कमन देवानस्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा अनेकन तर्कनाहरु जोडेर अहिले एकातिर चुनावी प्रचारको हल्ला र अर्कातिर चुनाव गर्नै हुन्न भन्ने गरी दुई किसिमका प्रपञ्च हाट, बजार, चोक, गल्ली र चिया पसलहरुमा बहस बनाइएको छ । उसो त सरकारी पक्षले आउँदो २०७४ बैशाख ३१ लाई स्थानीय तहको निर्वाचन मितिका रूपमा घोषणा गरिदिनुको परिणाम हो यो । लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई अंगिकार गरेको मुलुकका लागि आवधिक निर्वाचनको सन्दर्भ आफैमा सरोकारकै विषय हो । यसर्थ सरकारी पक्षले गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापछि त्यसका बारेमा जनमानसमा बहस चल्नुलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन ।नेपाली सन्दर्भमा २०४९ र २०५४ मा सम्पन्न भएका दुई वटा स्थानीय निकायको निर्वाचनले भूई सत्ताको अभ्यासमा नेपाली जनताको मानसिकतालाई विकास गरेकै हो । आधारभूत तहमा शासनको पहुँच विकास गर्ने सन्दर्भमा तत् निर्वाचनहरुलाई नेपाली जनताले सदुपयोग गर्न सके वा सकेनन् ? त्यो समीक्षाको पाटो हो । तर, अहिले चर्चामा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ भने बिगतकै धंधंगीसँग जोडिएर आएको छ ।

निर्वाचनको प्रचारमा जुटेका मानिसहरुले फेरि पनि शासक नै हुने अभिलाषालाई अलिक फरक ढंगले र केही नयाँ शैली अपनाएर प्रचार गर्ने गरेका छन् । यस मानेमा स्थानीय तहको विकसित र नयाँ परिस्थितिलाई जनस्तरमा बुझाउने काममा राज्य स्वयम् असफल बनेको प्रष्ट हुन्छ । किनकि अहिले चर्चा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ बिगतमा झैं एक थान मेयरको चुनाव जित्नुमात्रै होइन ।
स्थानीय तहको विषय र सवालमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा एकरूपता कायम हुन नसकेको तथ्यलाई ढाकछोप गर्दै एकोहोरो निर्वाचनको रटान लगाइरहने सत्ता पक्षको वर्तमान प्रचार आफैमा शंकास्पद छ । बिगतमा कायम रहेका स्थानीय निकायहरु समाप्त भएका छन् । स्थानीय तहका नाउँमा संविधानको अनुसूचीमा लोभलाग्दो गरी कार्यक्षेत्र अर्थात अधिकार दिइएको उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्र सरकारले गर्ने वा प्रदेश सरकारले गर्ने ? लगायतका विषयमा कतै बाट रचनात्मक बहस भएको छैन । अर्कोतिर संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनरत दलहरु भने कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नदिने रटान र अडानमा उभिएका छन् । उनीहरुको यो अडान आफैमा रचनात्मक कदम मान्न सकिन्न ।
जहाँसम्म स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन दियो, त्यसले नेपाली सन्दर्भमा पुनर्संरचनाको सवाललाई जानाजान अपूरो र अधुरो छाडेकै हो । संविधानमा असहमति राख्नेहरुको सवाल त छँदैछ । संविधान मान्छु भनेर हस्ताक्षर गरेका दलहरुले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने उनीहरुले नै हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधानमा स्पष्टसँग उल्लेख भएको आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, स्थानीय तह बन्दैगर्दा यी सबै सवालहरुलाई निस्तेज गर्ने काम भएको छ ।
यसर्थ, स्थानीय निकायलाई तहमा बढी अधिकारसहित सत्ताको अभ्यासमा पुर्याउने कोसिस गरिरहँदा अर्कातिर संविधानले नै व्यवस्था गरेको महत्वपूर्ण र नेपालमा उठिरहेको पहिचान र संघीयताको सवाललाई साफ पार्ने खेल खेलिनु न्यायिक काम हुन सक्दैन । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दलहरु इमानदार बन्ने कि नबन्ने ? प्रमुख सवाल यो हो । स्थानीय तहलाई जनताले बुझ्न पाइरहेका छैनन् । तर, हत्तारोमा शासकीय संरचनाका लागि चुनावी मोहोल सिर्जना गरिएको छ । यसले निर्वाचन आयोग र दलका भूँइ तहका नेताहरुलाई विजनेस दिएको सही टिप्पणी हुन सक्छ, तर स्थानीय तहका लागि जुन असीमित अधिकारको हवाला दिएर चुनावी रडाकोमा मुलुक हेलिँदैगएको छ, त्यसको प्रतिफल फेरि पनि व्युत्पादक बन्न सक्दछ । राज्य र सरोकारवाला पक्षले यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ ।
स्थानीय तहका बारेमा जनताले कति बुझेका छन् ? यसको अर्थपूर्ण जवाफ यतिबेला राज्य पक्षसँग छैन । चुनावी रटानमा जुटेका राजनीतिक दलहरुसँग पनि छैन । चुनाव नै हुन नदिने लाइनमा रहेका दलहरुले यसको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने नै ठान्दैनन् । तर, यी सबैको मार भोग्ने भनेका स्थानीय तहका जनता नै हुन् । लोकतन्त्रमा जनतालाई सर्वोपरि ठानिएको सत्य हो भने सबै भन्दा पहिले उनीहरुले स्थानीय तहको अर्थ र यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु बारे स्पष्टसँग बुझ्ने अधिकार राख्छन् । जनतालाई स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा भन्दा पहिले स्थानीय तह भनेको के हो ? भन्ने सन्दर्भमा बुझाउने दायित्क राज्यको हो । तसर्थ राज्यले निर्वाचनलाई भन्दा पहिले जनतालाई स्थानीय तहका बारेमा बुझाउन सक्नुपर्दछ । राजनीतिक पाटोबाट निर्वाचन बहिसकारको विषय उठ्नु मुद्दागत सन्दर्भ हो । जनतालाई स्थानीय तहका बारेमा नबुझाइकन गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनले उनीहरुको भलाई गर्ने सत्ता निर्माण गर्दछ भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार के छ ? गम्भीर प्रश्नलाई हँस्यौली ठट्यौली उत्तर दिएर समस्याको समधान हुन्न ।