आन्दोलनरत पक्ष असन्तुष्ट

काठमाडौं, २७ फागुन ।
देशभरका पुराना स्थानीय निकाय (गाविस/नगरपालिका)हरु शुक्रबारदेखि खारेज भएका छन् ।
सरकारले ती पुराना संरचनाको ठाउँमा ७ सय ४४ वटा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । शुक्रबार सरकारबाट राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै अब मुलुकका लागि नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गत हप्ता देशभर ७ सय ४४ स्थानीय तह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै शुक्रबारबाट कार्यान्वयनमा आएको उपप्रधानमन्त्री एवम् स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले घोषणा गर्नुभएको छ ।
यसअघि बालानन्द पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको ७ सय १९ स्थानीय तहको सिफारिसलाई संशोधन गरेर ७ सय ४४ पुर्याएको छ । प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा २१ र काठमाडौंमा २ र बझाङ र मनाङमा पनि एक–एक स्थानीय तह थपिएको छ ।
नयाँ संरचना अनुसार प्रदेश नम्बर २ मा एक उपमहानगर थपिएको छ । तर, स्थानीय तहको संख्या ७ सय १९ बाट ७ सय ४४ बनाउँदा पनि प्रदेश नम्बर ६ भने महानगर र उपमहानगरविहीन नै भएको छ ।
नयाँ संरचना अनुसार काठमाडौंका साथै ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका भएका छन् । यस्तै उपमहागरपालिकाको संख्या १३ पुगेको छ । जसमध्ये प्रदेश नम्बर २ र ५ मा चार÷चार उपमहानगरपालिका परेका छन् । प्रदेश २ मा जनकपुर, वीरगञ्ज, कलैया र सिमरा जीतपुर उपमहागरपालिका बन्दा प्रदेश ५ मा पर्ने नेपालगञ्ज, बुटबल, तुलसीपुर, घोराही र नेपालगञ्ज उपमहानगर बनेका हुन् ।
प्रदेश नम्बर १ मा पनि विराटनगर, इटहरी र धरान गरी तीन वटा उपमहागरपालिका पक्का भए भने प्रदेश नम्बर ३ मा हेटौंडा र प्रदेश नम्बर ७ मा धनगढी उपमहानगरपालिका बनेका छन् । तर, प्रदेश नम्बर ६ मा भने एउटा पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका परेनन् ।

२४७ नगरपालिका, ४८० गाउँपालिका

नयाँ संरचना अनुसार देशभर २ सय ४७ नगरपालिका बन्ने पक्का भएको हो भने ती मध्ये धेरै प्रदेश नम्बर १ मा बन्ने भएका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा ४६, प्रदेश नम्बर २ मा ४४, ३ मा ४०, ४÷५ मा समान २९ नगरपालिका बन्ने निधो भएको छ । प्रदेश नम्बर ६ मा २५ र प्रदेश नम्बर ७ मा ३४ नगरपालिका परे ।
यस्तै ७ सय ४४ स्थानीय सरकार मध्ये ४ सय ८० गाउँपालिका तोकिएका छन् । जसअनुसार प्रदेश १ देखि ७ सम्म क्रमशः ८८, ७९, ७५, ६२, ६६, ५७ र ५३ गाउँपालिका बन्ने टुङ्गो लागेको हो ।

आन्दोलनरत पक्ष असन्तुष्ट

तर, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा आवद्ध संघीय गठबन्धन, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत दल र संगठनहरुले भने सरकारले विभिन्न समुदायको जातीय क्लस्टर र उनीहरुको स्वायत्तताको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसक्नेगरी नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको भनी विरोध गरेका छन् ।
स्थानीय संरचना निर्माण गर्दा अल्पसंख्यक समुदायहरुको प्रतिनिधित्व, सहभागिता, भाषा, संकृति अािदको संरक्षणका लागि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष संरक्षित क्षेत्र हुनुपर्ने सवाललाई बेवास्था गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।
गठबन्धन, आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतले यसअघि नै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर संविधान संशोधन, स्थानीय तह पुनर्संरचनामा पुनर्विचार लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा जाने र स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।