शुक्रबारदेखि संसद् बहिस्कार सुरु

काठमाडौं, २६ कार्तिक ।
अघिल्लो खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको संघीय गठबन्धनले व्यस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजान सरकारले आलटाल गरेको भन्दै पुनः आन्दोलित हुने संकेत दिएको छ ।
प्रचण्ड सरकार गठन हुनलाग्दा काँग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर प्रचण्डलाई संसद्मा भएको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान गरेको संघीय गठबन्धनले सम्झौता कार्यान्वयन नहुने काँटछाँट देखेपछि दबावमूलक आन्दोलनमा जाने संकेत गरेको हो ।
शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका वरिष्ठा नेता अशोककुमार राईले सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । राइले भन्नुभयो –‘तीन बुँदे सम्झौतामा हामी इमानदार बन्यौं, प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गरेर सरकार गठनमा सहयोग गर्यौं तर सत्तासिन दलहरूले इमानदारिता देखाउन सक्नुभएन ।’
सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई बिनाशर्त रिहा गर्ने भने पनि पक्राउ गर्ने नीति कायमै राखेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता नभएसम्म हामी सदनका कार्यक्रम बहिस्कार गर्छौं ।’
प्रचण्ड सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा हुँदा पनि सरकार गठनका लागि भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुन नहुँदा आन्दोलन रोकेर बसेको संघीय गठबन्धन पुनः आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । गठबन्धनभित्र संविधान संशोधनलगायत माग पूरा गराउन आन्दोलन नै विकल्प हो भन्ने मत बढ्दै जाँदा त्यसैको संकेतस्वरुप गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मार्चाका सांसदले शुक्रबारको बैठक बहिस्कार गरेका हुन् ।

संशोधन र महाअभियोग एकै पटक : प्रधानमन्त्री

यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कात्तिक मसान्त अगावै संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता हुने बताउनुभएको छ ।
आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रचण्डले भन्नुभयो –‘सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजान लागेका छौं । कार्तिक मसान्त अगावै दर्ता हुन्छ ।’ संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार भइसकेको भन्दै उहाँले यसबारे प्रतिपक्षी दल एमालेसँग छलफल भइरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच संविधान संशोधन र अखितयार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग पारित गर्ने बारे राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो ।
संविधान संशोधन प्रक्रिया र कार्कीविरुद्धको महाअभियोग पारित गरेलगत्तै सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गृहकार्यमा जुटशने भन्दै प्रचण्डले मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत असन्तुष्ट पक्षलाई विश्वासमा ल्याउन आफू लागिपरेको दावी गर्नुभएको छ ।