जनजाति महासंघको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न
६ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं, ३१ चैत ।
देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन बारे राजनीतिक बहस केन्द्रित भइरहेका बेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भने यथास्थितिमै स्थानीय निर्वाचनमा जान नसकिने निक्र्यौल गर्दै घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
महासंघले हालैको दुई दिन राजधानीमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर संविधानमा आदिवासी जनजाति समुदाय लगायत उत्पीडित समुदायहरुको हक अधिकार नसमेटिएको भन्दै निर्वार्चनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय भेलाले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णयसहित ६ बुँदे घोषणा पत्र–२०७३ जारी गरेको हो ।
महासंघसम्बद्ध जातीय सदस्य संगठनहरू, जिल्ला शाखाहरू, सम्बन्धन संस्थाहरू, आदिवासी अभियन्ता तथा बुद्धिजीविहरूलगायत तीन सय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको दुई दिने भेलाले सो घोषणा पत्र जारी गरेको हो । चैत २९ र ३० गते तमू ह्यूल छोँज धिं केन्द्रीय कार्यालय, नयाँ बसपार्कमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले यथास्थितिमा हुने निर्वाचन अस्वीकार गर्नेलगायत विभिन्न निर्णय पारित गर्दै घोषणापत्र जारी भएको महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष बरामको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलालाई महासंघका संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगर, पूर्व महासचिवहरू परशुराम तामाङ, बालकृष्ण माबुहाङ, पूर्व अध्यक्षहरू पासाङ शेर्पा, राजकुमार लेखी, सल्लाहकारहरू मल्ल के सुन्दर, डा. मुक्तसिंह तामाङ, आदिवासी विज्ञहरू डा. कृष्ण भट्टचन, शंकर लिम्बू लगायतले विचार राखेका थिए ।
राष्ट्रिय भेलामा महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरू, जातीय सदस्य संगठनका अध्यक्षहरू, सम्बन्धन संस्थाका अध्यक्षहरूले संस्थागत विचार राखेका थिए । वर्तमान परिस्थितिबारे महासंघको आधिकारिक धारणा महासचिव नित्यानन्द ताजपुरियालले व्यक्त गर्नुभएको थियो । देशैभरका आदिवासी नेताहरू उपस्थित भेलामा आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणमा नेपालको संविधान, राज्यको पुनर्संरचना (प्रदेशहरूको नाम र संख्या किटान), स्थानीय तहको संरचनाहरू, स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचन, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको नाम र संख्या किटान, आदिवासी आन्दोलनको समीक्षा र आन्दोलनको स्वरूप, आदिवासी आन्दोलनमाथि राज्यको दमन, आदिवासीको आन्दोलन र मुद्दाप्रति राजनीतिक दलहरू र गैरआदिवासी जाति÷समुदायको दृष्टिकोणलगायत अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे भेलामा समूहगत छलफलसहित निष्कर्ष निकालिएको हो ।
आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणले विभेदकारी संविधानअन्तर्गत घोषणा गरिएको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रक्रिया अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अस्वीकार तथा आदिवासीका पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा व्यापक रूपमा गोष्ठि, अन्तरक्रिया, आमसभा तथा प्रचारप्रसार गर्न महासंघका घटक सदस्य संगठन, सम्बन्धन संगठन, जिल्ला समन्वय परिषद्, नगर तथा गाउँ समन्वय परिषद, विदेश शाखाहरू सबै तहलाई परिचालन गरिनेछ’, घोषण पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ब्यानरमा रहेर निर्वाचनमा लड्न पाइने छैन ।’नेपालको संविधान, २०७२ का प्रतिगामी प्रावधानहरू अस्वीकार गरिएको समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ठ पहिचानमा आधारित प्रदेशहरू, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको स्थापनाका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रण गर्दै’ भन्ने समेत घोषणा पत्रमा भनिएको छ । त्यसैगरी ‘जातीय पहिचान सहितको संघीय राज्य संरचना, जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, बहुभाषिक, वहुसाँस्कृतिक र बहुराष्ट्रिय राज्य संरचना तथा नीतिमा अडान दोहोर्याउँदै’ भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघको नेतृत्वमा गत फागुन १९ गतेदेखि आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएको छ । विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरू किटान नगरिएको स्थानीय तहको प्रतिवेदन गत चैत १२ गते महासंघले काठमाडौंमा जलाएको थियो ।