१५ मंसिर, काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएको छ ।

सरकारले मंगलबार अबेर संसदमा सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन दर्ता गराएको छ ।

फोरम अध्यक्ष यादवले आफूहरुको माग बमोजिम संशोधन दर्ता नगरेर सरकारले गल्ती गरेको बताए । संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चा र संघीय गठवन्धनले उठाएका कुनै पनि मागको पूर्ण सम्बोधन गरेको छैन, उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।

आन्दोलनको मुख्य माग १० प्रदेश र सीमांकनलाई विवादित नै राखिएको यादवले बताएका छन् । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन गरिएको छैन, यादवले भनेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबारे गरिएको संशोधन समेत अपूर्ण भएको फोरमले बताएको छ । यसले राष्ट्रिय सभामा मधेसीहरु कहिल्यै पनि बुहमतमा पुग्न नसक्ने उसको दाबी छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक बंशज बनाउनु पर्ने माग गरेको छ । संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृत कै व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार विवाह गरी नेपाल आएकी महिलाहरु देशको उच्च पदमा जान सक्ने छैन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नै नगर्ने र संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने फोरमको दाबी छ ।

उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो विधेयक आन्दोलनरत पक्षहरूको असहमति हुँदाहुँदै जÞबरदस्ती ल्याईएकोले यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ ।’

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
………………………………….
संघीय गठबन्धनको असहमतिका बावजूद पनि सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आदिवासी जनजाति, थारू, खस, मुस्लिम, महिला, दलित तथा मधेशमा भएका आन्दोलनको माग बमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको हाम्रो ठहर छ । सरकारले मंगलबार राति दर्ता गराएको संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाइएको कुनै पनि मागको पूर्णरुपले सम्बोधन गरेको छैन । आन्दोलनको मुख्य माग रहेको प्रादेशिक स्वायत्ता र स्वशासनसहित १० प्रदेशको संघीयता र सीमांकनको विषयलाई विवादित नै राखिएको छ । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन गरिएको छैन । जातीय र सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मानन्यताको कहीं चर्चासम्म पनि छैन । मधेशी मोर्चासहितले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई मधेश प्रदेशको माग गर्दै आएको प्रष्ट छ ।
………………………………
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) मा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना अनिवार्यको दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्वलाई कम गर्न स्थानीय निकायका गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ । विगतदेखि नै संघीय गठबन्धनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको छ । संशोधनमा प्रस्ताव गरे बमोजिम संविधान संशोधन भएको खण्डमा राष्ट्रिय सभामा मधेशीहरु कहिल्यै पनि बुहमतमा पुग्न सक्ने छैनन् ।
…………………………………………
नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मधेशको रहे पनि राष्ट्रिय सभामा एक तिहाई पनि मधेशी हुने छैन । वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक बंशज बनाउन माग गरे पनि संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृत कै व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार विवाह गरी नेपाल आएकी महिलाहरु देशको उच्च पदमा जान सक्ने छैन । नागरिकतामा रहेको लैंगिक विभेद र असमानतालाई कायमै राखिएको छ । भाषाका सवालमा पनि कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव आएको छैन । यसले भाषिक विभेद्को अन्त्य र भाषिक समानताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।
………………………………..
उक्त प्रस्तावले वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय आदि भेदभावलाई अन्त्य गर्न सक्दैन । विधेयकले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नै नगर्ने भएपछि संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । यसले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, विकासको सट्टा थप द्वन्द, अन्योल र अस्थिरतातर्फ लैजाने कार्य मात्र गर्नेछ । यो विधेयक आन्दोलनरत पक्षहरूको असहमति हुँदाहुँदै जÞबरदस्ती ल्याईएकोले यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । सबै प्रकारका जातीय विभेद् र नश्लावादी राज्यसत्ताका विरोधमा हाम्रो संघर्ष एवं आन्दोलन जारी रहनेछ ।