भीम गौतम

सरकारले अघि बढाएको पुनर्निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भूकम्पपीडितहरुले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गुनासो नै गुनासो पोखेका छन् । प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबारे गुनासो पोख्नका लागि संयन्त्र स्थापना गरेपछि पुनर्निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पीडितले गुनासो पोखेका हुन् । राजधानी दैनिकमा उल्लेख छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सीता परियारका अनुसार हालसम्म पुनर्निर्माणबारे ७६ हजार ८ सय २४ भूकम्पपीडितले गुनासो दर्ता गराइसकेका छन् । यति धेरै संख्यामा पुनर्निर्माणप्रति गुनासो आए पनि हालसम्म एउटा गुनासाको पनि सम्बोधन भने भएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी गुनासो दर्ता दोलखामा १५ हजार ५ सय २७ ओटा तथा सबैभन्दा कम रसुवामा १ सय ९६ ओटा परेको छ ।

यसैगरी सिन्धुलीमा १३ हजार, रामेछापमा १२ हजार ५ सय ३८, गोरखामा ११ हजार ७ सय २६, नुवाकोटमा ८ हजार ५ सय ५६, ओखलढुंगामा ५ हजार २ सय ४६, सिन्धुपाल्चोकमा ४ हजार ७ सय २७, धादिङमा २ हजार ५ सय ६५, काभ्रेमा २ हजार ५ सय २५ र मकवानपुरमा २ सय १८ गुनासा दर्ता भएका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार, भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ जना भूकम्पपीडित अनुदान पाउन योग्य रहेकामा १ लाख ४७ हजार १ सय ८८ सँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने हालसम्म पहिलो किस्ताको रकम पाउनेमा ५ हजार ८ सय ४१ भूकम्पपीडित छन् ।

तथ्यांकले अनुदान सम्झौताभन्दा आधा र पहिलो किस्ताको रकम पाएकामध्ये १५औं गुणा बढीले गुनासा दर्ता गरेका छन् । गुनासो दर्ता भए पनि सम्बोधन भने हालसम्म गर्न नसकिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । ‘गुनासो सम्बोधन कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘कार्यविधि प्राधिकरणको कार्यकारी समितिबाट पारित भइसकेको छ तर निर्देशक समितिले पारित गर्न बाँकी छ, पारित भएपछि सम्बोधन हुन्छ ।’ उनका अनुसार भूकम्पपीडितको नाम छुटेको, अंशबन्डा भए पनि कानुनी रूपमा नछुट्टिएको, एउटै घरमा बसेकाले पनि दोहोरो अनुदान लिएको, नक्कली भूकम्पपीडित रहेको र अनुदान नपाएकोलगायतका गुनासा आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिबाट पारित भएपछि गुनासो सम्बोधन कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएर उनीहरूका गुनासा सम्बोधन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको अभियान अघि बढाउनेबित्तिकै गुनासो दर्ता गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि ढिलो गरी बल्ल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

दू्रतगतिले पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पपीडितसँग अनुदान गर्ने क्रम तीव्र भएको बताउँदै प्राधिकरणले रामेछाप र ओखलढुंगाको अनुदान सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । रामेछापमा ४३ हजार ६ सय ९ घरधनीले पाउनुपर्नेमा ३९ हजार ४ सयले पाइसकेका छन् भने ओखलढुंगामा १९ हजार ८ सय १९ घरधनीले अनुदान पाउने सूचीमा रहेकामा १६ हजार ६ सयसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । भूकम्पबाट १४ जिल्ला विशेष प्रभावित रहेकामा ११ जिल्लाको डिजिटल सर्भे मात्र सकिएको छ भने काठमाडांै उपत्यकाको बाँकी छ ।

जिल्ला गुनासो संख्या

दोलखा १५५२७

सिन्धुली १३०००

रामेछाप १२५३८

गोरखा ११७२६

नुवाकोट ८५५६

ओखलढुंगा ५२४६

सिन्धुपाल्चोक ४७२७

धादिङ २५६५

काभ्रे २५२५

मकवानपुर २१८

रसुवा १९६

स्रोत: स्थानीय विकास मन्त्रालय