काठमाडौं, १३ चैत ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा चलिरहेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा शनिबार अपरान्ह जलाएको छ ।आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारहरू संविधानले सम्बोधन नगरेको आरोप लगाउँदै आएको जनजाति महासंघले आयोगको प्रतिवेदनले पनि थप धोका दिएको र संविधानको धारा ५६ (५) विपरित स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको सीमाना र निर्धारण नगरिएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदन जलाएको हो ।
पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुरूप मानव साङ्लो र कोणसभामा आयोगको प्रतिवेदन जलाइएको हो । मानव साङ्लो कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिहरू आ–आफ्नो भेषभूषासहित पहिचान र अधिकारहरूसँग सम्बन्धित मागदाबीका नाराहरू लेखिएका प्लेकार्डहरूसहित प्रदशनमा उत्रिएका थिए ।
संविधानको धारा २९५ (३) मा नै ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रहरूको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग’ नाम दिइएको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा विशेष, स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्रहरू किटान गरिएको छैन । नेपाल सरकारलाई विपक्ष बनाई सर्वोच्च अदालतमा यसविरुद्ध रिट समेत दायर गरेको छ ।
संविधान संशोधन र विशेष, स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्रहरू सुनिश्चित नगरीकनै सरकारले घोषणा गरेको चुनाव आदिवासी जनजातिहरूले मान्न नसक्ने महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले बताउनुभयो । ‘अहिलेको परिस्थितिमा ५ बुँदे मागहरूसहित हामी आन्दोलनमा छौं । जातीय पहिचानमा आधारित अधिकारसहितका प्रदेशहरू र आदिवासीहरूको ऐतिहासिक थातथलोको आधारमा स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्रहरू सुनिश्चित नभएसम्म आदिवासी आन्दोलन जारी रहन्छ,’ अध्यक्ष बरामले भन्नुभयो ।
‘१५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको बाहुनहरूले ९० प्रतिशत राज्य संयन्त्रमा पकड जमाइरहेका छन् । यो हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै बरामले भन्नुभयो –‘समावेशी राज्य निर्माण र सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्मका जनताको समान सहभागिता नहुन्जेल देश समृद्ध हुन सक्दैन ।’
संविधान संशोधन, स्थानीय तह पुनर्संरचनाको संख्या र सीमानामा परिमार्जन, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रिया बन्द हुनुपर्ने, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग गरिएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन, आइएलओ नं. १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ ले प्रत्याभूत गरेको धाराहरूको आधारमा संविधान, ऐन, कानून, नीति र कार्यक्रममा आदिवासीको अधिकारहरू समावेश हुनुपर्नेलगायत मागहरू राखेर महासंघ र यससम्बद्ध आदिवासी सदस्य संगठनहरू, सम्बन्धन संस्थाहरू, विदेश शाखाहरू, जिल्ला समन्वय परिषद्हरू गत फागुन १९ देखि विभिन्न खाले आन्दोलनमा छन् । पहिलो चरणको आन्दोलन ०७४ वैशाख ९ गतेसम्म तय गरिएको छ ।
पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत गत फागुन १९ गते मोटरसाइकल र्यालीसहित तीन प्रमुख दललाई ज्ञापन–पत्र बुझाइएको, फागुन २६ गते माइतीघरमा धर्ना र कोणसभा, चैत १ गते शान्तिवाटिकामा सिटी जुलुस र कोणसभा सम्पन्न भइसकेका छन् ।
आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत चैत १५ गते थरुहटको धनगढीमा, चैत २१ गते मगरातको पाल्पामा, चैत २६ गते किरातको उदयपुरमा, चैत्र २६ गते इटहरी र दमौलीमा विरोध सभाहरू निश्चित गरिएका छन् भने चैत २९ र ३० गते काठमाडौंमा बृहत राष्ट्रिय भेला गर्ने तय भएको र अन्य कार्यक्रमहरू यथावत नै रहेको महासंघका महासचिव नित्यानन्द ताजपुरियाले जानकारी दिनुभयो ।