राधाकृष्ण मैनाली,

२०५२ साल माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारत सरकारबीच विवादास्पद महाकाली सन्धि भयो । शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई एकीकृत रुपमा विकास गर्ने गरी भएको द्विदेशीय यो सम्झौताले नेपालको भूराजनीतिमा तरंग पैदा गरिदियो । १२ धारामा समेटिएको यो सन्धि बराबरीको सिद्धान्तअनुसार गरिएको भनिएको थियो ।

बिजुली उत्पादन गर्ने र उत्पादित बिजुली भारत तथा नेपालले बराबरी बाँड्ने कुरामा दुवै पक्षबीच विवाद भएन । भारतले बिजुली दिने प्रस्ताव राख्दा नेपाली नेताहरुले त्योसँगै जोडिएको पानीको महत्व बुझेनन् वा बुझ बचाए । बिजुलीमा बराबरीको सिद्धान्त लागू भएपनि पानी वितरणमा असमान व्यवस्था राखियो । पानी बराबर बाँडनुपर्ने कुरा नेपाली पक्षबाट उठेको भए सायद भारतले अस्वीकार गथ्र्योजस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले प्रयोग गरेर बढी भएको पानी र बिजुली भारतले सशुल्क उपयोग गर्ने थियो ।

केपीले असहमति जनाएका हुन्थे भने माधवले मात्र राष्ट्रघाती कदम अनुमोदनको हिम्मत गर्ने थिएनन् । पछि झलनाथ खनाललगायत अन्य नेताहरुलाई पनि माधव–केपीहरुले मनाए । मनमोहन अधिकारी अन्तिम समयसम्मै सम्झौताको विरोधमा थिए । पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पक्ष/विपक्षमा भोटिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । २०५२ साल माघ पहिलो हप्ता महाकाली सन्धिबारे एमालेमा अग्निपरीक्षा भयो । एमाले बैठकमा एक मतकै अन्तरले महाकाली सम्झौता हुने भयो । अर्थात पास भयो ।

सन्धिको मस्यौदा बनाउँदा नेपाली नेताहरुले बिजुलीको आवश्यकता मात्र बुझे । चलाख भारतलाई बिजुली बराबरी हुने देखाएर पानी एकलौटी पार्नु थियो । तर, देशको हितलाई हेरेर होइन, नेताहरु भारतीय समर्थनमा आफू बलियो हुने नियतका साथ अगाडि बढे । परिणाम नेपाल ठगिएन मात्रै, स्वाभिमानसमेत गुमायो ।

महाकाली सन्धिबाट नेपाल ठगिनुमा भारतको भन्दा नेपाली नेताहरुको ठूलो भूमिका छ । भारतीय विदेश नीतिको पूर्ण परिधिमा नेपालप्रति उसको चासो पाँच प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै पर्ला । यो प्रस्ट हो कि पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश, श्रीलंकासँगको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण पनि भारतले नेपालप्रति कम चासो राख्छ । महाकाली सन्धिको ड्राफ्ट नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल,  नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पशुपतिशमशेर राणा सम्मिलित टिमले तयार पारेको थियो ।

यस सन्धिमा गम्भीर त्रुटि हुनुमा नेपाल पक्षको प्रस्तावित खेस्रामै कमजोरी थियो । भारतजस्तो महत्वाकांक्षी र उदाउँदो शक्ति राष्ट्रले छिमेकबाट फाइदा लिइहालूँ भन्ने आकांक्षा राख्नु अनौठो होइन । अहिले पनि धेरै नेपाली नेताहरु भारत गएर आफ्नो देशको प्रगति के गरेमा हुन्छ भन्नेमा भन्दा भारतबाट अाफूले के सहयोग पाउन सक्छु भनेर व्यक्तिगत कुरा गर्छन् । नेपाली नेताहरु महाकाली सन्धिमा पनि यो भन्दा फरक भूमिकाबाट प्रस्तुत भएनन् ।

