मधेसी दलप्रति लचकता अपनाउने तयारीमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग - Naya Online

मधेसी दलप्रति लचकता अपनाउने तयारीमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग

काठमाडौं, २२ कार्तिक ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले आन्दोलनरत संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाको मागलाई समेटेरमात्रै प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । मधेसका जिल्लामा आयोगलाई काम गर्न मधेसी दलहरूले अवरोध कायम राखेपछि आयोगले लचकता अपनाउने तयारी गरेको हो । llrcसरकारले दिएको कार्तिक मसान्तसम्मको समयसीमामा काम नसकिने भन्दै आयोगले मधेसका समस्यासमेत सुल्झाएर मंसिर १५ गतेभित्र सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने बताएको हो । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार मधेसमा स्थानीय तह निर्धारण सम्बन्धी काम नसकिएकाले थप समय लाग्ने भएको हो । सीमांकनको काममा अवरोध नगर्न पनि आयोगले मधेसवादी दलहरुलाई अनुरोध गरेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
पौडेलले भन्नुभयो –‘सरकारले कात्तिक मसान्तभित्रै प्रतिवेदन दिन भनेको छ । तर, हामीले जतिसक्यो छिटो रिपोर्ट दिने हिसाबले काम गरिरहेका छौं । मंसिर दोस्रो सातासम्मा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।’
पौडेलका अनुसार अधिकांश जिल्लामा प्राविधिक समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । मधेस र अन्यत्र पनि केही जिल्लामा प्रविधिक समितिले काम गरिनसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको मापदण्ड अनुसार जिल्ला तहबाट प्रतिवेदन नआए आयोगले आफैले प्रतिवेदन तयार पार्ने पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाबाट स्थानीय तह पुनर्संरचना बारे प्रतिवेदन दिन नसके वा सहमति नभए आयोगसँग विकल्प पनि रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘हामीसँग अर्को पनि अप्सन छ । योभन्दा पहिले हामीले मापदण्डहरु दिएका थियौं, त्यो मापदण्डअनुसार ५४ वटा जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो । त्यसैले अहिले प्रतिवेदन प्राप्त नभएको र पहिले प्रतिवेदन प्राप्त भएको रहेछ भने त्यसलाई आधार मान्छौं र त्यसैका आधारमा निर्णय गर्छौं ।’
मधेसका जिल्लाहरुमा आवश्यकता अनुसार काम अघि नबढेको भन्दै पौडेलले स्थानीय तहको सीमांकनको कामले मधेस केन्द्रित दलहरुको राजनीतिक मागलाई प्रभाव नपार्ने जिकिर गर्नुभयो । आयोगले अवरोध भन्दा पनि मधेस केन्द्रित दलहरुको सुझावको अपेक्षा गरेको पौडेलको भनाइ छ । पौडेलले भन्नुभयो –‘भोलि जसरी प्रदेशको सीमांकन भए पनि स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण हुनैपर्दछ । त्यस कारण अहिलेको कामले मधेस केनिद्रत दलहरूको राजनीतिक मागलाई असर गर्दैन ।’
यसअघि सरकारले पाँच सय ६५ गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो । तर, राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संख्या बढाएर सात सय ४४ पुर्याएइको थियो । त्यसपछि आयोगले नयाँ मापदण्ड अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्न प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएको हो । जनसंख्या, जनघनत्व, घरबाट सेवा केन्द्रमा पुगेर पुनः घर फर्किन लाग्ने अधिकतम समय, राजस्वका आन्तरिक स्रोत, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सुगमताका आधारमा स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारले आयोगलाई दिएको छ ।

नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

अशोक राई पक्षलाई संसदीय कारवाहीमा सहभागी हुन नदिन सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, जेष्ठ ६ । जसपा नेपाल फुटाएर छुट्टै पार्टी गठन गरेका अशोक राईपक्ष थप...

हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सेवामा योगदान गरौँः मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ, १२ वैशाख । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले मानव सेवा...

सहिद बान्तावाको स्मृति र अर्को संयोग ‘उपनिर्वाचन’

सजन राई माङसेबुङ, २८ चैत । निरंकुश पञ्चायतले ४५ वर्षअघि २७ वर्षीय लक्का जवान...

कोशी प्रदेशको विशेष अधिवेशन वैशाख ६ गतेको लागि आव्हान

२८ चैत २०८० । २८ चैत २०८० । कोशी प्रदेश प्रमुख माननीय परशुराम खापुङले...

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसँग निर्वाचन आयोगको छलफल

काठमाडौं ।  नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग निर्वाचन आयोगले आयोगसँग सम्बन्धित जरुरी...

उर्लाबारीमा डिगबाहादुर लिम्बू र शोभा पालुङ्वाको सम्पर्क कार्यालय स्थापना

उर्लाबारी । नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बु र सोही क्षेत्रकी प्रदेश...

समाजवादी मोर्चाको बैठक सोमबार बिहान

काठमाडौं, ४ भदौ । समाजवादी मोर्चाको बैठक सोमबार बिहान बस्दैछ । मोर्चामा चार दल...

उपेन्द्र यादवलाई जिताउनुपर्ने जसपा १०+१ को आव्हान

काठमाडौँ, २६ चैत । उपनिर्वाचन २०८० मा बारा २ बाट उम्मेद्वार रहेका जनता समाजवादी...

नेपाल सरकारद्वारा लाजेहाङलाई शहिद घोषणा

काठमाडौँ, २४ चैत । कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा विराटनगरमा भएको बृहत जनप्रदर्शनको क्रममा घाइते...

स्वस्थ्य जीवनका लागि अनिवार्य शारीरिक व्यायाम- स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बु

विराटनगर, २४ चैत । कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला तावा लिम्बुले स्वस्थ्य जीवनका लागि...