वीरगन्ज, १७ फागुन । राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक सङ्क्रमणबीच मुलुक गुज्रिरहेका अवस्थामा हुन लागेको नेपाली का“ग्रेसको १३औँ महाधिवेशनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्ने नीति तय गर्नुपर्नेमा यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले जोड दिएका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणले सोचेजस्तो आर्थिक विकास हुन नसकेको अहिले परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि निश्चित सूत्र र चमत्कारी बाटो नहुने जनाउ“दै उनीहरुले का“ग्रेसको यो महाधिवेशनले आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्न सुझाए ।

“मुलुकमा सा“च्चिकै आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने हो भन्ने शान्ति, स्थायित्व र लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण हुनै पर्दछ,” वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाले भन्नुभयो – “यसका लागि मुलुकमा सबै राजनीतिक शक्तिबीच राष्ट्रिय सहमति, एकता र सहकार्य अपरिहार्य छ ।”

“आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, आवास र रोजगारीमा पहु“च पु¥याएर राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने अङ्गहरुलाई फराकिलो बनाउ“दै तल्लो तहका जनताको नेतृत्वको विकास गर्ने अवसर जुटाउने आर्थिक नीति का“ग्रेसले अवलम्बन गर्नुपर्दछ,” उहा“ले भन्नुभयो – “महाधिवेशनले का“ग्रेसको आर्थिक नीतिमा आर्थिक र सामाजिक समृद्धिका लागि मूलभूत रुपमा सामाजिक न्याय र समानतालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।”

कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधार विकासलाई का“ग्रेसले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने दिगो क्षेत्रका रुपमा विकसित गर्नुपर्ने तथा जलविद्युत् विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिई नेपाललाई दक्षिण एसियाकै जलविद्युत् ऊर्जाघर बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउ“दै सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवम् उद्योगपति अशोक वैद्यले भन्नुभयो – “खुल्ला तथा उदार पु“जीवादी अर्थव्यवस्थाको गतिशील पक्ष, समाजवादी व्यवस्थाको समानता र सामाजिक न्यायको सम्मिश्रणबाट आर्थिक समृद्धिसँगै सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने हु“दा महाधिवेशन यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्दछ ।

“आर्थिक समृद्धिका लागि मूलभूत रुपमा पु“जी, प्रविधि र आफ्नो इच्छाअनुसार जीवन बा“च्न पाउने स्वतन्त्रता नै प्रमुख सर्त हुन्,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्दीय सदस्य एवम् उद्योगपति विजय सरावगीले भन्नुभयो –“अहिलेको विश्वमा पु“जी र प्रविधिको अभाव छैन । अभाव छ भने केवल सक्षम व्यवस्थापनको मात्रै छ र यसतर्फ का“ग्रेस महाधिवेशन उन्मुख हुनुपर्दछ ।”
उत्पादन वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको पु“जी, श्रम र उद्यमशीलताका साथै राज्यको लगानी मैत्री नीति आवश्यक रहेको उहा“को कथन थियो ।
“उत्पादन वृद्धि राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाबाट नभई निजी क्षेत्रको पु“जी, श्रम र उद्यमशीलताको सम्मिश्रणबाट मात्र सम्भव भएकाले यसतर्फ राज्यले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ,” व्यवसायी मुकेश सरावगीले भन्नुभयो – “सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा लगाानी बढाएर सामाजिक न्याय दिन र क्षेत्रीय रुपमा देखिएको विषमतालाई न्यून गर्न सकिने खालका नीति का“ग्रेसले अख्तियार गर्नुपर्दछ ।”
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवम् उद्योगपति गणेश लाठले आर्थिक समृद्धि र विकास लागि राजनीतिक स्थिरता आधारभूत र अनिवार्य सर्त हो भन्नुहुन्छ । राज्यको ढा“चा, प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, व्यक्तिलाई दिएको स्वतन्त्रता र न्याय निरुपणको स्पष्ट पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक सहभागिताका लागि महाधिवेशनले जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहा“ले भन्नुभयो – “उदार अर्थव्यवस्था र उदार राजनीति सँगसँगै जान नसक्ने अवस्थामा यसले द्वन्द्वलाई निम्त्याउन सक्दछ ।” त्यसैले पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास, उदार र सहमतिको राजनीति, दण्डहीनताको अन्त्य, औद्योगिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति नै अर्थतन्त्रमा समृद्धिको पहिलो सर्त हो र यसलाई का“ग्रेसले आफ्नो आर्थिक नीतिमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
उत्पादन वृद्धि समाजवादी अर्थ व्यवस्था निर्माणतर्फको पहिलो पाइला भएकाले देशको उत्पादन, आयवृद्धि र रोजगारी बढाउनमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि कृषिमा अनुदान पुनःस्थापना गर्ने, कृषि क्षेत्रको विविधीकरण र व्यावसायीकरणबाट कृषि क्षेत्रमा आश्रित परिवारको जीवनस्तर सुधार्ने तथा कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गरी यसवाट रोजगारी बढाउने र विद्यमान असमानता हटाउ“दै जाने नीति का“ग्रेसले तय गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको मत छ ।