महाकाली सन्धीमा केपी ओली र माधवकुमार नेपालको बेइमानी र राष्ट्रघात - Naya Online

महाकाली सन्धीमा केपी ओली र माधवकुमार नेपालको बेइमानी र राष्ट्रघात

राधाकृष्ण मैनाली,

२०५२ साल माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारत सरकारबीच विवादास्पद महाकाली सन्धि भयो । शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई एकीकृत रुपमा विकास गर्ने गरी भएको द्विदेशीय यो सम्झौताले नेपालको भूराजनीतिमा तरंग पैदा गरिदियो । १२ धारामा समेटिएको यो सन्धि बराबरीको सिद्धान्तअनुसार गरिएको भनिएको थियो ।

बिजुली उत्पादन गर्ने र उत्पादित बिजुली भारत तथा नेपालले बराबरी बाँड्ने कुरामा दुवै पक्षबीच विवाद भएन । भारतले बिजुली दिने प्रस्ताव राख्दा नेपाली नेताहरुले त्योसँगै जोडिएको पानीको महत्व बुझेनन् वा बुझ बचाए । बिजुलीमा बराबरीको सिद्धान्त लागू भएपनि पानी वितरणमा असमान व्यवस्था राखियो । पानी बराबर बाँडनुपर्ने कुरा नेपाली पक्षबाट उठेको भए सायद भारतले अस्वीकार गथ्र्योजस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले प्रयोग गरेर बढी भएको पानी र बिजुली भारतले सशुल्क उपयोग गर्ने थियो ।

केपीले असहमति जनाएका हुन्थे भने माधवले मात्र राष्ट्रघाती कदम अनुमोदनको हिम्मत गर्ने थिएनन् । पछि झलनाथ खनाललगायत अन्य नेताहरुलाई पनि माधव–केपीहरुले मनाए । मनमोहन अधिकारी अन्तिम समयसम्मै सम्झौताको विरोधमा थिए । पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पक्ष/विपक्षमा भोटिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । २०५२ साल माघ पहिलो हप्ता महाकाली सन्धिबारे एमालेमा अग्निपरीक्षा भयो । एमाले बैठकमा एक मतकै अन्तरले महाकाली सम्झौता हुने भयो । अर्थात पास भयो ।

सन्धिको मस्यौदा बनाउँदा नेपाली नेताहरुले बिजुलीको आवश्यकता मात्र बुझे । चलाख भारतलाई बिजुली बराबरी हुने देखाएर पानी एकलौटी पार्नु थियो । तर, देशको हितलाई हेरेर होइन, नेताहरु भारतीय समर्थनमा आफू बलियो हुने नियतका साथ अगाडि बढे । परिणाम नेपाल ठगिएन मात्रै, स्वाभिमानसमेत गुमायो ।

महाकाली सन्धिबाट नेपाल ठगिनुमा भारतको भन्दा नेपाली नेताहरुको ठूलो भूमिका छ । भारतीय विदेश नीतिको पूर्ण परिधिमा नेपालप्रति उसको चासो पाँच प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै पर्ला । यो प्रस्ट हो कि पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश, श्रीलंकासँगको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण पनि भारतले नेपालप्रति कम चासो राख्छ । महाकाली सन्धिको ड्राफ्ट नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल,  नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पशुपतिशमशेर राणा सम्मिलित टिमले तयार पारेको थियो ।

यस सन्धिमा गम्भीर त्रुटि हुनुमा नेपाल पक्षको प्रस्तावित खेस्रामै कमजोरी थियो । भारतजस्तो महत्वाकांक्षी र उदाउँदो शक्ति राष्ट्रले छिमेकबाट फाइदा लिइहालूँ भन्ने आकांक्षा राख्नु अनौठो होइन । अहिले पनि धेरै नेपाली नेताहरु भारत गएर आफ्नो देशको प्रगति के गरेमा हुन्छ भन्नेमा भन्दा भारतबाट अाफूले के सहयोग पाउन सक्छु भनेर व्यक्तिगत कुरा गर्छन् । नेपाली नेताहरु महाकाली सन्धिमा पनि यो भन्दा फरक भूमिकाबाट प्रस्तुत भएनन् ।

पानी वितरणको सवाल असमान भएको थाहा पाएपछि नेकपा एमालेभित्र विवादको भुइँचालो आयो । यो सन्धि गर्दैखेरी एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई पार्टीभित्र पछि विवाद आउँछ भन्ने थाहा थियो । महाकाली राष्ट्रियताको सबाल भएकाले सबै सदस्यहरु सजिलै सहमत हुँदैनन् भन्ने उनले राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले माधव सुरुदेखि नै केपी ओलीलाई आफ्नो पक्षमा पार्नतिर लागे । सन्धिकै विषयमा कुरा गर्न भारतबाट मन्त्रीस्तरीय टोली नेपाल आएको थियो । माधव नेपाल केपीलाई च्यापेर उक्त टोलीसँग कुरा गर्न भारतीय नेताहरु बसेको ठाउँमै पुगे । चलाख केपी आफूलाई शुभलाभ हुने बुझेपछि राष्ट्रहितको झमेलामा अल्झिएनन् ।

