काठमाडौं, २९ चैत ।
सरकारले चार महिनाअघि व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको सीमाङ्कन हेरफेर गर्नेसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएलगत्तै मंगलबार पुनः नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ ।
प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका लागि सीमांकन आयोग गठन गर्ने र संविधानको धारा २७४ को प्रदेश सीमांकन बारेको प्रावधानलाई संशोधन गर्ने भनी नयाँ संशोधन विधेयक मंगलबार साँझ दर्ता भएको हो ।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले मंगलबार साँझ संसद सचिवालययमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउनुभएको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मंगलबार दर्ता भएको नयाँ संविधान संशोधन प्रस्तावले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन सहज हुने बुझाइ सरकार पक्षको छ ।
संविधान संशोधन विभिन्न ८ विषयमा गर्न खोजिएको छ । जसमा यसअघिको विधेयकमा रहेका ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर बाहेकका विषय यथावत राखिएको स्रोतले जनाएको छ । जसमा नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिसभाको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था पहिलेकै विधेयक अनुसार यथावत रहेका हुन् ।
राष्ट्रियसभाका सांसदको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मताधिकारलाई हटाउने भनी नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा प्रदेश सभा गठन नभएसम्म त्यसको काम संघीय संसदले गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक, ट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।
