेजीको माग गर्दै आएको धारा (२७४) मा रहेको प्रदेशहरुको सीमांकन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशहरुको सहमतिमा गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ‘सम्बन्धित प्रदेशको परामर्शमा गर्ने’ शब्दावली राख्ने प्रावधानसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरेर संसद्मा लैजाने निर्णय भएको मन्त्री नायकले बताउनुभयो ।
यदि यो संशोधन पाए भएमा अब कुनै पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको सहमति बिना पनि संघीय संसद्ले गर्नसक्नेछ । अहिले संविधानमा विद्यमान व्यवस्था भने सम्वन्धित प्रदेशका साथै बहुसंख्यक प्रदेशले सहमति दिए मात्रै सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधनमा सम्वन्धित प्रदेशको सहमति लिए पुग्ने व्यवस्था थियो । तर, मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि अब परामर्श मात्र लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री नायकका अनुसार अब बस्ने संसद् बैठकमा संशोधन विधेयक पेश हुनेछ । संसदीय प्रक्रिया अनुसार संशोधन हाल्न ७२ घन्टा समय दिइनेछ । उक्त समयमा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक वा सांसदले यो निर्णय अनुसार संशोधन दर्ता गर्नेछन् र फास्ट ट्राकबाट पारित गरिनेछ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन अघि नै संविधान संशोधन विधेयक पास गर्ने तयारी छ ।
नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक, ट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।
