धरान, जेठ २५ । किरात याक्खा छुम्माको पाँचौं केन्द्रीय महाधिवेशनले याक्खा स्वायत्त क्षेत्र (याक्खालेन)को राजनीतिक कार्य नीति पारित गरेको छ ।
लिम्बुवानको धरानमा सम्पन्न छुम्माको पाँचौ महाधिवेशनले लिम्बुवानअन्तर्गत याक्खा स्वायत्त क्षेत्रको माग गरेको हो । तर, संविधानमा प्रदेश किटान नगरिएका कारण भन्दै उसले जारी गरेको घोषणापत्रमा ‘पल्लो किरात (लिम्बुवान)को पश्चिम दक्षिण भाग अरुण नदीको पूर्वी किनारा उत्तरमा सभाखोलाको शीर हुँदै समलङ्गुर हिमालदेखि पूर्वको जलजले मिल्के लेक, मेन्छेयाम थुम्का, गुफापोखरी, मंगलबारे भञ्ज्याङ तीनजुरे डाँडा हुँदै पश्चिममा धनकुटा मुगाखोला उत्तरको चार सीमानाभित्र पर्ने क्षेत्रलाई याक्खा स्वायत्तता क्षेत्र’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
‘पहिचान र समृद्धिको लागि याक्खाको एकता, याक्खा स्वायत्तता आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न छुम्माको पाँचौ महाधिवेशनले २९ सदस्यीय कार्य समिति चयन गरेको हो । लीलबहादुर रोगुको अध्यक्षतामा गठिन नयाँ कार्यसमितिका उपाध्यक्ष त्रयमा लोकेन्द्र याक्खा, लहरुमाया जिमी र अञ्जना ताम्ली चयन हुनुभएको छ । त्यस्तै महासचिवमा दीपक याक्खा, उपमहासचिवमा सोनाम याक्खा र सचिवमा शान्ति देवान चयन हुनुभएको छ भने प्राविधिका कारणले एक सचिव पद हाललाई रिक्त राखिएको छ । कोषाध्यक्षमा भूपेन्द्र देवान चयन हुनुभएको छ भने सदस्यहरूमा कमन देवान, कौशिला जिमी, चन््रकमल थम्फरा, विजयसेन सोम्याहाङ, हर्कबहादुर याक्खा, खड्गबहादुर देवान, इन्दिरा देवान, बिमला लिम्बुखिम, जनक याक्खा चयन हुनुभएको छ । सर्वसम्मत चयन गरिएको नयाँ कार्य समितिका अन्य सदस्यहरूमा देवीमाया देवान, हेमराज जिमी, मनोज थायुम, कुलबहादुर जिमी, डम्बर रोगु, अनुप देवान, अजय जिमी, भीमबहादुर देवान, सञ्चबहादुर मादी, जीवन लिंखा, धनकुमारी जिमी र विष्णुमाया याक्खा चयन हुनुभएको हो ।
छुम्माका अढाई सय प्रतिनिधि पर्यवेक्षक सहभागी महाधिवेशनले दुई दिनसम्म छलफल गरेर नौ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै याक्खालेन स्वायत्त क्षेत्रको राजनीतिक एजेण्डा पारित गरेको हो । त्यसका अतिरिक्त संविधानमा भएका विभेदकारी प्रावधानहरूमा संशोधन गरेर उत्पीडित जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायले गरिरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न, कम्तिमा एक जाति एक प्रतिनिधित्वको मागलाई सम्बोधन गर्न राज्यसमक्ष माग गरिएको छ । छुम्माले रेडियो नेपालको धनकुटा प्रशारण केन्द्रबाट याक्खा भाषाको नियमित कार्यक्रम प्रशारणको वातावरण मिलाउनसमेत राज्यलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोग, भाषा आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएर अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्न पनि छुम्माले घोषणापत्रमार्फत माग गरेको हो ।
नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक, ट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।
