कमन देवान

नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूले थालेका विद्रोह, संघर्ष र आन्दोलनको पृष्ठभूमिलाई केलाउने हो भने यसको फेहरिस्त लामो छ । उसो त नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदायले एकात्मक राज्यसत्ताको विरुद्धमा गरेका विद्रोहका चरणहरू केलाउने हो भने आधुनिक मानिएको चरण निक्कै पछिल्लो नै हो । तथापि २०५६ मा नेपालका आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गठन गरेर जुन परिकल्पना गरे, परिवर्तनको जे सपना र कल्पना साँचे, अनि जुन इच्छाशक्ति र सामथ्र्यका साथ आन्दोलन आजको स्थानमा आइपुगेको छ । यो असामान्य यात्राको खुड्किलो हो । जो कहिले हामीले उक्लियौं, कहिले ओर्लन बाध्य भयौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आठौं महाधिवेशनबाट चयन भएका नेतृत्व नगेन्द्र कुमाल र पेम्बा भोटे (कुमाल–भोटे) नेतृत्व भन्दा अघिसम्मका सबै नेतृत्वलाई हामीले स्मरण गर्नै पर्दछ । जसका कारण हामी आदिवासी जनजाति हुनुमा कहिल्यै हिम्मत हार्नु परेको थिएन । सत्ता र सदन हाम्रो नभए पनि सडक हाम्रो थियो । हामी सडकमै भए पनि अधिकार मागिरहेका थियौं । हामीलाई तत्कालीन नेतृत्वहरूप्रति गर्व थियो । न कि दुःख र ग्लानी ।
यसर्थ, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको ताजा स्थितिलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्दै अबको दिशावोध दिन सक्नु आजको आवश्यकता हो । जसका निम्ति सक्षम र मुद्दाप्रति इमानदारिता र निष्ठा भएको व्यक्तित्व र नेतृत्व दुवै आवश्यक छ । व्यक्तित्वमा इमानदारिता र नैतिकता भएन भने फेरि पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलन एक वा दुई थान सांसद पदमा साटिने सम्भावना प्रवल छ । किनकि यी परिपाटी विगतमा अभ्यास भएका तथ्यहरू हुन् । अर्को कुरा, जुन नेतृत्वसँग जिम्मेवारीप्रतिको निष्ठा कायम हुन सक्दैन, उसले संगठनलाई सही नेतृत्व दिन सक्दैन ।
नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायहरूको एक मात्र साझा र छाता संगठनका रूपमा क्रियाशील नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन जारी रहेका बेला कोमामा पु¥याइएको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई कसरी व्युँझाउने र पुनः संगठित गरि अघि बढाउने भन्ने प्रमुख सवाल हामी सबैका सामु तेर्सिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकमा कायम प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायको जनसंख्या करिब ३८ प्रतिशत हो । नेपालको कुल जनसंख्याका हिसाबले एक करोड बढी जनसंख्या हुन आउँछ । तर, तुलनात्मक रूपमा नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायको राज्य संयन्त्रमा सहभागिता र उपस्थितिलाई हेर्दा भने ठिट लाग्दो अवस्था छ ।
त्यसमा पनि जब सभासद् पदमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको स्पीरिटलाई साट्ने काम गरियो, संविधान निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण र राज्य पुनर्संरचनाको संगिन घडीमा पनि नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्ना अधिकार रक्षाका लागि आवाज उठाउन सकेनन् । किनकि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका नेतृत्वहरू नगेन्द्र कुमाल र पेम्बा भोटेले आ–आफ्नो निजी लाभ, प्रतिष्ठा र आम्दानीका लागि एक–एक थान सभासद् पदमा यो मुलुकका एक करोड जनताको अधिकारलाई साटेर बिल्लिबाठ पारे । यसो हुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण कुमाल नेपाली कांग्रेसका र भोटे एमालेका कार्यकर्ता थिए । यी दुवै राजनीतिक दल नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदायले अधिकार पाएको देख्न त के सुन्न पनि चाहँदैन । अहिले चलिरहेको यो नवौं महाधिवेशनको बन्दसत्रले यस विषयलाई गम्भीर, कठोर र निर्मम तवरले समीक्षा गर्न जरुरी छ । ता कि अब आउने महासंघको कुनै पनि नेतृत्व पदलोलुप्तता र निजी लाभ हानीमा अल्मलिने बारे सोच्न समेत नसकुन् ।
