काठमाडौं, ६ चैत ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गते तोकिएको स्थानीय तहको चुनावका लागि मधेसकेन्द्रित दलहरुसँग सहमति नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 
निर्वाचन आयोगले आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर मधेसमा निर्वाचनको वातावरण नबनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो । सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो –‘दुई नम्बर प्रदेशमा जे राजनीतिक अवस्था छ, त्यसले निर्वाचनलाई असहज हुने देखिन्छ ।’ मधेसी दलहरुको नाम उल्लेख नगरी यादवले भन्नुभयो –‘निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, यो कुरा मैले दुई दिनअघि प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु ।’
सरकारले असन्तुष्ट दलहरुसित सहमतिको प्रयास गरेको भन्दै आफूहरु आशावादी रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘स्थानीय तहको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न द्रुत गतिमा निर्वाचन आयोग अगाडि बढिराखेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुबीच अपेक्षित सहमति, सहकार्य र विश्वास अझैसम्म कायम हुन नसक्दा निर्वाचन आयोगलाई गम्भीर बनाएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट वाचित लिखित बक्तव्यमा भनिएको छ ।
आयोगले पत्रकार सम्मेलनमार्फतस्थानीय तह निर्वाचनको सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । उसले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गराउन आयोग दृढ संकल्पित रहेको दोहोर्याएको हो ।
‘हिन्दु राष्ट्र’ माग्दै राप्रपाबाट संविधान संशोधन दर्ता
सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो पार्टी विधानबाट ‘राजतन्त्र’ र ‘हिन्दु राष्ट्र’ हटाइएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम थालेको छ ।
शुक्रबार निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट ती दुई शव्दावली नेपालको संधिवानको बर्खिलाफ हुने भन्दै हटाएपछि राप्रपा आन्दोलित बनेको हो । आइतबार राप्रपाले राजधानी लगायत विभिन्न जिल्लाहरुमा आयोगको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेको हो ।
यसैबीच राप्रपाले आइतबार नै संसद्मा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्ने प्रस्तावसहित संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
राप्रपाका छ जना सांसदले आइतबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा संविधानको धारा ४ को उपधारा १ मा उल्लेखित ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्ने पदावधीको सट्टा ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र’ बाक्यंश राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संशोधन विधेयक दर्ता गर्नेहरुमा राप्रपाका सांसदहरु कुन्ती साही, जयन्त चन्द, सुशीलकुमार श्रेठ लगायत छ जनाको नाम छ । यो गैरसरकारी विधेयकका रुपमा दर्ता भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था हटाउने निर्णय गरेपछि शनिबार बसेको राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक, ट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।
