मधुजंग पाण्डे

मुलुक संघीयतामा गएसँगै अहिले सरकारले भूगोल र क्षेत्रगत आधारमा विभाजित सातवटा प्रदेशमा पर्यटन विकासका गतिविधिलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई निकै जोड दिएको छ । बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार हाल विभाजित हरेक प्रदेश, एक प्रादेशिक अन्तर्र्रािष्ट्रय विमानस्थलको अवधारणाअनुरूप विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिनेछ ।

देशभरका पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पर्यटकीय गन्तव्यको स्तरोन्नति, नयाँ गन्तव्यको पहिचान र पूर्वाधार विकास तथा बजारीकरणमा जोड दिइने कार्यलाई सरकारले विशेष प्राथमितामा राखेको छ । दसवर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक पर्यटन योजना कार्यान्वयन गर्नुका साथै छिमेकी मुलुकहरूबाट बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याइने दाबीसहित सरकारले सो अवधिमा १० लाख विदेशी पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यसहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तालुकदार निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डले मुलुक संघीयतामा गएपछिको पर्यटन प्रवद्र्धनमा निकै चनाखो भएर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् । जसका कारण अहिलेसम्म ओझेलमा परेका पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको थप विकास हुन्छ भन्नेमा सम्बन्धित सरोकारवाला एवं व्यवसायी निकै आशावादी छन ।

पर्यटन विकास पुरातन शैलीमा नभएर निकै तीव्रतर गतिमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइरहेका छन् । संघीयताकै आधारमा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरिने कार्यलाई पनि सरकारले उत्तिकै महŒव दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)का अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा मुलुक संघीयतामा गएसँगै अव नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसका लािग पूर्वको ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलादेखि महेन्द्रनगरको चाँदनी–दोधारासम्मका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास अवको आवश्यकता हो ।

नेपाल भ्रमणकालागि विभिन्न मुलुकबाट आएका पर्यटकलाई पदयात्रा र पर्वतारोहण अनुमति दिने व्यवस्थालाई एकीकृत गरिने, पर्यटन गन्तव्य र पर्यटकीय सेवा सुविधाको जानकारी दिने मोबाइल सूचना प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, पर्वतीय पर्यटनलाई थप सुरक्षित बनाउन मौसमको पूर्वानुमान गरी पूर्वसूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइने योजनाहरू बनिरहेका छन् ।

सगरमाथा एवं अन्नपूर्ण क्षेत्रमा एकीकृत उद्धार केन्द्र निर्माणको कार्य सुरु गरिने कार्यमा थप तीव्रता दिइने सरकारको लक्ष्य छ । केन्द्रमा मात्र हावी पर्यटन क्षेत्रको विकासका मोडललाई पनि मुलुकको सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै विभिन्न जातजाति तथा भाषाभाषीहरूको रहनसहन, रीतिरिवाज, भाषा, साहित्य र परम्परासमेत झल्कने गरी काठमाडौं उपत्यकामा राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण गर्न सके मुलुकको समग्र पर्यटन उकास्न सकिन्छ ।

हवाई यातायातलाई ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्य सहित थप विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालनमा नआएका विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याइने अबको लक्ष्य हुनुपर्छ । हरेक प्रदेशमा एकएकवटा सांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्य भए मात्र पनि पर्यटनको भविष्य उज्यालो देखिन्छ । दुर्गम क्षेत्रका गाउँलाई प्राथमिकतामा राखी क्रमशः सबै नगर–गाविसमा हेलिप्याड निर्माण कार्यक्रम सुरु गर्ने, प्रदेशमा प्रादेशिक अन्तर्र्रािष्ट्रय विमानस्थलको अवधारणाअनुरूप निर्माणका लागि पहल थाल्ने सरकारी कार्यक्रममा परिसकेको छ । यसलाई केन्द्रीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सके प्रदेशहरू पर्यटन व्यवसायबाट लाभान्वित हुन सक्छन् ।

गौतम बुद्ध अन्तर्र्रािष्ट्रय विमानस्थल तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्र्रािष्ट्रय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई निर्धारित समयमा पूरा गरिने अबको लक्ष्य हुनुपर्छ । बारामा अन्तर्र्रािष्ट्रय विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति तथा सीमांकनको कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिए तीनवटा प्रदेशहरूले यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन् । आन्तरिक हवाई सुरक्षा सुधार गर्न राडार प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै यसको साख वृद्धि गरिने कार्यलाई पनि सँगसँगै लैजान सके प्रादेशिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

राजधानी दैनिकबाट