इतिहासको कालखण्डलाई केलाउँदा यस्ता थुप्रै घटनाक्रमहरू छन्, जतिबेला यो देशका आदिवासी जनजाति समुदायमाथि बर्बर दमनहरू भए । हत्या शृंखलालाई निरन्तरता दिएर एकात्मक राज्य सत्ताले आफ्नो निरन्तरतालाई कायम राखिरह्यो । लिम्बुवानका सिरीजंगा थेबे (लिम्बू) हुँदै तमुवानका श्रीपति गुरुङ र सुकदेव गुरुङ, लिम्बुवानकै रिदामा राई (अठपहरिया) र रम्लिहाङ राई (अठपहरिया), त्यस्तै मगरातका लखन थापा मगरदेखि हिन्दुकरणको विरोधमा उत्रिएका याक्खालेनका याक्खा युवाहरूको नरसंहार गरी एकै खाल्डोमा पुरेर चिहानपुर नाकाकरण गर्दै अपभ्रंषित नाम चैनपुर कायम गरेको घटना हाम्रा लागि नौलो हुन सक्दैन । तामाङ विद्रोह, राणा खेदाउने आन्दोलनका क्रममा गंगलाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री (नेवार) हरूलाई दिइएको मृत्युदण्डको इतिहासदेखि राज्यसत्ता कब्जाका लागि रामप्रसाद राईले गरेको विद्रोह र उनलाई बेपत्ता पारिएको घटना पनि हामीले भूल्न सक्दैनौं ।
त्यसयता पनि विभिन्न काल खण्डमा यो देशका आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरूलाई एकात्मक राज्यसत्ताले यसै गरी कुनै न कुनै बहानामा मारिरहेको घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेकै छन् । आजको आधुनिक समय चरणमा पनि आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरूले इतिहासदेखिकै दासत्व र अनागरिक जीवन बाँचिरहनुको पनि अर्थ वास्तवमा मरेतुल्य नै हुन्छ । तसर्थ, इतिहासदेखि आजसम्मका परिस्थितिहरूलाई केलाउने हो भने अबको आन्दोलन वार कि पारको हुनुपर्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । तर, आन्दोलनलाई सही नेतृत्व दिन नसक्ने नेतृत्व अझ भनौं कुमाल र भोटे जस्ता गद्दार नेतृत्वहरू फेरि पनि महासंघमा आउने हो भने हामी सयौं वर्ष पछि पर्न सक्छौं । किनकि यस्ता गद्दारहरूले हाम्रो आन्दोलनलाई कुनै आमुक पदसँग साटेर झोली भर्ने पक्का छ ।
तसर्थ, जबसम्म हामीले सचेत, संगठित र इमानदारिताका साथ क्रान्ति, विद्रोह वा आन्दोलन गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्दैनौं, तबसम्म हामी पहिलो त हामीभित्रकै चाटुक र छट्टुहरूबाट ठगिन्छौं, दोस्रो कुरा, हाम्रो कमजोरीको फाइदा उठाएर एकात्मक राज्य सत्ता, नश्लवादी शासक वर्ग र अन्य विरोधीहरूले हामीलाई जाँतोले मकै वा फापर पिसे झैं पिसिरहने छन् । हामी वास्तवमा बिगतदेखि आजसम्म यसै गरी किचिएका, थिचिएका र पेलिएका छौं । तर, हाम्रो चेतनास्तर उस्कन नसक्नुमा भने साच्चै अचम्मको संयोग छ । जसको खोजी र निदान अबको आवश्यकता हो ।
हेक्का रहोस्, अबको आदिवासी जनजाति नेतृत्वले सर्वप्रथम पहिचानको विरोधमा जनमासको किनबेच गर्ने पार्टी, संगठन वा समूहको नेतृत्व वा चम्चागिरी गरेमा उसलाई तत्काल गलहत्याएर महासंघबाट लखेट्नेगरी महाधिवेशनले नै नीतिगत निर्णय गर्न जरुरी छ । अन्यथा आन्दोलनलाई गोजीको सांसदसँग साटेर खाइने पक्का झैं बनेको छ । त्यसका अतिरिक्त अधिकारका लागि आन्दोलन हाँक्न नसक्ने हुत्तिहाराहरूलाई पनि अब नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ढोका सदाका लागि बन्द गरिनुपर्दछ । यो तमाम एक करोड आदिवासी जनजाति समुदायको साझा माग हो । सानो चित्तले बोसो पाक्दैन भने झैं आन्दोलन गर्ने हिम्मत नराख्ने नेतृत्वबाट नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन सफल हुन सक्दैन । यो पक्का कुरा हो । त्यसैले अब पहिचान र अधिकारसँग जोडिएको, समावेशीता र समानुपातिकतासँग जोडिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आन्दोलन पहिचानको विरोध गर्ने वा पहिचानलाई बिकाउ साधनका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोज्ने ढोंगी राजनीतिक दलका मूक, आमूक प्रतिनिधिपात्रबाट सम्भव छैन ।
