काठमाडौं, २२ कार्तिक ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले आन्दोलनरत संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाको मागलाई समेटेरमात्रै प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । मधेसका जिल्लामा आयोगलाई काम गर्न मधेसी दलहरूले अवरोध कायम राखेपछि आयोगले लचकता अपनाउने तयारी गरेको हो । 
सरकारले दिएको कार्तिक मसान्तसम्मको समयसीमामा काम नसकिने भन्दै आयोगले मधेसका समस्यासमेत सुल्झाएर मंसिर १५ गतेभित्र सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने बताएको हो । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार मधेसमा स्थानीय तह निर्धारण सम्बन्धी काम नसकिएकाले थप समय लाग्ने भएको हो । सीमांकनको काममा अवरोध नगर्न पनि आयोगले मधेसवादी दलहरुलाई अनुरोध गरेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
पौडेलले भन्नुभयो –‘सरकारले कात्तिक मसान्तभित्रै प्रतिवेदन दिन भनेको छ । तर, हामीले जतिसक्यो छिटो रिपोर्ट दिने हिसाबले काम गरिरहेका छौं । मंसिर दोस्रो सातासम्मा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।’
पौडेलका अनुसार अधिकांश जिल्लामा प्राविधिक समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । मधेस र अन्यत्र पनि केही जिल्लामा प्रविधिक समितिले काम गरिनसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको मापदण्ड अनुसार जिल्ला तहबाट प्रतिवेदन नआए आयोगले आफैले प्रतिवेदन तयार पार्ने पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाबाट स्थानीय तह पुनर्संरचना बारे प्रतिवेदन दिन नसके वा सहमति नभए आयोगसँग विकल्प पनि रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘हामीसँग अर्को पनि अप्सन छ । योभन्दा पहिले हामीले मापदण्डहरु दिएका थियौं, त्यो मापदण्डअनुसार ५४ वटा जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो । त्यसैले अहिले प्रतिवेदन प्राप्त नभएको र पहिले प्रतिवेदन प्राप्त भएको रहेछ भने त्यसलाई आधार मान्छौं र त्यसैका आधारमा निर्णय गर्छौं ।’
मधेसका जिल्लाहरुमा आवश्यकता अनुसार काम अघि नबढेको भन्दै पौडेलले स्थानीय तहको सीमांकनको कामले मधेस केन्द्रित दलहरुको राजनीतिक मागलाई प्रभाव नपार्ने जिकिर गर्नुभयो । आयोगले अवरोध भन्दा पनि मधेस केन्द्रित दलहरुको सुझावको अपेक्षा गरेको पौडेलको भनाइ छ । पौडेलले भन्नुभयो –‘भोलि जसरी प्रदेशको सीमांकन भए पनि स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण हुनैपर्दछ । त्यस कारण अहिलेको कामले मधेस केनिद्रत दलहरूको राजनीतिक मागलाई असर गर्दैन ।’
यसअघि सरकारले पाँच सय ६५ गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो । तर, राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संख्या बढाएर सात सय ४४ पुर्याएइको थियो । त्यसपछि आयोगले नयाँ मापदण्ड अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्न प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएको हो । जनसंख्या, जनघनत्व, घरबाट सेवा केन्द्रमा पुगेर पुनः घर फर्किन लाग्ने अधिकतम समय, राजस्वका आन्तरिक स्रोत, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सुगमताका आधारमा स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारले आयोगलाई दिएको छ ।
नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक, ट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।
