कमन देवान
झापा, ५ वैशाख ।

आन्दोलनरत संघीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णयसहित आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
मधेसी मोर्चा आबद्ध रहेको संघीय गठबन्धनले मंगलबार देशभरका विभिन्न जिल्ला सदरमुकामहरुबाट आन्दोलन थालनी गरेको हो । गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोधमा प्रचारात्मक आन्दोलनदेखि अनिश्चितकालीन आमहडतालसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

यस्तो छ आन्दोलन कार्यतालिका :

गठबन्धनले घोषणा गरेको केन्द्रीय कार्यक्रमका अतिरिक्त संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा/संघीय गठबन्धनले विभिन्न जिल्लाहरुमा मतदात केन्द्र स्तरीय संघर्ष समिति गठन गरी संघर्षका कार्यक्रमहरुका गर्न सक्ने जनाएको छ । साथै स्थानीय स्तरका आन्दोलन सम्बन्धी आ–आफ्ना अन्य कार्यक्रमहरु तय गरी परिचालन गर्ने÷गराउन पनि गठबन्धनले मातहतका समितिहरुलाई निर्देश गरेको छ ।

जीवन मरणको राजनीतिक लडाइँ सुरु भयो : लिङ्देन

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्लेनले पहिचान पक्षधर र पहिचान विरोधीका बीचमा जीवन मरणको राजनीतिक लडाइँ सुरु भएको बताउनुभएको छ ।
संघीय गठबन्धनले निर्धारण गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्न मंगलबार साँझ दमक चोकमा मसाल जुलुशको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले अधिकार दिने र नदिकेका बीचमा अबको लडाइँ केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।
लिङ्देनले भन्नुभयो –‘गठबन्धनले मंगलबारबाट निर्णायक चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ । यो आन्दोलनले अब कथित वैशाख ३१ गतेको स्थानीय तह निर्वाचन रोक्छ ।’
अहिलसम्म आन्दोलनका लागि विभिन्न चरणमा तयारी मात्रै गरिएको जनकारी दिँदै उहाँले अबको आन्दोलन अनिश्चितकालीन र निर्णायक हुने जिकिर गर्नुभयो । लिङ्देनले भन्नुभयो –‘एकात्मकवादी र संघीयता विरोधीहरुले आह्वान गरेको निर्वाचन रोक्न हामी मर्न तयार छौं, तर सशक्त किसिमले निर्वाचन रोक्ने छौं, प्रतिकार गर्नेछौं ।’
मंलबार साझा झापाको दमकमा आयोजित मसाल जुलुशपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै संघीय समाजवादी फोरमका नेता दिपेन बाला राई, संघीय लिम्बुवान मञ्चका ज्ञानुहाङ इम्बुङ, धनराज सुब्बा लगायतले पहिचान बिनाको संघीयता र निर्वाचन मान्य नहुने बताएका थिए । संविधान संशोधन गरेर आफूहरुका माग सम्बोधन गरे निर्वाचनलाई स्वागत गरिने वक्ताहरुको भनाइ थियो ।

सरकार–गठबन्धन सम्बन्ध टाढियो

गत २०७३ साल वैशाखदेखि राजधानीको सिंहदरबार र बालुवाटार घेराऊ आन्दोलन गर्दै संघीय गठबन्धनले जेठ १५ देखि असार मसान्तसम्म राजधानीको खुल्ला मञ्चमा ३९ दिने रिले असनसन गरेको थियो । गठबन्धनको उक्त अनसरपछि तत्कालीन केपी ओली सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन वाध्य भएको थियो ।

राजनीतिक समिकरण परिवर्तन भएसँगै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस र मधेसी मोर्चासहितको समर्थनमा सरकार बन्यो । ओली सरकार ढालेर प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मोर्चाले आफूसँग सरकार गठनका लागि भएको लिखित समहति कार्यान्वयन हुने काँटछाँट नदेखेपछि सरकारसँगको सम्बन्धलाई औपचारिक वार्तामा मात्रै सीमित गरेको थियो ।
तर, सरकार गठनका लागि संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चाले गरेको तीन बुँदे लिखित समझदारी कायान्वयन नभएपछि गत २०७३ फागुन अन्तिम साताबाट मोर्चाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ ।
मोर्चालाई फकाउन प्रचण्ड सरकारले गत माघ १४ गते सीमाङ्कन हेरफेरसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव ४ महिनापछि फिर्ता लिँदै सरकारका तर्फबाट सीमाङ्कन बाहेकको संशोधन प्रस्ताव चैत २९ गते संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । मोर्चा र गठबन्धनले सरकारको उक्त कदम संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै थप आन्दोनमा जानुपर्ने कारण बनेको बताउँदै आएका छन् ।