टाउकोमा कफन बाँधेर यो देशका आदिवासी जनजाति समुदाय आन्दोलनमा होमिन तयार छन् । पहिचानका आधारित १० प्रदेश र गैरभौगोलिक अग्रधिकारका लागि देशभर शिल्पी समुदायको लागि अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने दिशामा अबको आदिवासी जनजाति आन्दोलन अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । अबको नेतृत्वलाई आन्दोलनबाट खुट्टा कमाएर भाग्न वा पिठ्युँ फकाएर बस्न छुट दिइने छैन । कुमाल–भोटे कार्यकाललाई नेपालका आदिवासी जनजाति आन्दोलनकै कालो युगका रूपमा चित्रित गरेर महासंघको जारी नवौं महाधिवेशनको बन्दसत्रले असफल र प्रतिगामी घोषणा गर्न जरुरी छ । अन्यथा, इतिहासमै यो कार्यावधिको लज्जाले नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायको अस्तीत्वमाथि र इमादारितामाथि कुरीकुरी गरिरहने छ । गद्दारहरू सँधै नालायक हुन्छन् र उनीहरूलाई निरन्तर थुक्नका निम्ति भोलिका पुस्तालाई सचेत गराउनु पनि महासंघको महाधिवेशन सचेत र सक्षम हुनुपर्दछ ।
एक करोड आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकारलाई पद र पैसामा साट्ने गम्भीर गल्ती गर्नेहरूबाट भोलिको पुस्ताले के सिक्ने ? सवाल गम्भीर छ । तसर्थ, कुमाल–भोटे प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पनि यो महाधिवेशनले उनीहरू दुवैलाई आदिवासी जनजाति समुदायकै कलंकका रूपमा चित्रित गरेर आउने नेतृत्वहरूलाई पनि मनोवैज्ञानिक दवाब दिइरहन आवश्यक छ । कुनै पनि हालतमा अबको आदिवासी जनजाति आन्दोलन पछि फर्कन वा सम्झौतामा अल्झिने छैन । कि हामी यो राष्ट्र (आफ्नै आदि भूमि)बाट पत्ता साफ भएर जान्छौं, नामोनिशान मेटिएर हामी सिद्धिन्छौं, कि हामी पहिचान र अधिकार लिएर छाड्छौं । यो देशका आदिवासी जनजाति समुदायको पछिल्लो क्रान्तिकारी संकल्प यहि हो । यो संकल्पलाई कसैले खेलाँची वा हचुवा ठान्ने केपी ओलीका भरौटे वा शेरबहादुर देउवाका चम्चा, पुष्पकमल दाहालका भरियाहरूले बुझे हुन्छ, अब यो मुलुकका मालिक, एक करोड आदिवासी जनजाति समुदायले तिनलाई टिन ठोकेर देश निकाला गर्न वाध्य हुनेछन् ।
यतिबेला अरु उपलब्धिमा रमाउने अवसर प्राप्त नभए पनि कुमाल–भोटे कालो युगको समाप्ति भएकोमा थोरै भए पनि राहत मिलेको भने अवश्य भान भइरहेको छ । कालो युगपछि समयले कोल्टे फेर्नैपर्छ । अँध्यारोपछि उज्यालो आउने पक्का छ । आशा गरौं, अबको भावी दिन हामी एक करोड आदिवासी जनजातिका लागि सुनौलो र सफल बन्ने छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा होमिएर कपाल पकाएका, मुद्दा नबेच्ने र नैतिकता नगुमाउने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । जसले यो देशका आदिवासी जनजाति समुदायको वास्तविक पीडा बुझेको हुनुपर्दछ । आन्दोलनलाई सही नेतृत्व दिँदै संघर्षकै बलबाट अधिकार स्थापित गर्न प्रयत्नशील नेतृत्व आजको माग हो । संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि बाहेकका अधिकार टिकाउ हुँदैनन् भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्दछ ।
आशा गरौं, मताधिकार प्राप्त नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नवौं महाधिवेशन बन्दसत्रमा सहभागी ५६ जातिका प्रतिनिधिहरूले जवाइजहाजको टिकटमा र्याल चुहाउने छैनन् । ब्राण्डेड रक्सी र दश बीस हजारका नोटका आफ्ना भावी पुस्ताको भाग्य र भविष्यलाई साट्ने छैनन् । फेरि पनि नक्कली एमाले, काँग्रेस र माओवादीका चिप्ला आश्वासन र प्रतिबद्धतामा अल्मलिने छैनन् । आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा जीवन र जवानी उत्सर्ग गरेर इतिहास रचेका नेताहरूको खोजी, पहिचान र नेतृत्व नै वास्तवमा अबको अपरिहार्यता हो ।