कमन देवान

४ पुष, चितवन ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको जारी नवौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा दोस्रो दिनको बिहानीसत्रमै महासंघको सांगठानिक, आर्थिक र विधान संशोधनका लागि प्रतवित मस्यौदा पेश हुने भनिए पनि सोमबार दिनभर पनि बन्दसत्र सञ्चालन हुन सकेन ।

तर, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको विधान संशोधनका प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेश, जिल्ला, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र भनेर धेरै जनसंख्या भएका जातिदेखि थोरै जनसंख्या भएका जाति समुदायलाई पनि अल्मल्याउन खोजिएको छ ।

विधान संशोधनको कारण बारे खुलाउँदै नेपालको संविधान २०७३ बमोजिम नयाँ व्यवस्था भए अनुसार संस्थागत कार्य गर्नका लागि भनी दफा १३.२ मा थप व्यवस्था गरिएको भनी

प्रदेश, जिल्ला, विशेष संरचना (स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र) को प्रावधान थपिएको छ । तर, विधानको मस्यौदामा कति वटा प्रदेश भनेर किटान गर्न सकिएको छैन भने संविधान जारी भएको २०७२ लाई २०७३ लेखेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरिएको छ ।

महासंघको संरचनालाई वडा तहसम्म संगठन विस्तारका माध्यमबाट पुर्याउने प्रयास गरिएको भए पनि प्रदेशको संख्या, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र कति वटा हुने भन्ने किटान नहुँदा आदिवासी जनजाति समुदायलाई विधान संशोधन प्रस्ताव पाण्डोराज बक्स बनेको छ ।

प्रदेश, जिल्ला, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्रका सम्बन्धमा चयनदेखि सञ्चालन विधिसम्म एकै बास्केटमा विषय समावेश गरिए पनि प्रदेशलगायत इकाइहरुकै संख्या किटान नगरिएको विधान आफै कसरी कार्यान्वयन हुने ? भन्ने विषय गम्भीर रहेको छ । जब कि नितान्त पेशागत संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले समेत आफ्नो संशोधित विधानमा १० प्रदेश किटान गरेर सोही अनुरुपको संरचनामा लैजाने प्रयास गरिरहेका बेला नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जस्तो जातीय पहिचान, स्वाशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार लगायतको वकालत गर्ने संगठनले पहिचानघाती र पश्चगामी बाटो लिनखोज्नु आफैमा लाजमर्दो स्थिति हो ।

विदेशबाट आन्दोलन गर्न नसक्ने भनेर निवर्तमान बन्दै गरेका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल र महासचिव पेम्बा भोटविरुद्ध सामाजिक सञ्जालहरुमा अश्लिल गालीगलौज समेत हुँदै आएको थियो । महासंघले संविधान निर्माणमा दवाब दिन नसकेपछि प्रवासस्थित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका घटकहरुले विरोधसमेत गर्दै आएका थिए ।

आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकार स्थापित गराउन दवाब दिने भन्दै मानव अधिकारकर्मी अगुवा पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आन्दोलन गठन भएपछि विदेशस्थित महासंघहरुले आन्दोलनमा आर्थिक र नैतिक सहयोग गरेका थिए । हाल महासंघभित्र पनि राम्रो आर्थिक स्रोत मानिएको प्रवास समितिहरुलाई थोरै प्रतिनिधित्वको अवसर दिएर भए पनि आम्दानी नगुमाऔं भन्ने स्वर चर्कोगरी उठेको स्रोतको भनाइ छ ।

त्यस्तै प्रत्येक महाधिवेशनमा महासंघको जिल्ला समन्वय परिषद्ले माग गर्ने प्रतिनिधित्व र निर्वाचित हुने अधिकारका सम्बन्धमा विधान संशोधनले बोल्न सकेको छैन ।

त्यस्तै महासचिव पेम्बा भोटेले पेश गरेको सांगठानिक प्रतिवेदन आफैमा अलमल्लिएको छ । एकातिर महासंघले चाहेका र आदिवासी जनजातिहरुले मागे अनुसारका कुनै पनि अधिकार प्राप्त नभएकाले संविधानमा आफ्ना मुद्दा समावेश नगरिएको भन्दै आक्रोश पोखिएको छ भने त्यही संविधानमा सही गरेर आएका उनै भोटेले संविधानका प्रावधानहरुलाई आदिवासी अधिकार नसमेटिनु दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै बचाउसमेत गरेका छन् ।

सभासद्को लोगो भिरेर अध्यक्ष कुमाल र महासचिव भोटेलागयत एकाध थान सभासद्को टोली र महासंघका नगन्य पदाधिकारीहरु विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा देखावटी मागको पन्तुरो बोकेर धाएका विषयहरुलाई महासंघको तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धि मानेर बढाइचढाइ गरिएको छ । तर, प्रतिवेदनमा राखिएका भनिएका मागहरु कुन कुन मितिमा कुन कुन निकायहरुबाट प्राप्त भए भन्ने बारे कतै उल्लेख छैन ।

नितान्त कार्यालयगत गतिविधिलाई समेटेर कुर्सी टेबुल गन्तीदेखि कार्यकक्षको संख्यात्मक विवरण आए पनि महासंघले वास्तवमै आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार ग्यारेन्टी गराउन नसकेका कमजोरी पक्षलाई इमानदारिताका साथ प्रतिवेदनमा समेटन् महासचिव भोटेले आनाकानी गरेका छन् ।

बन्दसत्र र नेतृत्व चयन अझै अन्योल

महासंघको बन्दसत्र सोमबार रातिबाट सुरु भएको छ । तर, आजै बन्दसत्र सम्पन्न हुने र  नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुने नहुने बारे अन्योल कायमै छ ।

जनजाति महासंघभित्र ठूला दल काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र त्यस्तै समाजवादी फोरम र राप्रपाले समेत चलखेल र हस्तक्षेप कायमै राखेका छन् । पहिचान विरोधी कित्तामा रहेको एमालेलाई एक्ल्याउने योजना बन्दै गरेको समाचार स्रोतको दावी छ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थित अनुसार काँग्रेसले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने सम्भावना बलियो भएको छ भने समाजवादी फोरमले महासचिव पाउने र माओवादीले कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिने सम्भावना बढेको छ । समिकरण अनुसार राप्रपाले एक उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिनेछ ।

पछिल्लो राजनीतिक दौडधुपले काँग्रेस, माओवादी, समाजवादी फोरम र राप्रपा एउटा कित्तामा रहेर चुनावी स्पर्धामा उत्रने तयारी भएको बुझिएको छ । जसरी पनि नेतृत्व हत्याउन लागि परेको एमालेले भने एकल प्यानल उम्मेद्वारी दिएर भए पनि केही स्वतन्त्र मत किन्ने दाउपेच सुरु गरेको स्रोतको दावी छ ।

एमालेले सूर्य भूजेललाई आधिकारिक अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाउने तय गरेसँगै राजी, राउटे, कुसुण्डा लगायत केही जातिको मत दुई लाखका दरले खरिद गरेको बताइएको छ । एमाले अरु पनि अल्पसंख्यक जातिका प्रतिनिधिबाट भोट किन्ने योजनामा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।