काठमाडौँ, १७ फागुन । पछिल्लो समय नगरवासीले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको यस शीर्षकमा रहेको बक्यौता रकम उठ्न थालेको छ ।
गत असोज महिनादेखि महानगरपालिकाले अनिवार्य रुपमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनुपर्ने नियम बनाएपछि बक्यौता रकम उठ्न थालेको राजस्व महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार मानिसहरुले नक्सापास गर्नको लागि नगरपालिका आउने तर, निर्मााण सम्पन्न भएछि प्रमाणपत्र लिन चासो नदिएकाले पछिल्लो समय महानगरपालिकाले कडाइका साथ यस नियमलाई लागू गरिरहेको छ ।
नियमित रुपमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिने हो भने वार्षिक रुपमा रु पाँच लाख रकम उठ्ने भए पनि लामो समयसम्म पनि प्रमाणपत्र नलिँदा जरिवाना लिई रकम असुल गरेका कारण आर्थिक कारोबार बढेको काफ्ले बताउनुहुन्छ । कुनै पनि घर निर्माण सकेपछि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएको हकमा भने घरधनीले सो घर बेच्न, बैँकमा राखी पैसा निकाल्न, बीमा गर्न हस्तान्तरण गर्न र नामसारी समेत गर्न नपाउने नियम रहेको छ । नियम अनुसार निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र निर्माण सकिएको वर्षनै लिनुपर्ने हुन्छ ।
महानगरपालिका भित्र अधिकांश घरले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिँदा समस्या भएको छ । स्वीकृत नक्सा विपरीत रही घर निर्माण गर्दा नगरवासी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन आउँदैनन् । महानगरपालिकाले नक्साअनुसार निर्माण भएका घरको लागि मात्र यस किसिमको प्रमाणपत्र दिने गर्छ । महानगरपालिकामा वार्षिक तीन हजार घर निर्माणको लागि निवेदन आउने गर्दछ भने करिब दुईहजार २०० घरको मात्र नक्सा स्वीकृत हुने गरेको छ ।
नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक, ट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।
