यज्ञ कुमार राई
”अगाडि ट्राफिक छ, १२ जना मात्र राख अरुलाइ यहि उतारी देउ ।” गुरुजिले गाडी रोक्दै स- चालकलाइ भन्यो ।
स- चालकले गुरुजिको निर्देशलाई बफादरी पूरा गर्न लागे एक यात्रुले भने “अफिस पुग्नु छ डिलो हुन लाग्यो म चै झर्दिन ।”
गुरुजि – ”दिदी भाडा दिनु पर्दैन झरी दिनुस १२ जना भन्दा बढी बोक्यो भने ट्राफिकले जरिवाना काट्छ ।” गुनगुनाउदै दुई चार जना यात्रु ओर्लिए । यो सम्बाद हो माइक्रोबसको । उपत्यका भित्र केही दिन यताबाट ट्राफिक प्रहरिले भाडाका माइक्रोबसलाई १२ जना भन्दा बडि यात्रु बोकेर सवार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । १२ जना भन्दा बढी यात्रु बोकेर सवार गर्ने माइक्रोबसलाई रु पाँच सयको जरिवाना स्वरुप चिट काट्दै आएको छ । जस्ले गर्दा माइक्रोबसमा काम गर्ने अधिकाङ्स मजदुरहरुको चुलो निभ्ने सम्भावना बडेको छ । यहि वर्ष यता मात्र यातायात ब्यबस्था विभागले २०४९ जारी गरेको एन पटकपटक सङ्सोधन गर्दै आएको छ । सङसोधित एनमा ट्राफिक जरिवाना कसुर रु २५ लाई बडाएर पाँच सय गर्दै पचास हजार सम्म पुरायको थियो । त्यसै गरि माइक्रोबसमा यात्रुलाइ असजिलो हुनेगरी थपिएको उल्टोसिट भन्दै हटाएको केही दिन नबित्दै यात्रुको चाप अनुसार यात्रु आफै हटाइएकी उल्टि सिटको स्पेसमा बस्न थाले पछि अहिले ट्राफिकले १२ जना भन्दा बडि यात्रु बोक्ने माइक्रोबसलाई रु पाँच सयको जरिवान कसुर काट्न थालेको हो । यातायात विभागको यो कदम प्रती असन्तुष्ट जनाउदै केही महिना यता मजदुर सङगठनले विरोद स्वरुप नेपाल बन्द समेत गरेका थिय । त्यस यता कुनै विरोद गरेको छैन मजदुर संघ मौन झै देखियको छ भने यातायात मजदुर गाडिमा काम गरेर गुजारा चलाउन नसक्ने भनी चिन्तित देखिन थालेको छ । एक मजदुरले भने ” विहान देखि बेलुका सम्म काम गर्दा गाडी मालिक र तेल कै पैसा पुर्याउनु सकिँदैन, आफू के खाने ?”
यातायात मजदुरलाइ आकर्षक तलब ब्यबस्था छैन । जस्ले गर्दा गाडी मालिकलाइ चल्तिको दरले पैसा बुझाएर बाकी पैसा चालक र स- चालकले लिने गर्दछ । एकातिर ट्राफिक जरिवाना वृद्धि हुनु, १२ जना भन्दा यात्रु बोक्न नपाउनु अर्का तिर पुरानै दरले साहुलाइ पैसा बुझाउनु पर्ने भयकोले यातायात मजदुरहरुको जिबिको पार्जनमा प्रश्न चिन्न खडा भयको छ । यसै समस्यामा प्रश्न गर्दा एक ब्यबसाय भन्छ ” राज्यले यातायातमा विभेद पुर्ण व्यवहार गर्दै छ, भ्याली भित्र बसलाइ जति पनि मान्छे बोक्न दिने माइक्रोलाइ नदिने?” उनले थपे ” हेर्नुस महानगर बसले दुई दुई लाइन मान्छे उभ्याएर हिडेको नदेख्ने माइक्रोलाई मात्र देख्ने यो कस्तो नियम? भ्याली भित्रको माइक्रोबस धेरै बितिय सस्थाबाट ऋण झिकेर चलाको छ हामिलाइ ऋण तिर्न धौ धौ परेको बेला यसो गर्न भनेको हाम्रो कामबाट हामिलाइ लखेट्नु हो ।” अब बिकल्प के ? एन भनेको यस्तो व्यबस्था हो जस्ले सम्पुर्णलाई एउटै परिधिमा बाधेर दुर्घटना हुनबाट जोगाउ छ । त्यसैले एन मान्नु पर्छ तर, बनाइने एन ब्यबस्थाले कसैलाइ काख, पाखा बनाउनु मिल्दैन यसरी जारी गरेको यातायात ब्यबस्थाले माइक्रोबस,बस, टेम्पो फरकफरक विभेद गरिनु हुन्न । उपत्यका भित्र लाखौ यातायात मजदुरहरु छन । जस्ले दैनिक परिवार गुजारा गर्न यातायातमा काम गर्दै आएका छन , र यो निक्कै जोखिम असुरक्षित, कठिन काम पनि हो । जसमा बगाइने पसिनाले घरपरिवार चलाउन नसकिने गरि एन ब्यबस्थाको नाममा लागू गरिन्छ भने त्यो फाइदा जनक हुने छैन ।अहिले जारी गरेको ब्यबस्था सङ्गै महङी अनुसारको भाडा व्यबस्था, धुलोधुवाबाट दैनिक यातायात मजदुरहरुलाइ दैनिक असरपर्ने स्वास्थ्यको ख्याल,सरकारी निकायमा झै राज्यबाट आकर्षक तलब ब्यबस्था लगाएत यातायात मजदुरहरुको घरपरिवार जिबिको पार्जनमा ख्याल गरेर राज्यबाट सुबिधा प्रदान गरिनु पर्दछ । पछिलो यातायात ब्यबस्था बिभागले सिर्जना गरेको यातायात मजदुरहरुको दैनिक जिबिको पार्जनको धरासयलाइ जोगाउन यी बिकल्प हुन सक्छ । यसो नगरे अहिले राज्यबाट लगाइएको ब्यबस्था प्रती मजदुरहरु सडक संघर्षमा उत्रन सक्ने ठूलो सम्भाबना देखिन्छ । चाहेको खण्डमा यातायात मजदुरहरुले एक घन्टा भित्र पुरै देशै ठ्प्प पार्न सक्ने एक मात्र शक्ति भनेको यातायात मजदुरमा छ तसर्थ यातायात मजदुरलाइ जोखिममा राज्यले पारी रहने ब्यबस्थाको अन्त्य नगरे भोलि यस्ले निक्कै भयानक रुप लिन सक्छ ।
(लेखक समाजवादी ट्रेड युनियन महासङ्को सचिब तथा यातायात मजदुर सङको संयोजक हुन ।
नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक, ट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।