त्यसपछि दुवै पक्षबीच सहमतिका बुँदामा द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएछ । मलाई लाग्छ, केपीले असहमति जनाएका हुन्थे भने माधवले मात्र  राष्ट्रघाती कदम अनुमोदनको हिम्मत गर्ने थिएनन् । पछि झलनाथ खनाललगायत अन्य नेताहरुलाई पनि माधव–केपीहरुले मनाए । मनमोहन अधिकारी अन्तिम समयसम्मै सम्झौताको विरोधमा थिए । पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पक्ष/विपक्षमा भोटिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । २०५२ साल माघ पहिलो हप्ता महाकाली सन्धिबारे एमालेमा अग्निपरीक्षा भयो । पार्टी बैठक चलिरहेका बेला मनमोहन अधिकारीले एक्कासी बिरामी परेको बहानाबाजी गरे । त्यसपछि उनी अस्पताल भर्ना भए । ख्यालख्याको बिरामी बनेका मनमोहन अस्पतालको बेडबाट बैठकमा भोटिङ गर्न फर्केनन् । उनको स्थानमा वरिष्ठ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र घिमिरेले सन्धिको पक्षमा मत हाले । यता एमाले बैठकमा एक मतकै अन्तरले महाकाली सम्झौता हुने भयो । अर्थात पास भयो ।

महाकाली सन्धिबाट नदीको धेरैजसो पानी आफूले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेमा भारत खुसी त भयो नै, नेपालका राजनीतिक दल र जनस्थरबाट आफ्नो चर्को विरोध होला भन्ने उसले सोचेकै थिएन । भारतले के बुझेको थिएन, छैन भने समभावका रुपमा सन्धि सम्झौता नगर्दा नेपालमा भारतविरोधी भावना भड्किन्छ । महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा जानासाथ नेपाली भूमिबाट सन्धिको विरोधमा आक्रोशको ज्वाला पोखियो । त्यस्तो अवस्थामा खर्बौं रुपैयाँ लगानीको प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न गाह्रो भयो । अन्ततः सन्धिको कार्यान्वयन स्थगित भयो । जो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

भारतले छिमेकमा आफूविरोधी भावना फैलिएमा भोली संकटमा परिन्छ भन्ने नसोची हस्ताक्षर ग¥यो भने नेपाली नेताले आफ्नो देशको हित कहाँनेर छ भनेर खोजेनन् । यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेकै छ । मलाई यसो भन्न हिच्किचाहट छैन कि महाकालीमा पानीको हक बराबर नभएकाले यो सन्धि राष्ट्रघाती नै हो ।

स्वार्थमा जेलिएको महाकाली सन्धिका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धका अन्य आयाममा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यो सन्धि सही नियतका साथ भएको हुन्थ्यो । भने देशले अहिलेको स्थिति भोग्नुपर्ने थिएन । यतिबेला ६ हजार ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भईसक्थ्यो । जुन दुवै देशले आधाआधा बाँड्नेवाला थिए । जसले अहिलेको विकराल लोडसेडिङको समस्या गुजार्नुपर्ने थिएन । भारतमा अहिले पानीको ठूलो समस्या छ । नेपाललाई पनि पानीको खाँचो छ । दुवै देशको आवश्यकता ड्यामबाट बाँडिने पानीले धान्थ्यो । नेताहरुले बुद्धि नपु¥याई सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको पाप अहिले दुवै देशका नागरिकले भोगिरहेका छन् ।

(राधाकृष्ण मैनालीको ‘नलेखिएको इतिहास’ पुस्तकबाट)

नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

अन्ततःहेलिकप्टर चार्टर गरेर भागे पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलि:मध्यपहाडी यात्रा आधिमै टुँगियो

१ पुष २०८० आइतबार, पाँचथर ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले...

समाजवादी मोर्चाको बैठक सोमबार बिहान

काठमाडौं, ४ भदौ । समाजवादी मोर्चाको बैठक सोमबार बिहान बस्दैछ । मोर्चामा चार दल...

प्रवीण पुमाको सुम्निमा नाटकमा मिथक

आनन्दबहादुर राई १ परिचय नाट्यकर्मी प्रवीण पुमाको सुम्निमा नाटक सर्वप्रथम विं सं. २०५० मा...

पहिचानले के दिन्छ ?

विजय लुम्फुङवा लिम्बु एकपल्ट नेपालका पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पहिचान...

बिरामी भएको नक्कली सिफारिस बनाउनेलाई के कारवाही हुन्छ ?

गंगा खापुङ लिम्बू अहिले नेपालमा आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ ।...

बारा २ मा उपेन्द्र यादवको जीत सुनिश्चित –माधवकुमार नेपाल

विराटनगर, २३ चैत । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बारा...

उपनिर्वाचनको लागि आयोगले तोक्यो खर्चको हदम्याद

विराटनगर, २२ चैत । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको...

रचनाले न्याय पाएपछि…..

देवेन्द्र सुर्केली जब नेपाली चलचित्र जारीको टिजर सार्वजनिक भयो, तब बेलबारी मोरङ निवासी गोविन्द...

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरे मनोनयन दर्ता

बारा, २० चैत । बारा क्षेत्र नम्बर–२ मा आगामी वैशाख १० हुने उपनिर्वाचनका लागि...

राजेन्द्र महतोले उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने

बारा, १९ चैत । १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनमा बारा– २ मा राजेन्द्र महतोले जनता...