पानी वितरणको सवाल असमान भएको थाहा पाएपछि नेकपा एमालेभित्र विवादको भुइँचालो आयो । यो सन्धि गर्दैखेरी एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई पार्टीभित्र पछि विवाद आउँछ भन्ने थाहा थियो । महाकाली राष्ट्रियताको सबाल भएकाले सबै सदस्यहरु सजिलै सहमत हुँदैनन् भन्ने उनले राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले माधव सुरुदेखि नै केपी ओलीलाई आफ्नो पक्षमा पार्नतिर लागे । सन्धिकै विषयमा कुरा गर्न भारतबाट मन्त्रीस्तरीय टोली नेपाल आएको थियो । माधव नेपाल केपीलाई च्यापेर उक्त टोलीसँग कुरा गर्न भारतीय नेताहरु बसेको ठाउँमै पुगे । चलाख केपी आफूलाई शुभलाभ हुने बुझेपछि राष्ट्रहितको झमेलामा अल्झिएनन् ।

त्यसपछि दुवै पक्षबीच सहमतिका बुँदामा द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएछ । मलाई लाग्छ, केपीले असहमति जनाएका हुन्थे भने माधवले मात्र  राष्ट्रघाती कदम अनुमोदनको हिम्मत गर्ने थिएनन् । पछि झलनाथ खनाललगायत अन्य नेताहरुलाई पनि माधव–केपीहरुले मनाए । मनमोहन अधिकारी अन्तिम समयसम्मै सम्झौताको विरोधमा थिए । पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पक्ष/विपक्षमा भोटिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । २०५२ साल माघ पहिलो हप्ता महाकाली सन्धिबारे एमालेमा अग्निपरीक्षा भयो । पार्टी बैठक चलिरहेका बेला मनमोहन अधिकारीले एक्कासी बिरामी परेको बहानाबाजी गरे । त्यसपछि उनी अस्पताल भर्ना भए । ख्यालख्याको बिरामी बनेका मनमोहन अस्पतालको बेडबाट बैठकमा भोटिङ गर्न फर्केनन् । उनको स्थानमा वरिष्ठ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र घिमिरेले सन्धिको पक्षमा मत हाले । यता एमाले बैठकमा एक मतकै अन्तरले महाकाली सम्झौता हुने भयो । अर्थात पास भयो ।

महाकाली सन्धिबाट नदीको धेरैजसो पानी आफूले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेमा भारत खुसी त भयो नै, नेपालका राजनीतिक दल र जनस्थरबाट आफ्नो चर्को विरोध होला भन्ने उसले सोचेकै थिएन । भारतले के बुझेको थिएन, छैन भने समभावका रुपमा सन्धि सम्झौता नगर्दा नेपालमा भारतविरोधी भावना भड्किन्छ । महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा जानासाथ नेपाली भूमिबाट सन्धिको विरोधमा आक्रोशको ज्वाला पोखियो । त्यस्तो अवस्थामा खर्बौं रुपैयाँ लगानीको प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न गाह्रो भयो । अन्ततः सन्धिको कार्यान्वयन स्थगित भयो । जो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

भारतले छिमेकमा आफूविरोधी भावना फैलिएमा भोली संकटमा परिन्छ भन्ने नसोची हस्ताक्षर ग¥यो भने नेपाली नेताले आफ्नो देशको हित कहाँनेर छ भनेर खोजेनन् । यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेकै छ । मलाई यसो भन्न हिच्किचाहट छैन कि महाकालीमा पानीको हक बराबर नभएकाले यो सन्धि राष्ट्रघाती नै हो ।

स्वार्थमा जेलिएको महाकाली सन्धिका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धका अन्य आयाममा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यो सन्धि सही नियतका साथ भएको हुन्थ्यो । भने देशले अहिलेको स्थिति भोग्नुपर्ने थिएन । यतिबेला ६ हजार ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भईसक्थ्यो । जुन दुवै देशले आधाआधा बाँड्नेवाला थिए । जसले अहिलेको विकराल लोडसेडिङको समस्या गुजार्नुपर्ने थिएन । भारतमा अहिले पानीको ठूलो समस्या छ । नेपाललाई पनि पानीको खाँचो छ । दुवै देशको आवश्यकता ड्यामबाट बाँडिने पानीले धान्थ्यो । नेताहरुले बुद्धि नपु¥याई सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको पाप अहिले दुवै देशका नागरिकले भोगिरहेका छन् ।

(राधाकृष्ण मैनालीको ‘नलेखिएको इतिहास’ पुस्तकबाट)