काठमाडौँ, ८ असार । नौ महिनापछि गठन भएको व्यवस्थापिका–संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले अब संसद्मा थाँती रहेका न्यायाधीशलगायतको सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ भएको बताउनुभएको छ ।
समितिको आजको बैठकले नेपाली काँग्रेसका सांसद गुरुङलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो । सरकारले सर्वाेच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश, विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत र निर्वाचन आयोगका आयुक्तको नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि समिति गठन नहुँदा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । नेता गुरुङ यसअघि पनि उक्त समितिका सभापति हुनुहुन्थ्यो ।
सभामुख ओनसरी घर्तीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सभापति गुरुङले भन्नुभयो, “सरकारबाट आएका सिफारिस सभामुखकोमा होला, त्यो प्राप्त भएपछि सुनुवाइका लागि उजुरी दिने समयसहितको सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।”
विगतमा ७५ सदस्यीय रहेको सो समितिमा गणपूरक सङ्ख्या पु¥याउनसमेत गाह्रो परेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले वर्तमान १५ सदस्यीय समिति छरितो रहेको पनि प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी नेकपा (एमाले) का गणेशमान गुरुङले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो भने उक्त प्रस्तावप्रति नेपाली काँग्रेसका चिनकाजी श्रेष्ठको समर्थन थियो । प्रस्तावक गुरुङले सहमतिबाट सभापति चयन हुनु खुसीको कुरा भएको जनाउँदै अब समितिले विधिवत् र द्रुत गतिमा काम अघि बढाउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
संसद्को यही असार ५ गतेको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ पारित गरी सो समितिमा रहने १५ सदस्यको चयन गरेको थियो । संविधान जारी भएको नौ महिनापछि पारित सो नियमावलीमा उक्त समितिको सदस्य सङ्ख्याबारे सरकार र प्रतिपक्षीबीचको विवाद सभापति पद नेपाली काँग्रेसलाई दिने समझदारीपछि मिलेको थियो ।
काँग्रेसले पुरानै संरचनाअनुसार समिति ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने तथा सत्तारुढ दल एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ संविधानअनुरुप १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक, ट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।
